📢 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को न्याय दो!
राजस्थान में LDC पद पर पदोन्नति का 15% कोटा नाकाफी है। इसे बढ़ाकर कम से कम 50% किया जाए और शेष 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएँ। ✅कर्मचारियों को उनका हक मिले, सम्मान मिले और आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले!
अबकी बार, 50% पदोन्नति कोटा!
@RajCMO
केंद्रीय मंत्री श्री एच. डी. कुमारस्वामी ने कहा है कि सरकारी नौकरी की अवधि 35 साल से घटाकर पहले 20 साल और आगे चलकर 10 साल की जाए और रिटायरमेंट पर 8 से 10000 पेंशन दी जाए, ताकि अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें।
अगर तर्क यह है कि ज्यादा युवाओं को अवसर देने के लिए कर्मचारियों की नौकरी की अवधि कम करनी चाहिए, तो फिर यही नियम राजनीति में बैठे लोगों पर क्यों नहीं लागू होना चाहिए?
जिस तरह सरकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि पर चर्चा होती है, उसी तरह सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के लिए भी अधिकतम दो कार्यकाल की सीमा पर बहस होनी चाहिए, ताकि नए युवाओं को नेतृत्व का अवसर मिले।
एक तरफ नौकरी में योग्यता देखकर सिलेक्शन दिया जाता है दूसरी तरफ राजनीति में कोई योग्यता का पैमाना नहीं है, कर्मचारी से पहले राजनेता पर ये बातें लागू होनी चाहिए।
@RESMA_7@Dadarwal7@JATbera1
🚨 राजस्थान के 53,749 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हुंकार! 🚨
✅⭐माननीय मुख्यमंत्री @RajCMO जी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई को देखते हुए पे-बैंड L1 से L4 किया जाए!
✅🔥 हक चाहिए, आश्वासन नहीं! #चतुर्थ_श्रेणी_को_L4_पे_बैंड_दो🙏
@HANUMANKISAN
स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ऑफिस का कर्मचारी होता है
अतः उसके कार्यों में ऑफिस और ऑफिस से संबंधित कार्य आते है ,
स्कूल परिसर ओर कक्षाओं की सफाई को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ऊपर थोपना गलत है🙏🙏
सभी को मिलकर विरोध करना चाहिए
@RajCMO@HANUMANKISAN@pantlp@1stIndiaNews
🔴 अब न्याय हो!
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए
स्पष्ट कार्य विभाजन
निर्धारित कार्य समय
प्रोबेशन में पूर्ण वेतन
L2 से L3 पे-बैंड
मांगें कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि सम्मानजनक सेवा व्यवस्था की अपेक्षा हैं अब न्याय के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करना ही एकमात्र रास्ता है
📢 L2 से L3 की मांग सिर्फ वेतन की नहीं, सम्मान की भी है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए L2पे बैंड से L3 पे बैंड की मांग पर सरकार वेदना सुने।
53,749चयनित साथियों की उम्मीदें न्यायपूर्ण निर्णय से जुड़ी हैं।
🇮🇳 अब न्याय हो 🇮🇳 @RajCMO
💔 प्रोबेशन सजा नहीं है…
राजस्थान सरकार से सीधा सवाल—
जब नवनियुक्त कर्मचारी पूरी ड्यूटी और पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो वेतन अधूरा क्यों?
राशन, किराया, बच्चों की पढ़ाई—परिवार का खर्च कम नहीं होता।
💰 प्रोबेशन में पूर्ण वेतन दें।
🙏 जनभागीदारी से आवाज़ बुलंद करें।
@RajCMO
🇮🇳 4ग्रेड कर्मचारी की चार प्रमुख जरूरतें
📌 स्पष्ट कार्यविभाजन
📌 निश्चित कार्यसमय
📌 प्रोबेशन में पूर्ण वेतन
📌 पद के अनुरूप वेतनमान—L-2 से L-3
🪔 और नवनियुक्त साथियों को दिवाली बोनस भी मिले।
🔥 सेवा हमारी—सम्मान भी हमारा! @hanumanbeniwal@HANUMANKISAN@RajCMO@PMOIndia
बिलकुल ये माँग जायज ।
प्रोबेशन में fix pay वेतन 2016 के अनुसार मिल रहा जो कि आज के महंगाई के दौर में पर्याप्त नहीं है ।
इसलिए सरकार को या तो fix pay बढ़ाना चाहिए या फिर प्रोबेशन में पूरा वेतन देने पर विचार करना चाहिए ।
2 साल प्रोबेशन बहुत लंबा समय होता है।।
प्रोबेशन कर्मियों को भी दीपावली बोनस मिलना चाहिए।
महंगाई के इस दौर में ₹10,000 के मानदेय से घर चलाना आसान नहीं है।
जब काम पूरा लिया जा रहा है तो वेतन भी पूरा दिया जाना चाहिए।
@RajCMO@BhajanlalBjp@sharatjpr@DainikBhaskar
प्रोबेशन में ₹12,600 फिक्स पगार—आखिर क्यूं?
काम अर जिम्मेवारी पूरी, फेर पगार अधूरी क्यूं? नौकरी लाग्या पाछै युवा कर्मचारी ने आर्थिक बोझ में राखणो कुणसो न्याय है?
राजस्थान सरकार सूं साफ मांग है—प्रोबेशन में पूरो वेतन लागू करो। अब आश्वासन कोनी, सरकारी हुकम चाहिए।
@BhajanlalBjp
समान काम समान वेतन
प्रोबेशन में पूर्ण वेतन
अगर पूर्ण वेतन लेना है तो सभी राजस्थान सरकार के कर्मचारी
आंदोलन करे या फिर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करे
प्रोबेशन पीरियड में कर्मचारियों के वेतन में कटौती को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जब कर्मचारियों से 100% काम लिया जा रहा है, तो उन्हें 100% वेतन भी दिया जाना चाहिए।
#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो#70_80_90_वेतन_नियम_रद्द_करो