#ICSI expresses gratitude to the Ministry of Corporate Affairs for acceding to the request of extending the last date of Companies Compliance Facilitation Scheme (CCFS) 2026, to 15 September 2026 @MCA21India@nsitharaman@hdmalhotra
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MCA portal down again , on the last date.
Once again, the MCA21 website is not working properly today
login failures,
timeouts,
forms not loading,
payments hanging.
This is the last date under the CCFS-2026 window (extended to 31 August 2026), and professionals are stuck at the last mile.
Kindly Extend CCFS Scheme Last Date
#CCFS #CS #MCA
@MCA21India
Ram Bajaj
8696424223
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Location: Rudrapur, Uttarakhand
During the Eid-e-Milad celebrations, he questioned the Uttarakhand government's decision to close down madrasas declared illegal and warned officials against such action. Following this, Mufti Mujib was arrested on charges of inflammatory speech.
Extend CCFS or not but please make the website run specifically on Month end or allow us an exemption from using funds without filing PAS-3.
#CSTwitter
Judges' Appointments In Past 12 Years Witnessed Unexplained Executive Interference : Muralidhar |@1Simranbakshi
Collegium system has not served the purpose of getting the best candidates, he added.
https://t.co/pP3vGwl7Gb
उत्तर प्रदेश के शामली में ईंट-भट्टे पर मजदूरी करने वाले बिलाल को कुछ दबंगों द्वारा रास्ते में रोककर मामूली कहासुनी के बाद उसे डंडों, रॉड, बेल्ट और लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा गया।
वीडियो में बिलाल रहम की गुहार लगाते हुए कहता सुनाई देता है, “बड़े भाई, मैं मर जाऊंगा... मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूं।” इसके बावजूद आरोपियों ने उसकी बात नहीं मानी।
वीडियो में आरोपियों को बिलाल के साथ गाली-गलौज करते हुए भी सुना जा सकता है। आरोप है कि पिटाई के बाद उससे अपने पैर पकड़वाए गए और पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।
Palestinian child takes cover behind shopping cart as Israeli bullets RAIN down nearby
They were carrying water to their family in Gaza’s Beit Lahia
Video: PressTV
सुभाष चंद्रा भाजपा के समर्थन से राज्यसभा सांसद चुने गए। सांसद चुने जाने से पहले भी उनके चैनल्स पर भाजपा आरएसएस मोदी का महिमामंडन होता था, इसके साथ-साथ उनका जी ग्रुप मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाने में शामिल रहा है। खैर! सुभाष चंद्रा पर 22 हज़ार करोड़ रुपये का क़र्ज़ था। वो क़र्ज़ नही चुका पा रहे थे, तो उसका ‘सेटलमेंट’ हुआ। अब उन्हें 22 हज़ार करोड़ रुपये के कर्ज में से महज़ साढ़े छह करोड़ रुपये ही चुकाने हैं।
अब सोचिए! इसी देश हर साल कृषि क्षेत्र से जुड़े लगभग 10,000 से 11,000 लोग कर्ज, फसल बर्बादी और आर्थिक तंगी के कारण खुदकशी करते हैं। यह कर्ज करोड़ों में नहीं होता बल्कि लाखों में होता है। कर्ज की किश्त टूटने पर ‘रिकवरी’ टीम अपने साथ पुलिस लेकर किसानों की भैंस, ट्रेक्टर, बुग्गी भैंसा तक ज़ब्त करने पहुंच जाते हैं। उन किसानों की किस्मत सुभाष चंद्रा जैसी नहीं है। किसान मरें, खुदकशी करें, गांव में मुनादी करके उनके स्वाभिमान को तक नीलाम करा देने वाली व्यवस्था एक खाए पिए अघाए का हज़ारों करोड़ रुपये का क़र्ज़ ‘माफ’ कर देती है।
सर पर सुभाष चंद्र बोस की टोपी लगाकर खुद को राष्ट्रवादी बताने वाले सुभाष चंद्रा ने ‘राष्ट्र’ को ही ‘टोपी पहना’ दी।
देश वालों! एक और दूध का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो जाओ।
@ZeeNews के महान मालिक #सुभाष#चंद्रा का।
#incometax समय से भर दिया ना 🤔
हमने #कसम#उठाई है 🤣 यह #देश नहीं #झुकने दूंगा ( कवि कहना चाहता है वो मैं खुद करूंगा)
#सौगंध मुझे इस #मिट्टी की मैं #देश नहीं बिकने दूंगा ( यहां #कविवर कहना चाहते हैं मैं खुद #बेचूंगा)
नई दिल्ली | हैरान करने वाला मामला। 22 हजार करोड़ का लोन। सेटलमेंट सिर्फ़ 6.5 करोड़ में। ₹22,006 करोड़ का दावा... भुगतान सिर्फ ₹6.5 करोड़! सुभाष चंद्रा के मामले में 99.97% का ‘हेयरकट’। देश की insolvency व्यवस्था से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। Zee Group के संस्थापक सुभाष चंद्रा के खिलाफ लेनदारों के करीब ₹22,006.57 करोड़ के admitted claims हैं, लेकिन मंजूर repayment plan में कुल भुगतान महज ₹6.5 करोड़ का है।
यानी लेनदारों की रिकवरी करीब 0.03% और कथित तौर पर 99.97% का haircut।
NCLT के Judicial Member नीलेश शर्मा ने IBC की धारा 114 के तहत repayment plan को मंजूरी दी। प्रस्ताव में ₹6.25 करोड़ creditors के लिए और ₹25 लाख process cost के लिए रखे गए हैं।
मामले की गंभीरता का अंदाजा LIC Housing Finance के आंकड़े से लगाया जा सकता है। उसका admitted claim करीब ₹1,322.39 करोड़ है, जबकि repayment plan में उसे लगभग ₹38.09 लाख मिलने की बात है। यानी करीब 0.028% की recovery।
कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने इस repayment plan का विरोध किया था। लेकिन योजना को creditors के 80.81% voting share का समर्थन मिला। NCLT ने कहा कि वह creditors की commercial wisdom की जगह अपना फैसला नहीं रख सकता।
₹22,006 करोड़ → ₹6.5 करोड़
यही इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा है।
अब बड़ा सवाल यह है कि ₹22 हजार करोड़ से अधिक के admitted claims वाले मामले में सिर्फ ₹6.5 करोड़ की repayment तक स्थिति आखिर पहुंची कैसे? और 99.97% haircut का वास्तविक आर्थिक बोझ कौन उठाएगा।
@FinMinIndia@IncomeTaxIndia@LICIndiaForever@MCA21India@subhashchandra@TheOfficialSBI@EsselGroup_
Copied
The Income Tax Department alleges ₹815 crore was remitted abroad from Raisinghnagar through transactions certified by CA Sheril Gupta. In one case, over ₹610 crore was transferred through 990 transactions. #Rajasthan#IncomeTax#Investigation
Location: Chengannur, Alappuzha, Kerala
Date: August 25
During the Milad-un-Nabi procession, a car allegedly attempted a hit-and-run, injuring three children. Police arrested the three occupants of the car—Anudev, Anuraj, and Abin. According to the police, all three were allegedly under the influence of alcohol at the time of the incident.