Yadav

Civil Engineer | MS International Real Estate @fiurealestate

[Baburam Bhattarai @brb1954]

नयाँ सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने तयारी गरिरहेको कुरा मूलतः सही छ। तर एउटा अत्यावश्यक मन्त्रालय असावधानीवश हो या जानीजानीकन छुटेकोमा त्यस क्षेत्रको विद्यार्थीको नाताले र देशको दिगो विकासको हितैषीको नाताले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

त्यो हो - आवास तथा शहरी विकास/मामिला मन्त्रालय ( Ministry of Housing and Urban Development/Affairs )।
अमेरिका, जर्मनी,भारत, चीन, चिले, केन्या लगायत विश्वका विकसित र विकासशील अधिकांश देशमा छुट्टै आवास तथा शहरी विकास मन्त्रालय अत्यावश्यक मानिन्छन् र राखिन्छन्।

नेपाल जस्तो भर्खरै ग्रामिण र कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट शहरी र उद्योग तथा सेवाप्रधान अर्थतन्त्रतिर संक्रमण हुन लागेको देशमा छुट्टै मन्त्रालय मार्फत् आवास र शहरीकरणको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएन भने आगामी दिनमा भयंकर संकट व्यहोर्नुपर्नेछ। हालैको सुकुम्वासी समस्या त्यसको एउटा ट्रेलर मात्र हो!

अर्कोतिर हिमाल,पहाड र तराईको अद्भूत भौगोलिक र पर्यावरणीय विविधता भएको हाम्रो देशमा शुरू देखि नै योजनाबद्ध र एकीकृत राष्ट्रिय (national), क्षेत्रीय (regional) र स्थानीय (local) विकासको खाका निर्माण गरेर कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिएन भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्म पूरै देश बाढीपहिरो, कंक्रिट जंगल र मरूभूमीले छियाछिया परेको कुरूप र बस्न अयोग्य स्थानमा परिणत हुन बेरलाग्ने छैन!

'एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय'को अवधारणा ठीक छ। तर त्यमा सडक,रेल लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरू बढी पर्ने भएकाले र आवास तथा शहरी प्लस क्षेत्रीय विकासमा भौतिक मात्र नभएर आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक,मानवीय,पर्यावरणीय विकासका आयाम समेत रहने भएकाले विश्वभर आवास तथा शहरी विकासको छुट्टै राजनीतिक प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्नेगरिन्छ र हामीले पनि गर्नुपर्छ।

जहाँसम्म हामी तीन तहको संघीयतामा गइसकेकाले संघमा छुट्टै मन्त्रालय नचाहिने तर्क आउनसक्ने कुरा छ, आवास र शहरीकरण जस्तो बहुआयामिक विषयमा र नेपालको विशिष्ट भौगोलिक विविधतामा संघको एकीकृत नीतिनिर्देशन, योजना र श्रोत विना प्रदेश र स्थानीय तहले मात्रै तिनको सही व्यवस्थापन गर्न असम्भव हुन्छ।

अतः विज्ञ र विद्वानहरूले भरिएको मन्त्रीपरिषद्ले विवेकपूर्ण निर्णय गरोस्। #PMONepal #MinistryofHousingandUrbanDevelopment

[Rabindra Mishra @RabindraMishra]

अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेलाई "मात्र एउटा" अनुरोध!

पहिले अलिकति भूमिका:
@SwarnimWagle लाई मैले नजिकबाट चिनेको ३० वर्षभन्दा बढी भयो। उनले द्रूत गतिमा चढेको जिन्दगीको भर्याङको म निरन्तरको साक्षी हुँ।

त्यतिबेला बालेनजी र रवीजीको उदय भइसकेको थिएन। म स्वर्णीमजीलाई बारम्बार भन्ने गर्थेँ “ली क्वान यूको "प्रजातान्त्रीक रूप" हुनसक्ने बहूआयामिक क्षमताले पूर्ण, नेपालमा मैले देखेको एकमात्र व्यक्ति तपाईं हो।” (अर्थमन्त्रीको पदको सम्मान स्वरूप मैले उनलाई यो सार्वजनिक टिप्पणीमा प्रत्यक्ष वचन प्रयोग गर्दा ‘तपाईं’ले संवोधन गरेको हुँ। अन्यथा सानैदेखिको सम्वन्धका कारण ‘तिमी’ भन्ने गर्दछु।)

उनी राजाले बनाइदिएको बुढानिलकण्ठ स्कूलमा पढेर 'प्रचण्डपथगामी' भए। म जनताले योगदान गरेर बनाएका डोटी र दार्चुलाका स्कूलमा पढेर 'पृथ्वीपथगामी' बनेँ।

उनी सुशासनबाट देशको दिर्घकालीन हित सुनिश्चित हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छन्। म सुशासनसँगै देशको शान्ति, स्थिरता, सम्मान तथा सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एकताको प्रतिक राजसंस्थालाई पनि साथसाथै नलग्ने हो भने बदलिँदो विश्व भूराजनीतिमा नेपाल #अस्तित्वकोसंकट उन्मुख हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु। यो हाम्रो जीवनको छुट्टै पाटो हो।

आज उनी अर्थमन्त्री बनेका छन्। उनले एउटा कार्यक्रममा भने: “नेपाली जनताविरूद्ध गरिएको त्यो स्तरको अपराध र लुट देख्दा मेरो शरिर काँप्छ।” त्यसो भन्दा उनको इमान र पीडा उनको आँखामा झल्किन्थ्यो।

अब मेरो "एकमात्र" अनुरोध:
“नेपाली जनता विरूद्ध गरिएको त्यो स्तरको अपराध र लुट देख्दा [तपाईँको] शरिर काँप्छ।” तर शरिरमात्र होइन आत्मा नै काँप्ने अर्को एउटा गम्भिर विषय छ: नेपाली भूमी विरूद्ध गरिएको चरम अत्याचार देख्दा मेरो आत्मा नै काँप्छ।

किनभने, सुशासन विग्रियो, शिक्षा/स्वास्थ्य/पर्यटन/कृषी नीति बिग्रियो भने, त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ। गरिवी र विपन्नतालाई सुधार्न सकिन्छ। जब भू-उपयोग नीत बिग्रिन्छ, एकाध अपवादबाहेक, त्यसलाई सदियौँसम्म सुधार्न सकिँदैन।

हाम्रो शहरीकरण, वस्ती व्यवस्थापन र भू-उपयोग सबै नीति बर्बाद छ। आजभन्दा ३० वर्षपछि काठमाडौँ उपत्यका र देशका ठूला शहरको हाल के होला? गरिवको सुकुम्वासी वस्ती हटाएजस्तो सजिलो हुँदैन “धनीहरूको सुकुम्वासी वस्ती (अर्थात बिग्रिएको शहर)" हटाउन। यो संसारभरीकै यथार्थ हो।

यहाँ मैले बढी व्याख्या गर्न चाहिन as you have travelled the world and you know it far better than me.

यत्तिमात्र भन्छु: नेपालको लागि सुहाउँदो बैज्ञानिक शहरीकरण, वस्ती व्यवस्थापन र भू-उपयोग नीत निर्माण गर्न तपाईंहरूलाई समय लाग्छ। यो वर्षको बजेटमा तपाईंलाई अर्थतन्त्रको उद्वेलनका लागि ‍गर्न मन लागेका धेरै काम होलान्। सार्वजनिक शिक्षा/स्वास्थ्य र गरीवहरूका लागि गर्नु पर्ने कयौँ काम होलान्।

अर्थतन्त्र उद्वेलित पनि होला, मध्यमवर्गको विस्तार होला, गरिवी घट्ला, शहरहरूको विकास होला -- तर शहरहरूमा मान्छेले सास फेर्न नसक्ने स्थिति भयो भने के गर्ने? जबकी नेपालमा मात्र होइन संसारभरी शहरीकरण तिब्ररूपमा बढीरहेछ। नेपालमा गाउँहरू खाली हुन थालिसके।

त्यसैले, अहिले नै बढी केही गर्न नसके पनि, खासगरी हाम्रो पुस्ताले छियाछिया पारेको राजधानी शहर, काठमाडौँ उपत्यकामा, कम्तिमा हरेक ३/४ किलोमिटरको अन्तरमा रङ्गशालाको आकारको जमिन चरणवद्धरूपमा अधिग्रहण गरेर त्यसलाई केटाकेटी तथा युवाहरूको खेल मैदान बनाउन/पार्क बनाउन बजेट मैँ व्यवस्था गर्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ।

सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्दा जहिले पनि बजारमा चलेको भन्दा केही बढी मूल्य दिनुपर्ने हुन्छ। त्यति भयो भने सामान्यतया जग्गा अधिग्रहणमा कुनै समस्या हुँदैन। जग्गा अधिग्रहणसम्वन्धी कानून त संभवत: तपाईँहरूले अध्यादेशमार्फत संसोधन गरिसकेको हुनुपर्छ।

त्यति नगर्ने हो भने अबको ३० वर्षमा यो विशिष्ट ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृति, पर्यटकीय महत्व बोकेको राजधानी शहरमा मानिसहरू बस्नै नसक्ने स्थिति सृजना हुनेछ। यो पूर्णत: अव्यवस्थित कंक्रिटको जङ्गल बन्नेछ।

यो वर्ष तपाईँले ल्याउने बजेट, अनेकौँ सिमितताहरूका अलावा, नेपालको इतिहासमैँ आमूल परिवर्तनकारी कोशेढुङ्गा हुनेछ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु।

यो सन्देश अर्थमन्त्रीसम्म पुगोस् भन्ने चाहेको छु।

[Balen Shah @ShahBalen]

काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाका विषयमा विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।

यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ।

ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ।

नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ।

सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराइन्छ। कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन।

[Yadav @msire23]

अर्थमन्त्रीलाई खुला–पत्र : https://t.co/fYjsmAq3Ss

@SwarnimWagle @ShahBalen @party_swatantra

[Yadav @msire23]

अर्थमन्त्रीलाई खुला–पत्र : https://t.co/M9EzQOdO2f

@SwarnimWagle
@ShahBalen
@party_swatantra

[Yadav @msire23]

अर्थमन्त्रीलाई खुला–पत्र : https://t.co/M9EzQOdO2f

@SwarnimWagle
@ShahBalen
@party_swatantra

[FIU @FIU]

We’re on the rise! 📈

More than 20 of our graduate programs are ranked Top 50 among public universities by U.S. News. We’re proud to prepare our students to lead in a rapidly changing global career landscape. 🌎🎓

Learn more: https://t.co/Pm7Aubnwlh

[Yadav @msire23]

अर्थमन्त्रीलाई खुला–पत्र : https://t.co/M9EzQOdO2f

@SwarnimWagle
@ShahBalen
@party_swatantra

[Yadav @msire23]

@setopati @SwarnimWagle @ShahBalen @party_swatantra

[Yadav @msire23]

@SwarnimWagle @ShahBalen

[Setopati @setopati]

अर्थमन्त्रीलाई खुला–पत्र
By @msire23
https://t.co/aQvSLfP8rJ

[Setopati @setopati]

अर्थमन्त्रीलाई खुला–पत्र
By @msire23
https://t.co/aQvSLfP8rJ

[Kantipur @ekantipur_com]

खेल्न दिऔं बालबालिकालाई

निरूपमा लेख्छिन्- वरपरको वातावरण नियालेर हेर्ने चम्किला आँखा, संसार बुझ्न खोजिरहेका कलिला मस्तिष्क अनि साना सिर्जनशील हात फोनको स्क्रिनमा पुगेर टक्क अडिएका छन् ।

https://t.co/nbUr4gUt1T

[Shrinkhala Khatiwada @shrinkhalak_]

“आधुनिक सहरी योजनाको एउटा मुख्य कमजोरी हो– हामीले बालबालिकालाई एक स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा कहिल्यै हेरेनौं । उनीहरूलाई केवल अभिभावकमाथि आश्रित एक समूहका रूपमा मात्रै सीमित राख्यौं । त्यसैले हाम्रा संरचना बनाउँदा बालबालिकाका आवश्यकता नीतिगत रूपमै सधैं ओझेलमा परे । हालै पारित राष्ट्रिय सहरी नीति, २०८१ मा पनि सुरक्षित खेल क्षेत्रको न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छैन ।”
Important perspective by @NirupamaRoka 👏

[Ashish Gajurel @ashish_gajurel]

सार्बजनिक यातायात सुधार सुरु :
१ साझा यातायातको उपत्यका रात्रिकलीन सेवा आज २०८३ वैशाख १ बाट शुरु हुंदैछ। ८ बजे - ११ बजे। बुढानिल्कण्ठ-लगनखेल, थानकोट-त्रिभुवन अ. विमानस्थल।
२ सार्बजनिक यातायात २४ घण्टा उपलब्ध हुनु पर्छ।
३ कुनै पनि बहानामा यो रात्रिकलीन सेवा रोकिनु हुन्न।

[Nepal Rastra Bank @NepalRastraBank]

रियल–स्टेट कारोबारको वर्तमान अवस्था तथा प्रवृत्तिसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रकाशन (सङ्क्षिप्त प्रेस नोटसहित) ।
https://t.co/elGw7wOsqE

[Sameer Khatiwada @Khatiwada_S]

विकासशील देशहरूमा समग्र आर्थिक स्वास्थ्यको लागि शेयर बजार कमजोर सूचक हो भनेर देखाउँछ। In a country such as Nepal, a vast portion of productive activity occurs in the informal sector, which is entirely absent from stock market data but critical to GDP and employment.

** While developed markets show stronger links, in developing nations, capital markets often contribute less to economic growth than the banking sector. Therefore, share market performance should not be interpreted as a direct indicator of economic health, as it fails to capture the economic reality of the majority of households. **

@YagyaBanjade

https://t.co/YLyDeXDQts

[Hikmat Thapa @HikmatThap57042]

यो अफ्रिका हो, त्यसमा पनि ईथोपिया ।
गरे बनाउन सकिन्छ । बन्छ ।

[Yadav @msire23]

विकासभन्दा बढी समस्याको केन्द्र बन्दैछन् सहरहरू, किन? : https://t.co/06mbdWvGcw

[Rabindra Mishra @RabindraMishra]

प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रीलाई विनम्र अनुरोध!

शिक्षा, स्वास्थ्यको नीति बिग्रियो भने सुधार्न सकिन्छ तर भूउपयोग, वस्ति व्यवस्थापन र शहरी विकास नीति बिग्रियो भने त्यो भविष्यमा सुधार्न सकिँदैन र शहरहरू सबै "धनीहरूको सुकुम्बासी वस्ती"मा परिणत हुन्छ।

[Yadav @msire23]

जेन–जी आन्दोलनपछि अहिले देश भौतिक पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। पुनर्निर्माण केबल सिंहदरबारको मात्रै होइन, देशकै गर्ने बेला आएको छ र यस पुनर्निर्माणको मूल आधार व्यवस्थित सहरीकरण हुनुपर्छ। : https://t.co/WVIgWebyXh

[Rabindra Mishra @RabindraMishra]

प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रीलाई विनम्र अनुरोध!

शिक्षा, स्वास्थ्यको नीति बिग्रियो भने सुधार्न सकिन्छ तर भूउपयोग, वस्ति व्यवस्थापन र शहरी विकास नीति बिग्रियो भने त्यो भविष्यमा सुधार्न सकिँदैन र शहरहरू सबै "धनीहरूको सुकुम्बासी वस्ती"मा परिणत हुन्छ।

[Ramesh Kumar @Raw_Ku]

एकजना यस्ता मामिला थाहा भएका चिनजानकाले भनेको -

शहरी विकास र भौतिक निर्माण मन्त्रालयमा त घोषित प्रतिशत नै चल्छ अरे । हरेक नयाँ पूराना इन्जिनियरको सम्पत्ति केलाउन सके - मुहान छर्लङ्गै देखिन्छ - भन्थे ।

हो रैछ क्यारे ।

[Yadav @msire23]

जेन–जी आन्दोलनपछि अहिले देश भौतिक पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। पुनर्निर्माण केबल सिंहदरबारको मात्रै होइन, देशकै गर्ने बेला आएको छ र यस पुनर्निर्माणको मूल आधार व्यवस्थित सहरीकरण हुनुपर्छ https://t.co/U7NTokbCWo