@narendramodi@1stIndiaNews@BhajanlalBjp@nsitharaman 𝕆ℙ𝕊से बेहतर कोई स्कीम नहीं हो सकती!! अगर पेंशन के साथ DA नहीं, तो कोई औचित्य नहीं!! आठवें वेतन आयोग पर कोई बात नहीं हुई?? UPS अच्छी है तो सांसदों, विधायकों पर लागू करें सरकारी कर्मचारियों को तो OPS चाहिए 2004 वाली
कर्मचारी साथियों से बातचीत व ट्विटर पर उनकी प्रतिक्रियाओं द्वारा कर्मचारियों के महत्वपूर्ण मुद्दे जो हल होने चाहिए।
1. अनुसूची 5 के तहत पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई वेतन कटौती निरस्त हो।
2. लंबित समस्त बकाया डीपीसी हो।
(अ) प्राचार्य डीपीसी के लिए शिथिलन पत्रावली शीघ्र पारित होकर डीपीसी की जाए।
(ब) उप प्राचार्य डीपीसी पश्चात कोर्ट स्थगन के संबंध में विभाग पैरवी करें जिससे शीघ्र डीपीसी हो। तत्पश्चात खाली पदों पर व्याख्याता से उप प्राचार्य डीपीसी हो।
(स) वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद पर तीन साल से लंबित डीपीसी हो।
3. विभागों में लंबित समस्त कार्मिकों के स्थायीकरण शीघ्रता से हो।
4. तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले से रोक हटाकर उन्हें स्थानांतरण का मौका मिले।
5. कार्मिकों के 9-18-27 वर्ष ACP व प्रमोशन में नेक्स्ट प्रमोशनल पद की बजट घोषणा का आदेश शीघ्र जारी किया जाये।
6. प्रोबेशन अवधि में कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाए।
7. कर्मचारियों के लिए Employees Protection Act (EPA) (कर्मचारी सुरक्षा अधिनियम) लागू किया जाए।
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माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे निवेदन है जहां तक कर्मचारी का सवाल है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा #अनुसूची5_वेतनकटौती का है, जो कि इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने अनुसूची 5 के तहत वित्त विभाग (नियम अनुभाग) प.14 (8) वित्त/नियम/2013 पार्ट || दिनांक 28.07.2017 को वेतन कटौती का एक फरमान दिया था जो कर्मचारी संगठनों को नागवार गुजरा ओर गुजरना भी चाहिए क्योंकि दिये जा रहे वेतन में कटौती कर देना किसी भी रूप में उचित नहीं।
इस निर्णय के विरोध में सभी कर्मचारी संगठनों ने अपनी आवाज मुखर की और इस अनीतिगत निर्णय की मुखालफत की। कर्मचारी संगठन आपसे पूरी उम्मीद रखते हैं कि आप उनकी इस जायज व न्यायसंगत मांग को पूरा करेंगे। श्रीमान 2013 में आपने ही इस वेतन विसंगति को दूर किया था। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि पूरे राजस्थान का कर्मचारी बंधु आपसे इस मुद्दे पर पूर्ण उम्मीद रखता है, इसे आप जरूर हल करें।
1. वेतन कटौती निरस्त की जाये
2. समस्त कर्मचारियों की लंबित डीपीसी शीघ्र हो।
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अनुसूची 5 के तहत वित्त विभाग द्वारा की गई वेतन कटौती मांग नहीं बल्कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 2017 में कर्मचारियों पर किया गया कुठाराघात है। जुलाई 2013 में @ashokgehlot51 जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कर्मचारी हित में वेतन विसंगति दूर करने के लिए एक वेतन वृद्धि का तोहफा दिया था , जिसे जुलाई 2017 में वेतन वृद्धि को निरस्त कर दिया तब से यह मांग नहीं होकर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए अन्यायपूर्ण फैसले का विरोध है। वर्तमान अशोक गहलोत जी की सरकार से इसलिए भी यह मुद्दा समक्ष रखा जा रहा है क्योंकि कर्मचारियों को उन पर पूरा विश्वास है और 2013 में वेतन विसंगति का निवारण उन्हीं के द्वारा किया गया था जिसे 2017 में बदला गया।
वेतन कटौती को निरस्त करने की अपेक्षा इसलिए भी है क्योंकि यह फैसला अवैधानिक, अन्यायपूर्ण व पूर्ववर्ती सरकार का कर्मचारी विरोधी फैसला है , इसलिए जननायक ही इस समस्या का समाधान करेंगे।
@ashokgehlot51@_lokeshsharma@AshokChandnaINC@artizzzz@GovindDotasra@akhilarora93 @DRathore_INC @DeshrajMeenaIN@PParashar60 @AmritaDhawan1 @Sukhjinder_INC@SumitBhagasara @
शिक्षा विभाग में 57000 DPC (DEO-280+प्राचार्य-7000+उपप्राचार्य-10000+व्याख्याता-20000+व. अ.-20000) पिछले तीन वर्षों से लम्बित चल रही है। शिक्षा विभाग के मुखियाओं से अनेकों बार निवेदन कर चुके है,पर ठोस व द्रुतगामी क़दम अभी भी नहीं उठाए जा रहे है। मुख्यमन्त्री महोदय आप इस और ध्यान दीजिए@ashokgehlot51@GovindDotasra@DrBDKallaINC@ZahidaKhanINC@kana_ias@artizzzz
श्रीमान निदेशक साहब @kana_ias जी आप से अनुरोध है कि लगभग तीन महीने से लंबित व्याख्याता स्थाईकरण के आदेश जल्दी जारी करवाने का श्रम करावें । पांच हजार व्याख्याताओं के प्रोबेशन अवधि को तीन माह से अधिक समय हो गया लेकिन उनका स्थाईकरण अभी तक नहीं हुआ ।
@PRESIDENTBKN2@MohanSihag24
श्रीमान निदेशक साहब @kana_ias जी आप से अनुरोध है कि लगभग तीन महीने से लंबित व्याख्याता स्थाईकरण के आदेश जल्दी जारी करवाने का श्रम करावें । पांच हजार व्याख्याताओं के प्रोबेशन अवधि को तीन माह से अधिक समय हो गया लेकिन उनका स्थाईकरण अभी तक नहीं हुआ ।
@RajCMO@ashokgehlot51
श्रीमान निदेशक साहब @kana_ias जी आप से अनुरोध है कि लगभग तीन महीने से लंबित व्याख्याता 2018 स्थाईकरण के आदेश जल्दी जारी करवा कर 5000 व्याख्याताओ को राहत प्रदान करे।
@PRESIDENTBKN2@MohanSihag24
माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्रीमान @kana_ias जी से अनुरोध है कि लगभग तीन महीने से लंबित व्याख्याता स्थाईकरण के आदेश जल्दी जारी करवाने का श्रम करावें। लगभग पांच हजार व्याख्याताओं के प्रोबेशन अवधि को तीन माह से अधिक समय हो गया लेकिन उनका स्थाईकरण अभी तक नहीं हुआ। नियमित और पूर्ण वेतन के हकदार तीन माह से स्थाईकरण का इंतजार कर रहे हैं, विभाग के पूर्व में संज्ञान में लाया गया है। उम्मीद है आप इस पर शीघ्र अमल करवायेंगे।
आदरणीय cm @ashokgehlot51 जी, पीसीसी चीफ @GovindDotasra जी,शिक्षामंत्री @DrBDKallaINC शिक्षा राज्यमंत्री @ZahidaKhanINC से आग्रह वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद पर तीन साल से बकाया डीपीसी व व्याख्याता से उपप्राचार्य व उपप्राचार्य से प्राचार्य डीपीसी शिथिलन देकर शीघ्र करवाए।
Rpsc 2018 में चयनित व्याख्याता साथियों के 2 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफ़लतापूर्वक पूर्ण करने पर रेसला परिवार राजस्थान की ओर से सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं 💐🙏
आपके पदस्थापन के समय भी साथ थे,हर मुश्किल में सहयोग किया था और अब अवैतनिक अवकाश व स्थाईकरण स्वीकृति के लिए तत्पर है।