Arvind Kumar Muzalda

आदिवासियों,दलितों, पिछड़ों ,शोषितो,महिलाओ की आवाज उठाना,उनकी संवैधानिक लड़ाई लड़ना एवं संस्कृति/प्रकृति की रक्षा करना🏹🍀🌴

[Arvind Kumar Muzalda @muzalda_arvind]

Do you remember when you joined X? I do! #MyXAnniversary

[Arvind Kumar Muzalda @muzalda_arvind]

@BoltaHindustan 10

[Arvind Kumar Muzalda @muzalda_arvind]

अस्पतालों का सच
#hospitalprotocol #हॉस्पिटल

[SanjayGupta_Journalist @sanjaygupta1304]

OBC आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक खत्म, बैठक में क्या चर्चा हुई, सीएम ने क्या कहा? जानें https://t.co/1ZvtzXgVOq

[Brajesh Rajput @drbrajeshrajput]

कड़कड़ाती ठंड में हजारों युवा इंदौर में MPPSC के बाहर डटे हुए हैं #MPPSC
@NEYU4MP @NEYU4INDIA @MPYuvaShakti

[Arvind Kumar Muzalda @muzalda_arvind]

@ABPNews जब सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाता है तो जवाब बीजेपी क्यों देती है,चुनाव आयोग को अपना पक्ष और देश के नागरिकों की शंकाओं का समुचित जवाब देना चाहिए #seedhasawaal

[Arvind Kumar Muzalda @muzalda_arvind]

Twitter

[SanjayGupta_Journalist @sanjaygupta1304]

MPPSC का राज्य सेवा परीक्षा सिस्टम ट्रैक पर नहीं, रिजल्ट की लेटलतीफी, मेन्स रिजल्ट में 6 महीने, इंटरव्यू शेड्यूल लंबा खिंच रहा https://t.co/OZUPWcLKny

[AajTak @aajtak]

करीब 1200 करोड़ की लागत से बनीं नई संसद की छत बारिश के बाद टपकने लगी, जिसका वीडियो कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने शेयर किया है। नई संसद की इमारत का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ था।

पूरी ख़बर : https://t.co/nvEStbpxAo

#NewParliamentBuilding #HeavyRain #Sansad #Waterlogging

[SanjayGupta_Journalist @sanjaygupta1304]

आवाज उठाइए...ये आपका अधिकार है...इतने कम पद के लिए परीक्षा होना एक मजाक ही है।

[Office Of Dr Anand Rai @anandrai177]

प्रदीप जोशी तो बस एक कंधा है ऐसे कई कंधे ढूंढकर संघ उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है @digvijaya_28 @RahulGandhi

[Brajesh Rajput @drbrajeshrajput]

मध्य प्रदेश में कर्मचारी मण्डल जो पहले व्यापम था उसने नौकरी के लिये परीक्षा कराने के लिये निजी कंपनी को टेंडर दिया फिर इस कंपनी पर नज़र रखने के लिये फिर दूसरी कंपनी को ठेका दिया। सवाल या है कि मंडल के कर्मचारी क्या करते हैं ? क्या सिर्फ़ टेंडर ही निकालते है @VistaarNews @Indersinghsjp @DrMohanYadav51

[Sabki Khabar @sabkikhabar]

राज्य की दो संवैधानिक संस्थाओं में टकराव...मप्र सूचना आयुक्त ने मप्र लोक सेवा आयोग पर लगाए गंभीर आरोप
https://t.co/AdSwptkjpy

[Dr. Hiralal Alawa @HIRA_ALAWA]

MP मे सरकार अब ST उपयोजना का पैसा भी आदिवासी क्षेत्रों मे खर्च करने की बजाय सामान्य क्षेत्रों की योजना मे खर्च कर रही है जो प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों के साथ धोखा है
@CMMadhyaPradesh
@DrMohanYadav51
@htTweets
@rpbreakingnews
@priyankagandhi
@RahulGandhi
@rashtrapatibhvn

[Arvind Kumar Muzalda @muzalda_arvind]

Forest mains 2023 बढ़ने की संभावना?

[SanjayGupta_Journalist @sanjaygupta1304]

राज्य सेवा परीक्षा 2023 मेंस की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर चल रही मांगों को लेकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी पीएससी आज शाम तक कोई फैसला ले लेगा।

[Arvind Kumar Muzalda @muzalda_arvind]

Congratulations sir💐🎉🥳

[Rajesh Hingankar IPS @RajeshHinganka2]

#प्रमोशन आज आईजी का प्रमोशन हो गया ।

[Arvind Kumar Muzalda @muzalda_arvind]

हटाने से काम नहीं चलेगा ऐसे लोगो पर सख्त कार्यवाही होना चाहिए जो आम लोगो की जिंदगियों से खेल रहे है

[SanjayGupta_Journalist @sanjaygupta1304]

गुना की घटना पर सरकार बेहद सख्त आरटीओ के बाद गुना कलेक्टर और एसपी को भी हटाया साथ परिवहन आयुक्त को भी हटा दिया गया है

[SanjayGupta_Journalist @sanjaygupta1304]

जब कोर्ट से कोई रोक नहीं तो फिर 13% का रिजल्ट ओपन क्यों नहीं क्यों इतनी मनमर्जियां करती है सरकार...
https://t.co/Vl29nPYjNf

[Akansha Thakur @akanshathakur7]

#MPPSC2019 के रिजल्ट के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों ने आज भोपाल में प्रदर्शन किया !

[Arvind Kumar Muzalda @muzalda_arvind]

इसका सिर्फ एक ही हल है,फिर से मैंस सबकी करवाना

[Akash Pathak @AkashRpathak]

MPPSC 2019 रिजल्ट भावनात्मक और कानूनी।
कानूनी दाव पेंच जिस कारण अभी इसका परिणाम जारी करना इस परीक्षा को पुनः अंधेरे में ले जाने जैसा होगा।
1- यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई हेतु लगा हुआ जहां अभी यह तय होना है कि 2 परीक्षाएं mppsc द्वारा एक भर्ती के लिए उचित है या अनुचित है , साथ ही ऑब्जेक्टिव परीक्षा पर लागू होने वाला नॉर्मलाइजेशन इस सब्जेक्टिव एग्जाम में लागू हो सकता है या नही, सिविल सर्विस नियम के अनुरूप यह परीक्षा करवाना उचित है या अनुचित।
इन विषयों पर जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नही आ जाता तब तक इंतजार करना चाहिए अन्यथा यह फिर से गलती दोहराने जैसा होगा जो पूर्व में mppsc द्वारा हाईकोर्ट के फैसले के आने से पूर्व जबरदस्ती मुख्यपरीक्षा आयोजित की गई थी।
2- नॉर्मलाइजेशन के कारण 389 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था, जिसको लेकर माननीय मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पुनः सभी 389 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार करवाने के लिए कहा है यदि इनके साक्षात्कार करवाये बिना लोकसेवा आयोग परिणाम जारी करता है तो यह माननीय हाईकोर्ट की अवमानना होगी ऐसी स्थिति में माननीय लोकसेवा आयोग पर अवमानना का केस लग सकता है।

3- मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा हाल ही में हाईकोर्ट में रिट अपील दायर की गई है जिसमे कहा गया है कि वह 389 में शामिल 34 वो अभ्यर्थी जो प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण नही हुए उनके साक्षात्कार नही करवा सकता है , यह प्रक्रिया के अनुरूप नही है, ठीक उसी प्रकार से 34 के अलावा 389 में अन्य अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन के कारण बाहर हुए है इसलिए उनका साक्षात्कार नही करवा सकते है , ऐसी स्थिति में जब mppsc ने स्वयं स्वीकार किया है कि इनके साक्षात्कार नियम और कानून के अनुसार नही लिए जा सकते फिर mppsc बिना हाईकोर्ट में दायर रिट अपील पर अंतिम फैसले के आने से पूर्व इनके साक्षात्कार नही ले सकता है लेकिन जब तक हाईकोर्ट द्वारा 389 के साक्षात्कार नही हो जाते है तब तक माननीय हाईकोर्ट का 11 अक्टूबर 2023 को जारी आदेश लागू है जिसमे साक्षात्कार करवाने के लिए कहा गया है, ऐसी स्थिति में परिणाम जारी करना आयोग के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा।

4- 34 अभ्यर्थियों की तरफ से भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई है जो हमारे रीमेंस वाले केस के साथ जुड़ गई है जब तक इस पर अंतिम फैसला नही आ जाता तब तक परिणाम जारी करना इस परीक्षा को विवादित बनाने जैसा होगा।

5- माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अधीन ही MPPSC 2019 परीक्षा है ऐसी स्थिति में परिणाम जारी करना और बाद में यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीमेन्स हेतु निर्णय दिया जाता है और यदि उससे पहले परिणाम जारी किया गया तो यह प्रक्रिया और अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के लिए मानसिक प्रताड़ना देने जैसा होगा।

6- MPPSC पूर्व में ही एक गलती कर चुका है कि माननीय हाईकोर्ट में दायर याचिका के अधीन होने के बावजूद उसने मार्च2021 में मुख्यपरीक्षा करवाई जिसके कारण बाद में कोर्ट का फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में आया इससे आज ये परीक्षा विवादों में फसकर कभी रीमेंस कभी स्पेशल मेंस और अन्य चीजों के कारण 4 साल से अटकी है ऐसी स्थिति में पुनः इस परीक्षा में नया विवाद न खड़ा किया जाए और इसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले तक इंतजार किया जाए।

7- भावनात्मक रूप से यह उन सभी अभ्यर्थियों के साथ गलत है जो 5 साल से इस परीक्षा के अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे है , लेकिन कानूनी रूप से उन्हें इसका इंतजार करना चाहिए यही सबके लिए उचित होगा।

आकाश पाठक।

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