*अत्यंत दुःखद घटना😢* *नवनि���ुक्त शिक्षण सेवक, जिल्हा परिषद हायस्कूल देवरी जि प गोंदिया येथील श्री. अभिषेक किरणापुरे सर यांचे अपघाती निधन😭.*
*त्यांना अत्यंत जड अंतःकरणाने भावपूर्ण श्रद्धांजली💐* शिक्षणसेवका ��डे @dadajibhuse लक्ष देणार आहात की नाही @CMOMaharashtra
शिक्षण सेवकांना न्याय कधी?
आर्थिक सुरक्षिततेसाठी 'शिक्षण सेवक योजना' रद्द करा - वंचित बहुजन आघाडी
मुंबई : महाराष्ट्रात गेल्या २५ वर्षांपासून लागू असलेली 'शिक्षण सेवक योजना' नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांसाठी अन्यायकारक ठरत असल्याचा आरोप करत ही योजना तातडीने रद्द करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे. 'वंचित बहुजन आघाडी'चे राष्ट्रीय खजिनदार महेश भारतीय यांनी ���ाज्य सरकारकडे यासंदर्भात निवेदन सादर केले असून, 'समान कामासाठी, समान वेतन' या तत्त्वावर आधारित कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याची मागणी केली आहे.
काय आहे शिक्षण सेवकांची व्यथा?
सद्यस्थितीत लागू असलेल्या या योजनेअंतर्गत शिक्षकांना तीन वर्षांचा 'शिक्षण सेवक काळ' पूर्ण करावा लागतो. या काळात त्यांना अत्यल्प मानधन दिले जाते. सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मिळणारे विविध भत्ते, पेन्शन, पीएफ आणि वार्षिक वेतनवाढीसारखे लाभ त्यांना मिळत नाहीत, त्यामुळे आर्थिक आणि मानसिक तणावाखाली त्यांना काम करावे लागते.
अल्प मानधन : तीन वर्षांसाठी मिळणारे मानधन हे कुटुंबाचा खर्च भागवण्यासाठी पुरेसे नसते.
आर्थिक लाभांचा अभाव : या काळात पेन्शन, पीएफ, वैद्यकीय विमा यांसारखे महत्त्वाचे लाभ मिळत नाहीत.
नोकरीतील अस्थिरता: तीन वर्षांच्या करारामुळे नोकरी कायमस्वरूपी आहे की नाही, याबाबत एक प्रकारची अनिश्चितता असते.
दूरच्या नियुक्तीचा त्रास : अनेक शिक्षकांची नियुक्ती त्यांच्या मूळ ठिकाणापासून हजारो किलोमीटर दूर होते, ज्यामुळे प्रवास, निवास आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचा ताण वाढतो.
ज्येष्ठतेचे नुकसान : शिक्षण सेवक काळातील सेवा ज्येष्ठता आणि वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरली जात नाही, त्यामुळे भविष्यातील आर्थिक लाभांवर परिणाम होतो.
या परिस्थितीमुळे शिक्षक आर्थिक आणि मान��िकदृष्ट्या मोठ्या दबावाखाली काम करत आहेत, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अनेक शिक्षकांची नियुक्ती ३५ ते ४० वयोगटात होत असल्यामुळे शिक्षण सेवक काळ पूर्ण होईपर्यंत त्यांचा सेवेचा मोठा कालावधी कमी होतो.
महेश भारतीय यांनी निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध जगजीत सिंग' (२०१६) प्रकरणाचा संदर्भ दिला आहे. यासह राजस्थान आणि हरियाणा उच्च न्यायालयांनीही अशा कंत्राटी पद्धतीला असंवैधानिक ठरवले असून, 'समान कामासाठी समान वेतन' या तत्त्वाचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
भारतीय संविधानातील कलम १४ (समानतेचा अधिकार), १६ (नोकरीत संधीची समानता), २१ (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार), २३ (मानवी तस्करी आणि वेठबिगारीवर बंदी) आणि ३८ (राज्याचे कल्याणकारी ध्येय) या कलमांचे हे उल्लंघन असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
शिक्षक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या :
1. शिक्षण सेवक योजना रद्द करू�� ��ुरुवातीपासूनच स्थायी नियुक्ती द्यावी.
2. योजना कायम ठेवल्यास, मानधन स्थायी वेतनाइतके, करारकाल 3 वरून 1 वर्ष, करारकाळात पेन्शन, पीएफ, भत्ते लागू करावेत.
3. शिक्षण सेवक काळातील वार्षिक वेतनवाढीची नुकसानभरपाई व 3 वर्षांचा कालावधी वरिष्ठ वेतनश्रेणी व सेवा गणनेत धरावा.
(GR 17 जून 2013 प्रमाणे).
या निवेदनाच्या प्रती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनाही पाठ��ण्यात आल्या आहेत.
उपजीविकेसाठी झगडणारा #शिक्षक देव नाही व्यवस्थेचा बळी आहे!
#ब्रह्मा निर्माण करणारा विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाचे,भविष्याचे निर्माता शिक्षक
#विष्णू पालन करणारा शिक्षक विद्यार्थ्यांचे व्यक्तिमत्त्व,मूल्ये,चारित्र्य टिकवून ठेवतो
#महेश संहार करणार अज्ञानाचा नाश ��रून ज्ञानाचा प्रकाश देतो
शिक्षणसेवक या नावाखाली शिक्षकांचा होणारा अन्यायकारक शोषण थांबले पाहिजे.पिढ्या घडवणाऱ्या शिक्षकांना‘कमी वेतनाची शिक्षा` नव्हे तर‘मानाचा सन्मान’मिळाला पाहिजे. दर्जेदार शिक्षणासाठी #शिक्षणसेवक_कालावधी_रद्द_करा आणि #समान_काम_समान_वेतन हे धोरण तातडीने लागू झालेच पाहिजे! @Dev_Fadnavis
निकालाबाबत 70 दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतरही विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे.अविरत प्रयत्न,डझनभर आश्वासनांनंतरही न्याय मिळाला नाही,आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला.ही लढाई त्या प्रत्येक विद्य���र्थ्याची आहे,ज्यांचे आयुष्य शासनाच्या उदासीनतेमुळे अधांतरी लटकले आहे #tait3_निकाल_जाहीरकरा
राज्यातील पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरती प्रक्रिया पारदर्शक करण्यात आली असली, तरी याबाबत आलेल्या काही महत्त्वाच्या सूचना सभागृहात मांडल्या.
📌 शिक्षक भरतीचा पहिला टप्पा पार पडला असला, तरी दुसरा टप्पा अद्याप सुरू झालेला नाही. शासनाने तातडीने हा टप्पा सुरू करावा.
📌 पहिल्या टप्प्यातील भरती प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. त्या लवकरात लवकर दूर करून प्रक्रिया सुकर करावी.
📌नियुक्ती कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर शिक्षण सेवकांना कायमस्वरूपी शिक्षक म्हणून नेमले जात असले, तरी त्यांना संपूर्ण वेतन मिळत नाही.
📌 पूर्वी शिक्षकांना तीन वर्षांसाठी शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्त केले जात होते, मात्र आता याची गरज राहिलेली नाही. त्यामुळे शिक्षकांची थेट कायमस्वरूपी नियुक्ती पहिल्याच दिवसापासून करण्या��� यावी.
शिक्षकांच्या हितासाठी आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या सुदृढतेसाठी वरील मुद्द्यांवर विधीमंडळ अधिवेशनात चर्चा करून तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली.
Despite the Pavitra Portal's transparency, key issues remain:
📌 Start the second phase of teacher recruitment immediately.
📌 Fix issues from the first phase.
📌 Ensure full salaries for 'Shikshan Sevaks' after appointment.
📌 Appoint teachers permanently from day one.
Urgent action is needed to strengthen the education system and for the welfare of teachers.
#BudgetSession #Maharashtra #Mumbai #Recruitment #Education #Teachers