@PaushaliSahu I think major customer base was the car radio. As more n more car manufacturers start shopping android and Apple based infotainment systems and with all those advertisements people moved away to jio tunes / Spotify hosted music.
ब्रेकिंग न्यूज़ 🔥
उत्तर प्रदेश में बड़ा फ्रॉड सामने आया है...
इन्वेस्टर मीट में आई एक कंपनी फ्रेंचाइजी के नाम पर करोड़ों रुपये लेकर फरार हो गई।
इस मीट का उद्घाटन 5 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
लखनऊ में आयोजित 2023 की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 'अबदू डिजिटल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड' के साथ 3,350 करोड़ रुपये का MOU साइन हुआ था।
कंपनी हजारों की संख्या में डिजिटल मेडिकल सेंटर बनाने वाली थी, जिसमें डॉक्टर्स ऑनलाइन उपलब्ध होने थे। कंपनी को MOU सर्टिफिकेट भी दिया गया था।
स्थानीय पार्टनर बनाने के नाम पर 40 से अधिक लोगों ने इस कंपनी की फ्रेंचाइजी ली और हर व्यक्ति से लाखों रुपये लिए गए।
अब कंपनी के ऑफिस भी गायब हैं, निदेशक संजय कुमार भी लापता हैं और कंपनी के मोबाइल नंबर भी बंद हैं।
भाजपा सरकारों के तत्वाधान में हुए निवेश और प्रोजेक्ट्स का यह सच है। सभी इस तरक्की का आनंद लें।
#UttarPradesh #Fraud #GlobalInvestorsSummit
@palakshahjourno@UnboxedDrafts@prasadvedpathak@aajtak The jain couple clearly stated earlier in the interview that they did not take society's permission, and it was first time that they marked this line. So they they have acknowledged their mistake.
Nifty 50 companies’ share in India Inc’s total Q4 earnings has fallen to the lowest level in 21 quarters.
Their contribution dropped to just 47.1% in Q4FY26, down from 51.8% last year. Overall profit growth was also very slow at only 4.5%.
Big companies are struggling while smaller ones are doing better.
https://t.co/yyVlVGZPDl
चार जणांशी एकाच वेळी डोळे मिटून तो बु��्धिबळ खेळत असे .त्याला अनेक विषयात ज्ञान होते .शिक्षणही पूर्ण न करू शकलेला हा प्राणी निव्वळ अद्भुत होता. नाईल नदीच्या उगमाचा शोध खर तर याच्याच नावावर असायला होता.
४८७ मुले पूर्णपणे सोडून दिली गेली
NCPCR च्या आकडेवारीनुसार फक्त ४,५४३ मुलांना आर्थिक मदतीची मंजुरी मिळाली.
रुपये १५०० ते ५००० दरमहा १८ वर्षांपर्यंत अथवा १२ वी पर्यंत आर्थिक मदत.
पुढच्या शिक्षणासाठी मदत वगैरे नाहीच.
पात्र असलेल्या मुलांपैकी २/३ मुलांना वगळले गेले कारण
महाराष्ट���र सरकारच्या State Common Entrance Test 2025-26 ची टॉपर यादी मुख्यमंत्र्यांसह महायुतीच्या सर्व नेत्यांनी पहावी.
या निकालात ७ विद्यार्थ्यांना १०० percentile मिळाले असून १३ विद्यार्थ्यांची percentile 99.999 आहे.
परंतु विशेष म्हणजे अनुक्रमांक १, २, ५, ९, १३ आणि १५ या विद्यार्थ्यांचे बारावीतील PCM गुण केवळ ४१% ते ४९% दरम्यान आहेत.
तसेच अनुक्रमांक १, २, ५, ९ आणि १५ यांचे दहावीतील PCM गुण ३६% ते ४५% दरम्यान होते. अनुक्रमांक ६ आणि १४ यांचे गुण अनुक्रमे ४५% आणि ४०% आहेत.
मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, दहावी-बारावीमध्ये अत्यंत सामान्य कामगिरी करणारे विद्यार्थी अचानक CET सारख्या स्पर्धात्मक परीक्षेत १०० percentile कसे मिळवू शकतात?
@ChDadaPatil जी तुमचे यावर काय मत आहे हे आता महाराष्ट्राच्या जनतेला कळले पाहिजे?
नीचे महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए State Common Entrance Test 2025-26 के टॉपर्स का रिजल्ट है।
इसमें 7 के 100 percentile.
13 की परसेंटाइल 99.999 है।
लेकिन इसमें सीरियल नंबर 1, 2, 5, 9, 13, 15 देखें।
इन सब के 12th में PCM के नंबर 41% -49% के बीच आए हैं।
1, 2, 5, 9, 15 के 10th में PCM के मार्क्स 36% - 45% के बीच आए थे। सीरियल नंबर 6, 14 के नंबर 45% aur 40% हैं।
सोचिए, क्या ये संभव है कि ऐसे स्टूडेंट entrance test में 100% ले आयें?
(ये डेटा @maheshperi ने ट्वीट किया ��ै)
@INCIndia @kharge @RahulGandhi
आता पंतप्रधानांनी नुकतेच दिलेले काटकसरीच्या सल्ले / Austerity Measures अर्थशास्त्राच्या कसोटीवर घासून त्यांचा कस तपासून बघू...
१. परवापासून मोदीजींची भक्त मंडळी सगळ्यांना असं सांगत सुटली आहे की आपल्या घरात जाणते लोक क���ीण परिस्थितीत काटकसर करायला सांगतात तसंच मोदीजी सांगताहेत, त्यात तुम्ही वाईट कशाला शोधता! यात अडचण अशी आहे की देशाची अर्थव्यवस्था ही घरासारखी चालत नाही. उदाहरणार्थ: तुम्ही तुमच्या मित्राला असं म्हणालात की घरामध्ये दूध घ्यायचं बंद कर, पैसे वाचव तर एकवेळ ठीक आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उद्��ेशून हा सल्ला अंमलात आणला गेला तर फायदा फारसा होणार नाहीच, उलट दूधउत्पादन, विक्री आणि संबंधित व्यवसायात रोजीरोटी कमावणारे लाखो लोक बेरोजगार होऊन एक नवं संकट देशावर ओढावेल!
२. दुसरा प्रश्न आहे या सल्ल्यांच्या टायमिंगचा! नेमका बंगाल निवडणूक आणि शपथविधी उरकून झाल्यावर हे सल्ले द्यायची उपरती मोदींना कशी झाली? कारण इराण युद्ध गेले दोन महिने सुरू आहे. त्यामुळे होणारे सप्लाय चेनवरील परिणाम सगळ्यांसमोर स्पष्ट दिसत होते! अशावेळी उपाययोजना करायला घेण्याची वेळ मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात होती, मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत तुम्ही नक्की काय करत होता? तुमच्या प्रचारसभांना, रोड शोला, मिरवणुकांना पेट्रोल डिझेल लागत नव्हतं ��ाय? जर अशा आर्थिक उपाययोजना खरंच करायच्या होत्या तर त्या बंगालमध्ये सगळं काम उरकून झाल्यावर कशा केल्या? तुम्ही फुल टाईम प्रचारक आणि पार्ट टाईम पंतप्रधान आहात का? अर्थात याचं मोदींच्या भक्तांना काही वाटणार नाही! कारण सगळीकडे राष्ट्र प्रथम म्हणून बोंबलत फिरणारे हे बिनपगारी भक्त आणि पगारी आयटी सेलवाले मजूर इथे मात्र पक्ष प्रथम ठेवूनच वागत आहेत!!
३. तिसरा मुद्दा आहे धोरणांच्या विस्कळीत आणि विसंगत असण्याचा... तुम्ही लोकांना आता उशीरा वर्क फ्रॉम होमचे नुसते सल्ले नक्की काय म्हणून देता? इराण युद्ध सुरू झाल्यावर लगेच कंपन्यांना रीतसर आदेश काढून वर्क फ्रॉम होम धोरण राबवता आलंच असतं, खबरदारीचा उपाय म्हणून शक्य त्या कंपन्यांवर ही सक्ती करण्याची सोय सरकारकडे होतीच! त्याचबरोबर तुम्हाला रुपया घसरण्याची एवढी चिंता होती तर तो गेल्या वर्षभरात ८५ पासून ९५ इतका घसरे��र्यंत तुम्ही झोपून का होता? इराण युद्धाच्या आधीही रुपया घसरत होताच! कारण ट्रम्पसमोर कोणतीही ठाम भूमिका न घेता, त्यानुसार स्पष्ट धोरणे न बनवता तुम्ही परदेशात फिरून ख्याख्याख्याखिखिखी करण्यावर भर देत होता. रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी सोन्यावर निर्बंध लावायचे होते तर ते याआधी का लावले नाहीत?
४. आता मुद्दा येतो यातील काही सल्ल्यांच्या निकृष्ट दर्जाचा! शेतकऱ्यांना एकाच वर्षात ५०% रासायनिक खते कमी वापरा असं सांगणं हा अत्यंत धोकादायक प्रकार आहे. यामुळे अन्नसुरक्षेला धोका आहेच पण त्याशिवाय शेतकऱ्यांचं उत्पन्न अचानक घसरून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची स्थिती आहे त्याहून जास्त बिकट होऊ शकते. यामध्ये अजून खराब मान्सूनचा प्रभाव पडल्यास ग्रामीण भागात अत्यंत भीषण परिस्थिती उद्भवू शकते, कारण अजूनही भारतात प्रचंड प्रमाणात लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. या परिस्थितीची जराही जाणी�� न बाळगता बिनधास्त असले सेंद्रिय शेतीचे सल्ले द्यायची पंतप्रधानांना नक्की काय घाई झाली होती?
५. शेवटी मुद्दा येतो तो म्हणजे आपल्या अपयशाचं खापर लोकांवर फोडण्याचा... म्हणजे तुम्ही क्रूड ऑईल स्वस्त होतं तेव्हा पेट्रोल १०० रुपयांच्या भावाने विकून लाखो कोटींचा कर लोकांकडून आकारला. आणि आता क्रूड महाग झाल्यावर तुम्हाला लोकांवरच निर्बंध बसवायचे आहेत? तसं असेल तर क्रूड स्वस्त असताना लोकांना त्��ाचा फायदा का दिला नाही? तुम्ही जो कर लोकांकडून उकळता तो लाडक्या बहीण स्वरूपाच्या खिरापत योजनांसाठी उधळून टाकल्यानंतर पुन्हा लोकांनाच काटकसरीचे सल्ले द्यायला तुम्हाला लाज वाटत नाही का? वर आयातीचं कारण देऊन म्हणता की इलेक्ट्रिक गाड्या घ्या! इलेक्ट्रिक गाड्यांचे बहुतांश पार्ट आणि बॅटरी आपण आयातच करतो त्याचं काय? गेल्या बारा वर्षांत सत्तेत बसून तुम्ही या प्रश्नाबाबत नक्की काय प्रगती केली आहे? तुम्ही लोकांना असले सल्ले द्यायला लागला की या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला लोक विचारणारच आहेत, तुमचे भक्त तरी किती जणांची तोंडं बंद करणार?
देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी खऱ्याखुऱ्या कठोर उपाययोजना आणि ही असले बेदरकार सल्ले यात फरक असतो. एखाद्याला ताप आल्यावर त्याला डॉक्टरांनी नीट तपासून कडू औषध दिलं तर त्याला कठोर उपाययोजना म्हणतात! तुम्ही त्या ताप आलेल्या माणसाला सक्तीने माती खायला सांगताय आणि म्हणताय की मातीलाच औषध समजून गुमान सहन करा तर हे नक्की कसं आणि किती दिवस चालेल?
- मकरंद देसाई
#PMModi
इतर देशात पेट्रोल कस महाग आहे आणि आपल्या देशात ते कसे स्वस्त आहे...याचे तुलनात्मक slides भाजप it सेल आणि भाजपाचे अनधिकृत न्यूज चॅनेल्स वाले फिरवत आहेत.
एखाद्या देशाची “fuel affordability” अर्थशास्त्रात फक्त प्रति लिटर किंमतीवर मोजत नाहीत तर ती,
> इन्कम
> परचेसिंग पॉवर
>ट्रान्सपोर्ट डिपेंडंसी
> टॅक्सेस या फॅक्टरचा अभ्यास करून मोजली जाते.
सिंगापूरच दरडोई उत्पन्न 80 लक��ष रुपये
हॉंगकॉंगचे दरडोई उत्पन्न 50-70 लक्ष रुपये,
नेदरलँडच दरडोई उत्पन्न 65 लक्ष रुपये,
UK च दरडोई उत्पन्न 51 लक्ष रुपये, तर
इटलीच दरडोई उत्पन्न 38लक्ष रुपये आहे.
आणि भारताचं दरडोई उत्पन्न केवळ 2-3 लाख रूपये आहे.
म्हणून जेंव्हा सिंगापूरचा नागरिक पेट्रोल भरतो तेंव्हा त्याला 240 रुपये/लिटर ही किंमत जास्ती वाटत नसते,कारण त्याची "परचेसिंग पॉवर"ही जास्ती असते.शिवाय त्यांचं सरकार सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देखील जागतिक दर्जाची आणि बहुतांशी फ्री ठेवते.कारण नागरिकांनी खाजगी वाहनांचा ��ापर जास्ती करू नये हे त्या देशाच्या धोरणाचा प्रमुख भाग आहे.
आता मला सांगा तुमचं उत्पन्न जर वार्षिक 80 लक्ष असेल,तर तुम्हाला 240 रुपयाने पेट्रोल भरायला जड जाणार आहे का..? आता आपल्याला ते जड जातंय कारण आपलं वार्षिक उत्पन्न केवळ 2-3 लाख रुपये आहे..! एकीकडे नागरिकांच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ तर होतच नाहीये पण दुसरीकडे मात्र निर्लज्जपणे इंधन दरवाढीचे समर्थन काही भडवे करत आहेत...याला हरामखोरीच म्हणता���...!