बालेन समर्थक भिक्टोरिया पौडेल

[प्रतिपक्ष @partipakshya]

अनि किसान को ५० करोड वक्यौता तिरेको हो त?

[ganesh lamsal @lamsaljee]

अब जोखिमपुर्ण दुखदायी पत्रकारिता प��शा छाडने हो । सहकारी खोलेर कुस्त ठगी गर्ने हो र निम्न मध्यम बर्गीयबाट आफुलाई धनीमा रुपान्तरित गराउने हो । आखिर ठगी गरे पनि सरकारले कारबाही नगरि पिडितहरुको पैसा राज्यकोषबाटै फिर्ता गरिदिइहाल्ने रहेछ मौका किन गुमाउनु ?

[NepalPress @NepalPressnp]

‘सापटी’ भन्दै करदाताको पैँसा सहकारीको भुक्तानीमा–किन, कसरी र कहिलेसम्म ?

[ash ☭ 🔻🇵🇸 @ashpraxis_]

to outlive israel

[gorman sps @gormansps]

first listen to the MPs properly, populist!

[Yub Raj Sedhai @Sedhai007]

Why is Balen not addressing the people, press, and the parliament? Because he knows, the day he does bubble will break!

[Sunita Pariyar @Rubrica11Sunita]

#सरकारकोठाखालीछ ??

[Gyanendra Khadka @gyanenkhadka]

राज्यसत्ताको नजरमा यही हो फरक

[Santosh Ghimire @santoshghmre7]

एउटा माननियले करौडौ को किताब चोक चोक मा सडक सडक मा बसेर बेच्न हुने ,
अर्को गरिब नेपालि ले एक माना काफल बेच्न ,
किन नहुने?

[Narayan Adhikari @bahunnaran]

बालेन सरकारको सु���ासनको अनुभूति तल्लो भन्दा तल्लो बर्गका जनताले झन बढी गर्न पाएका छन् !

[Birat Aanupam @birat_anupam]

No space for poor in Nepal!

Video: Nepal Views

[Sanjeev @sanpokh]

किन नदिने सेनाका अवकासप्राप्तलाई निजामती नेतृत्व ?

सेनाका सेवानिवृत्त अधिकारीलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी दिन थालिएका समाचार सोसल मिडिया र सञ्चारमाध्यममा देखिरहेको छु । ती समाचार सत्य हुन�� कि होइनन् मलाई थाह छैन । नहुन पनि सक्छन् । तर, समाचार साँच्चिकै सत्य हुन् भने यो एउटा दुखद् सुरुआत हो ।

सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा काम गरेको मेरो अनुभवले के भन्छ भने अवकाशप्राप्त सेनालाई निजामती वा सार्वजनिक जिम्मेवारी दिने अभ्यासले सैन्य मानसिकताको विस्तारीकरण गर्छ; नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने सार्वजनिक निकाय वा अंगहरूलाई नियन्त्रणमुखी, अपारदर्शी र अप्रभावकारी बनाउँछ; �� राज्य र नागरिकबिचको दूरी थप गहिरो बनाउँछ ।

सेनाको बर्चस्व उच्च रहेका नेपालका केही छिमेकी देशमा गैरसैन्य संस्थाहरूको नेतृत्वदेखि लिएर सरकारका विभिन्न तहका मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत सेवानिवृत्त सेनाका अधिकारीलाई दिने अभ्यास छ । यस्ता अभ्यासले सार्वजनिक सेवामा कार्यरत गैरसैनिक कर्मचारीको आत्मबल घटाएको मात्र होइन सार्वजनिक क्षेत्रलाई अनावश्यक रूपमा rigid बनाएका छन् र सरकारलाई अव्यवहारिक ।

सेवा निवृत्त सेनाका अधिकारीलाई सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व जिम्मा लगाउने अभ्यास अर्थराजनीतिमा सम्भ्रान्त वर्गको बर्चस्वलाई निरन्तरता दिने प्रमुख माध्यम बनेको केही देशका अनुभवले देखाएका छन् । समाजको अभिजात तथा सम्भ्रान्त वर्गबाट सेनाको उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिले अवकास पाएपछि सार्वजनिक नीति बनाउने वा तिनको कार्यान्यन गर्ने जिम्मेवारी पाउँदा आफ्नै वर्गको हित संरक्षणका लागि काम गर्नु स्वाभाविक हो । यस्तो अभ्यासले सुधारका प्रयासहरूलाई निस्तेज गर्छ र समाजमा विद्यमान असमानता र विभेदको संरक्षण गर्छ ।

सेनाको अनुशासनलाई बढाइचढाईं गर्ने र यस्तो अनुशासन निजामति सेवामा पनि चाहिन्छ भन्ने तर्क किन आधारभूत रूपमा गलत छ भने सेना युद्ध वा आपतकालिन अवस्थाका लागि निर्माण गरिने शक्ति हो । समाजलाई खूलापन, सिर्जनात्मकता, लचक र बहुआयामिकता चाहिन्छ -सेनाको जस्तो अनुशासन होइन । समाज अनुशासन �� नियन्त्रणको सिद्धान्तबाट चल्नुपर्छ भन्ने आशय स्वयंमा निरङ्कुशताको मोहबाहेक केही होइन ।

नेपाली सेनामा प्रशस्त समस्या विद्यमान छन् -जसका बारेमा खूला र इमानदार भएर सोच्न आवश्यक छ । नेपालको संविधानलाई मान्ने हो भने सेना सरकारभन्दा माथिको स्वायत्त निकाय होइन -राज्यका विभिन्न निकायमध्ये एक हो । तर, नेपालको सेना नागरिक अधिनमा ल्याउने काम अधुरो नै छ । यसका केही संकेत भर्खरैको जेनजी आन्द��लनका क्रममा पनि सहतमा आएका छन् । सेनाको आकार र जिम्मेवारीमा सुधार आवश्यक छ । नेपाली सेना पारदर्शी छैन । सेनाका अधिकारीहरूमा अहिलेपनि निरङ्कुशताप्रति र अनिर्वाचित क्रुर शासकप्रतिको मायामोह कायम छ । यस्तो संस्थाबाट प्रशिक्षित अधिकारीहरू बृहत् समाजका लागि आदर्श बन्न सक्दैनन् ।

मेरो आसय सेनामा काम गर्ने मानिस स्वतः अयोग्य हुन्छन् वा हुनुपर्छ भन्ने होइन । तिनले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिन सक्छन् । सेवानिवृत्त सेनाको जनशक्तिको कसरी उचित उपयोग गर्ने यसबारे नीति वा कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । तर, सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीलाई सार्वजनिक क्षेत्र हाँक्ने नेतृत्वदायी जिम्मेवारी दिनु घातक हुनेछ ।

अहिलेको सरकार र सेनाबिचका सम्बन्धका बारेमा मानिसहरूमा विभिन्न शंका उपशंका विद्यमान छन् । यही बिचमा सेनालाई जानीनजानी आवश्यकता भन्दा बढी भूमिका दिने निर्णयले ती शंका-उपशंकामा बल पुग्नेछ ।

यदि सरकारले रणनीतिक रूपमा नै सेनाको भूमिका बढाउन खोजेको हो भने त यसलाई निरङ्कुशतातर्फको मुर्खतापूर्ण यात्रा नभनेर के भन्ने ?

[Brenton @seizethebanks]

If you’re a communist in the belly of the beast of US imperialism, you have one duty that stands before all others: defend countries that are attacked and coerced by your own imperialist government without joining the chorus of demonization and false equivalencies against them.

[Naresh Gyawali @GyawaliNaresh]

दुईवटा गैरसैन्य संस्थाहरुमा बन्दुक र जंगी अड्डाको बुट छिरेको कुरा बिहान मात्र के गरिएको थियो,तेस्रो पात्र पनि तयारी अवस्थामै रहेछन

शक्ति पृथकि��रणको सिद्दान्तबारे सोच्दै दिनभरको न्यायालयकाका कर्मचारीहरुको चर्तिकला हेर्दैगर्दा खोइ किन हो, मधुरो गरि न्यायपालिकामा पनि कतै बन्दुक...

[Naresh Gyawali @GyawaliNaresh]

हाम्रा सार्वजनिक गैरसैन्य संस्था���रुको सैन्यकरण कसरी भइरहेको छभन्ने दुइटा उदाहरण हेरौं।
पहिलो-
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समिति अध्यक्ष पदमा डा. आनन्द सिंह भाट नियुक्त भएका छन्। उनी नेपाली सेनाको पूर्व कर्णेल हुन्।

[बालेन समर्थक भिक्टोरिया पौडेल @nihgghhcbj]

@sasmitp Me tooo.

[V @TheBrownUmbreon]

I have a theory that ethanol blending, deforestation, data centers, climate crisis, ground water crisis is being promoted so that government can tax water in the future

[Saurabh Karki @canvassss]

तपाईजस्तै 'वर्चश्वशाली' समूहको सेवामा, देशका सबैभन्दा पिंधमा भएका, निमुखाको बिरूद्ध एउअता प्रतिगामी लेख लेखेर लोकप्रियता त पाईसक्नुभयो !

तर तपाईले भनेजस्तै पोल्यो कि पोलेन चै सोध्न मन थियो !