@satishkrsinghdb
जो ज्ञान सरकार को प्रमोशन में 9 सालों बाद प्राप्त हुआ वो क्या ओबीसी 13% होल्ड के विषय में भी होगा क्योंकि यहां भी वहीं 'हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन का फार्मूला हजारों अभ्यर्थियों का रास्ता साफ कर सकता है ।
कृपया ऐसा कोई लेख आगामी अंक के लिए लिखें।धन्यवाद
13% OBC आरक्षण UNHOLD करो! कब तक OBC समाज को कोर्ट की तारीखों में उलझाकर रखा जाएगा?
@BJP4MP@drmohanoffice51 सरकार जवाब दे!
अगर इच्छाशक्ति है, तो 27% OBC आरक्षण का समाधान पिछले 7 वर्षों से क्यों नहीं निकला?
@BJP4India , @narendramodi सरकार के वकीलों से भी सवाल है—क्या आपकी जिम्मेदारी OBC समाज के संवैधानिक अधिकार की प्रभावी पैरवी करना नहीं है?
EWS का 10% आरक्षण बिना किसी रुकावट के लागू है,लेकिन OBC का 13% आज भी होल्ड! आखिर क्यों?
अब बहाने नहीं, अधिकार चाहिए!
20 जुलाई 2026 – भोपाल विधानसभा घेराव
13% UNHOLD करो! 27% OBC आरक्षण लागू करो!
"तारीख नहीं, अधिकार चाहिए!"
#Unhold13PercentOBC #27PercentOBC #OBCReservation #भोपाल_चलो #20जुलाई #SocialJustice
माननीय श्री @GaneshSingh_in जी सांसद, सतना लोकसभा (मध्य प्रदेश)
सभापति, अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति
आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
आप स्वस्थ, दीर्घायु, ऊर्जावान एवं सदैव सफल रहें। आपका जीवन सदैव यश, सम्मान और सफलता से परिपूर्ण रहे।
जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ! 🎉🎂🙏
मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण कानून है, 52% ओबीसी समाज की आबादी का बड़ा हिस्सा है तो फिर उसकी हिस्सेदारी पर आपत्ति क्यों?
ओबीसी समाज किसी पर एहसान नहीं मांग रहा, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों की मांग कर रहा है।
आरक्षण दया नहीं, प्रतिनिधित्व का अधिकार है।
@AmitShah
"मैं OBC आरक्षण के पक्ष में हूँ" का बयान अब पुराना हो चुका है।
OBC समाज को भाषण नहीं, 27% आरक्षण का वास्तविक लाभ चाहिए।
2019 से लेकर आज तक लाखों OBC युवाओं की भर्तियाँ अटकी रहीं, करियर प्रभावित हुए और सरकार केवल आश्वासन देती रही।
यदि @BJP4MP@drmohanoffice51 सरकार सचमुच OBC आरक्षण के पक्ष में है, तो फिर 27% आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू करने में देरी क्यों?
जब मंत्रियों, अधिकारियों और सत्ता से जुड़े मामलों में फाइलें दौड़ सकती हैं, तो OBC युवाओं के संवैधानिक अधिकारों पर सरकार की गति धीमी क्यों पड़ जाती है?
मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी, अब सिर्फ यह दोहराने से काम नहीं चलेगा कि "मैं OBC आरक्षण के पक्ष में हूँ।
"ओबीसी समाज जानना चाहता है—27% OBC आरक्षण पूरी तरह कब लागू होगा?
87:13 जैसे विवादित फार्मूले को कब समाप्त किया जाएगा?
OBC युवाओं को उनका हक कब मिलेगा? OBC समाज अब वादे नहीं, कार्रवाई चाहता है। यदि कानूनी बाधा नहीं है, तो देरी का जिम्मेदार कौन है?
#27PercentOBCReservation #OBC_आरक्षण #SocialJustice #MadhyaPradesh #OBCAdhikar
"ओबीसी आरक्षण केस की कहानी कुछ ऐसी हो गई है—ओबीसी होल्ड अभ्यर्थी न्याय ढूंढ रहे हैं,
@BJP4India@drmohanoffice51 सरकार के वकील तारीख ढूंढ रहे हैं, और कैलेंडर नई-नई सुनवाई की तारीखें!"
"सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जल्दी निपटाओ, लेकिन लगता है फाइल ने रास्ते में 'आराम फरमाने' का फैसला कर लिया।"
"ओबीसी युवाओं का सवाल: फैसला कब आएगा?
@BJP4MP सरकार का जवाब: अगली तारीख पर चर्चा करेंगे!"
"तारीख पर तारीख, बेंच पर बेंच, बहस पर बहस... ओबीसी अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि कहीं भर्ती से पहले मामला इतिहास की किताब में न पहुंच जाए!" 😏
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि जब 2019 के कानून पर कोई रोक नहीं है, तो फिर उसे लागू करने में हिचकिचाहट क्यों?
सबसे दिलचस्प बात यह है कि 87:13 का फार्मूला न तो संविधान में लिखा है, न विधानसभा ने बनाया, न ही कोर्ट ने दिया।
यह @drmohanoffice51@BJP4India@BJP4MP सरकार और उसके विधि @minlaw5 सामान्य प्रशासन विभाग @GADdeptmp तंत्र की ऐसी अद्भुत खोज है,
जिसने 27% OBC आरक्षण को कागज़ पर तो जिंदा रखा, लेकिन लाखों युवाओं के लिए उसका 13% हिस्सा फ्रीज़र में रख दिया।
जब मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी को श्रेय लेना हो तो पूरा 27% हमारा। जब नियुक्ति देनी हो तो 13% होल्ड।
जब सवाल पूछो तो जवाब—मामला कोर्ट में है।
अरे भाई, कोर्ट ने कब 87:13 का फार्मूला बनाया? कोर्ट तो बार-बार पूछ रही है कि जब कानून पर रोक नहीं है, तो उसे लागू क्यों नहीं कर रहे?
लगता है 87:13 का फार्मूला गणित की किताब में नहीं, बल्कि OBC युवाओं को उलझाने की प्रयोगशाला में तैयार हुआ है।
OBC समाज पूछ रहा है— अगर 27% आरक्षण का कानून बना है, तो 87:13 का यह जादुई फार्मूला आखिर आया कहां से?
और लाखों युवाओं के छिने हुए अवसरों का हिसाब कौन देगा?
#JusticeForOBC #OBCReservation #OBCRepresentation #SocialJustice #MeritMyFoot
बेंच बदल गई है। अब WP 5901/2019 का मामला 16 जून 2026 को जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बी.पी. शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।लेकिन ओबीसी युवाओं की चिंता अब भी बनी हुई है।
पिछले 7 वर्षों से लंबित इस मामले में लाखों OBC अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा है। हर नई तारीख़ के साथ उम्मीदें भी जुड़ती हैं और आशंकाएँ भी।
अब सबकी निगाहें जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बी.पी. शर्मा की बेंच पर हैं। सवाल सिर्फ सुनवाई का नहीं, बल्कि उस न्याय का है जिसका इंतज़ार लाखों ओबीसी अभ्यर्थी वर्षों से कर रहे हैं।
16 जून को यह तय होगा कि न्याय की दिशा में ठोस कदम बढ़ेगा या इंतज़ार का एक और अध्याय जुड़ जाएगा।
" @drmohanoffice51@BJP4MP सरकार बताए कि OBC आरक्षण कोई नल का पानी है क्या, जिसे कभी 27% खोल दिया जाए और कभी 13% बंद कर दिया जाए?
यदि 27% आरक्षण वैध है तो वर्षों तक नियुक्तियां क्यों रोकी गईं, और यदि अवैध था तो परिणाम 27% के आधार पर क्यों घोषित किए गए?
मुख्यमंत्री @drmohanoffice51 और उसके विधि
@minlaw5 , @GADdeptmp अधिकारी अपनी प्रशासनिक एवं कानूनी असफलताओं का बोझ लाखों OBC बेरोजगार युवाओं पर नहीं डाल सकते।"
"OBC युवाओं के भविष्य को सांप-सीढ़ी का खेल बना दिया गया है।
कभी 27% आरक्षण का ढोल पीटो, कभी 13% होल्ड कर दो, कभी प्रोविजनल सूची निकाल दो। सरकार और उसके वकील स्पष्ट करें कि भर्ती नियम कानून से चल रही है या मनमर्जी से?
इस खींचतान में सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों OBC अभ्यर्थियों का हुआ है जिनकी उम्र,अवसर,रोजगार के वर्ष बर्बाद हुए।
ओबीसी आरक्षण के खिलाफ 87:13 का विवादित अभिमत देकर @drmohanoffice51 सरकार को गुमराह करने वाले महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को तत्काल पद से हटाया जाए।
27% ओबीसी आरक्षण को वर्षों से लटकाने में यदि किसी की सबसे बड़ी भूमिका रही है,
तो वह @BJP4MP , @BJP4India सरकार की गलत कानूनी रणनीति और उसके सलाहकारों की है। 87:13 जैसे विवादित अभिमत के आधार पर ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों को रोकने का प्रयास किया गया, जिससे लाखों ओबीसी युवाओं के रोजगार और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी से ओबीसी समाज पूछना चाहता है कि आखिर किस कानून, किस संवैधानिक प्रावधान और किस न्यायिक आदेश के आधार पर ऐसा अभिमत तैयार किया गया, जिसने 27% ओबीसी आरक्षण को लागू होने से रोके रखा?
यदि @narendramodi जी,@AmitShah जी वास्तव में सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है, तो उसे इस पूरे प्रकरण की जवाबदेही तय करनी होगी। जिन अधिकारियों और कानूनी सलाहकारों के कारण ओबीसी युवाओं के अधिकार प्रभावित हुए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।
लाखों ओबीसी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को जवाब देना होगा।
27% ओबीसी आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, किसी की कृपा नहीं।
"ओबीसी का हक़ दबाओगे, तो संघर्ष और तेज़ होगा!"
#OBCReservation #JusticeForOBC #SocialJustice #CasteistCollegium #maritmyfoot #obcrepresentation
आज भोपाल स्थित कार्यालय में कांग्रेसजनों एवं ओबीसी आरक्षण के कारण नियुक्ति प्रक्रिया में होल्ड हुए युवाओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं, संघर्ष और न्याय की मांग को गंभीरता से सुना तथा इस विषय पर विस्तार से चर्चा की।
"साँप-सीढ़ी के इस खेल में मोहरा OBC युवा है, जबकि पासा @BJP4MP सरकार और उसके वकील फेंक रहे हैं।
हर बार 99 पर पहुँचकर फिर नीचे गिर जाना अब संयोग नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता जैसा दिखाई देता है।"
पूर्व मुख्यमंत्री @ChouhanShivraj जी के द्वारा बनाया गया 87:13 फार्मूले के कारण 2019 से 2025-26 तक भर्ती प्रक्रियाएँ, अंतरिम आदेश, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच मामला घूम रहा है।
यदि न्याय मिलने में ही वर्षों लग जाएँ तो उसकी वास्तविक उपयोगिता क्या रह जाती है।
"OBC युवा उम्मीदवार, जो नौकरी की उम्मीद में पिछले 7 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बीच फँस गए हैं।"
"न्याय के इस 'शून्य' का जिम्मेदार कौन है—सरकार, न्यायिक प्रक्रिया, या दोनों?"
आप लोगों की क्या राय है???
#JusticeForOBC #OBCReservation #maritmyfoot #CasteistCollegium #obcrepresentation