omo🐦

social workers, social activities

[सत्यदर्शन ®️ @pitamaha_b52862]

यही बात ओबीसी SC ST करता है तो उनका विरोध होता है ...😎

जाति पण्डितो ने बनाई है यह मोहन भागवत कहता है तो आज कोई भी बामन विरोध नहीं कर रहा है ।।

मतलब अब आप समज गये जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव ,ऊँचनीच ब्राहमणवादी मानसिकता से देश में फैली हुई है ।।

[NDNEWS @ftppressclub]

यूपी में FIR नियमों में बड़ा बदलाव—दहेज समेत 30 मामलों में नहीं होगी सीधे एफआईआर

हाईकोर्ट की आपत्ति के बाद DGP का सख्त निर्देश

अब केवल ‘परिवाद’ के आधार पर होगी कार्रवाई, पुलिस को दी चेतावनी

गलत FIR से जांच प्रभावित—अधिकारियों को कानून पढ़ने के निर्देश

नियम तोड़े तो होगी विभागीय कार्रवाई

यूपी में FIR दर्ज करने के नियमों में बड़ा बदलाव—दहेज सहित 30 मामलों में अब नहीं होगी सीधे FIR

🟥 ND NEWS | दैनिक निष्पक्ष धारा
📍 लखनऊ/फतेहपुर | दिनांक: 28 मार्च 2026 ✒️रिपोर्ट : यूपी हेड नागेंद्र पांडये

उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दहेज समेत करीब 30 मामलों में अब सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, बल्कि केवल परिवाद (शिकायत) के आधार पर कार्रवाई होगी।

डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि जिन मामलों में कानून के तहत केवल परिवाद (शिकायत) का प्रविधान है, उनमें एफआईआर दर्ज करना पूरी तरह गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा इस विषय पर आपत्ति जताए जाने के बाद डीजीपी ने यह निर्देश जारी किया है।

उन्होंने निर्देश में स्पष्ट किया है कि कई बार पुलिस नियमों के विपरीत एफआईआर दर्ज कर लेती है। इससे आरोपित को न्यायालय में लाभ मिल जाता है। साथ ही पूरी जांच प्रक्रिया प्रभावित होती है।

हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज करने से पहले यह अनिवार्य रूप से जांच लें कि संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज करने का कानूनी प्रविधान है या नहीं।

उन्होंने ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में मानहानि, घरेलू हिंसा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (चेक बाउंस), माइंस एंड मिनरल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और पशुओं के साथ क्रूरता जैसे मामले शामिल हैं।

साथ ही दहेज सहित 30 अलग-अलग कानूनों में केवल अदालत में परिवाद दाखिल करने का ही प्रविधान है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों और विवेचकों को निर्देशित किया कि वे कानून के प्रविधानों का गंभीरता से अध्ययन करें और उसी के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

साथ ही चेतावनी दी है कि यदि कोई अधिकारी इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

यह निर्देश की आपत्ति के बाद जारी किया गया है, जिसमें गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करने पर चिंता जताई गई थी।

⚖️ क्या है नया नियम

👉 जिन मामलों में कानून के अनुसार केवल परिवाद का प्रावधान है
👉 उनमें अब सीधे FIR दर्ज करना गलत माना जाएगा
👉 पहले पुलिस कई मामलों में नियमों के विपरीत FIR दर्ज कर देती थी

डीजीपी ने स्पष्ट किया कि गलत एफआईआर दर्ज होने से—
➡️ आरोपित को न्यायालय में लाभ मिल जाता है
➡️ पूरी जांच प्रक्रिया प्रभावित होती है

📜 किन मामलों में लागू होगा नियम

इन मामलों में अब सीधे FIR नहीं, बल्कि परिवाद होगा—
👉 दहेज से जुड़े कुछ प्रकरण
👉 मानहानि (Defamation)
👉 घरेलू हिंसा
👉 (चेक बाउंस)
👉 माइंस एंड मिनरल एक्ट
👉 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
👉 पशु क्रूरता से जुड़े मामले

ऐसे मामलों में पीड़ित को अदालत में परिवाद दाखिल करना होगा।

🚨 पुलिस को सख्त चेतावनी

👉 FIR दर्ज करने से पहले कानूनी प्रावधान जांचना अनिवार्य
👉 थाना प्रभारी और विवेचक कानून का अध्ययन करें
👉 नियम तोड़ने पर विभागीय कार्रवाई होगी

📢 ND NEWS जन‑अपील

👉 कानून की सही जानकारी ही न्याय का पहला कदम

📌 जनता से अपील:
✔️ शिकायत दर्ज कराने से पहले संबंधित कानून की जानकारी लें
✔️ जरूरत पड़ने पर विधिक सलाह जरूर लें

📌 प्रशासन से अपील:
✔️ आम जनता को नए नियमों की जानकारी दी जाए
✔️ पुलिस स्तर पर प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाई जाए

🔴 ND NEWS | बड़ी खबर l “यूपी में FIR नियमों में बड़ा बदलाव—दहेज समेत 30 मामलों में अब नहीं होगी सीधे FIR, DGP के सख्त निर्देश”
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[Dharmendra Yadav @Dharmendrak46]

ज्योतिषी अशोक खरात पुलिस कस्टडी में अजीवो ग़रीब बयान दे रहा है।

सैकड़ो महिलाओं से दुष्कर्म के बारे में पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने कोई यौन शोषण नहीं किया

वायरल वीडियो में जो कुछ दिख रहा है वो सब धार्मिक विधि का हिस्सा है. उसने दावा किया कि उसने किसी महिला के साथ जबरजस्ती नहीं की।

अशोक ख़रात ने कहा कि कुछ विरोधियों ने उसके ख़िलाफ़ साजिश की वरना किसी महिला ने उसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज नहीं कराई.

अशोक ख़रात धर्म की आड़ लेकर ख़ुद को बचाना चाहता है।

[omo🐦 @omoji0]

@LivguardEnergy की सर्विस बहुत ही खराब है इसके कस्टमर केयर पर फोन नही लगेगा लग भी गया तो सर्विस नही मिलेगा ।

[Dilip Kumar Singh @DilipKu24388061]

भविष्यवाणियां 5 से अधिक लेकिन सबसे बड़ी भविष्यवाणी

🔹अमेरिका के कुछ स्टेट टूट जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का अंतिम राष्ट्रपति कहलाएगा
🔹भारत बीटो पावर वाला छठ देश होगा
🔹दिल्ली की CM अपना समय पूरा नहीं कर पाएंगी
🔹बिहार और बंगाल में बीजेपी आएगी ममता का अंतिम चुनाव, ममता खत्म

[Rajendra Meena @RajendraMeena50]

“SC-ST-OBC का CUT OFF सामान्य वर्ग से ज्यादा क्यों?”
— Anupriya Patel
जब आरक्षण इसलिए दिया गया कि वंचित वर्गों को बराबरी का मौका मिले,
तो फिर नौकरी पाने के लिए उन्हें सामान्य वर्ग से ज्यादा अंक क्यों लाने पड़ें?
अगर आरक्षित वर्ग को ही ज्यादा नंबर लाने पड़ें,
तो फिर यह कैसा आरक्षण और कैसा सामाजिक न्याय?
आरक्षण का मतलब अवसर बराबर करना है,
प्रतिस्पर्धा को और कठिन बनाना नहीं।

[Prajapati Inder Bajrangi @prajaptiinder]

"SC-ST-OBC उम्मीदवारों का CUT OFF सामान्य वर्ग से ज्यादा क्यों? - श्रीमती अनुप्रिया पटेल

चूंकि आरक्षित वर्ग के लोग अभी भी आर्थिक रूप से सक्षम न होने के साथ समान अवसर से वंचित हैं। ऐसे में इस वर्ग के अभ्यर्थी उम्र सीमा छूट, परीक्षा फीस छूट का लाभ लेने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में संविधान प्रदत्त आरक्षण के प्रावधान की आत्मा की रक्षा के लिए इससे जुड़ी इस शर्त को हटाया जाना चाहिए। अगर आरक्षित वर्ग को नौकरी हासिल करने के लिए सामान्य वर्ग से ज्यादा अंक लाने होंगे तब आरक्षण की मूल अवधारणा कैसे बचेगी।

[Priyanshu Kumar @priyanshu__63]

आज बाराबंकी में @BhimArmyChief चन्द्रशेखर आजाद की रैली है, जिसे लेकर करणी सेना ने तमाम धमकियां दी थीं

भीम आर्मी के द्वारा भी लगभग 10 हजार लाठियों की व्यवस्था करके रखी गयी है। यह पहली बार है जब हर कार्यकर्ता के हाथ में आज लाठी है

कुल मिला भीम आर्मी ने करणी सेना के आगे झुकने से मना कर दिया है। संदेश स्पष्ट है, हम पहले छेड़ेंगे नहीं और हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं...!!

[The Equality @TheEqualityLab]

बाराबंकी में अपनी रैली से पहले @BhimArmyChief ने कहा कि "हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम धमकियों से तो नहीं डरते। मैं तो संवैधानिक व्यक्ति हूं। लेकिन हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने पर उसे सिर पर मारना भी जानते हैं।"

[Govind Pratap Singh | GPS @govindprataps12]

हमने लाठी और लात खाकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया.

नीतीश कुमार के नाम पर घर-घर जाकर वोट मांगें.

हमारी मांग है कि निशांत (नीतीश के बेटे) को राज्यसभा भेजें. हम नीतीश कुमार को नामांकन करने के लिए नहीं जाने देंगे.

- अललाकर रोते हुए JDU कार्यकर्ता

[Dr. Pallavi Patel @pallavi_apnadal]

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दलितों पिछड़ों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि पर शत्-शत् नमन

[Dr. Pallavi Patel @pallavi_apnadal]

सरकार से सीधा सवाल:

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कार्यरत प्रोफेसरों और राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों के बीच मेडिकल लीव्स को लेकर जो विसंगतियाँ हैं, क्या राज्य सरकार इस विषय में University Grants Commission एवं केंद्र सरकार को संशोधन हेतु प्रस्ताव भेजेगी?
साथ ही, जिस प्रकार शासनादेश के माध्यम से राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को मेडिकल लीव का लाभ दिया गया है, क्या उसी प्रकार Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 में संशोधन कर विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को भी समान रूप से आच्छादित किया जाएगा?

[Dr. Pallavi Patel @pallavi_apnadal]

चाहे बाल खींचो, जेल में डालो, F.I.R. करो या लाठी चलाओ, UGC रेगुलेशन के समर्थन में हमारा कदम न रुकेगा, न झुकेगा।

[Shilpi Yadav @ShilpiYlucknow]

UGC बिल के समर्थन में प्रदर्शन कर रही सपा विधायिका पल्लवी पटेल जी को पुलिस ने गिरफ्तार किया.!!

बेहद निंदनीय

[छपरा जिला 🇮🇳 @ChapraZila]

UGC लागू कराने के लिए कुर्मी, कुशवाहा समाज के छात्र भी 2 फरवरी को सड़क पर उतरेंगे, छात्र नेता अम्बुज पटेल का एलान।

[Raj Academy Prayagraj @rajacademypra]

ओह भाई गजब 🤬

UGC का समर्थन करने वाले पिछड़े, दलित छात्रों को खुले आम धमकी 💯

कि "अगर विरोध में शामिल हुए तो प्रैक्टिकल में 0 नंबर देंगे और हॉस्टल से निकाल देंगे "

सोचो और जागो कि इतना मुद्दा गरम होने पर ये खुलेआम धमकी

अब आप सोचो क्या करना है 🙏

[Rajendra Bidiyasar【 राहगीर 】डीडवाना @rb_jaat]

जब मोदी जी EWS लाये तो अंधभक्त भगवान बना दिये,
वही अब #यूजीसी लाये तो तेली बना दिये।।

सुनो जो राम को लाये थे, वही #UGC लाये हैं।।

#UGCAct #UGCRules #UGCAct2026

[Jitu Rajoriya @jitu_rajoriya]

“मैं ख़ुद सवर्ण हूँ, और सवर्ण होने के बावजूद मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ या जहाँ भी पढ़ा हूँ वहाँ देखा है वहाँ इस तरह के भेदभाव होते हैं”

ये बात ख़ुद SC ST का व्यक्ति नहीं बल्कि ख़ुद सवर्ण समाज का व्यक्ति स्वीकार कर रहा हैं कि स्कूलों और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव होता हैं।

यूजीसी बिल का विरोध अधिकतर वही लोग कर रहे हैं जो समानता की भावना नहीं रखते हैं ना वो जाति के आधार पर भेदभाव एवं उत्पीड़न पर रोकने की बात नहीं करते हैं न बोलते हैं।

क्योंकि UGC बिल में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि जो छात्र के साथ जातिगत भेदभाव या शोषण करता है तो बदले में उस पर मुक़दमा होगा लेकिन उससे पहले उस मामले की जाँच होगी और अगर जाँच दोषी साबित होंगे तो दोषी करार दिए जाएँगे।

अब बताओ एक शोषणकर्ता को सज़ा मिले इससे क्या होगा और इसलिए जातिगत आधार पर उत्पीड़न को रोकने के लिए ये कानून लाया गया है।