मुंबई-गोवा महामार्ग अर्धवट; तरीही रायगडातील खारपाडा येथे टोलवसुली …!!!
चारचाकी वाहनांना 95 रुपये…???
बेशरम सरकार … !!!
महामार्ग एवढी वर्ष अपूर्ण ठेऊन नागरिकांना मनस्ताप दिला आहे …
तो कमी आहे की निर्लज्ज सारखा टोल वसूल करताय ???
@nitin_gadkari@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@SunetraA_Pawar
ज्यांनी #अभिव्यक्ती_स्वातंत्र जपावे ते #न्यायालय त्याचे धिंडवडे काढत आहे. #कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धिंडवडे काढत असताना कोर्टाने शांत राहणार पसंद केले. #सत्य बोलणाऱ्या अटक करण्याचा नवा पायंडा पडला जात आहे. भ्रष्टाचारी #CM होत असताना त्यांना देशाची काळजी वाटली नाही. #Justice#Court
ही योजना म्हणजे निव्वळ मुर्खपणा आहे. ज्या देशात दरडोई मासिक उत्पन्न 18000 पेक्��ा कमी आहे तिथे नॉन क्रिमीलेअर मर्यादा मासिक 1 लाखापेक्षा अधिक उत्पन्नावर? समाजातील तळागाळातील लोकांना #आरक्षण लाभ द्यायचा सोडून #सरकार श्रीमंतांना या चौकटीत आणू पाहत आहे @Dev_Fadnavis #OBC
12 years in power and press conferences still feel like limited-edition drops — everyone hears about them, nobody actually gets one with real questions. #Pressfreedom@narendramodi#Question#justice
उत्तर भारतीय हिंदी भाषिकांना मराठी, कन्नड, तामिळ, तेलगू, मल्याळी भाषा शिकवणे हे खरंतर आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखं आहे. जोपर्यंत सर्व दक्षिण भारतीय राज्य एकत्र येउन कलाम १९ वर घटना दुरुस्ती करून स्तलांतर प्रतिबंध कायदा आणि आपल्या राज्यांना सीमा सुरक्षा अधिकार मिळवून देणार नाहीत तोपर्यंत काहीही होणार नाही.
From: mva.kokan (Instagram)
Bail is the norm & jail is exceptional असे म्हणणाऱ्या न्यायालयाला उमर खालिदला बेल देताना जीवावर येते परंतु #दाभोलकर यांच्या खुन्यांना आनंदाने बेल दिली जाते. कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा. ऑर्डर देताना न्यायाधीशांनी विवेक बुद्धी गहाण ठेवली होती का ? #Justice#Shame
न्यायव्यवस्थेची ज्याप्रमाणे घोडदौड सुरू आहे त्यामध्ये ही आश्चर��यजनक मुळीच नाही. आसाराम, राम रहीम सारखे लोक जामिनावर सुटत होते आता त्यात याची भर. #Justice
#दाभोलकर #Shameless
₹50000 surety & freedom in a murder case that shook the country? Decisions like this leave people asking whether justice is becoming a process only on paper. Public faith in the system takes a hit when accountability feels this distant. #दाभोलकर#Justice
12 years in power and still no open press conference where tough, unscripted questions are faced directly. Democracy is not only about speeches and broadcasts it is also about accountability, transparency, and answering citizens' questions. #Press@narendramodi
निवृत्ती जवळ आली राजकीय पदाच्या आशेने भविष्याचे राजकारणी म्हणून #CJI सूर्य कां�� यांनी विवादित विधाने करायला सुरुवात केली दिसते. न्यायव्यवस्थेचे धिंडवडे निघत असता ज्यांचे तोंड बंद असते इथे त्यांना मोकळे रान मिळते #Shame #Parasite #Cockroach
Could u elaborate rationale behind to space exam centers 500 km apart and to issue admit cards 1 week prior to the exam dates? We are concerned about the feasibility of securing travel arrangements and ensuring safe arrival at the exam centers for all candidates. @aiims_newdelhi
The recurring paper leaks indicate a systemic breakdown within the authoritative structures, yet there is an apparent reluctance to assume accountability. A resignation would be appropriate, but instead, there is an unashamed attempt to conceal these issues. @dpradhanbjp#NEET
Repeated NEET paper leak controversies raise serious questions on the government's ability to protect the integrity of competitive exams. Lakhs of students prepare for years — they deserve a system built on merit, transparency, and accountability, not uncertainty. #NEET#examleak
देशाची अर्थव्यवस्था बिकट कालखंडातून जात असेल तर नागरिकांनी शासनाच्या आव��हनाला जेथे शक्य आहे तेथे प्रतिसाद दिलाच पाहिजे…यावर मतभेद होण्याचे कारण नाही.
पण नागरिक फक्त प्रश्नाच्या झाडाच्या फांद्या थोड्या बहुत छाटू शकतात, त्या देखील त्यांचा जिथपर्यंत हात पोचेल तिथपर्यंत. त्याचा किती इंपॅक्ट साधला जाणार याला मर्यादा आहेत. केंद्र सरकारच्या हातात जे आहे त्याचा इंपॅक्ट शेकडो पटींनी जास्त पडत असतो. ते सरकारने केले पाहिजे.
सोने आयात कमी व्हावी असे वाटत असेल तर सोन्याचे दागिने बनवणाऱ्या स्टॉक मार्केटमधील लिस्टेड कंपन्यांना आक्रमक मार्केटिंग करू नका सांगा. टिव्ही सिरियल मधून होणारे मार्केटिंग , स्पॉन्सरशिप बघा…दागिन्यांवर जीएसटी वाढवा.
परकीय चलनाची गंगाजळी टिकवायची असेल तर Liberalized Remittance Scheme मधून परदेशात भांडवल गुंतवणुकी, रिअल इस्टेट विकत घेणाऱ्यांवर बंदी घाला
खाद्यतेलाची आयात होऊन परकीय चलनावर ताण येतो तर देशांतर्गत तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना पुढची दहा वर्षे महागाई निर्देशांक निगडीत हमीभाव द्या. अर्थसंकल्पात तरतूदी करा.
खाजगी वाहनावर (माल वाहतूक नाही) जीएसटी वाढवा. आणि शहरात, इंटरसिटी वाहतुकीसाठी हजारो आरामदायी, सुरक्षित आणि किफायतशीर तिकीट वाल्या बसेस देऊन नागरी किंवा राज्य सार्वजनिक वाहतूक उपक्रम मजबूत करा. तोटा झाला, तोटा झाला म्हणून त्यांची बदनामी करू नका. त्यांची फ्युएल एफिशियन्सी वाढ��ण्यासाठी जे जे आवश्यक आहे ते करा.
या फक्त काही ड्राफ्ट सूचना. त्यात भर घालता येईल. त्या जशाच्या तशा नाही तर साधक बाधक चर्चा करून अमलात आणता येतील.
राजकीय नेतृत्वाचे काम असते आर्थिक धोरणे, आर्थिक कायदे करणे , ते अमलात आणणे. सर्वात मोठा आणि युनिक अधिकार असतो त्यांना जनतेने दिलेला. देशातील कोणत्याही दुसऱ्या एजन्सीला हा अधिकार नाही.
पण वरील किंवा तत्सम सूचना अमलात आणण्याचे सूतोवाच जरी केले गेले तरी मार्केट मुद्दामहून कोसळवले जाईल, देशी आणि परकीय भांडवल आणि त्यांचे प्रवक्ते डोळे वटारतील
संजीव चांदोरकर (११ मे २०२६)