ONKAR KUMAR

[Anand Kaushal Singh @AnandKaushal_BR]

देना है सम्मान, तो दे दीजिए पूर्ण 7वां वेतनमान! मिलकर कीजिए माननीय मुख्यमंत्री श्री @samrat4bjp जी एवं शिक्षा मंत्री श्री @mkrtiwari_bjp जी से अपील ।
@BiharEducation_
https://t.co/HFioelCvPE
#BiharTeachersNeed7thPay
शिक्षक एकता जिंदाबाद
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[ONKAR KUMAR @onkarkumar25]

@RajatSharmaLive दलाल मीडिया का समय इस देश में पूरा हो गया है

[Awesh Tiwari @awesh29]

ज्ञानेश कुमार की बेटी मेघा रूपम को स्पेशल ट्रीटमेंट देना सीजेआई सूर्यकांत के गले की हड्डी बन गया है। बेशर्मी देखिए जिस रोज ज्ञानेश के घोटालों का सच इंडियन एक्सप्रेस ने छापा उसी रोज उनकी बेटी सुप्रीम कोर्ट की म्यूट कर दी गई सुनवाई में बच निकली। द लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ कंस्टीट्यूशन ने इसको लेकर सीजेआई को चिट्ठी लिखी है।चिट्ठी में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि

"सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्यायाधीशों की प्रचलित रोस्टर व्यवस्था के अनुसार यह मामला स्पष्ट रूप से उस न्यायालय के समक्ष नहीं आता जिसमें इसे सूचीबद्ध किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि मामले को विशेष रूप से एक विशेष पीठ को सौंपा गया।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि याचिकाकर्ता, जो एक लोक सेवक हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की पुत्री भी हैं। मामले का अनियमित/आउट-ऑफ-टर्न सूचीबद्ध होना विशेष व्यवहार का संकेत देता है और गलत मिसाल कायम करता है।

न्यायालय में सुनवाई सार्वजनिक होती है। यह विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से संभव होता है, जो वकीलों, पत्रकारों और आम मुकदमेबाजों के लिए उपलब्ध है।

एक ऐसे मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का म्यूट किया जाना, जो मीडिया और जनता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मजदूरों के समर्थन में प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों की एनएसए के अंतर्गत गिरफ्तारी से संबंधित है, चिंता का विषय है।

[Cockroach Janta Party - CJP @Cockroachisback]

Gyanesh, it’s done bro.

Sign the petition and demand Electoral Integrity:

https://t.co/dRcPKRzGiM

[Congress @INCIndia]

मैं तीन साल से 'वोट चोरी' की बात कर रहा हूं और हर बार मैंने सबूत दिए हैं।

• दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी एक नया कानून बनाते हैं, जो ज्ञानेश कुमार को immunity देता है- क्योंकि ज्ञानेश कुमार, मोदी के लिए काम कर रहे थे

• 7 फरवरी 2025 को मैंने महाराष्ट्र में 'वोट चोरी' से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की

• 17 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर मैंने प्रधानमंत्री को डिसेंट नोट भेजा, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया

• 7 अगस्त 2025 को मैंने महादेवपुरा में हुई वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की

• 16 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 के बीच हमने 'वोटर अधिकार यात्रा' की, जिसमें हमने वोट चोरी के मुद्दे को उठाया

• 18 सितंबर 2025 को मैंने आलंद में हुई वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सेंट्रलाइज्ड तरीके से वोट चोरी हो रही है

• 28 अक्टूबर 2025 से बाकी दो चुनाव आयुक्तों ने चिट्ठियां लिखना शुरू कीं

• 5 नवंबर 2025 को हमने हरियाणा वोट चोरी से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की

• आखिर में 23 सितंबर 2026 को इंडियन एक्सप्रेस में expose आया, जिसमें बताया गया कि दो चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयोग के कई फैसलों को लेकर 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज कराई

: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi

📍 दिल्ली

[Indian Express Hindi @IEhindi]

रितिका चोपड़ा से सुनिए गोवा SIR की कहानी

चुनाव आयोग में हुई पूरी गड़बड़ी जानने के लिए देखिए हमारी इंवेस्टिगेशन रिपोर्ट. इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर.

[Cockroach Janta Party - CJP @Cockroachisback]

Mamata Banerjee’s constituency:
51k votes deleted. She lost by 15k.

M.K. Stalin’s constituency:
1 lakh votes deleted. He lost by 9k.

Arvind Kejriwal’s constituency:
40k votes deleted. He lost by 4k.

Was this the real reason behind the introduction of SIR?

[Mr URG @TheGuysURG]

Ritika Chopra > Chitra + Anajna + Rubika Bhaijan

[Raizer @RaizerSays]

India's cancer

[Rajat Sharma @RajatSharmaLive]

ये कोई secret नहीं है कि ज्ञानेश कुमार Election Commission को अपनी जागीर समझते हैं. उन्हें ना तो इस बात की परवाह है कि कानूनन बाकी दोनों चुनाव आयुक्त भी उनके बराबर हैं. ना ही उन्हें इस बात की परवाह है कि उनके attitude की वजह से Election Commission की ख़ूब बदनामी हुई है. Credibility पर सवाल उठे हैं. चुनाव के process पर, voter list पर, SIR पर, जो भी सवाल उठे हैं उनका जवाब अब Election Commission को नहीं ज्ञानेश कुमार को देना होगा. #ElectionCommission #GyaneshKumar #AajKiBaat #MyTake

[Krishna Kant @kkjourno]

"मोदी सरकार को मालूम था कि एक दिन चुनाव आयोग के भीतर का खेल बाहर आएगा और जनता चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार करने की मांग करेगी। इसीलिए दिसंबर 2023 में मोदी सरकार ने कानून बनाया कि चुनाव आयुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह कानून तब बना जब दोनों सदनों के 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। सदन में कोई विपक्ष ही नहीं था। अब समझ में आ रहा है कि वह कानून किसलिए बनाया गया था।"

[Office of Prashant Kishor @office_of_PK]

बिहार में शिक्षकों के लिए जन सुराज के 3 संकल्प

[ONKAR KUMAR @onkarkumar25]

शिक्षक को नहीं वित्त रहित शिक्षकों को दिया जाएगा।

[​बिहार शिक्षक संघ @BIHARSS1]

बिहार सरकारी शिक्षकों के लिए वेतनमान की घोषणा मुख्यमंत्री बिहार का बड़ा बयान अधिकारी कार्य मे लगे हुए है जल्द ख़ुशखबरी

[Alok Srivastava @Alok_Srivastava]

7th पे का मामला अब गरमाएगा।

[ONKAR KUMAR @onkarkumar25]

@RajnishJhakumar

[ONKAR KUMAR @onkarkumar25]

@ShikshaBihar

[ONKAR KUMAR @onkarkumar25]

@BiharTeacherCan

[ONKAR KUMAR @onkarkumar25]

@btetctet

[ONKAR KUMAR @onkarkumar25]

@btetctet