Adv Vivek Patil

[🇮🇳Bhakta's Vikas/भक्तांचा विकास @kisora_pat7606]

मुघलांपेक्षा जास्त मुर्त्या तर हिंदू तोडतात दर वर्षी गणपती आणि नवरात्रात.
१० दिवस पुजलेल्या मुर्त्या जेव्हा कचऱ्यात जातात तेव्हा यांच्या “भावना” कुठे निजायला जातात काय माहिती?

[Whispers of GOD 🙏🙏🙏 @whisperofgod12]

Life lesson....

[Pratik S Patil @Liberal_India1]

महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चॉकलिंगम नाशिकचे जिल्हाधिकारी असताना (२००६-०९) रिंग रोडच्या लगत सारूल गावात सासऱ्यांनी जमीन विकत घेतली.
२०२५ मध्ये ती जमीन चोकलिंगम यांच्या नावावर आली.
शेतकऱ्यांची जमीन संपादित. ही जमीन वाचली… आणि रिंग रोडच्या फ्रंटवर आली.
योगायोग की हितसंबंध?
रोहित पवार यांनी आज मुंबईत नकाशा-कागदपत्रं दाखवत हा प्रश्न विचारला.
@RRPSpeaks

[Kevoh De'Mulerty Jnr 🏄‍♂️ @kevinmulati001]

A man doesn't need 20 different things from a woman.He need 3 things,,Let me explain

[Professor @Masterji_UPWale]

Kishore fans .... Hi 5 🤜🤛

[NCB MANAS @ncbmanas]

Sometimes, a simple “yes” just to fit in with friends can become the first step towards drugs.

The right friends are the ones who stop you from taking the wrong path.

[MrsG @SonnetAndWine]

This is 24K pure gold level joke😂😂
Absolutely brilliant and hilarious! 🏆🔥

@TheBanat

[Dainik Bhaskar @DainikBhaskar]

नशे में मिला एअर इंडिया का पायलट, स्विटरलैंड में उतारा: ज्यूरिख से दिल्ली की फ्लाइट उड़ाने वाला था; कंपलसरी टेस्ट में पकड़ा गया
https://t.co/uxuKviJ8vP

#AirIndia #PilotSuspended #ZurichDelhiFlight #PlaneCrash

[Mahesh Zagade, IASx @MaheshZagade07]

आणखी दोन खुर्च्या!
त्या खोलीत तीन खुर्च्या होत्या.
प्रजासत्ताकाची संपूर्ण रचना जणू त्या तीन खुर्च्यांत सामावली होती.
संसदेचा भव्य घुमट नव्हता.
राष्ट्रध्वज नव्हते.
मोटारींचे ताफे नव्हते.
काचेच्या पेटीत विधिवत जपून ठेवलेली राज्यघटनाही नव्हती.
फक्त तीन खुर्च्या.
कधीकाळी तिथे एकच खुर्ची होती.
आणि त्या खुर्चीत बसला होता एक माणूस.
टी. एन. शेषन.
त्याने राज्यघटनेविषयी एक विलक्षण धोकादायक गोष्ट शोधून काढली होती—
त्याने ती वाचली होती.
इतरांनीही ती वाचली होती, अर्थात.
पण एखादा धर्मग्रंथ जसा वाचला जातो तशी.
आदराने.
निवडकपणे.
आणि सुरक्षित अंतर ठेवून.
शेषनने मात्र ती वाचली—
एक कार्यवाही पुस्तिका म्हणून.
प्रशासकीय धुळीखाली गाडलेले अधिकार त्याला सापडले.
त्याने ते उचलले.
आणि वापरले.
राजकारणी चकित झाले.
अधिकारी घाबरले.
नागरिक आनंदित झाले.
काही काळासाठी लोकशाहीला एका माणसाचे व्यक्तिमत्त्व प्राप्त झाले.
मग दिल्लीला राज्यकारभारातील एक प्राचीन तत्त्व अचानक आठवले—
एखादा माणूस फार शक्तिशाली झाला,
तर त्याला सहकारी द्या.
आणि म्हणून आणखी दोन खुर्च्या आल्या.
शेषनने त्यांच्याकडे संशयाने पाहिले.
त्या का आणल्या गेल्या आहेत, हे त्याला समजले.
त्याने विरोध केला.
तो न्यायालयात गेला.
टी एन शेषन न्यायालयात हरले
इतिहासाने आपल्या खास गूढ स्मिताने त्याच्याकडे पाहिले.
कारण कधी कधी एखाद्या चांगल्या माणसावर अंकुश ठेवण्यासाठी निर्माण केलेली व्यवस्था टिकून राहते—
यासाठी की,
एखाद्या दिवशी दुसऱ्या कुणावर अंकुश ठेवण्यासाठी तिची खरी गरज भासावी.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्या खुर्च्या तिथेच राहू दिल्या.
तीन.
एक नव्हे.
काळ पुढे सरकला.
सरकारे बदलली.
पंतप्रधान बदलले.
पक्ष उदयाला आले.
पक्ष अस्तंगत झाले.
शेषनचा गर्जणारा आवाज कधी ऐकलेलाही नाही, असे कोट्यवधी मतदार जन्माला आले.
पण त्या तीन खुर्च्या तिथेच राहिल्या.
मग अनेक वर्षांनी एका सकाळी काही कागदपत्रे प्रशासकीय मौनाच्या बंद खोलीतून बाहेर आली.
फाईलींना एक विचित्र नैतिकता असते.
त्या ओरडत नाहीत.
त्या फक्त लक्षात ठेवतात.
त्या कागदांनी असे सूचित केले की दुसऱ्या आणि तिसऱ्या खुर्चीवरील व्यक्तींनी हरकती नोंदवल्या होत्या.
गंभीर हरकती.
त्यांनी प्रक्रियांवर प्रश्न उपस्थित केले होते.
आपला मतभेद त्यांनी नोंदवून ठेवला होता.
एका वृत्तपत्राने ते प्रकाशित केले.
२३ सप्टेंबर २०२६ रोजी द इंडियन एक्सप्रेसने प्रसिद्ध केले की निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी अनेक प्रसंगी आपली हरकत नोंदवली होती.
निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले—
विचारविनिमयाच्या प्रक्रियेत मतभिन्नता असणे स्वाभाविक आहे;
आणि अंतिम निर्णय मात्र एकमताने झाले आहेत.
देशात चर्चा सुरू झाली.
पण निर्वाचक सदनाच्या एखाद्या काल्पनिक कोपऱ्यात त्या तीन खुर्च्या मात्र निर्विकार उभ्या राहिल्या.
शेवटी पहिली खुर्ची दुसऱ्या खुर्चीकडे वळली.
ती म्हणाली,
“तुला माहीत आहे का, एके काळी मी एकटीच पुरेशी मानली जात होते.”
दुसरी खुर्ची म्हणाली,
“म्हणूनच तर माझे अस्तित्व आहे.”
तिसरी खुर्ची हसली.
“तुम्ही दोघीही चुकत आहात. पहिल्या खुर्चीत बसलेला मनुष्य वाईट आहे म्हणून आपण अस्तित्वात नाही.”
शांतता पसरली.
तिसरी खुर्ची पुढे म्हणाली—
“आपण अस्तित्वात आहोत कारण पहिल्या खुर्चीत बसलेला मनुष्य—
मनुष्य आहे.”
हे वाक्य समजायला प्रजासत्ताकाला अनेक दशके लागली.
राज्यघटना या गृहितकावर लिहिल्या जात नाहीत की सत्तेच्या उच्च पदांवर नेहमीच सद्गुणी माणसे बसतील.
जर त्याची शाश्वती असती,
तर राज्यघटनांची गरजच भासली नसती.
कायद्याची रचना एका अस्वस्थ करणाऱ्या शक्यतेभोवती उभी असते—
धैर्याचे रूपांतर अहंकारात होऊ शकते.
दृढ विश्वासाचे रूपांतर अंतिम सत्याच्या भ्रमात होऊ शकते.
अधिकाराचे रूपांतर मालकीच्या भावनेत होऊ शकते.
आणि प्रवेशद्वाराचा रक्षक हळूहळू असा समजू लागतो—
की प्रवेशद्वारच त्याच्या मालकीचे आहे.
शेषनला कधीकाळी त्या दुसऱ्या दोन खुर्च्या आवडल्या नव्हत्या.
त्याचे कारणही समजण्यासारखे होते.
तो अशा राजकीय व्यवस्थेशी लढत होता जी त्याच्या अधिकारांना कमकुवत करण्यास उत्सुक असल्याचे त्याला वाटत होते.
त्याला बहुसदस्यीय रचना म्हणजे अधिकारांचे पातळीकरण वाटत होते.
पण संस्था हेतूंपेक्षा अधिक काळ जगतात.
एका व्यक्तीला रोखण्यासाठी लावलेले कुलूप एखाद्या दिवशी दुसऱ्या व्यक्तीपासून संस्थेचे संरक्षण करू शकते.
संशयास्पद राजकीय हेतूने निर्माण केलेली कार्यपद्धती काळाच्या ओघात घटनात्मक शहाणपणाचे रूप धारण करू शकते.
आणि एका सुधारकावर लादलेला अंकुश भविष्यात सत्तेच्या केंद्रीकरणाविरुद्धचा संरक्षक कवच ठरू शकतो.
इतिहासाची गंमतच अशी आहे.
ब्रेक कोणी बसवला,
हे तो फार काळ विचारत बसत नाही.
गाडी वेगाने धावू लागल्यावर—
ब्रेक काम करतो का?(2)

[Raj Thackeray @RajThackeray]

इंडियन एक्स्प्रेस वर्तमानपत्राच्या कालच्या मुख्य पानावरच्या या मथळ्याखालच्या '14 times in 10 months, two Election Commissioners objected on record to poll panel steps बातमीने देशांत खळबळ उडवून दिली आहे. २०२५ च्या अखेरीस, महापालिका निवडणुकांच्या आधी जेंव्हा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांचे नेते आम्ही राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भेटायचो तेंव्हाच लक्षात यायचं की यांना कुठलेच अधिकार नाहीत. हे मी जाहीरपणे अनेकदा बोललो आहे, निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर मी आणि माझ्या पक्षाने उघडउघड शंका म्हणा आरोप म्हणा काहीही म्हणा, पण ते आम्ही केलेत. आम्ही जे बोलत होतो त्याची सत्यता या बातमीत तुम्हाला सापडेल.

राज्य निवडणूक आयोग सोडाच जिथे केंद्रीय निवडणूक आयोगातल्या २ आयुक्तांनाच गुंडाळून ठेवलं आणि त्यांना अंधारात ठेऊन किंवा त्यांच्या मताला अजिबात किंमत न देता जे निर्णय राबवले जात आहेत यावरून एक गोष्ट स्वच्छ आहे निवडणूक आयोग स्वायत्त असायला हवा हे आता पुस्तकापुरतं मर्यादित आहे. स्वायत्ततेची व्याख्या भारतीय जनता पक्षाच्या अधीन अशी असेल तर तो स्वायत्त आहे, अन्यथा नाही. निवडणूक आयुक्त श्री. सुखबीर सिंग संधू आणि श्री. विवेक जोशी यांनी जे आक्षेप नोंदवलेत ते गंभीर आहेत, ते नाकारणं मुख्य निवडणूक आयुक्तांना म्हणजेच श्री. ज्ञानेश कुमारांना शक्यच नाही, त्यामुळे ते जे वागले यामागचा कर्ताकरविता नक्की कोण होता, आहे इतकं सांगितलं तरी पुरेसं आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीची लिंक इथे मुद्दामून देतोय. ती प्रत्येक भारतीय नागरिकाने वेळात वेळ काढून वाचाच. तुम्ही मतदान करता, तुम्हाला बदल हवा असतो पण तो बदल कधीच का मिळणार नाही याची उत्तरच या बातमीत सापडतील.

श्री. सुखबीर सिंग संधू आणि श्री. विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या १० महिन्यांत १४ वेळा निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर ऑन रेकॉर्ड ताशेरे ओढले आणि तरीही ढिम्मपणे निवडणूक आयोगाला जे करायचं होतं तेच त्यांनी केलं. बरं मुळात सध्या निवडणूक आयोगात एकूण तीन आयुक्त आहेत: एक मुख्य निवडणूक आयुक्त—ज्ञानेश कुमार—आणि दोन निवडणूक आयुक्त—सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी. यातल्या दोघांनी आक्षेप नोंदवलेत. याचा अर्थ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मनमानी करत निर्णय घेत होते असं चित्र समोर येतं. पण खरं तर त्यांना ते निर्णय घ्यायला लावले जात होते. बरं हे १४ महिन्यातले आक्षेप आहेत. ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्तीच झाली फेब्रुवारी २०२५ ला म्हणजे आल्या आल्या त्यांनी त्यांच्या बॉसला खुश करायला सुरुवात केली.

इतर २ आयुक्तांनी जे आक्षेप नोंदवले तो थोडक्यात नोंदवतो,
मतदार नोंदणी, नावं वगळणं आणि मतदारयादीच्या सॉफ्टवेअरशी संबंधित काही आदेश आयोगाच्या मंजुरीशिवाय निघाल्याचं त्यांनी लेखी म्हटलं आहे.

‘फॉर्म ६’ (एसआयआर) मध्ये अर्जदाराचं किंवा त्याच्या कुटुंबीयांचं नाव मागच्या एसआयरमध्ये होतं का असं विचारलं. हे विचारण्याचा अधिकार आयोगाला नाही त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल असं या दोघांचं म्हणणं होतं.

स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांची शक्ती पूर्ण कमी करून यादीत बदल करायचे नाही करायचे याचा निर्णय जवळपास काढून टाकला गेला आणि यादीत बदल करण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्याला जवळजवळ कुठलेच अधिकार उरले नाहीत.

गोव्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रं तपासून ९७ जण पात्र असल्याचं ठरवलं; पण सॉफ्टवेअरमध्ये त्यांची नावं परत समाविष्ट करण्याची सोय वेळेत उपलब्ध झाली नाही. परिणामी अंतिम यादीत त्यांची नावं आली नाहीत. अधिकारी मतदार पात्र आहे म्हणतो, तरी संगणकामुळे त्याचं नाव यादीत येत नसेल, तर जबाबदार कोण?

https://t.co/CvfIRVIiFj

[Dhruvaa @ripper_dhruvaa]

Brahmin blood cannot be transfused into lower caste patients. 😭

Rewa MP: patient is in critical condition and urgently requires blood. A Brahmin boy agreed to donate blood to patient, but the doctor refused to transfuse blood because the patient is from a lower caste.

[Pratik S Patil @Liberal_India1]

एक मात्र क्रिस्टल क्लियर झालं आहे की, महाराष्ट्रातील वर्तमान सरकार व्होट चोरी करून निवडून आलं आहे.

लाडकी बहीण वगैरे म्हणजे व्होट चोरी लपवायला लावलेला मुलामा आहे.

[Adv Anand Dasa @Anand_Dasa88]

निवडणूक आयोगात भयानक गोष्टी घडत आहेत

ज्ञानेश कुमार च्या विरुद्ध दोन ECI आयुक्तानी 14 वेळा तक्रार केलीये. पण तरीही सरकार का गप्प?

म्हणजेच दोन आयुक्त नाममात्र. हा रिपोर्ट बघा पायाखालची जमीन सरकेल

राहुल गांधी हेच सांगत आहेत. लोकतंत्र ची हत्या होत आहे

[Ranvijay Singh @ranvijaylive]

चुनाव आयोग में भयंकर वाला लफड़ा चल रहा है.

चुनाव आयोग में 3 सदस्‍य हैं, लेक‍िन 2 सदस्‍य - सुखबीर संधू और विवेक जोशी की चल नहीं रही.

इसे लेकर दोनों आयुक्‍तों ने 10 महीने में 14 बार श‍िकायत की है. खास फैसलों पर न इनसे पूछा जाता है, न बताया जाता है.

इन्‍हें ढक्‍कन बना द‍िया है

[Ajit Anjum @ajitanjum]

ज्ञानेश कुमार को कवर फायर देने के लिए दर्जनों पत्रकार एक्टिव हो गए हैं . सूत्रों के कंधे पर बंदूक़ रखकर चलाने में जुटे हैं . इन्हें ड्यूटी दी गई कि है कि इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे को झूठा साबित करें . ज्ञानेश कुमार की मनमानी पर आपत्ति जताने वाले दोनों चुनाव आयुक्तों को झूठा साबित करें . चुनाव आयोग से इन्हें गुप्त मैसेज आ रहे हैं . ये सब आँख मूंदकर पूरे भक्ति भाव से ज्ञानेश ही सत्य है . बाकी सब मिथ्या है , ये नैरेटिव बनाने में लग गए हैं . चुनाव आयोग को अपनी बपौती समझकर चला रहे ज्ञानेश कुमार की पोल इस बार उनके ही सहयोगी चुनाव आयुक्तों ने खोली है . सूत्रों की दाल नहीं गलने वाली है .

[Indian Youth Congress @IYC]

अब कहानी विपक्ष बनाम Election Commission की नहीं रही। Election Commission के अंदर ही Election Commission पर सवाल खड़े हैं।

2025 में SIR शुरू हुआ। 30 राज्यों और UTs की draft voter lists से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटे।

और अब सामने आया है कि पिछले 10 महीनों में Election Commission के 3 में से 2 Commissioners ने कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज की। आरोप था कि अहम फैसले उनकी जानकारी के बिना लिए गए।

Voter database के centralisation पर सवाल उठे। Form 6 में बदलाव को रिकॉर्ड पर “illegal” और “unauthorised” कहा गया।

गोवा में अधिकारी 97 लोगों को eligible मान चुके थे, लेकिन software उन्हें voter list में वापस जोड़ ही नहीं पाया।

14 objections. 10 months. 2 out of 3 Commissioners.

ये विपक्ष का आरोप नहीं है।
ये Election Commission की अपनी files बोल रही हैं।

अब सवाल सीधा है: तीन लोगों का आयोग आखिर चल किसकी मर्जी से रहा था?

[Mohammed Zubair @zoo_bear]

14 times in 10 months, two Election Commissioners objected on record to poll panel steps

Excellent report by: @RitikaChopra__

[Mumbai Tak @mumbaitak]

भाजपात जाणाऱ्या काँग्रेस नेत्याला राहुल गांधींचा फोन, काय घडलं?

#RahulBondre #RahulGandhi #Congress #BJP