राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने लोकसभेत आज सार्वजनिक परीक्षा (सुधारणा) विधेयक, २०२६ वरील चर्चेत भाग घेऊन भूमिका मांडली. या भाषणात मी जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनाचा मुद्दा प्रकर्षाने मांडताना मुलांवर झालेल्या अत्याचाराबद्दल दुःख व्यक्त केले. सरकारने हे विधेयक यापुर्वी सभागृहात आणले होते त्यात सुधारणा करुन ते आता सभागृहात सादर केले, याची आठवण करुन दिली. मूळ विधेयक २०१५ साली आले, ते २०२४ मध्ये संमत झाले आणि ज्यावर आता चर्चा होत आहे ती २०२६ मधील त्या कायद्यातील सुधारणा आहे, असे नमूद केले.
मी संसदेत जवळपास २० वर्षे सेवा बजावली आहे. मी कधीही शिक्षणमंत्र्यांना अध्यक्षांशी भाषणाच्या वेळेवरून वाद घालताना पाहिलेले नाही. भारताचे शिक्षणमंत्री हे एक घटनात्मक पद भूषवतात, ज्यासाठी प्रतिष्ठा, संयम आणि नेतृत्वाची आवश्यकता असते. शिक्षण हा राजकीय नाटकबाजीचा किंवा अनौपचारिक संवादाचा विषय नाही. हा विषय आपल्या मुलांचे आयुष्य, भविष्य आणि आशा-आकांक्षांशी जोडलेला आहे, असे नमूद केले.
आपण विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर बोलत आहोत. जवळपास २१ तरुणांनी आपले प्राण गमावले. तरीही या विषयाकडे हलकेपणाने पाहिले जात आहे. मी येथे एका अर्थपूर्ण चर्चेच्या अपेक्षेने आले होते, जिथे आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक पक्ष एका आवाजात बोलेल; जसे 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान पहलगाम हल्ल्यानंतर हे सभागृह एकसंध उभे राहिले होते. मला आशा होती की शिक्षणही आपल्याला त्याच प्रकारे एकत्रित करेल. पण दुर्दैवाने, माझी निराशा झाली, असे स्पष्ट केले.
संसदेत आपण सुरक्षित बसलो असताना, आपल्याला बाहेरून आवाज येत होते. ते सामान्य आवाज नव्हते, जंतरमंतरजवळ सोडल्या जाणाऱ्या अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचे ते आवाज होते. आपण येथे सुरक्षित बसलो आहोत, पण बाहेर निदर्शने करणाऱ्या मुलांच्या पालकांचा विचार करा, ज्यांचे भविष्य आज अनिश्चित आहे. न्यायाची मागणी करत रस्त्यावर उतरलेल्या त्या मुलाच्या आईचा विचार करा असे आवाहन केले.
आजही जेव्हा परीक्षांचे निकाल लागायचे असतात, तेव्हा आदल्या रात्री पालकांची झोप उडते. आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वतःच्या गरजांचा त्याग करणाऱ्या कुटुंबांच्या चिंतेची कल्पना करा. अनेक आई-वडील कमी खातात जेणेकरून त्यांची मुले शिकू शकतील. शिक्षण हा एकमेव मार्ग आहे जो त्यांचे जीवन बदलू शकतो, असा त्यांचा विश्वास असतो, असे सभागृहाला सांगितले.
पदवी म्हणजे केवळ एक प्रमाणपत्र नाही; ती एक ओळख आणि सन्मान आहे. एकदा का मुलाला चांगले शिक्षण मिळाले की जात, गरिबी आणि सामाजिक अडसर आपले अस्तित्व गमावू लागतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षण आणि गुणवत्तेच्या जोरावर जगाचा आदर मिळवला. ही शिक्षणाची परिवर्तनाची ताकद आहे, असे सांगितले.
मला या सरकारकडून अधिक अपेक्षा होत्या, विरोधी पक्षाची खासदार म्हणून नाही, तर एक संसद सदस्य आणि एक पालक म्हणून… आता मला पूर्णपणे शासकीय नोंदींवर आधारित तीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडायचे आहेत. असे सांगून पहिला मुद्दा मांडला की, २०१६ मध्ये जेव्हा सरकारने मूळ कायदा मांडला होता, तेव्हा संसदेला आश्वासन दिले होते की स्थायी समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास केला जाईल, सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत केली जाईल आणि सर्वसंमतीने पुढे पाऊल टाकले जाईल. त्या आश्वासनाचे काय झाले?
त्यानंतर दुसरा मुद्दा मांडताना २०२४ मध्ये माननीय जे. पी. नड्डा यांनी संसदेत सांगितले होते की 'नीट' परीक्षा लागू करण्याचा सरकारचा विचार होता. मात्र, कायद्यातील 'उद्दिष्टे आणि कारणे' यांच्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे NEET अनिवार्य झाली. यापैकी कोणती आवृत्ती खरी आहे? हे माझे शब्द नाहीत. दोन्ही अधिकृत संसदीय कागदपत्रे आहेत. मी सरकारला या विरोधाभासावर स्पष्टीकरण देण्याची विनंती करते. तिसरा मुद्दा मांडताना २०२४ च्या 'सार्वजनिक परीक्षा कायद्याचा उल्लेख केला. या कायद्याचा मसुदा अनेक दृष्टीने चांगला होता. चांगल्या वैधानिक मसुद्याचे कौतुक करण्यास कोणताही संकोच नाही, मग तो सरकारने आणलेला असला तरीही…
@supriya_sule The message that “this is not BJP versus Congress, but the system versus the aspirations of our children” will resonate with millions of students and parents across the country.
महाराष्ट्र हे सर्वच गोष्टीत पुढं असणारं देशातील पुरोगामी राज्य आहे. पण आज बिहार सरकारने महाराष्ट्राला मागं टाकत विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा केली हे आपल्या राज्याला शोभणारं आहे का?
बिहार सरकारने गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली असली तरी आपल्या न्याय्य मागण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर AK 47 का चालवली? याचं उत्तर मात्र त्यांना द्यावं लागेल. तसंच महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे किती दिवसांत मागे घेणार याचंही उत्तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी द्यावं!
@Dev_Fadnavis
#StudentProtest