PREM CHANDRA

An IIT Kanpur grad, Interest in Process Automation, Embedded Systems, Cyber Security, Golfer.
-
Posts& RTs are personal views; not endorsements

[PREM CHANDRA @pchandra2k]

Sometimes we feel that India needs CCTV at every nooks and corners, not for prevention of crimes but to prevent excessive and atrocious behaviour and actions of law enforcement agencies' officers and employees.

There is a need to revive Conduct Rules, training modules and training institutions.

[Uma Shankar Patel @ASKUMASHANKAR]

मास्क लगाने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विडियो शायद पुराना है।

कहां का है कबका है इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता हूं लेकिन विडियो में देखें ऐसा लगता है जैसे पुलिस कि इंसानियत मर चुकी है।

[PREM CHANDRA @pchandra2k]

हमें यह समझना चाहिए कि प्लेटफ़ॉर्म (PF) टिकट सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो यात्री नहीं हैं और जिनके पास यात्रा के लिए वैध टिकट नहीं है। जो असली यात्री प्लेटफ़ॉर्म एरिया में ​आते हैं या अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उन पर ऐसा कोई चार्ज या जुर्माना नहीं लगाया जाता है।

हालांकि, इस मामले को देखते हुए, रेलवे अलग-अलग समय-सीमा वाले PF टिकट लाने पर विचार कर सकता है, जैसे कि 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे के लिए वैध PF टिकट।

इसी तरह, ऑनलाइन खरीदे गए PF टिकटों के लिए, पैसे देकर टिकट की वैधता बढ़ाने का विकल्प भी दिया जा सकता है।

सुरक्षा कारणों और ज़्यादा भीड़ को रोकने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे की समय-सीमा सही रहेगी। 3 घंटे से ज़्यादा समय वाले PF टिकट महंगे होने चाहिए ताकि बेवजह भीड़ को कम किया जा सके।

@RailMinIndia @IRCTCofficial @amofficialCRIS

PS: ये विचार निजी हैं।

[PREM CHANDRA @pchandra2k]

We should understand that Platform (PF) ticket is applicable only for the visitors, who are not the passenger holding a valid ticket. No such charges or penalties are imposed on the bonafide passengers entering into the PF and area and waiting for their trains.

However, in view of this case, Railway may think of introducing the PF Tickets with multiple options, such as a PF valid for 1-Hr, 2-Hrs, 3-Hrs, 4-Hrs and for 5-Hrs.

Similarly, for PF tickets purchases online, the option of extension of validity of the PF ticket may be introduced on payment.

For safety reasons and to prevent over-corwding, the maximum duration of 5-Hrs would be appropriate. Cost of PF tickets beyond 3-Hrs should be costlier to discourage unwanted crowds.

@RailMinIndia @IRCTCofficial @amofficialCRIS

PS: Views are personal.

[PREM CHANDRA @pchandra2k]

We should understand that Platform (PF) ticket is applicable only for the visitors, who are not the passenger holding a valid ticket. No such charges or penalties are imposed on the bonafide passengers entering into the PF and area and waiting for their trains.

However, in view of this case, Railway may think of introducing the PF Tickets with multiple options, such as a PF valid for 1-Hr, 2-Hrs, 3-Hrs, 4-Hrs and for 5-Hrs.

Similarly, for PF tickets purchases online, the option of extension of validity of the PF ticket may be introduced on payment.

For safety reasons and to prevent over-corwding, the maximum duration of 5-Hrs would be appropriate. Cost of PF tickets beyond 3-Hrs should be costlier to discourage unwanted crowds.

@RailMinIndia @IRCTCofficial @amofficialCRIS

PS: Views are personal.

[PREM CHANDRA @pchandra2k]

@savenegurkar @Brand_Anuj सिर्फ दो घरों में थी - एक विडियो में जुगाड का हीटर बनाने वाले के यहां, और दूसरा वीडियो पोस्ट करने वाले के यहां.

[PREM CHANDRA @pchandra2k]

आपके द्वारा की गई कार्रवाई अच्छी है.
विगत घटनाओं को संज्ञान में विक्षिप्त लड़कों/ लोगों द्वारा बाद में  पीड़ित लड़कियों के ऊपर एसिड फेंकना, उनका अपहरण, मर्डर आदि जैसी घटनाये हुई हैं. अतः लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है. इस मद्देनज़र लड़के एवं उसके परिवार/दोस्तों की गतिविधियों पर नज़र रखना होगा।

[PREM CHANDRA @pchandra2k]

Useful Tips for #health.

[AIIMS, New Delhi 🇮🇳 @aiims_newdelhi]

Is your sleep causing you pain? 🛌

"Overnight strain" from poor posture can lead to chronic neck & back pain. For a healthy spine, keep your head, shoulders, and hips aligned.

1. Best: Side or back sleeping
2. Avoid: Stomach sleeping
3. Use: Medium-firm mattress & supportive pillows

Don’t ignore persistent numbness or stiffness lasting >30 mins. Early correction prevents long-term injury.

[PREM CHANDRA @pchandra2k]

@premkumarcbn01 @nareshuncut सबूत & गवाह सहित क्षेत्रीय पोस्ट ऑफिस अधिकारी को लिखित कंप्लेंट दें. कार्रवाई होगी.

दो महीने तक कोई कार्रवाई न होने पर केंद्रीय पोस्ट मास्टर जनरल को कंप्लेंट दें, और पिछली कंप्लेंट का ATR मांगें.

[NCIB Headquarters @NCIBHQ]

थाने में वीडियो-फोटो बनाना अपराध नहीं, नागरिक का अधिकार है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान न्याय की वह तस्वीर उभरी, जो पूरे देश में पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की मिसाल बन गई है।

माननीय जस्टिस निरजर एस. देसाई की अदालत में जब पुलिस पक्ष की महिला अधिवक्ता ने तर्क दिया कि थाने के अंदर आम नागरिक वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी नहीं कर सकते, तो न्यायाधीश ने सख्त स्वर में पूछा – “बताइए, किस कानून की धारा के तहत वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है?”

यह सवाल केवल एक वकील से नहीं, बल्कि पूरे पुलिस तंत्र से था। मामला हिरासत में यातना से जुड़ा था। पुलिस ने अपने बचाव में कहा कि शिकायतकर्ता लोग घटना की वीडियो बना रहे थे। जस्टिस देसाई ने इस दलील को पूरी तरह खारिज करते हुए तीखे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि अगर पुलिस अपना कानूनी काम कर रही है तो वीडियो से उसे क्या आपत्ति हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के 80 प्रतिशत CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, फिर नागरिकों को रिकॉर्डिंग करने से कैसे रोका जा सकता है।

जब सरकारी वकील ने बार-बार CCTV का हवाला दिया, तो कोर्ट ने साफ कहा कि यह तर्क तभी दिया जा सकता है जब 100 प्रतिशत CCTV कार्यरत हों। लेकिन हकीकत यह है कि 80 प्रतिशत कैमरे खराब पड़े हैं।

भरी अदालत में न्यायाधीश ने स्पष्ट घोषणा की कि थाने में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना कोई अपराध नहीं है। कोई भी पुलिसकर्मी या सरकारी कर्मचारी आम नागरिक को सबूत के रूप में वीडियो बनाने या फोटो खींचने से नहीं रोक सकता। थाना सार्वजनिक स्थान है।

यह बयान न केवल उस मामले में निर्णायक साबित हुआ, बल्कि पूरे देश के लिए एक मजबूत संदेश बन गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस क्लिप को देखकर लाखों नागरिकों ने न्यायाधीश की तार्किक और साहसिक बहस की सराहना की।

यह फैसला इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पुलिस जवाबदेही मजबूत होगी और हिरासत में मारपीट या दुरुपयोग के खिलाफ ठोस सबूत आसानी से तैयार किए जा सकेंगे। साथ ही नागरिकों के अधिकारों को भी मजबूती मिली है। थाना किसी प्रतिबंधित स्थान की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए Official Secrets Act भी यहां लागू नहीं होता।

थाने या किसी सरकारी कार्यालय में शांतिपूर्वक, बिना ड्यूटी में बाधा डाले रिकॉर्डिंग करना कानूनी है। लेकिन हमेशा सावधानी बरतें – शांत रहें, आक्रामक न हों और यदि जरूरी हो तो दूसरे व्यक्ति की मदद लें।

यह सुनवाई सिर्फ एक मुकदमे की नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सशक्तिकरण की बड़ी जीत है। जस्टिस निरजर एस. देसाई ने एक बार फिर साबित किया कि अदालत आम आदमी की आवाज और संवैधानिक मूल्यों की रक्षक है।

जागरूक रहिए। सजग रहिए। जब हर नागरिक अपने अधिकारों को जानता और इस्तेमाल करता है, तभी लोकतंत्र सही मायने में मजबूत होता है।

~ साभार: @NCIBHQ

[PREM CHANDRA @pchandra2k]

Dear @Google @googlechrome team,
Kindly introduce site blocking feature in the Mobile version (Apps) of the Chrome Browser.

Alternatively, site blocking feature may be introduced in @Android OS itself. @AndroidDev

Same features required to be introduced in Mobile version (Apps) of @Microsoft @MicrosoftEdge , @mozilla and other browsers.

#ParentalControl #Browsers #Mobile

[South Western Railway @SWRRLY]

SWR records its highest-ever freight loading milestone in FY 2025-26, with freight loading touching 52.46 MT, strengthening India’s economy through efficient, sustainable and greener logistics.
#Hungry4Cargo #SWRachievements

[Consumer Affairs @jagograhakjago]

Charged extra “LPG fees” on your bill? Not acceptable—pay only the menu price (plus taxes), and if you notice any such charges, get them removed or report it via NCH 1915 or e-Jagriti.
For more information click here:
https://t.co/vkMykAd4p8

#JagoGrahakJago #LPGCharge #UnfairTradePractice #NCH1915 #ConsumerAwareness

[PREM CHANDRA @pchandra2k]

Issue continues even after clearing cache and cookies.
Tried from more than 3-4 browsers (Chrome, Mozilla, Edge & Safari)

Captcha is loading on other websites. May your technical team see.

However, it was great experience to check the status through your WhatsApp service. 👍👌

[PREM CHANDRA @pchandra2k]

Dear @IndiaPostOffice Team,
There is repeated Captcha loading error on your website, due to which consignment tracking is not possible.

Please look into the technical error and resolve for the convenience of the customers.

[PREM CHANDRA @pchandra2k]

@AMIT_KM_007 @IndiaPostOffice That is required to assess that human is working on the user side. Otherwise, cyber offenders will initiate computer based automated queries which will hang the server and the genuine users will not able to use the website.

[PREM CHANDRA @pchandra2k]

Dear google team, Kindly look into the following suggestions for improvements in the Google sheets.

While printing Workbooks or more than sheets together, currently we have only one option - to print all sheets in Landscape or Portrait.

Can you please provide an option to customize/ select the Landscape or Portrait orientation for each sheet Tabs.
This will be a great help to keep the orientation of some sheets in portrait formats, and some sheets in Landscape format together while printing the content to sheets or generating its PDF.

@Google @googlesheets @googledrive

[DRM Hubballi @drmubl]

SWR to run Special Express train between Yesvantpur - Vijayapura - Yesvantpur to cater extra rush of passengers during #Ugadi festival.
#SWRupdates #Specialtrains
@RailMinIndia @SWRRY

[PREM CHANDRA @pchandra2k]

To have a comfortable and pleasant journey, do not litter in trains and railway premises.

Drop the waste & garbages in the designated bins.

#Swac

[Jitu Rajoriya @jitu_rajoriya]

“पब्लिक प्रॉपर्टी है, बोलकर ट्रेन में सफ़र कर रहे छात्रों ने एसी कोच में कचरे का ढेर लगाया”😣

मनाली टूर के लिए निकले 10 वी के छात्र जब एसी कोच में सफ़र करते समय डिब्बे में कचरा फैलाकर गंदगी फैला रहे थे तब एक बुद्धिजीवी ने उन छात्रों को बोला कि ये सब मत कीजिए लेकिन छात्रों “पब्लिक प्रॉपर्टी है” का हवाला देकर निकल गए।

अब ऐसे ही शिक्षित युवा जो सोशल मीडिया पर स्वच्छता का ज्ञान देते हैं लेकिन असल में ये शुरुआत ख़ुद से नहीं करते हैं।

[PREM CHANDRA @pchandra2k]

Lodging FIR With an Advocate’s Assistance Does Not By Itself Dilute Its Credibility: Allahabad High Court

https://t.co/wznc1JC1Jk
via @law_trend