तपाईं मेरो प्रशम्शा वा निन्दा जे गर्नुहोस फाइदा मलाई नै हुनेछ।
प्रशम्शाले मलाई सधैं अझै राम्रो गर्ने प्रेरणा दिनेछ भने,
निन्दाले मेरा कमजोरी औंल्याइदिने हुँदा अझै आफुलाई सुधारेर अगाडी बढ्न हौसला दिनेछ।
त्यसैले प्रशम्शा वा निन्दा जे गर्नु छ खुलेर गर्नुहोस।
सर्बस्विकार्य!
बजेट कानुन हो, माइक्रोसफ्ट वर्डको टेक्स्ट वा एक्सेलको फर्मुला होइन
@Online_khabar Explainer
बजेटमा लेखिएका घोषणा ‘माइक्रोसफ्ट वर्ड’ फाइलका ‘टेक्स्ट’ होइनन्, करका दर, छुट, शुल्क भनेका एक्सेल फाइलका ‘फर्मुला’ होइनन् । बजेट त संविधानमा नै प्रबन्ध गरिए अनुरूपको कानुन हो । र, संसद्मा टेबुल भएको विधेयकमा अर्थमन्त्री आफैंले एउटा थोप्लो, एउटा पूर्णविराम र एउटा कमा पनि परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् ।
https://t.co/Ctzb4EZjQF
कसैलाई लाग्ला- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकार परम्परा भत्काएर आएको शक्ति(शाली) हो, त्यसैले ऐले उनलाई प्रश्न सोध्नेहरु परम्परावादी हुन्। तर 'मलाई बोल्न दे सरकार' भन्दै आएका उनी ऐले चाहिँ ठ्याम्मै बोल्दैनन् बरु उनलाई प्रश्न गर्नेलाई उनका चरमभक्तहरुबाटै हियाउने र दुर्व्यवहार गरिन्छ।
यो भिडियोमा सरिश्मा थापाका दुईवटा महत्वपूर्ण सवाल छन्,
पहिलो: प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई भएपछि जवाफ पनि उनैले दिनुपर्छ, कोही तेश्रो पक्षले दुर्व्यवहार गर्न पाइन्न,
दोश्रो: सुकुम्बासी समस्या समाधा गर्नुस्, बस्ती हटाउनुस् तर एकजना मात्रै नागरिकले भएपनि आत्महत्या गर्नुपरेको कुरालाई मनमा त राख्नुस् !
बाँकी कुरा भिडियो हेर्नुस् आफै बुझ्नुहुनेछ।
किर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकहरू किन निरन्तर रोग, अभावका कारण जोखिमपूर्ण जिवन बाच्न बाध्य बनाईएका छन्, किन मृत्यूवरण गरि रहेका छन्?
भेषराज दर्जीको मृत्युले सैयौं प्रश्न जन्माएको छ, राज्यले गर्न चाहेको के हो, सुकुम्बासीको पुनर्स्थापना र संरक्षण यहि हो?
https://t.co/w5NVpJzuxX
बहुदल पुनर्स्थापनापछि २०४८ सालको सदनमा सांसदहरूले १० हजार ६६३ प्रश्न सोधेका थिए । २०७९ मा २८१ र अहिलेको संसद्मा यतिन्जेल जम्मा ७ प्रश्न सोधिएको छ । अहिले संघीय संसद्मा प्रश्न हराउँदै गएको मात्र नभई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद त प्रश्न गर्ने विपक्षी सांसदहरूमाथि नै जाई लाग्न थालेको अनौठो दृश्य देखिन थालेको छ । @BishwakarmaDhan को रिपोर्ट:
https://t.co/q1UfqYZcLQ
प्रधानमन्त्रीको अटेरीका कारण संसद चलाउनै नसकिने अवस्था हुँदा पनि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रूलिङ गर्न सकेनन्। दुर्लभ दर्शनभेटको निवेदन मागेर बल्लतल्ल भेटे र संसदलाई आफ्नो भेटघाटको खबर सुनाए।
by @narayanwagle
भो, प्रधानमन्त्री उम्मेदवार तोकेर अब निर्वाचनमा नजाऔं! https://t.co/DxX8SL45TF
खर्च कटाैतीकाे सबैभन्दा राम्राे उपाय जिल्ला तहकाे खारेजी हाे।७७ सिडियाे, एसपीलगायत सबै मन्त्रालयका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने हाे भने चालू खर्च कम्तीमा ७% ले घट्छ।अर्काे दुई प्रहरी संगठन शसस्त्र र जनपद मर्ज गर।सबै तिरकाे ओभर स्टाफिङ हटाउ, चालू खर्च ४०% मा झर्छ, कर बढाउनै पर्दैन।
बजेट औसत र सन्तुलनकारी छ । स्रोत छैन, धेरै ठूल्ठूला घोषणा पनि छैनन् । ऋण धेरै छ आन्तरिक र बाह्य दुबैतर्फ । विदेशीले पैसा दिए भने बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था छ ।
विकास निर्माणमा जम्मा २०.३ प्रतिशत (४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड) बजेट छुट्याएर (त्यो पनि ६० प्रतिशत जति कार्यान्वयन हुन्छ) ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुन्छ भन्नु हास्यास्पद छ ।
२१ खर्बमध्ये बाँकी रकम तलबभत्ता, ऋण तिर्न आदिमै खर्च हुन्छ ।
बजेटले मध्यम वर्गलाई 'फोकस' गरेको छ । रेमिट्यान्सबाट धेरै आशा गरेको छ ।
पुराना विकास आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने मुख्य लक्ष्य देखिन्छ । नयाँ नारा र योजना छैनन् । यस अर्थमा हेर्दा बजेटले यथार्थ महसुस गरेको छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाउने कुरा उचित छ । प्रविधिको युगमा 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' (Minimum Government, Maximum Governance) मा जानै पर्दछ ।
बजेटले कुनै पनि क्षेत्रलाई विशेष उत्साहित बनाएको छैन, औसत रुपमा मात्र हेरेको छ । कर्णाली विशेष प्राथमिकतामा पर्छ भनेर गरिएको हल्ला गलत सावित भएको छ ।
'परम्परागत सोचबाट मुक्त हुन्छौँ' भन्नु सजिलो छ, नयाँ बाटो पत्ता लगाउन गाह्रो छ । विदेशी पुँजी र प्रविधि नभित्र्याई जहाँ पढेको र जति बुझेको अर्थमन्त्री/अर्थशास्त्री भए पनि औसतभन्दा माथि काम गर्न सम्भव छैन । किनभने, काम गर्न बजेट चाहिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार नै यति सानो छ कि त्यसबाट तलबभत्ता, दैनिक प्रशासन, ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी आदिबाहेक केही गर्नै सकिदैन ।
हुन त कुनै पनि देशले धनी भएर विकास गरेका होइनन्, विकास गर्दै धनी भएका हुन् । नेपालले पनि सक्छ, निराश भएको होइन । तर, दुई तिहाईको नयाँ, जोश-जाँगर र विज्ञहरु भएको सरकारले पनि कुनै 'ब्रेक थ्रु' गरेको अनुभूति भएन ।
झलक सुवेदीको विचार :
ब्याक गियरमा थालिएको डिपार्चर
*यस्तो लाग्दैछ- रास्वपाको स्थापना र विकासमा मुख्य नेतृत्व गर्ने अगुवाहरूको आत्मा झिकेर कतै अँध्यारो कोठामा बन्दी बनाइएको छ। बाहिर उनीहरू जे देखिन्छन्, त्यो केवल उनीहरूको प्राणविहीन शरीर मात्रै हो।
#onlinekhabar
https://t.co/JK003ODjdb
राजधानीमै दलितलाई बासको संघर्ष
परिचय खुलेपछि घरको वातावरण एकाएक बदलियो । अर्को दिन बिहानै घरबेटी ढोका ढकढक्याउँदै आएर भनिन्, ‘तिमीहरू तल्लो जात रहेछौ । थर थाहा नभएपछि यत्तिकै कोठा दिइहाल्यौँ । हाम्रोमा त बस्न मिल्दैन । त्यसमाथि घरमा बुबाको मृत्यु भएको छ, अब घर शुद्ध गर्नुपर्छ । समाजले पनि अफ्ट्यारो हामीलाई पार्छ । तुरुन्तै कोठा छोडेर जानु ।’
#onlinekhabar
https://t.co/PPNaSVKxkj
सिके लाल (@CKlal_Archive) को सशक्त लेख ।
पहिरन, खाना र हाउभाउबाट बालेन शाहले सञ्चार गर्न खोजेका सन्देशहरू लोकतन्त्रका लागि सुखद् नहुन सक्छन् भन्ने कुरा गहन र मिहिन रूपमा अनि उहाँको विशेषता अनुरूप नै कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न लेखक सफल हुनुभएको छ ।
उपभोग भौतिक वा शारीरिक आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन -यसमार्फत् हरेक व्यक्तिले आफू को हुँ र के चाहेको छु भन्ने सन्देश पनि दिइरहेको हुन्छ । टिका, जुत्ता, जनै, चस्मा आदि सबै social performance का माध्यम हुन् । बालेन शाहका हकमा त यो उपभोगको यो पक्ष झन् घनिभूत रूपमा प्रयोग भएको छ ।
लेख पढ्दा उहाँले विष्णु सापकोटामाथि गर्नुभएको आक्रमण चाहिँ मलाई थोरै बिझायो । हामी दौँतरी भएकाले म विष्णुको पक्षमा झुकाव भएर यस्तो लागेको हुनसक्छ । तर, सार्वजनिक रूपमा आफ्ना विचार राख्ने सर्वसाधारणलाई उसको पढाई र पेशा उल्लेख गरेर आलोचनामा झर्नु सुहाउँदो कुरा होइन ।
विदेशी संस्थामा काम गर्ने मानिस विचार राख्न स्वतः अयोग्य हुन्छ भन्ने पाखण्ड सिके लालका लागि सुहाउने कुरा होइन । एउटा मानिसले आफ्नो काम/पेशा (सानो होस् वा ठुलो) मार्फत् आफूलाई निर्माण गरेको हुन्छ । उहाँले आक्रमण गरेका स्तम्भकारले आफ्नो पेशामा के-के काम गरे र त्यसबाट के-कस्तो परिणाम हासिल भयो भन्ने कुरा सिके लाललाई जानकारी नहुनसक्छ । सबै मानिसले स्तम्भलेखनलाई मूल पेशा बनाएर 'आदर्श' जीवन बाँच्नुपर्छ भन्ने छैन ।
हरेक क्षेत्रका सबल र खराब पक्ष हुन्छन् । विकास साझेदारीका पनि छन् । हुनसक्छ खराब पक्ष बढी होलान् । तर, समग्र क्षेत्रलाई हियाउने र अनावश्यक रूपमा नकारात्मक हुने प्रवृत्ति नै विष्णु सापकोटाले आलोचना गर्न खोजेको 'परम्परावादी प्रवृत्ति' हो कि ?
https://t.co/6KOfxLNwZx
In Nepal, politics dominates everything, and the personal is often made political. That is why many people turn to politics to clean up their dirty deeds.
जनताको आंखामा छारो हाल्न सिपालुहरु…
तारिख पे तारिख भने जस्तो यता बिष्णु सरको आर्टिकल माथि अर्को आर्टिकल आएछ ! समाजको एउटा तप्का राम्रो बिमर्श भन्ने उदाहरण पनि हो ! त्यसमाथि आफ्नो गुरु अनि भूगोल
स्याङ्गजाको ! सक्किगो नि ! मार्फत @mahatsujit https://t.co/7K1iA1ZqpD
'निर्वाचन आयोगमा विवरण बुझाउँदा ६ माघ २०८२ मा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले हस्ताक्षर गरेर कबोल गरेका थिए, ‘...माथि लेखिएबमोजिमको विवरण ठीक छ । फरक पर्ने छैन ।’ दुई साढे महिनामै सुधन गुरुङले गृहमन्त्री बनेर प्रस्तुत गरेको सम्पत्ति विवरणमै फरक पर्यो ।'
Link- https://t.co/1En1AtHRXg
यो कमेडी कार्यक्रममा सुकुम्वासीको व्यथा र यथार्थ साह्रै राम्रो प्रस्तुत गर्नु भएको रहेछ।
मुटु र दिमाग भएका प्राय सबैको मन भारी हुनेछ। मेरो त आँखा पनि रसायो।
धन्यवाद कमेडी शोलाई 🙏🏾