राज्यातील नागरिकांसाठी अत्यावश्यक सेवा पुरविणारे ‘आपले सरकार’ वेबपोर्टल तांत्रिक अडचणींमुळे तात्पुरते बंद असले तरी ते लवकरच पूर्ण क्षमतेने पूर्ववत सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिली. या अडचणी दूर करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती युद्धपातळीवर कार्यरत असून, प्रणाली अधिक सक्षम आणि सुरक्षित बनविण्यावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
२७ एप्रिलच्या रात्रीपासून तांत्रिक कारणास्तव बंद पडलेल्या या पोर्टलमुळे जात प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, उत्पन्न प्रमाणपत्र, शिष्यवृत्ती अर्ज तसेच विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी अर्ज यांसारख्या सेवांमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. दररोज लाखो नागरिक या पोर्टलचा वापर करत असल्याने निर्माण झालेली गैरसोय लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने उच्चस्तरीय पावले उचलली आहेत.
या पार्श्वभूमीवर मंत्री ॲड. शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. बैठकीस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच महाआयटीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. तांत्रिक अडचणींचे मूळ कारण शोधून त्या कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी आयटी तज्ज्ञ, अभियंते आणि तंत्रज्ञान प्रमुखांची विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीने प्राथमिक तपासणी पूर्ण केली असून आवश्यक उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.
दुरुस्तीचे काम अंतिम टप्प्यात असून पोर्टल लवकरच पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल, असा विश्वास व्यक्त करत नागरिकांनी सहकार्य करावे व सेवा केंद्रांशी संपर्कात राहावे, असे आवाहन विभागाने केले आहे.
#आपलेसरकार
@ShelarAshish
🚧 Airoli Bridge = Khaddh Kings
4 km drive = 1 hour stuck! ⏳
MEP busy counting Toll ,
but "No Funds" to fix potholes? 😡
Where is the Toll Money going❓
If someone dies in a pothole – who’s Responsible❓
@BJP4Maharashtra@nitin_gadkari@mieknathshinde#AiroliBridge#MEP
महाराष्ट्रातील तमाम शाळांच्या मुख्याध्यापकांना सस्नेह जय महाराष्ट्र,
एप्रिल महिन्यापासून महाराष्ट्रात शिक्षण विभागाचा नुसता गोंधळ सुरु आहे. आधी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवायच्या आणि त्यात मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी सक्तीची करायची असा निर्णय आला. ज्याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने कडाडून विरोध केला, पुढे त्यावर जनमत तयार झालं. पुढे जनमताचा रेटा बघून सरकारने हळूच पळवाट काढली आणि सांगितलं की हिंदीची सक्ती नसेल पण कोणाला हिंदी शिकायची असेल तर तो अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिला जाईल.
हिंदी भाषेच्या सक्तीचा प्रश्नच येत नाही. कारण हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती उत्तरेतल्या काही प्रांतांमध्ये बोलली जाणारी भाषा आहे, म्हणजे एका अर्थाने ती असलीच तर राज्यभाषा आहे. त्यात ती ज्या राज्यांमध्ये बोलली जाते तिथे पण अनेक स्थानिक भाषा आहेत, ज्या हिंदीच्या वरवंट्याखाली येऊ लागल्यात आणि अशी भीती आहे की तिथल्या स्थानिक बोलीभाषा काळाच्या ओघात नष्ट होतील. अर्थात आपली स्थानिक बोलीभाषा मरु द्यायची का नाही हा निर्णय त्यांनी घ्यायचा आहे, आपल्या काय देणंघेणं त्याच्याशी.
पण महाराष्ट्रात जेंव्हा अशी सक्ती आली तेंव्हा मात्र आम्ही आवाज उठवला आणि यापुढे पण उठवत राहणार. पुढे सरकारने सांगितलं की इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा शिकवल्या जातील. बरं याचा लेखी आदेश अजून आला आहे का ? तसा तो कुठे आला असेल तरी आम्हाला तो दिसला नाही. कागदी घोडे नाचवण्यात हुशार असलेलं सरकार हा कागद पण नाचवून दाखवेल. मग आमचा प्रश्न आहे मग तिसरी भाषाच मुलांना शिकायची नाहीये तर मग पुस्तक छपाई का सुरु आहे. माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांच्या निदर्शनास आलं आहे की पुस्तक छपाई सुरु आहे. याचा अर्थ सरकार छुप्या मार्गाने भाषा लादण्याचे उद्योग करणार असं दिसतंय. याला तुम्ही शाळांनी सहकार्य करू नका.
मुलांवर भाषा लादण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, जो हाणून पाडला पाहिजे. यांत एकतर मुलांचं नुकसान आहेच पण मराठी भाषेचं नुकसान आहे.
सरकार काय वरून जे सांगतील त्याच्या मागे घरंगळत जायला तयार आहे, पण तुम्ही बळी पडू नका. तशी गरजच नाही. आणि तुम्हाला सरकारकडून जबरदस्ती झाली तर आम्ही आहोत. मुळात त्यांना उत्तम सुशिक्षित नागरिक होऊन देशाचं तसंच महाराष्ट्राचं नाव मोठं करण्यासाठी राज्य भाषा आणि एक जागतिक भाषा शिकली म्हणजे झालं ,अजून भाषांची आत्ता खरतर काय गरज ? पण हे चाललेलं राजकारण आपण समजून घेतले पाहिजे ! उत्तरेतल्या लोकांना सुसंकृत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे आणि त्यासाठीचा सोपा मार्ग म्हणजे थेट किंवा आडवळणाने त्यांची भाषा माथी मारायची. त्या राजकारणाला तुम्ही बळी पडू नका.
उद्या ती मुले मोठी झाल्यावर त्यांच्या गरजेनुसार त्यांना हवी ती भाषा ते शिकू शकतात पण आत्ता पासूनच हे ओझे त्यांच्यावर कशाला ? तुम्ही ठाम राहिलात आणि सरकारचे मनसुबे उधळून लावलेत तर आम्ही तुमच्या पाठीशी पहाडासारखे उभे राहू. पण तुम्ही स्वेच्छेने सरकारच्या छुप्या हेतूंना मदत करून, महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांवर भाषेचं ओझं लादणार असाल आणि अशी भाषा लादणार असाल, जी शिकली काय नाही शिकली काय, फरक पडत नाही, तर मात्र माझे महाराष्ट्र सैनिक तुमच्याकडे (चर्चेला ) येतील.
या विषयांत जसा आम्ही तुमच्याशी संवाद साधतोय तसंच एक पत्र आम्ही सरकारला पण पाठवलं आहे. हिंदी भाषेच्या किंवा एकूणच तिसऱ्या भाषा शिकवली जाणार नाही याचं लेखी पत्र हवं असं आम्ही सरकारला ठासून सांगितलं आहे. ते पत्र काढतील किंवा न काढतील, पण तुम्ही या बाबतीत सरकारच्या छुप्या हेतूंना मदत करणार असाल तर हा आम्ही महाराष्ट्र द्रोह समजू हे नक्की...
महाराष्ट्रात या भाषा लादण्याच्या प्रकरणाबाबत प्रचंड असंतोष आहे हे आपण ध्यानात ठेवावे !
बाकी आपण सुज्ञ आहातच ! अधिक काय लिहीणे !
आपला
राज ठाकरे ।
आपको सिर्फ और एक बार
#HeraPheri3 में पुरा भारत देखना चाहता हैं
बाबुभैया @SirPareshRawal आपके vjahvse पुरा भारत कुछ पल के खुश होता है तो ये खुशिया मत छीनो be happy Keep happy
You are the real #HERO#Herapheri#babaurao#HERO
@dadajibhuse#Ssc#addmition
अकरावीचे ऍडमिशन process सुरू झाली असून
राज्यातून एकूण 18 लाख विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी 100 भुर्दंड आहे एकूण 18 कोटी रुपये शासन 30 दिवसांत कमावणार आहे महाराष्ट् उन्हाळ्यात पावसात होरपळत असताना हे कशासाठी?
@Dev_Fadnavis@mieknathshinde#educational