Prabhakar 🇮🇳

[Dharmic-Wave 🚩 @pRRRadeep]

Cost of UPI transactions: 2,000 crores
Just MP ladli behena cost: 23,882 crores

We build the economy,we pay the taxes and we carry the burden of using our own money through UPI.

1001th reason of why tax payers are jokers in this country.

[Ajeet Bharti | Point Blank @AjeetBhartii]

गडकरी जी E20 पर बवाल मचा कर, लोगों पर केस कर के दो सप्ताह से गायब हैं, और सांसद महोदय पता नहीं क्यों बिलबिला रहे हैं कि शुद्ध पेट्रोल हमारे बाप ला कर देंगे!

मोदी जी के मंत्री/सांसद अब सीधे बाप पर ही जाते हैं। पहले अठावले थे, अब मिश्रा जी हैं।

[The Exploited TaxPayer @IndiaNewGen]

Except the record tax collections by taking out money from the people, and free money distribution by the PM, all schemes failed.

[Ashwini Upadhyay @AshwiniUpadhyay]

रोड टैक्स लेना है तो टोल टैक्स क्यों?

टोल टैक्स लेना है तो रोड टैक्स क्यों?

घटिया टैक्स सिस्टम कब बदलेगा?

#OneNationOneTax कब लागू होगा?

@narendramodi @nitin_gadkari

[Anand Ranganathan @ARanganathan72]

Dozens of journalists covered the student protest in BJP ruled Delhi with total freedom, while in Opposition ruled Jharkhand @AmanChopra_ is picked up by cops, questioned, and slapped with an FIR.

No outrage. Because Democracy is alive and so is Press Freedom under the Congress.

[The Exploited TaxPayer @IndiaNewGen]

They use tax payers money like toilet papers. The money which should be used for our kids higher education, family healthcare, emergency fund, retirement savings is misused by this party for own benefits.

PM Modi himself highlighted the tax money is used for party activities.

[Ashwini Upadhyay @AshwiniUpadhyay]

प्रतिमाह 01 लाख कमाने वालों से टैक्स।

प्रतिमाह 10 करोड़ कमाने वालों को छूट।

घटिया टैक्स सिस्टम कब बदलेगा?

#OneNationOneTax कब लागू होगा?

@narendramodi @nsitharaman

[Eternal Drift @drifteternal_]

Pole after pole plastered with Amit Shah banners in Mumbai.

BMC? Mumbai Police? High Court orders? Where the fuck are you?

Put up one banner as a normal citizen and watch how quickly the rules apply. But political banners? Apparently a different law.

@mybmc @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice @MahaPolice

[खुरपेंच @khurpenchh]

>ब्रो का नाम अर्जुन मुंडा है
>ब्रो झारखंड में भाजपा का वरिष्ठ नेता हैं
>ब्रो तीन बार झारखंड का मुख्यमंत्री रहा
>ब्रो ने अब तक छात्र आंदोलन पर चुप्पी नहीं तोड़ी है
>ब्रो के कार्यकाल में खुद कई बार JPSC की परीक्षा लीक हुई
>इसलिए ब्रो चुप है कि कहीं दांव उल्टा न पड़ जाये
>पार्टी कोई भी हो सबमें चोर बेईमान हैं
>इन सबको छात्रों के हित से कोई मतलब नहीं है

[Tehseen Poonawalla Official 🇮🇳 @tehseenp]

THE BETA BADHAO YOJNA SCAM!

When TEAM BHARAT exposes Shri Nitin Gadkari ji sir’s absolute conflict of interest on the ethanol policy we put data ; so here are the cold, undeniable numbers:

🌾 Government procured rice at ₹3,889.46 per quintal.

🏭 Then quietly handed over 6.35 million tonnes to private ethanol distilleries at ₹2,250–₹2,320 per quintal : a deliberate 40% damn discount.

📉 Total taxpayer loss: ₹10,101.29 CRORE.
(Procurement cost: ₹24,698.07 Cr vs sale revenue: ₹14,596.78 Cr)

Now ask yourself the questions that refuse to die:

* If there was truly excess rice, why was it not exported to build India’s foreign exchange reserves?

* Why was it not released into the open market so food prices could fall and food inflation could ease for the common citizen?

* Why are “We The People” forced to subsidise private ethanol distilleries : only to then pay higher fuel prices at the pump every single day?

The conflict is crystal clear: Shri Nitin Gadkari ji sir’s ministry has a decisive say in India’s ethanol policy.

This is an absolutely shameless systematic transfer of public money into private hands while the ordinary Indian pays twice once through taxes to procure rice and again at the fuel station for the Ethanol blended Petrol!!

TEAM BHARAT will not let this go unanswered!! Watch out our next step!! (We now have evidence)

#EthanolScam
BETA BADHAO YOJNA
SUGAR DADDY

@OGTeamBharat
@FactswithDinesh
@Nidhzee
@theracemonkey
@nachiket1982
@gaurijs1999
@VishhalSJain

[RHA Reforms @RHA_reform]

फिर से फ़र्ज़ी SC/ST।

मेडिकल का टैलेंटेड छात्र वैभव जैन।
>> कक्षा की एक लड़की ने कहा — मेरी बहन का स्कोरर बन जा।
वैभव ने मना कर दिया।

— नतीजा?
>> फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर अश्लील फोटो अपलोड किए।

>> फिर SC-ST एक्ट + 354 का केस ठोक दिया। 50 दिन जेल।

>> सेकंड ईयर की परीक्षा हथकड़ी में दी।

>> MBBS पास करने के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिली।

>> सदम में पिता को पैरालिसिस हो गया।

>> छह साल बाद कोर्ट ने सब झूठा पाया और बरी कर दिया।
>> लड़की खुद अवैध एडमिशन के कारण पहले ही कॉलेज से निकाली जा चुकी थी।

>> जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी तक कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया।
एक इनकार।
एक झूठा केस।
एक पूरा करियर और परिवार तबाह।
SC-ST एक्ट अब सुरक्षा नहीं, हथियार बन चुका है।
और सरकार अभी भी चुप है।

[Ajeet Bharti | Point Blank @AjeetBhartii]

मोदी जी ने 2014 में कहा था, वाराणसी को क्योटो बनाएँगे; 2026 में सड़कें बोलीं, “पहले हमें सड़क तो बना लो, साहब!”

11 साल में क्योटो आया या नहीं, इतना तय है, गड्ढों ने विकास की कहानी ज़रूर गहरी कर दी।

[The Exploited TaxPayer @IndiaNewGen]

Most people don't want to climb up the ladder due to excessive taxation.

Once you file the ITR, your heart starts getting pain & brain filled with anxiety. Your job tenure is shortened by 15 years, kids are still in 5th standard.

You paid more money to the govt than you saved.

[Anand Ranganathan @ARanganathan72]

If reservation is a beacon of hope, why exclude higher judiciary from it? Only 3% of High court and Supreme court judges are Dalits, only 12% are women. When it comes to your own jobs, you want merit not quotas.

We are tired of your hypocrisy milords. Practice what you preach.

[Tukaram Mundhe @Tukaram_IndIAS]

Maharashtra shows the Way

Food safety is ultimately about people, not files, inspections or statistics.

Every safe meal is a family protected. Every action against unsafe food is a step towards protecting someone’s health, dignity and future.

Maharashtra’s experience reminds us that governance earns people’s trust when purpose is clear, action is fair, and compassion remains at the heart of enforcement.

Public service is, at its core, about standing with people; especially when they need the system most.

#TukaramMundhe #FoodSafety #PublicHealth #PublicService #GoodGovernance #People #Leadership #Inspiration
https://t.co/Xauebv8LQf

[The Exploited TaxPayer @IndiaNewGen]

I don't know about others but my yearly savings is way lesser than the tax I pay to the govt.

Govt is a major partner in my income. More than 70% of my income is taxed at 35% despite we have 6 slabs below 30% & the highest slab is 30%.

Feels like a 10kg dumbell fall ony head.

[Ajeet Bharti | Point Blank @AjeetBhartii]

14 लाख डकारने की ऐसी भस्मासुरी हवस कि ठेकेदारों ने अटल जी की मूर्ति भी सीमेंट से गढ़कर उस पर पीतल का मेकअप पोत दिया!

वो तो भला हो इंद्रदेव का, जिन्होंने दो बाल्टी पानी क्या डाला, इन कांस्य-युगीन भ्रष्टाचारियों का सारा प्रपंच पहली बारिश में ही सड़क पर नंगा होकर बह गया।

[𝙼𝚛 𝚃𝚢𝚊𝚐𝚒 @mktyaggi]

एक व्यक्ति को 500 में से 11 नंबर लाने पर अध्यापक बना दिया गया, एक MBBS डॉक्टर को 800 में से एक अंक लाने पर ऑर्थोपेडिक विभाग में स्पेशलिस्ट बनने के लिए सीट मिल गई, जबकि 440 वाले को सीट नहीं मिली।

क्योंकि 440 वाले के बाप-दादा पढ़ाई कर चुके हैं, उसे पढ़कर क्या करना है? ब्राह्मणों का काम तो भीख माँगना है, भीख माँगे।

EWS आरक्षण चाहे किसी मुस्लिम को मिले या किसी ब्राह्मण या ठाकुर को, यह कैटेगरी ही गरीब लोगों के लिए है। लेकिन EWS वाला फॉर्म से लेकर कोर्स तक की फुल फीस देगा, जबकि SC/ST वाला, चाहे वह करोड़पति भी है, उसकी फुल फीस माफ।
यानी एक गरीब सवर्ण हिन्दू या मुसलमान से फीस लेकर, आप SC/ST के करोड़पति को पढ़ा रहे हैं मोदी जी..
@ajeetbharti

[खुरपेंच @khurpenchh]

हम इसीलिए तो टैक्स और वोट देते हैं ताकि नेताओं और उनके परिवारों का जीवन मजे में कटे, चाहे जनता का भला हो या ना हो,

सांसद महोदय दो बार से बिहार के किशन गंज से सांसद हैं, कई बार विधायक रहे और मंत्री भी रहे, आप लोग आनंद लीजिए हम सही टाइम पर टैक्स भर रहे

[Daku Incel Singh @nightbeatsdrop]

Anuradha made a really good point. Reservation has been going on for more than 76 years, yet not even one community has come forward and said, “We are better now, so please stop giving us reservation.”That hits hard. It shows the system has no end point. The same benefits just keep going forever without anyone checking if real progress has actually happened. She put it in a simple and honest way.