उत्तर प्रदेश के ग्रामीण प्रशासन की यह जरूरत है— मूल्यांकन के पारदर्शी मानक हों ताकि काम का आकलन मनमाने ढंग से न हो। इस मुद्द�� को घोषणापत्र समिति तक पहुंचाएं।
@yadavakhilesh @mediacellsp @SP_Prahari
ग्राम सचिवालय | UPkePanchayatSahayak | सहायक सचिव #ManifestoForPanchayatSahayak
प्रदेश के 57 हजार पंचायत सहायकों की बात सुनिए। नियुक्ति और सेवा समाप्ति से जुड़े नियम स्पष्ट और न्यायसंगत होने चाहिए। इस मुद्दे को घोषणापत्र समिति तक पहुंचाएं।
@yadavakhilesh@dimpleyadav@mediacellsp
ग्राम सचिवालय UPkePanchayatSahayak | सहायक सचिव #ManifestoForPanchayatSahayak
ग्रामीण प्रशासन की इस समस्या का समाधान जरूरी है। ऑनलाइन उपस्थिति के साथ उपकरण, नेटवर्क और तकनीकी सहायता भी दी जाए। ₹18,000 मानदेय और DBT भुगतान लागू करें।
@myogiadityanath@ChiefSecyUP@oprajbhar
ग्राम सचिवालय | UPkePanchayatSahayak | सहायक सचिव #ManifestoForPanchayatSahayak
🙏
उत्तर प्रदेश के गांवों से उठ रही मांग है— लंबित सेवा मांगों पर केवल आश्वासन नहीं, समयबद्ध निर्णय और लिखित आदेश जारी हों। इस पर सार्वजनिक प्रतिबद्धता जरूरी है
@yadavakhilesh@SP_Prahari@palshyamLalsp
ग्राम सचिवालय | UPkePanchayatSahayak | सहायक सचिव #ManifestoForPanchayatSahayak