ये हालात है सरकारी विद्यालयों में कौशल शिक्षा के
21 प्लेसमेंट एजेंसियों को ठेका दे रखा ह राजस्थान में वोकेशनल शिक्षा के लिए ओर ये एजेंसिया नेताओं ओर अधिकारियों के मिलने वालों की होती है इसलिए ना इनपर कार्यवाही होती ओर ना सैलरी देते ह वीटी को
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धन्यवाद मीडिया
इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि सरकार नहीं सुनेगी और स्थाई जॉब पॉलिसी लागू नहीं करेगी तो हम सहयोगी से असहयोगी होने को मजबूर होंगे
हम पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं चुनाव के समय इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है #व्यावसायिक_शिक्षक@madandilawar@BhajanlalBjp@DrKirodilalBJP@PMOIndia
व्यावसायिक शिक्षकों की 10 से 12 माह तक सैलरी बकाया है
कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जोधपुर ने दूसरी बार कंपनियों को दिया नोटिस
व्यावसायिक शिक्षक जो की विभिन्न निजी एजेंसियों द्वारा सरकारी विद्यालयों में लगाए जाते हैं जो विद्यार्थियों को हुनर मंद बनाने के लिए रोजगार परख कौशल शिक्षा प्रदान करते हैं लेकिन ठेका प्रथा के शोषण के कारण इनकी 10 से 12 माह तक की सैलरी बकाया है । कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जोधपुर द्वारा दूसरी बार इन निजी कंपनियों को कारण बताओं नोटिस दिया है। व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता शुभम सिंघरवाल ने बताया कि यह व्यवस्था काफी दिनों से चली आ रही है और कई बार जिला एवं राज्य कार्यालय को एवं सरकार को अवगत करवाया गया है लेकिन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की गलत नीतियों के कारण हर बार 10 से 12 माह तक सैलरी नहीं मिलती है शुभम ने ठेका प्रथा समाप्त करते हुए एवं इन निजी कंपनियों को हटाकर व्यावसायिक शिक्षकों को सीधे शिक्षा विभाग द्वारा संविदा रूल से 2022 में लेने की मांग की है।
जागो राजस्थान सरकार
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राजस्थान की कौशल शिक्षा पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है
ना सैलरी मिलती है ओर ना कोई जॉब सुरक्षा ओर ना ही स्टूडेंट्स को कोई फायदा
बिना स्थाई पॉलिसी की वोकेशनल शिक्षा अधिकारियों ओर शिक्षा मंत्री के पैसे कमाने की योजना बनी हुई है कंपनियों के माध्यम से
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व्यावसायिक शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक, e-BID और वर्क ऑर्डर पर भी लगा स्टे
जयपुर। राजस्थान में व्यावसायिक प्रशिक्षकों (VTs) की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद में व्यावसायिक शिक्षकों को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पवन गर्ग एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने 17 अगस्त 2026 को महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए VTPs के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित नई प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार सिंघी की अदालत में पेश मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि पहले से योग्य एवं कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों को दरकिनार कर VTPs के माध्यम से नए व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति करना मनमाना है। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के पूर्व आदेश S.B. Civil Writ Petition No.12054/2025, गोविंद राम यादव एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य का भी हवाला दिया, जिसमें व्यावसायिक शिक्षकों को सीधे संविदा आधार पर नियुक्त करने तथा VTPs के माध्यम से नियुक्ति नहीं करने संबंधी निर्देशों का उल्लेख किया गया।
याचिका में 19 जून 2026 को जारी e-BID (NIB:06/2026-27) तथा 1 जुलाई 2026 के Corrigendum को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान यह भी न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि उक्त प्रक्रिया के आधार पर 14 अगस्त 2026 को Work Order जारी किया जा चुका है।
e-BID और Work Order की कार्यवाही पर रोक
मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही अंतरिम आदेश में 19.06.2026 के e-BID, 01.07.2026 के Corrigendum तथा 14.08.2026 के Work Order के प्रभाव एवं संचालन पर रोक लगाई गई है।
न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि e-BID के तहत VTPs के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित आगे की कार्यवाही फिलहाल स्थगित रहेगी।
हजारों व्यावसायिक शिक्षकों में उम्मीद
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षकों में नई उम्मीद जगी है। लंबे समय से कार्यरत व्यावसायिक शिक्षक नई भर्ती प्रक्रिया के बजाय योग्य एवं अनुभवी VTs को रोजगार में प्राथमिकता देने, सीधे संविदा आधार पर नियुक्ति तथा रोजगार सुरक्षा की मांग उठा रहे हैं।
व्यावसायिक शिक्षकों का कहना है कि न्यायालय के इस अंतरिम आदेश से वर्तमान विवाद में महत्वपूर्ण कानूनी पहलू सामने आया है। अब मामले की आगामी सुनवाई में सरकार एवं संबंधित विभाग को अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।
फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार VTPs के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित नई प्रक्रिया पर रोक प्रभावी है।
जागो राजस्थान सरकार
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मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार पत्राचार के बावजूद यदि शिक्षा विभाग की ओर से जवाब तक नहीं आता, तो यह सिर्फ 2527 व्यावसायिक शिक्षकों की समस्या नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल है।
हम वर्षों से इंतजार कर रहे हैं—अब पत्र नहीं, परिणाम चाहिए।
🙏 सरकार हमारी पीड़ा को समझे और स्थायी जॉब पॉलिसी पर जल्द सकारात्मक निर्णय ले।
जागो राजस्थान सरकार, हमारे 2527 परिवारों का भविष्य दांव पर है। ✊
#हरियाणा_मॉडल_लागू_करो #JusticeForVT #VocationalTrainer #Rajasthan
मुख्यमंत्री कार्यालय → शिक्षा विभाग → पत्र → पत्र → पत्र… और फिर सन्नाटा!
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा लगातार पत्र भेजे जाने के बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा जवाब तक नहीं देना अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है।
जब मुख्यमंत्री कार्यालय की चिट्ठियों की भी सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर सरकार के विभागों में आमजन और कर्मचारियों की आवाज़ कौन सुनेगा?
पत्रों का जवाब कब मिलेगा ?
और
हमारी समस्या का समाधान कब होगा ?
जागो राजस्थान सरकार
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युवाओं के धैर्य की परीक्षा अब और नहीं। 1 ईयर वेटिंग रूल्स सहित सभी लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लिया जाए, अन्यथा युवा सड़क से सदन तक अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे।
#1YearWaitingRules#4thGrade#युवा_हुंकार
शिक्षा विभाग को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कंपनी उनके आदेशों को नहीं मान रही है जिससे वीटी को सैलरी नहीं मिल रही फिर भी इन पर कार्यवाही नहीं हो रही ऐसा क्या खिला रही हैं ये कंपनी आपको इनको हटाकर #वीटी को सीधे संविदा पर लेने में फायदा भी है 15 लेटर और हैं @rajeduofficial@RajCMO
व्यावसायिक शिक्षकों के वेतन जारी करने के सख़्त आदेश हो गए है अब कंपनियों को समय पर वेतन जारी करना होगा फिर भी अगर कंपनी वाले वेतन जारी नहीं करते है तो इस बार मिलकर बड़े लेवल पर इनके ख़िलाफ़ मोर्चा खोला जाएगा ।।
#हनुमान_किसान
🌸 हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं 🌸
आदरणीय मनीषा सैनी जी को व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति, राजस्थान की प्रदेश महिला अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 💐
हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में प्रदेश की महिला व्यावसायिक प्रशिक्षकों की आवाज और अधिक मजबूती से उठेगी तथा स्थायी जॉब पॉलिसी, सेवा सुरक्षा और ठेका प्रथा की समाप्ति की लड़ाई को नई ऊर्जा मिलेगी।
आपका नेतृत्व — महिला शक्ति की आवाज,
आपका संघर्ष — व्यावसायिक प्रशिक्षकों का अधिकार।
#हरियाणा_मॉडल_लागू_करो
आखिर क्या मनसा है कंपनी व सरकार की जो बार बार नोटिस देने के बाद भी व्यवसायिक शिक्षक को समय पर वेतन नहीं दे रही हैं और 8 से 12 महीने का लंबित भुगतान है। शोषण करने की चरण सीमा से बाहर है कब तक डबल इंजन सरकार व्यवसायिक शिक्षक का शोषण करवाएगी।
@BhajanlalBjp@madandilawar
आज शिव विधायक श्री रविंद्र सिंह भाटी @RavindraBhati__ जी को व्यावसायिक शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। भाटी जी ने विश्वास दिलाया कि व्यावसायिक शिक्षकों की मांगों को विधानसभा में मजबूती से रखा जाएगा।
✅ स्थायी जॉब पॉलिसी लागू की जाए
#हरियाणा_मॉडल_लागू_करो