मुख्यमंत्री सचिवालय से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ₹18.11 करोड़ की लागत से पटना जिलान्तर्गत नगर परिषद मोकामा के परशुराम स्थान परिसर में कमर्शियल बिल्डिंग निर्माण योजना का शिलान्यास एवं परशुराम मेला का शुभारंभ किया।
यह पहल क्षेत्रीय विकास, व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार एवं स्थानीय रोजगार सृजन को नई गति देगी, वहीं परशुराम मेला हमारी समृद्ध आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।
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हमारा उद्देश्य न्याय के साथ विकास की अवधारणा के अनुरूप जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए राज्य को भ्रष्टाचार-मुक्त बनाना है।माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दियाकि सुशासन और पारदर्शिता के साथ सरकार की सभी योजनाओं को लागू किया जाए,ताकि आमजन को उसका सीधा एवं त्वरित लाभ मिल सके।
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आज 1 अण्णे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।
1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के कार्यों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने को कहा है। हमलोगों का उद्देश्य जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण कर राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। सुशासन और पारदर्शिता के साथ सरकार की योजनाओं को लागू करने का निर्देश दिया है ताकि आम जन को उसका सीधा और त्वरित लाभ मिल सके।
At ‘Samvad’ in the Chief Minister’s Secretariat, I witnessed the felicitation of the Indian Hockey Team, winners of Hero Asia Cup 2025, with players receiving ₹10 lakh each and support staff ₹5 lakh each.
आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में बिहार के राजगीर में पहली बार आयोजित हीरो एशिया कप 2025 में विजेता रही भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों एवं सहयोगी स्टाफ के उत्साहवर्द्धन हेतु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हीरो एशिया कप 2025 की विजेता भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपए और प्रत्येक सहयोगी स्टाफ को 5 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई। सभी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना है। (1/2)
To provide impetus to the social security of the state's citizens, the Bihar government has credited an increased pension amount of ₹1,100 for the month of July 2025 into the bank accounts of the beneficiaries through Direct Benefit Transfer (DBT) on August 10, 2025.
आज 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 12 लाख रु॰ से अधिक पेंशनधारियों के खाते में 1247.34 करोड़ रु॰ की राशि डी॰बी॰टी॰ के माध्यम से हस्तांतरित की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को जुलाई माह की 1100 रु॰ की पेंशन राशि उनके खाते में अंतरित की गई है। समाज कल्याण विभाग को निदेश दिया गया है कि हर माह की 10वीं तारीख को पिछले महीने की पेंशन राशि लाभुकों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाए।
समय पर पेंशन की राशि लाभुकों के खाते में पहुंचने से उन्हें सहूलियत होगी। कोई भी योग्य सामाजिक पेंशनधारी छूटे नहीं इसका विशेष ख्याल रखने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा जून माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत राशि में वृद्धि की गई है। समाज के कमजोर तबकों के हित के लिए हमलोग निरंतर काम कर रहे हैं।
Privilege to be the part of landmark inauguration event - 11,346 rural roads and 730 bridges (₹21,406 Cr investment) that will transform connectivity across Bihar.
This infrastructure revolution will empower millions through Last-mile rural bridge connectivity
Proud to be part of the DBT event led by Hon’ble CM of Bihar for Social Security Schemes.
₹1227+ crore transferred to 1.11+ crore beneficiaries.
Now, ₹1100/month will be credited to beneficiaries on the 10th of every month.
आज 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के 1 करोड़ 11 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में डी॰बी॰टी॰ के माध्यम से बढ़ी हुई दर से 1227.27 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है, जिसका लाभ राज्य की एक बड़ी आबादी को मिलेगा। समाज के हर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए हमलोग निरंतर प्रयासरत हैं ताकि सभी एक सम्मानजनक तथा बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें। (1/3)
महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ने वर्ष-2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर जीविका परियोजना की शुरुआत की थी। राज्य की लगभग 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियां स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं।
आज इस संबंध में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं-
1. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को 3 लाख रुपये से ज्यादा के बैंक ऋण पर अब सिर्फ 7 प्रतिशत ब्याज देना होगा। स्वयं सहायता समूहों को पहले 3 लाख रुपये से ज्यादा के बैंक ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता था। अब ब्याज दर घटने के बाद बैंकों को ब्याज के रूप में दी जाने वाली अतिरिक्त राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। इससे जीविका दीदियों की आमदनी बढ़ेगी तथा उनके जीवन स्तर में और सुधार होगा।
2. स्वयं सहायता समूहों से जुड़े विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक, प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यों के लिए 1 लाख 40 हजार कर्मी कार्यरत हैं और महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने जीविका से जुड़े सभी कर्मियों के मानदेय में दोगुने की वृद्धि का फैसला लिया है। इन कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार वहन करेगी। इससे कार्यरत कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा तथा जीविका संगठन का कार्य और बेहतर ढंग से होगा। (1/3)
आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद भवन में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के जनप्रतिनिधियों के शिष्टमंडल के साथ बैठक की। बैठक में तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों से जुड़े प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं एवं सुझाव साझा किए। मैंने उनकी बातों को गंभीरता से लेकर कुछ महत्वपूर्ण माँगों को पूर्ण करने की दिशा में तत्काल घोषणाएं भी कीं। इसके अतिरिक्त,शेष समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए।
हमारा निरंतर प्रयास है कि तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त,पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाया जाए,ताकि ये संस्थाएं बिहार राज्य और देश के विकास में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें।
1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' से ग्रामीण सड़क सुद्दढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत 8,716 करोड़ रू॰ की लागत से 6,938 पथों का कार्यारंभ किया।
मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को एक नए अवयव के रूप में प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण सड़कों के नियमित एवं व्यवस्थित पुनर्निर्माण/ उन्नयन / नवीनीकरण को सुनिश्चित करना है। इससे ग्रामीण पथों के सुदृढ़ीकरण को और गति मिलेगी। जिन ग्रामीण पथों की मरम्मती की आवश्यकता है, उसे बरसात के पूर्व ठीक कराने को कहा है।
ग्रामीण पथों के निर्माण से न केवल गांवों और शहरों के बीच की दूरी घट रही है बल्कि राज्य की सामाजिक संरचना को नया आयाम और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल रही है। नए ग्रामीण पथों के निर्माण होने से राज्य के किसी भी सुदूरवर्ती क्षेत्र से 5 घंटे में राजधानी पटना तक की सुगम और निर्बाध यात्रा पूरी करने के सरकार के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। (1/2)
Happy to be part of “Apka Shahar Apki Baat” — a unique initiative by Govt. of Bihar to engage citizen & deliver citizen-centric services in urban areas, driving sustainable development.
आज 1, अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प‘ में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत‘आपका शहर आपकी बात’- बिहार में शहरीकरण के बढ़ते कदम कार्यक्रम की समीक्षा की।
‘आपका शहर आपकी बात’ कार्यक्रम अभियान का शुभारंभ 25 अप्रैल को किया जाएगा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण कदम होगा जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्री में नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं सुलभ कराना एवं विकास कार्यों में जन सहभागिता को सुनिश्चित करना है। (1/2)
Grateful for the opportunity to be a key part of the launch event for 'Mahila Samvad' by the Government of Bihar. Honoured to contribute to this meaningful initiative empowering women.
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने महिला संवाद जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लगभग 70 हजार स्थानों पर होने वाले इस आयोजन में 2 करोड़ से अधिक महिलाएँ भाग लेंगी।
आज 1, अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प‘ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘महिला संवाद‘ का शुभारंभ किया। इस दौरान सभी माताओं/ बहनों/ बेटियों को संबोधित किए गए पत्र का विमोचन भी किया। महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं/ कार्यों के विषय में महिलाओं को जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही महिलाओं को अपने गांव या टोलों की समस्याओं और आकांक्षाओं को चिह्नित कर उसकी प्राथमिकता निर्धारण करने हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा। संवाद के दौरान प्राप्त समस्याओं का विभिन्न स्तरों पर त्वरित समाधान किया जाएगा। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सरकार की योजनाओं के सूत्रण एवं नीति-निर्धारण में महिलाओं की आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से समाहित किया जाएगा।
इसी कड़ी में सभी जिलों के लिए महिला संवाद जागरूकता वाहनों को 1, अणे मार्ग से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार्यक्रम लगभग 70 हजार स्थानों पर होगा, जिसमें 02 करोड़ से अधिक महिलाएं भाग लेंगी।
कार्यक्रम के दौरान प्राप्त सुझावों एवं अपेक्षाओं को संकलित कर उन पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। यह कार्यक्रम महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक अभिनव प्रयास है। (1/3)