कदाचित काहींना हे पटणार नाही, पण वास्तव आहे!
मुलगी बारावी पास असली तरी तिच्यासाठी सेटल मुलगा हवा. पण मुलाने मात्र चांगली नोकरी, मोठा पगार, घर, फ्लॅट, शेती सगळं मिळवून स्वतःला सिद्ध करायचं!
मुलाकडून अपेक्षा ठेवताना आपण स्वतः त्या नात्यात काय योगदान देणार आहोत, याचा विचार कितीजणी करतात?
मुलगा सेटल हवा, पण त्याला सेटल होण्यासाठी किती संघर्ष करावा लागतो, याचं काय?
लग्न म्हणजे तयार आयुष्य मिळवणं नाही, तर दोघांनी मिळून आयुष्य उभं करणं आहे.
अपेक्षा दोघांच्या असतील, तर जबाबदारीही दोघांचीच हवी. समजूतदारपणा एकाकडून नाही, दोन्ही बाजूंनी हवा!
ब्राह्मण घर की बेटी हूं...लोकतंत्र की लड़ाई अपनी जगह है..श्राप देती हूं..उस पुलिसवाले को जिसके इशारे पर मुझे बेवजह..टांगों से पकड़कर अपमानजनक तारीके से बस में डाला गया...एक श्राप मैंने 2022 में दिया था..एक आज देती हूं...असहाय व्यक्ति की हाय लोहे को भस्म कर देती है..ये तो फिर भी ज्ञानेश की मशीन से निकली सरकार के इशारे पर खाकी वर्दी वाला दुर्योधन है...
नीट ऐका!
हे 3 जुलै 2024 रोजीचे निवेदन आहे. लाडकी बहीण योजनेचा लाभ केवळ रेशनकार्डवरच मिळेल आणि त्यासाठी इनकम सर्टिफिकेटची गरज नाही असे तेव्हा सांगितले गेले. निवडणूकीमुळे तेव्हा काहीही चालत होते. महिलांनी तसे अर्ज भरले. पण आता लखोबा लोखंडेने पलटी मारली. करोडो महिलांना अपात्र ठरवले.
टेलिकॉम मिनिस्टर विकला गेलाय का? का नक्की डोक्यावर पडला आहे एकदा नक्की चेक करा
ऐरटेल , VI आणि जीओ चा उच्छाद सुरू आहे , सगळे बेसिक प्लॅन संपवले आहेत, प्राईज हाईक केली आहे, सर्वसामान्य माणूस , महिला या रिचार्ज करू शकत नाहीत, परिस्थिती हाताबाहेर सुरू आहे आणि विशेष म्हणजे याबद्दल कोणीही बोलताना दिसत नाहीये.
@TRAI चे अधिकारी आपलं काम वाजवताना दिसत नाहीयेत, कुठलीही कंपनी रोज उठते आणि रोज एखादा रिचार्ज बंद करते आणि महागडा सुरू करते. सगळं कसं मनमानी सुरू असून जनतेला कोणी वाली उरलाय का नाही हा मोठा प्रश्न पडला आहे
@JM_Scindia तरुण तडफदार मिनिस्टर आहेत, परंतु त्यांनी तर डोळे झाकून घेतलेत की काय अशी परिस्थिती झाली आहे.. त्यांचं खात्यावर कुठलंही कंट्रोल कसे नाही?
नरेंद्र मोदी साहेबांनी डेटा आणि नेटवर्क कमी पैशात लोकांना उपलब्ध व्हावे यासाठी भरपूर पॉलिसी बदल केलेत, इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवलेत परंतु आता मंत्रीच या कामाला अडथळा आणत आहेत हेच दिसतंय..
सरकारने याकडे त्वरित जागृत व्हावे, अन्यथा वेळ गेल्यावर शहाणपण येऊन फायदा नसतो..
ISRO साइंटिस्ट सैलरी— ₹56,100
DRDO साइंटिस्ट सैलरी— ₹56,100
अग्निवीर जवान की सैलरी— ₹21,000
सरकारी डॉक्टर सैलरी— ₹80,000
IAS अफसर सैलरी— ₹56,100
लेकिन सुधीर चौधरी को प्रति माह लगभग 1.3 करोड़ रुपए सैलरी मिलती है सिर्फ सरकार की चाटुकारिता करने के लिए।
भारतीय के मेहनत का TAX का पैसा कुछ इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है।
•अंजली अरोडा के इस रील ने इसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी
•इसकी कुल संपत्ति लगभग 10 करोड़ रुपये है..यह हर साल 4–5 करोड़ रुपये कमाती है
•वहीं, एक औसत व्यक्ति पूरी ज़िंदगी काम करके 2–4 करोड़ रुपये ही कमा पाता है
•आधुनिक दुनिया में कुछ लड़कियाँ अपनी सुंदरता और सेक्सुअलिटी का कमर्शियल रूप से उपयोग करके आसानी से करोड़पति बन जा रही है आजकल
Love Marriage और फिर Divorce और 35 लाख एल्युमनी 😢
Monika Pandey बहन जी कलयुग में रिश्तों की अहमियत खत्म हो चुकी है
फिर आप जो कहानी सुना रही ऐसा कैसे हो सकता है के Love Marriage के बाद तलाक हो रहें ?
बहन सबसे बड़ी समस्या यही है के किसी धर्म किसी जाति के इंसान हो आज खुद अपने धर्म से भटक चुके हैं इसलिए हर तरफ अनर्थ हो रहा
अब पहले वाली बात नहीं रही शादी एक पवित्र बंधन हुआ करता था लेकिन अब सिर्फ पैसे आजादी अच्छा जीवन अच्छी गाड़ी अच्छा घर और शारीरिक संबंधों के लिए शादी मात्र रह गया है ,रिश्तों में सिर्फ मतलब रह गया है सुकून और प्यार खत्म हो चुका है
और इसकी सबसे बड़ी वजह Feminism Freedom और अब तो सोशल मीडिया ने आसान कर दिया है रिश्तों को कैसे तोड़ा जाए
आप लोगों का क्या ख्याल है आज तलाक क्यों हो रहे इतने 👇
हर मिनट एक पोस्ट डिलीट करवा रही सरकार।
आंकड़ा देखिए -
• पिछले 5 महीने में सरकार ने Meta और YouTube जैसे प्लेटफ़ॉर्म को 1.95 लाख ब्लॉकिंग ऑर्डर दिए
• यानी- हर 68 सेकंड पर एक ब्लॉक ऑर्डर दिया गया
• एक दिन में औसतन 1,275 ब्लॉक ऑर्डर
मतलब- इधर सरकार ने ऑर्डर भेजा और उधर लोगों का कंटेंट उड़ गया।
2024-25 में जहाँ सिर्फ 2,312 ब्लॉकिंग ऑर्डर दिए गए थे, वहीं अब यह संख्या अचानक बहुत तेजी से बढ़कर 1,95,000 तक पहुँच गई है.
जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के बाद से हजारों पोस्ट डिलीट कराए जाने के बावजूद सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ है।
साबित हो चुका है सेंसरशिप के बावजूद सोशल मीडिया पर मोदी जी Genz से कितना डरे हुए हैं.
Social Media | Modi Government | India Issued Content Blocks Every Minute from March to July 2026 | Freedom of speech
हजारोंनी सरकारी शाळा देशात बंद पडताहेत. त्याची कारणं काय आणि परिणाम काय?
निती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या दशकात ९४,००० सरकारी शाळा बंद पडल्या. फेब्रुवारी महिन्यात सरकारनं लोकसभेत जी आकडेवारी जाहीर केली त्यानुसार ८९,००० हजार शाळा गेल्या १० वर्षात बंद पडल्या.
म्हणजे, रोज सरासरी २२ ते २४ सरकारी शाळा बंद पडताहेत. गेल्या १० वर्षात !
आणि, ह्याच काळात खाजगी शाळा मात्र २ लाख ८८ हजार वरून ३ लाख ३१ हजारापर्यंत वाढल्या.
सरकारी शाळांत मुलं येत नाहीत म्हणून सरकार शाळा बंद करत आहे.. पण मुळात शाळांत मुलं का येत नाहीत? १) पालक रोजगारासाठी स्थलांतर करतात २) शिक्षक अनुपस्थित असतात ३) पालकांना वाटतं शाळेत चांगलं शिकवत नाहीत ४) सरकारनं काही शाळा एकत्र केल्या असल्यानं गावातील शाळा दूर गेली.
सरकारी शाळा कमी झाल्यानं १) खाजगी शाळांकडे मुलं पाठवली जातात. तिथे बक्कळ फी आकारली जाते २) ज्यांना परवडणार नाही असे पालक मुलांना शाळेत पाठवणार नाहीत ३) मुख्यत: मुली, स्थलांतरित मजूरांची मुलं, दुर्गम भागातली, आदिवासी, सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील, अत्यंत गरीब परिस्थितीमधली मुलं शिक्षणापासून दूर रहातील.
आपल्या सारख्या देशांत “शिक्षण” ही संपूर्ण जबाबदारी सरकारनं घेतली पाहिजे, आणि, देशात राज्यघटनेनं शिक्षणाचा हक्क हा मुलभूत हक्क मानला असताना (८६ वी घटना दुरुस्ती) तर नक्कीच.
#शिक्षण