موقع أخبار عبري: وُصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه «رجل أحمق وأجوف يفتقر إلى أبسط المعارف»، وأنه سيُذكر كرئيس فرنسي «استسلم دون قتال للاحتلال الإسلامي لفرنسا».
#فرنسا#ماكرون#باريس#أوروبا
Bugün bir kez daha söylüyorum:
Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören; insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız.
Ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız.
Turkiye’s President Recep Tayyip Erdogan calls for the five permanent members of the UN Security Council (UNSC) to lose their veto power, arguing that the current system is “unjust” and hinders “global stability and peace.”
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Uluslararası Ceza Mahkemesinin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil; işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
İnşallah o günler de gelecektir.
BREAKING: The Houthis have swept through the last stretch of Yemen’s Red Sea coast, completing an 18-hour offensive that gives them full control of the entire Red Sea coastline, reports our correspondent on the ground.
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Houthi spokesman Yahya Saree said maritime navigation in the Red Sea is safe, except for Saudi ships. He vowed to escalate military action against Saudi forces until the blockade on Yemen ends.
The statement came amid reports of Houthi advances around the Bab el-Mandeb Strait.
"ब्रिक्स की असली ताकत सिर्फ़ उसके सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था के आकार तक सीमित नहीं है"
◆ ब्रिक्स बिज़नेस फोरम के लीडर्स सेशन में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा
President Putin बिजनेस फोरम | #BusinessForum
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने दिल्ली में रह रहे ईरानी समुदाय, धार्मिक नेताओं और कारोबारियों के साथ मुलाक़ात की. इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने अमेरिका और इजरायल को कड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि "ईरान दोनों देशों की दबंगई के आगे नहीं झुकेगा" इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि मानवाधिकारों की रक्षा का दावा करने वाले देशों ने आम नागरिकों, मिनाब के छात्रों, विश्वविद्यालयों और विद्वानों को निशाना बनाया है. ईरान इन हैदराबाद ने अपने आधिकारिक X हैंडल से उनके संबोधन का ये हिस्सा शेयर किया है.
#MasoudPezeshkian #IranWar #DonaldTrump #BRICSSummit #DelhiMeinDosti #DostiSeDiplomacy #DilliSeDosti #ABPNews
कुछ ही मिनटों में निवेशकों के 5 लाख करोड़ स्वाहा!
अमेरिका-ईरान युद्ध का असर भारत के शेयर बाजार मार्केट पर भी पड़ा है. बुधवार को ओपनिंग के साथ ही मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली. शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 750 अंक गिर गया.
रिपोर्ट के मुताबिक, इस गिरावट के कारण कुछ ही मिनटों में BSE के कुल मार्केट कैप में लगभग 5 लाख करोड़ रुपये की कमी आ गई.
पूरी खबर: https://t.co/WFt55AOzDq
BREAKING: Iran’s IRGC political deputy General Yadollah Javani warns Arab states to expel US forces or face a “crushing” military response, naming Kuwait, Bahrain and Jordan as potential targets for retaliation.
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अगर 'अर्थव्यवस्था' तेजी से बढ़ रही है तो अच्छी 'नौकरियां' क्यों नहीं पैदा हो रही हैं ?
निवेश क्यों नहीं आ रहा है ? उद्योगपति निवेश करने में झिझक क्यों रहे हैं ?
- रघुराम राजन, पूर्व गवर्नर, RBI
नरेंद्र मोदी ने अपने 'मित्रों' को 'लूट की खुली छूट' दे रखी है।
अब देखिए ना- मोदी के चहेते और BJP के पूर्व सांसद सुभाष चंद्रा पर 22,006 करोड़ रुपए का भारी-भरकम कर्ज था...
जिसे सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए लेकर रफा-दफा कर दिया गया।
यानी- अगर आप मोदी के दोस्त हैं तो 22,006 करोड़ रुपए का कर्ज, सिर्फ 6 करोड़ रुपए देकर फ्री हो सकते हैं।
ऐसे में अब किसान और आम नागरिक नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं- क्या उन्हें भी इस स्कीम का फायदा मिलेगा?
नई दिल्ली | हैरान करने वाला मामला। 22 हजार करोड़ का लोन। सेटलमेंट सिर्फ़ 6.5 करोड़ में। ₹22,006 करोड़ का दावा... भुगतान सिर्फ ₹6.5 करोड़! सुभाष चंद्रा के मामले में 99.97% का ‘हेयरकट’। देश की insolvency व्यवस्था से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। Zee Group के संस्थापक सुभाष चंद्रा के खिलाफ लेनदारों के करीब ₹22,006.57 करोड़ के admitted claims हैं, लेकिन मंजूर repayment plan में कुल भुगतान महज ₹6.5 करोड़ का है।
यानी लेनदारों की रिकवरी करीब 0.03% और कथित तौर पर 99.97% का haircut।
NCLT के Judicial Member नीलेश शर्मा ने IBC की धारा 114 के तहत repayment plan को मंजूरी दी। प्रस्ताव में ₹6.25 करोड़ creditors के लिए और ₹25 लाख process cost के लिए रखे गए हैं।
मामले की गंभीरता का अंदाजा LIC Housing Finance के आंकड़े से लगाया जा सकता है। उसका admitted claim करीब ₹1,322.39 करोड़ है, जबकि repayment plan में उसे लगभग ₹38.09 लाख मिलने की बात है। यानी करीब 0.028% की recovery।
कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने इस repayment plan का विरोध किया था। लेकिन योजना को creditors के 80.81% voting share का समर्थन मिला। NCLT ने कहा कि वह creditors की commercial wisdom की जगह अपना फैसला नहीं रख सकता।
₹22,006 करोड़ → ₹6.5 करोड़
यही इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा है।
अब बड़ा सवाल यह है कि ₹22 हजार करोड़ से अधिक के admitted claims वाले मामले में सिर्फ ₹6.5 करोड़ की repayment तक स्थिति आखिर पहुंची कैसे? और 99.97% haircut का वास्तविक आर्थिक बोझ कौन उठाएगा।
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