दिल्ली में महिला पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील खुलकर समर्थन में उतरे। उन्होंने दोषियों और संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई और जेल भेजने की मांग की है।
"पत्रकारों की सुरक्षा और देश की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है।"
#Delhi#JournalistSafety #Justice #SupremeCourt
एका संतोष पंडित ला बंद केल पण हजारो पंडित रस्तोरस्ती जन्माला आले...
भ्रष्ट भाजप राजकारण्यांचा शेवट जवळ आला आहे.
गोविंदा रे गोपाळा
भाजप नेते पळा
#संतोषपंडित
प्रश्न विचारणाऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही!
आज पुणे येथे कोथरूड पोलीस स्टेशनमध्ये सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पंडित यांना झालेल्या बेकायदेशीर अटकेसंदर्भात पोलिसांना जाब विचारला.
सामाजिक प्रश्नांवर आवाज उठवणाऱ्या आणि प्रशासनाला जाब विचारणाऱ्या संतोष पंडित यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांच्याशी अशा पद्धतीने वागणूक दिली जात असेल, तर हा अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक प्रकार आहे.
कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. पोलीस यंत्रणेचा वापर कोणाचाही आवाज दाबण्यासाठी होऊ नये. सामाजिक कार्यकर्त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि या संपूर्ण प्रकरणाची योग्य चौकशी झाली पाहिजे, ही आमची ठाम मागणी आहे.
🔥 संघर्ष की लड़ाई जारी रहेगी…! ✊
अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा कर्तब्य है और इंसाफ़ के लिए लड़ना हमारी ज़िम्मेदारी।
शाहीन और नफीसा के साथ कथित मारपीट और अभद्रता के मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग जारी रहेगी।
हम किसी से बदला नहीं चाहते, बस इंसाफ़ चाहते हैं। 🇮🇳
संघर्ष जारी रहेगा… न्याय मिलने तक!
— मोहम्मद इरफान 🇮🇳
AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश की राजधानी में 4PM की महिला पत्रकार के साथ मारपीट मोदी सरकार की बेलगाम दिल्ली पुलिस का अत्याचारी चेहरा सामने लाता है। ख़ान है तो क्या जान ले लोगे भाई?
@SanjayAzadSln
₹22,006 करोड़ का कर्ज़…
भुगतान सिर्फ ₹6.5 करोड़। बाकी माफ़?
सुभाष चंद्रा, भाजपा समर्थित पूर्व सांसद।
आम आदमी की एक EMI छूटे तो
रिकवरी वाला घर पर, नोटिस,
और बेइज्जती अलग।
बड़े आदमी का कर्ज़,
चुपचाप माफ़?
मोदी जी, ये कैसी व्यवस्था है? 🤔🔥
नरेंद्र मोदी ने अपने 'मित्रों' को 'लूट की खुली छूट' दे रखी है।
अब देखिए ना- मोदी के चहेते और BJP के पूर्व सांसद सुभाष चंद्रा पर 22,006 करोड़ रुपए का भारी-भरकम कर्ज था...
जिसे सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए लेकर रफा-दफा कर दिया गया।
यानी- अगर आप मोदी के दोस्त हैं तो 22,006 करोड़ रुपए का कर्ज, सिर्फ 6 करोड़ रुपए देकर फ्री हो सकते हैं।
ऐसे में अब किसान और आम नागरिक नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं- क्या उन्हें भी इस स्कीम का फायदा मिलेगा?
सरकार से जो भी पत्रकार सवाल करेगा उसका यही अंजाम होगा इसका ताजा उदाहरण है गरिमा से उसे लिस्ट में शामिल हो गई है जिसमें पहले बहुत सारे पत्रकार है गरिमा जी आपका स्वागत है उन पत्रकार के साथ आप भी उनके ग्रुप में शामिल हो गई है
एका छोट्याशा कृतीतून मोठा बदल घडू शकतो! 🙏
खांडेप–कोंढिवडे येथील रस्त्याची दुरवस्था आणि खड्डे पाहून त्या लहान मुलींनी रील - पत्रकारितेच्या माध्यमातून संबंधित प्रशासनाचे आणि लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधले. त्यांच्या प्रयत्नांची दखल घेत आमदार महेंद्र थोरवे सर संबंधित यंत्रणेला याबाबत कळवले आणि त्यानंतर रस्त्याच्या तात्पुरती दुरुस्तीचे काम सुरू झाले.
@Shivendraraje11
विशेष कौतुकाची बाब म्हणजे, काम सुरू झाल्यानंतरची छायाचित्रे स्वतः आमदार सर त्यांच्या सोशल मीडियावर शेअर केली आहेत.
यासाठी आमदार महेंद्र थोरवे सर यांचे मनःपूर्वक धन्यवाद! 🙏@mahendra_thorve
पण त्याहीपेक्षा जास्त कौतुक आणि धन्यवाद त्या लहान मुलींचे, ज्यांनी प्रश्न फक्त पाहिला नाही, तर तो समाजासमोर मांडण्याचे धाडस केले. 👏
यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते—
प्रश्न विचारण्यासाठी वय मोठे असण्याची गरज नाही;
प्रश्न मांडण्याची जिद्द आणि नागरिक म्हणून जागरूकता असणे गरजेचे आहे!
आज त्या मुलींनी दाखवून दिले की,
“एक सुजाण नागरिक आवाज उठवतो, तेव्हा प्रशासनालाही कृती करावी लागते.”
त्या सर्व ताईंना मनापासून सलाम 🇮🇳🙏
आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या प्रश्नाची तातडीने दखल सर्व संबंधितांनी
घेतल्याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद.
कु. चैतन्य उषा लक्ष्मण पाटील
सुजाण नागरिक
भाजपचा बँक बॅलेन्स 150 कोटी रुपये होता, आज तो 10 हजार कोटी रुपये आहे. एका राजकीय पक्षाचा 10 हजार कोटी रुपयांचा बँक बॅलेन्स शिल्लक! नरेंद्र मोदी तुमचं लक्ष विचलित करतात आणि राजकीय व्यवस्था चालवतात. - राहुल गांधी, विरोधी पक्षनेते, लोकसभा
#RahulGandhi#NarendraModi#PMModi#BJP #Congress
(Rahul Gandhi, Narendra Modi, PM Modi, BJP, Congress)
लाचेच्या स्वरूपात किती हजार कोटी या यंत्रणेकडून गोळा केले जातात त्याचा अहवाल मी परिवहन आयुक्त म्हणून शासनास २०१५ मध्ये दिला होता. ही लाचखोरी मी बंद केली होती, पण ती कायमस्वरूपी बंद करायची झाल्यास ज्या प्रशासकीय सुधारणा आवश्यक आहेत त्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सुद्धा त्याच वेळेस शासनाला सादर केल्या होता. अर्थात, ही भ्रष्टाचारची दुभती गाय असल्याने शासनाने तो प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला असणार यात शंका नाही. माझ्या परिवहन आयुक्त म्हणून ८ महिन्याच्या कालावधीत दलालीचे संपूर्ण उच्चाटन करून भ्रष्टाचार थांबविता एवढेच शकतो हे सुद्धा सिद्ध केले होते. पण, भ्रष्टाचार थांबवायचा की नाही हे शासनाने आणि जनतेने एकदाचे ठरवावे.
-महेश झगडे