@myogiadityanath@Dm basti
@Sdo Harraiya
@AjaySinghMLA
बस्ती जिले के दुबौलिया ब्लॉक के अंतर्गत विशेषरगंज फीडर पर रोस्टिंग के नाम पर पूरी रात विद्युत कटौ��ी को जाती है कृपया आपसे अनुरोध है कि मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही करने को कृपा करे ।
@myogiadityanath@Dm basti
@Sdo Harraiya
@AjaySinghMLA
बस्ती जिले के दुबौलिया ब्लॉक के अंतर्गत विशेषरगंज फीडर पर रोस्टिंग के नाम पर पू���ी रात विद्युत कटौती को जाती है कृपया आपसे अनुरोध है कि मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही करने को कृपा करे ।
बस्ती जनपद में आए दिन लगातार चोरियां हो रही हैं। हर ब्लॉक में ग्रामीण रात भर जाग-जाग कर पहरा दे रहे हैं। पूरा भय व दहशत का माहौल है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखनी चाहिए और कड़े कदम उठाने चाहिए। ये बेहद नाजुक समय है।
@bastipolice@digbasti@dgpup
देशभर के लाखों शिक्षक परिवार अपनी सरकार अपने प्रधानमंत्री की तरफ देख रहें हैं,
कृपया संज्ञान लेकर शिक्षकों और उनके आश्रितों का संरक्षण करने का कष्ट करें।
आप कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए।
#काला_कानून_वापस_लो
पूरे द��श के लाखों शिक्षक इस से प्रभावित है जबकि यह पूरी तरह अनुचित प्रतीत होता है कि 20-30 वर्ष सेवा देने के बाद पात्रता परीक्षा का अनिवार्य करना।
केंद्र सरकार से अनुरोध है उक्त आदेश में वांछनीय संशोधन करने का कष्ट करें। आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए
#काला_कानून_वापस_लो
@narendramodi Sir @PMOIndia @dpradhanbjp Sir
माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से दुःखी लाखों शिक���षक नहीं मनायेंगे शिक्षक दिवस ।
01 सितम्बर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश से देश भर में 10 लाख से अधिक सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर संकट मँडरा गया है ।यदि आदेश को निजी स्कूलों पर लागू किया गया तो इससे प्रभावित शिक्षकों की सम्भावित संख्या करोड़ में होगी ।इस निर्णय से शिक्षक दुःखी एवं चिन्तित हैं ।
सदैव की भाँति कल 5 सितम्बर को देश एवं सभी प्रदेश की सरकारें मंच सजाकर चंद शिक्षकों को चंद लम्हों का सम्मान देंगी ।उनमें कुछ ऐसे शिक्षक भी होंगे जिन्हें भारत सरकार द्वारा tet को लेकर बनाये गये कानून के कारण दो साल बाद सेवा से निकालने की चिंता सता रही होगी ।क्या ऐसे विषम परिस्थिति में मिलने वाले उस सम्मान को शिक्षक मन से स्वीकार करेगा ।भारत सरकार द्वारा tet को लेकर बनाये गये कानून के क्रम में मा सुप्रीमकोर्ट द्वारा दिए गये निर्णय से देश भर के दस लाख से अधिक सरकारी शिक्षकों के सामने दो वर्ष बाद सेवा से बाहर किए जाने क��� खतरा उत्पन्न हो गया है इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी एवं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि शिक्षकों के साथ न्याय करने की घोषणा करने की कृपा करें ।आपकी घोषणा ही शिक्षकों के लिए वास्तविक सम्मान होगा।
@narendramodi
@dpradhanbjp
@PMOIndia
@jagdambikapalmp