आम्हीच आमचे बाप आहोत !
सध्याचे भारताचे परराष्ट्र धोरण पाहिल्यानंतर, माझ्यासारख्या ज्या राजकीय नेतेमंडळींनी इंदिरा गांधी यांना पाहिले आहे. त्यांच्या नजरेसमोर सन 1971 चे भारत - पाकिस्तान युद्ध आणि इंदिरा गांधी यांनी घेतलेली कणखर भूमिका येते.
हे युद्ध सुरू होण्याच्या 4 महिन्यांपूर्वी अर्थात जुलै महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार किसिंजर पाकिस्तान दौरा करून भारत भेटीला आले होते. याचवेळी इंदिरा गांधी आणि किसिंजर यांच्यात बांगलादेश संदर्भात चर्चा झाली. बांगलादेशात पाकिस्तानी लष्कर अमानवीय अत्याचार करत असल्याचे इंदिराजींनी किसिंजर यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, किसिंजर यांनी ते मान्य करण्यास नकार दिला. त्यावेळी इंदिरा गांधींनी किसिंजर यांना तोंडावर सांगितले की, तुम्ही काही करणार नसाल, तर आम्हालाच काही करावे लागेल. किसिंजर यांनी इंदिराजींकडे हैराण होऊन पाहत विचारले की, तुम्ही काय करणार आहात. तेव्हा इंदिराजींनी त्याच बैठकीत बसलेल्या जनरल मानेकशॉ यांच्याकडे बोट दाखवत सांगितले की आम्हाला यांची मदत घ्यावी लागेल, असे अमेरिकेला सुनावले होते.
युद्ध सुरू झाल्यानंतर, अमेरिकेने भारतावर हल्ला करण्याची धमकी दिल्यावर 'हल्ला करूनच बघा', असे सांगणारे नेतृत्व भारताने पाहिले आहे. ते दिवस कुठे आणि आजचे दिवस कुठे?
जाहीर पत्रकार परिषदेत अमेरिकेचा एक मंत्री सांगतो की, भारताला एक महिना आम्ही रशियाकडून तेल घेण्याची परवानगी देतो. या विधानाकडे पाहिल्यानंतर भारत हा एक आश्रित दे आहे, असेच आता वाटू लागले आहे. भारताने अमेरिकेचे मांडलिकत्व किंवा नेतृत्व स्वीकारलंय आणि अमेरिकाच आता भारताचे नेतृत्व करीत आहे, असेच दृश्य जगभरात तयार झाले आहे. याचा विचार भारतीय करतात की नाही, हे मला माहित नाही. पण, "भारताला एक महिना तेल घेण्याची परवानगी अमेरिकेने दिली आहे", हे वाक्य प्रत्येक भारतीयाला अपमानास्पद आहे. माझ्या शब्दात सांगायचे झाले तर अमेरिकेला मला सांगावेसे वाटते की, तू आमचा बाप नाहीस, आमचे निर्णय घ्यायला आम्ही समर्थ आहोत. पण, हे अमेरिकेला सांगणार कोण? हे सांगण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळेच जर दिल्लीतील नेतृत्वाने हे सांगितले नाही; तरी, सर्वसामान्य भारतीयांनी सांगायला हवे आणि अमेरिकेला जागा दाखवायला हवी.
महाराष्ट्रात बालिकांचा जन्मदर घसरतोय, गर्भलिंग चाचणी रॅकेट उघड होतायत, या गंभीर बाबी आहेत. यावर सरकारची स्पष्ट भूमिका काय आहे?
हा प्रश्न आज सभागृहात विचारला.
वोटचोरीचा अप्रतिम नमुना
सुधीर भगत हा मुंब्र्यात तीनवेळा नगरसेवक होता. त्याच्या वडिलांना ओळखत नाही, असे एकही घर मुंब्र्यात नाही. त्याच्या वडिलांच्या नावे "रामचंद्र नगर " नावाचे एक नगरच आहे. त्या ठिकाणी असलेले त्यांचे घर शंभर वर्षाहून अधिक जुने आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदान केल्यानंतर आता उघडकीस आले की त्यांचे नावच मतदार यादीतून गहाळ करण्यात आले आहे. सुधीर रामचंद्र भगत हे निवडणूक लढविणार हे जवळपास निश्चित आहे. त्यामुळेच या प्रबळ उमेदवाराला निवडणुकीपासून वंचित ठेवण्यासाठी निवडणूक अधिकारी - कर्मचारी यांना हाताशी धरून सुधीर भगत यांचे नाव मतदारयादीतून काढण्याची प्रक्रिया करण्यात आली अन् पकडली गेली. यातील हास्यास्पद बाब ही आहे की, जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी की जे मुख्य जिल्हा निवडणूक अधिकारी आहेत; त्यांच्याकडे तक्रारअर्ज केल्यानंतर ते त्यांच्या निकालात म्हणतात की, ' अनवधानाने, चुकीचे आमच्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांकडून गफलत झाली आणि तुमचे नाव वगळण्यात आले. त्यामुळे तुमचे नाव यादीत आणतो. पण, तुम्ही मतदान करू शकणार नाही तसेच तुम्ही निवडणूकही लढवू शकणार नाही. कारण १ जुलैपूर्वी तुमचे नाव मी टाकू शकत नाही.' जिल्हाधिकारी आपल्या निकालात हेदेखील म्हणतात की, " कुठल्याही कायदेशीर बाबींचे पालन केलेले नाही, हे मला मान्य आहे." मतदार नोंदणी करताना लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५० चे कलम २२ अन्वये जे अधिकार एखाद्या मतदाराला प्रदान करण्यात आले आहेत, ते पूर्णपणे डावलण्यात आले आहेत,हेदेखील जिल्हाधिकारी कबूल करतात. मात्र, 'तुम्हाला मतदानाचा आणि निवडणूक लढविण्याचा अधिकार देण्याचा अधिकार मला नाही. तुम्ही योग्य त्या प्राधिकरणाकडे दाद मागावी,' असे जिल्हाधिकारी आपल्या निकालात सांगतात. आता योग्य ते प्राधिकरण आम्ही कुठे शोधावे? ही शोधाशोध कुणी करायची आणि का करायची? निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणेने केलेल्या गडबड घोटाळ्याचा त्रास नागरिकांनी का सहन करावा?
जिल्हाधिकारी तथा मुख्य जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी दिलेल्या या निकालाला खरोखरच काही अर्थ आहे का? तुम्हीच म्हणजे प्रशासनातील जबाबदार व्यक्तींनी पैसे घेऊन नावे काढायची, नावे कापायची; खोट्या सह्या मारल्याचा दाखलाही तुम्ही तुमच्या निकालात द्यायचा, तुमची चुकही कबूल करायची आणि वरून सांगायचे की, तुम्हाला निवडणूक लढविता येणार नाही अन् मतदानही करता येणार नाही. मग, कशाला नाव यादीत घेता?
हीच वोटचोरी आहे अन् ही वोटचोरी जागोजागी केली जाते. खोटी नावे आणली जातात, खरी नावे काढली जातात, हे आम्ही पुराव्यानिशी सांगत होतो. आता निवडणूक आयोगाने सांगावे की, कुठे एफिडेव्हीट द्यायचे? याचे एफिडेव्हीट द्यायला मी तयार आहे. तुम्हाला राहुल गांधी यांच्याकडून एफिडेव्हीट हवे होते ना, मी स्वतः या प्रकरणावर एफिडेव्हीट द्यायला तयार आहे; तेही पुराव्यासह !
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष सौ. रोहिणीताई खडसे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा..! आपल्याला निरोगी दीर्घायुष्य लाभो, ह्याच सदिच्छा..!
@Rohini_khadse
राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाच्या ठाणे शहर (जिल्हा) अध्यक्षपदी श्री. मनोज प्रधान यांची प्रदेशाध्यक्ष मा. श्री. शशिकांत शिंदे यांनी नियुक्ती केली. शिव, शाहू, फुले , आंबेडकर या विचारधारेवर आणि आदरणीय शरद पवार साहेब यांच्या शिकवणीवर गेली अनेक वर्षे मनोज प्रधान हे सामाजिक जीवनात सक्रीय आहेत. त्यांच्या नव्या कार्यकाळात राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्ष ठाणे शहरात भरारी घेईल, याचा आम्हाला विश्वास आहे.
श्री. मनोज प्रधान यांना मनःपूर्वक शुभेच्छा !
उत्तराखंड का युवा अब जाति-धर्म की राजनीति से आगे बढ़ चुका है,
अब सवाल रोजगार और भविष्य का है, सत्ता को यह हिसाब देना ही पड़ेगा।
पहाड़ गूँज उठे है,
अबकी बार मुद्दों की लड़ाई होगी, धर्म का बहाना बेचने वालों की हार तय होगी।
#Uttarakhand#paperleak
सत्ताधाऱ्यांनो पाणी द्या कळव्यात मुंब्र्यात राज्यात सत्ता तुमची मुख्यमंत्री तुमचा मग आम्ही तुम्हाला विचारायला पाहिजे पाणी कुणी पळविले तर तुम्हीच विचारता पाणी का येत नाही
@Dev_Fadnavis
@mieknathshinde
तेहतीस वर्ष महानगर पालिका सत्ता तुमच्या कडे आहे …उत्तर द्या
Practically every representative of every country walked out in the United Nations when Israel PM Benjamin Netanyahu rose to speak. That's a sound message to him!
#Gaza
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आणि अभ्यासू खासदार श्री.अमोल कोल्हे जी आपणांस वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा
आपणांस उत्तम निरोगी दीर्घायुष्य लाभो ह्याच मनःपूर्वक सदिच्छा
@kolhe_amol जी
मा. एकनाथ शिंदेसाहेब,
कल्याण - डोंबिवलीतील अनाधिकृत इमारती मध्ये राहणाऱ्या नागरिकांबाबत आपण व्यक्त केलेल्या चिंतेचे मला कौतूक वाटते. या परिसरात अनधिकृत बांधकामे कशी झाली, हे आपल्याला आणि आम्हा सर्वांना माहित आहे. पण, आपण हे सर्व बोलत असताना, कळवा-मुंब्रा-दिवा येथील अनेक इमारतींना न्यायालयीन लढाईमुळे नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटीसांमुळे नागरिक घाबरलेले आहेत, अशात त्यांना दिलासा देणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. कारण, सरकारमध्ये तुम्ही असतानाच बहुतांशी अनधिकृत इमारती बांधल्या गेल्या आहेत.
कळवा-मुंब्रा-शीळ-डायघर-दिवाच का? न्यायालयीन आक्षेप हा मर्यादित स्वरूपात ठराविक भागातील काही इमारतींवरच येतो अन् अन्य भागाकडे दुर्लक्ष होते. मात्र, त्या इमारतींमध्येही आपलेच नागरिक राहतात. ते जातीने, धर्माने कुठले आहेत; यापेक्षा माणुसकीच्या नात्याने त्यांना वाचविणे, ही सरकार म्हणून आपली जबाबदारी आहे.
आपण जशी भूमिका कल्याण- डोंबिवलीत जाहीरपणे घेतली, तशीच भूमिका कळवा-मुंब्रा-शीळ-डायघर-दिवा येथील नागरिकांबद्दल आपल्याला घ्यावीच लागेल. आपल्याकडून अपेक्षा आहेत. अन्यथा, आंदोलनाला किंवा रस्त्यावर उतरायला आम्ही तयारच आहोत. न्यायालयाला काय उत्तरे द्यायची, ही जबाबदारी सरकारची आहे.
तुम्ही सरकारमध्ये असतानाच या इमारती बांधण्यात आल्या. त्या कुणी आणि कशा बांधल्या, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्यामागे कोण होते, हेदेखील सर्वांनाच माहित आहे.
अधिकाऱ्यांचा बेजबाबदारपणा, प्रशासनाचे दुर्लक्ष, बांधण्यात आलेल्या इमारती आणि बिचार्या गरीब नागरिकांनी आपली सर्व धनदौलत-जमापुंजी केवळ डोक्यावर छप्पर असावे, यासाठी खर्ची घातली होती. गरजेने व्याकूळ झालेली माणसे अशीच जाळ्यात अडकतात. रस्त्यावर येऊन लढायची आमची तयारी आहे. पण, आपण सरकार म्हणून भूमिका घ्याल, अशी अपेक्षा आहे.
आपणांस आठवण करून देतो की, जेव्हा ठाण्यात इमारती पाडल्या जाणार होत्या. तेव्हा आम्ही सत्तेत होतो. त्यावेळी आपण आदरणीय शरद पवार साहेब यांची भेट घेतली होती. आदरणीय पवार साहेबांनी आपणाला शब्द दिला होता की, 'एकही इमारत पडू देणार नाही. अन् त्या प्रमाणेच घडले. ठाण्यात एकही इमारत पाडू दिली नाही. आपणही तशीच भूमिका घ्याल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.
मराठा समाजाने आत्तापर्यंत काढलेले सगळे मोर्चे हे आदर्श मोर्चे होते.जगभरात त्यांची चर्चा झाली.आताही ते त्यांच्या मागणीसाठी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत असतील तर त्यांना ते करण्याचा हक्क आहे.सरकार हे मायबाप असत,त्यांनी त्या भूमिकेतून मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे पाहिले पाहिजे.
लक्षात घ्या,राज्यातील एक मोठ्या समाजावर तुम्ही अन्याय करू शकत नाही ना त्यांच्यासोबत पक्षपातीपणाने वागू शकता..!
नाशिकचा कुंभमेळा आणि भक्तांच्या नावे चाललेली लुटालूट म्हणजे सरकार दरबारातील दरोडेखोरांना मोकळे रान आहे. धर्म आणि भक्त यांना फक्त समोर दाखवायचे आणि मागून सरकारी पैशावर दरोडा घालायचा, एवढेच काम सध्या नाशिक कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने सध्या सुरू आहे. आता पापं करायची अन् कुंभमेळ्यात गोदावरीमध्ये डुबकी मारून पुण्य प्राप्त करायचे !
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ ,संत रोहिदास चर्मकार विकास महामंडळ ही महामंडळे अक्षरशः बकाल करून टाकण्याचे काम गेल्या काही वर्षांमध्ये झाल आहे. एकाच घरात अनेक जणांना कर्ज देऊन दलालांनी या महामंडळामध्ये बाजार मांडला आहे. ज्या उद्देशासाठी ही महामंडळ तयार केली तो उद्देश तरी महामंडळास आठवणीत आहे का असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.
सरकार एकाच समाजासाठी आहे का ?
न मागता परशुराम महामंडळ स्थापन करणारे सरकार मराठ्यांना मात्र मुंबईत येऊ सुद्धा देत नाही
मराठ्यांना हे सरकार बदनाम का करते आहे
इतका जाती द्वेष कश्यासाठी?