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@RailwaySeva @RPF_INDIA @RailMinIndia @rpfner @AshwiniVaishnaw @PMOIndia @NERailwayGKP @narendramodi @drm_drmizn @gmner_gkp @nerailwaygkp @rpfnerizn @CVCIndia @ABPNews @aajtak माननीय रेल मंत्री जी, क्या भारतीय रेल में यात्रा करने वाले गरीब और आम यात्रियों की सुरक्षा एवं सम्मान अब प्राथमिकता नहीं रहे? या आप और आपके रेलवे के अधिकारी आम यात्रियों को काकरोच समझ कर जान बुझ कर मौन है माननीय रेल मंत्री जी रेल प्रशासन की शिथिलता के कारण माननीय प्रधानमंत्री की पारदर्शी एवं न्यायप्रिय नीतियों को लगातार आघात पहुँच रहा है आखिर सिंह एंटरप्राइजेज से जुड़ी गंभीर शिकायतों पर रेलवे प्रशासन और संबंधित अधिकारी अब तक मौन क्यों हैं? देश निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की अपेक्षा कर रहा है।जनहित में रेलवे प्रशासन से कुछ बेहद गंभीर सवाल आखिर सिंह एंटरप्राइजेज पर कार्रवाई कब होगी?आखिर जिन व्यक्तियों के विरुद्ध गंभीर अपराध के मामले है उक्त फर्म द्वारा ऐसे व्यक्तियों से खाने पीने का सामान विक्रय कराया जा रहा दिव्यांग व्यक्तियों से उक्त फर्म करवा रही वेंडरिंग यक्ष प्रश्न है क्या बिना पुलिस सत्यापन के रेलवे किसी को अनुमति देती है सामान बेचने की क्या दिव्यांग का भी रेलवे डॉक्टर मेडिकल करके उसे फिट घोषित कर देते है ट्रेन मे बेचने के लिए भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा एवं पारदर्शिता का दावा करता है। लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत संचालित सिंह एंटरप्राइजेज के संबंध में लगातार सामने आ रही शिकायतों ने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, जिनका उत्तर अब रेलवे प्रशासन को देना चाहिए। रेलवे के TSV टेंडर में स्पष्ट प्रावधान हैं कि लाइसेंसी केवल निर्धारित संख्या में अधिकृत वेंडरों से ही कार्य कराएगा। प्रत्येक वेंडर के पास वैध Travelling Authority, पहचान-पत्र, निर्धारित यूनिफॉर्म तथा केवल अनुमोदित वस्तुओं के विक्रय की अनुमति होगी। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर पेनल्टी, लाइसेंस निरस्तीकरण एवं अन्य कठोर कार्रवाई का भी स्पष्ट प्रावधान है।इसके बावजूद लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि यदि फर्म को लगभग 60 वेंडरों की अनुमति है, तो वास्तविक रूप से इससे कहीं अधिक व्यक्तियों से वेंडिंग कार्य कराया जा रहा है। यदि यह सही है, तो इतने लंबे समय तक संबंधित अधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन क्यों नहीं किया गया? क्या नियमित निरीक्षण हुए? यदि हुए, तो उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?इसके अतिरिक्त संस्था को ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ वेंडर कथित रूप से फर्जी अथवा अवैध पहचान-पत्र (ID Card) के आधार पर कार्य कर रहे हैं। यह भी आरोप लगाए गए हैं कि ऐसे पहचान-पत्र किस प्रक्रिया के तहत जारी किए गए, इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यदि इन शिकायतों में सत्यता पाई जाती है, तो यह अत्यंत गंभीर अनुबंधीय एवं प्रशासनिक अनियमितता होगी। संस्था को समय-समय पर ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ वेंडरों के विरुद्ध पूर्व में आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं। इन शिकायतों के मद्देनज़र यह जांच की जानी चाहिए कि क्या ऐसे व्यक्तियों का सत्यापन रेलवे के निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया था तथा क्या उन्हें वेंडिंग कार्य के लिए पात्र पाया गया था। इसके अतिरिक्त यात्रियों से प्राप्त शिकायतों में यह भी आरोप लगाए गए हैं कि कुछ वेंडरों द्वारा यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट एवं विवाद, ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में कार्य करना, अनुमोदित सूची से बाहर वस्तुओं का विक्रय तथा खाद्य गुणवत्ता से संबंधित गंभीर अनियमितताएँ हुई हैं। कुछ शिकायतों में भोजन की गुणवत्ता को लेकर यात्रियों के बीमार पड़ने की बात भी कही गई है। इन सभी आरोपों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराया जाना आवश्यक है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, तो आखिर RPF, GRP, वाणिज्य विभाग (Commercial Department), DCI तथा अन्य संबंधित विभाग अब तक मौन क्यों हैं? क्या नियमित निरीक्षण हुए? यदि हुए, तो उनकी रिपोर्ट क्या कहती है? यदि शिकायतें निराधार हैं, तो रेलवे प्रशासन जनता के सामने तथ्य रखकर स्थिति स्पष्ट करे। और यदि शिकायतों में प्रथम दृष्टया तथ्य हैं, तो अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?जनता यह भी जानना चाहती है कि अब तक कितने निरीक्षण किए गए, कितने कारण बताओ नोटिस जारी हुए, कितनी पेनल्टी लगाई गई, कितने वेंडरों का सत्यापन हुआ तथा यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका कारण क्या है? ह म महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, मंडल रेल प्रबंधक, इज्जतनगर, मुख्य सतर्कता अधिकारी, रेलवे बोर्ड तथा अन्य सक्षम प्राधिकारियों से मांग करते हैं कि पूरे प्रकरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए। यदि जांच में किसी भी स्तर पर अनुबंधीय या प्रशासनिक अनियमितता प्रमाणित होती है, तो संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध बिना किसी पक्षपात के नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। रेलवे करोड़ों यात्रियों के विश्वास का माध्यम है। इसलिए हर शिकायत की निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि शिकायतें निराधार हैं, तो जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा; और यदि उनमें सत्यता है, तो दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होना जनहित में आवश्यक है। #INDIANRAILWAY #JUSTICE #RPF #IllegalOccupation #UPPOLICE #PMO #ASHWINIVAISHNAW #RAILWAYSEVA

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माननीय रेल मंत्री जी, क्या भारतीय रेल में यात्रा करने वाले गरीब और आम यात्रियों की सुरक्षा एवं सम्मान अब प्राथमिकता नहीं रहे? या आप और आपके रेलवे के अधिकारी आम यात्रियों को काकरोच समझ कर जान बुझ कर मौन है माननीय रेल मंत्री जी रेल प्रशासन की शिथिलता के कारण माननीय प्रधानमंत्री की पारदर्शी एवं न्यायप्रिय नीतियों को लगातार आघात पहुँच रहा है आखिर सिंह एंटरप्राइजेज से जुड़ी गंभीर शिकायतों पर रेलवे प्रशासन और संबंधित अधिकारी अब तक मौन क्यों हैं? देश निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की अपेक्षा कर रहा है।जनहित में रेलवे प्रशासन से कुछ बेहद गंभीर सवाल आखिर सिंह एंटरप्राइजेज पर कार्रवाई कब होगी?आखिर जिन व्यक्तियों के विरुद्ध गंभीर अपराध के मामले है उक्त फर्म द्वारा ऐसे व्यक्तियों से खाने पीने का सामान विक्रय कराया जा रहा दिव्यांग व्यक्तियों से उक्त फर्म करवा रही वेंडरिंग यक्ष प्रश्न है क्या बिना पुलिस सत्यापन के रेलवे किसी को अनुमति देती है सामान बेचने की क्या दिव्यांग का भी रेलवे डॉक्टर मेडिकल करके उसे फिट घोषित कर देते है ट्रेन मे बेचने के लिए भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा एवं पारदर्शिता का दावा करता है। लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत संचालित सिंह एंटरप्राइजेज के संबंध में लगातार सामने आ रही शिकायतों ने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, जिनका उत्तर अब रेलवे प्रशासन को देना चाहिए। रेलवे के TSV टेंडर में स्पष्ट प्रावधान हैं कि लाइसेंसी केवल निर्धारित संख्या में अधिकृत वेंडरों से ही कार्य कराएगा। प्रत्येक वेंडर के पास वैध Travelling Authority, पहचान-पत्र, निर्धारित यूनिफॉर्म तथा केवल अनुमोदित वस्तुओं के विक्रय की अनुमति होगी। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर पेनल्टी, लाइसेंस निरस्तीकरण एवं अन्य कठोर कार्रवाई का भी स्पष्ट प्रावधान है।इसके बावजूद लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि यदि फर्म को लगभग 60 वेंडरों की अनुमति है, तो वास्तविक रूप से इससे कहीं अधिक व्यक्तियों से वेंडिंग कार्य कराया जा रहा है। यदि यह सही है, तो इतने लंबे समय तक संबंधित अधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन क्यों नहीं किया गया? क्या नियमित निरीक्षण हुए? यदि हुए, तो उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?इसके अतिरिक्त संस्था को ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ वेंडर कथित रूप से फर्जी अथवा अवैध पहचान-पत्र (ID Card) के आधार पर कार्य कर रहे हैं। यह भी आरोप लगाए गए हैं कि ऐसे पहचान-पत्र किस प्रक्रिया के तहत जारी किए गए, इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यदि इन शिकायतों में सत्यता पाई जाती है, तो यह अत्यंत गंभीर अनुबंधीय एवं प्रशासनिक अनियमितता होगी। संस्था को समय-समय पर ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ वेंडरों के विरुद्ध पूर्व में आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं। इन शिकायतों के मद्देनज़र यह जांच की जानी चाहिए कि क्या ऐसे व्यक्तियों का सत्यापन रेलवे के निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया था तथा क्या उन्हें वेंडिंग कार्य के लिए पात्र पाया गया था। इसके अतिरिक्त यात्रियों से प्राप्त शिकायतों में यह भी आरोप लगाए गए हैं कि कुछ वेंडरों द्वारा यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट एवं विवाद, ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में कार्य करना, अनुमोदित सूची से बाहर वस्तुओं का विक्रय तथा खाद्य गुणवत्ता से संबंधित गंभीर अनियमितताएँ हुई हैं। कुछ शिकायतों में भोजन की गुणवत्ता को लेकर यात्रियों के बीमार पड़ने की बात भी कही गई है। इन सभी आरोपों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराया जाना आवश्यक है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, तो आखिर RPF, GRP, वाणिज्य विभाग (Commercial Department), DCI तथा अन्य संबंधित विभाग अब तक मौन क्यों हैं? क्या नियमित निरीक्षण हुए? यदि हुए, तो उनकी रिपोर्ट क्या कहती है? यदि शिकायतें निराधार हैं, तो रेलवे प्रशासन जनता के सामने तथ्य रखकर स्थिति स्पष्ट करे। और यदि शिकायतों में प्रथम दृष्टया तथ्य हैं, तो अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?जनता यह भी जानना चाहती है कि अब तक कितने निरीक्षण किए गए, कितने कारण बताओ नोटिस जारी हुए, कितनी पेनल्टी लगाई गई, कितने वेंडरों का सत्यापन हुआ तथा यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका कारण क्या है? ह म महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, मंडल रेल प्रबंधक, इज्जतनगर, मुख्य सतर्कता अधिकारी, रेलवे बोर्ड तथा अन्य सक्षम प्राधिकारियों से मांग करते हैं कि पूरे प्रकरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए। यदि जांच में किसी भी स्तर पर अनुबंधीय या प्रशासनिक अनियमितता प्रमाणित होती है, तो संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध बिना किसी पक्षपात के नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। रेलवे करोड़ों यात्रियों के विश्वास का माध्यम है। इसलिए हर शिकायत की निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि शिकायतें निराधार हैं, तो जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा; और यदि उनमें सत्यता है, तो दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होना जनहित में आवश्यक है। #INDIANRAILWAY #JUSTICE #RPF #IllegalOccupation #UPPOLICE #PMO #ASHWINIVAISHNAW #RAILWAYSEVA

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माननीय रेल मंत्री जी, क्या भारतीय रेल में यात्रा करने वाले गरीब और आम यात्रियों की सुरक्षा एवं सम्मान अब प्राथमिकता नहीं रहे? या आप और आपके रेलवे के अधिकारी आम यात्रियों को काकरोच समझ कर जान बुझ कर मौन है माननीय रेल मंत्री जी रेल प्रशासन की शिथिलता के कारण माननीय प्रधानमंत्री की पारदर्शी एवं न्यायप्रिय नीतियों को लगातार आघात पहुँच रहा है आखिर सिंह एंटरप्राइजेज से जुड़ी गंभीर शिकायतों पर रेलवे प्रशासन और संबंधित अधिकारी अब तक मौन क्यों हैं? देश निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की अपेक्षा कर रहा है।जनहित में रेलवे प्रशासन से कुछ बेहद गंभीर सवाल आखिर सिंह एंटरप्राइजेज पर कार्रवाई कब होगी?आखिर जिन व्यक्तियों के विरुद्ध गंभीर अपराध के मामले है उक्त फर्म द्वारा ऐसे व्यक्तियों से खाने पीने का सामान विक्रय कराया जा रहा दिव्यांग व्यक्तियों से उक्त फर्म करवा रही वेंडरिंग यक्ष प्रश्न है क्या बिना पुलिस सत्यापन के रेलवे किसी को अनुमति देती है सामान बेचने की क्या दिव्यांग का भी रेलवे डॉक्टर मेडिकल करके उसे फिट घोषित कर देते है
ट्रेन मे बेचने के लिए भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा एवं पारदर्शिता का दावा करता है। लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत संचालित सिंह एंटरप्राइजेज के संबंध में लगातार सामने आ रही शिकायतों ने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, जिनका उत्तर अब रेलवे प्रशासन को देना चाहिए। रेलवे के TSV टेंडर में स्पष्ट प्रावधान हैं कि लाइसेंसी केवल निर्धारित संख्या में अधिकृत वेंडरों से ही कार्य कराएगा। प्रत्येक वेंडर के पास वैध Travelling Authority, पहचान-पत्र, निर्धारित यूनिफॉर्म तथा केवल अनुमोदित वस्तुओं के विक्रय की अनुमति होगी। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर पेनल्टी, लाइसेंस निरस्तीकरण एवं अन्य कठोर कार्रवाई का भी स्पष्ट प्रावधान है।इसके बावजूद लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि यदि फर्म को लगभग 60 वेंडरों की अनुमति है, तो वास्तविक रूप से इससे कहीं अधिक व्यक्तियों से वेंडिंग कार्य कराया जा रहा है। यदि यह सही है, तो इतने लंबे समय तक संबंधित अधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन क्यों नहीं किया गया? क्या नियमित निरीक्षण हुए? यदि हुए, तो उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?इसके अतिरिक्त संस्था को ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ वेंडर कथित रूप से फर्जी अथवा अवैध पहचान-पत्र (ID Card) के आधार पर कार्य कर रहे हैं। यह भी आरोप लगाए गए हैं कि ऐसे पहचान-पत्र किस प्रक्रिया के तहत जारी किए गए, इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यदि इन शिकायतों में सत्यता पाई जाती है, तो यह अत्यंत गंभीर अनुबंधीय एवं प्रशासनिक अनियमितता होगी। संस्था को समय-समय पर ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ वेंडरों के विरुद्ध पूर्व में आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं। इन शिकायतों के मद्देनज़र यह जांच की जानी चाहिए कि क्या ऐसे व्यक्तियों का सत्यापन रेलवे के निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया था तथा क्या उन्हें वेंडिंग कार्य के लिए पात्र पाया गया था। इसके अतिरिक्त यात्रियों से प्राप्त शिकायतों में यह भी आरोप लगाए गए हैं कि कुछ वेंडरों द्वारा यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट एवं विवाद, ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में कार्य करना, अनुमोदित सूची से बाहर वस्तुओं का विक्रय तथा खाद्य गुणवत्ता से संबंधित गंभीर अनियमितताएँ हुई हैं। कुछ शिकायतों में भोजन की गुणवत्ता को लेकर यात्रियों के बीमार पड़ने की बात भी कही गई है। इन सभी आरोपों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराया जाना आवश्यक है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, तो आखिर RPF, GRP, वाणिज्य विभाग (Commercial Department), DCI तथा अन्य संबंधित विभाग अब तक मौन क्यों हैं? क्या नियमित निरीक्षण हुए? यदि हुए, तो उनकी रिपोर्ट क्या कहती है? यदि शिकायतें निराधार हैं, तो रेलवे प्रशासन जनता के सामने तथ्य रखकर स्थिति स्पष्ट करे। और यदि शिकायतों में प्रथम दृष्टया तथ्य हैं, तो अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?जनता यह भी जानना चाहती है कि अब तक कितने निरीक्षण किए गए, कितने कारण बताओ नोटिस जारी हुए, कितनी पेनल्टी लगाई गई, कितने वेंडरों का सत्यापन हुआ तथा यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका कारण क्या है? ह म महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, मंडल रेल प्रबंधक, इज्जतनगर, मुख्य सतर्कता अधिकारी, रेलवे बोर्ड तथा अन्य सक्षम प्राधिकारियों से मांग करते हैं कि पूरे प्रकरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए। यदि जांच में किसी भी स्तर पर अनुबंधीय या प्रशासनिक अनियमितता प्रमाणित होती है, तो संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध बिना किसी पक्षपात के नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। रेलवे करोड़ों यात्रियों के विश्वास का माध्यम है। इसलिए हर शिकायत की निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि शिकायतें निराधार हैं, तो जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा; और यदि उनमें सत्यता है, तो दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होना जनहित में आवश्यक है। #INDIANRAILWAY #JUSTICE #RPF #IllegalOccupation #UPPOLICE #PMO #ASHWINIVAISHNAW #RAILWAYSEVA

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@RailwaySeva @RPF_INDIA @RailMinIndia @rpfner @AshwiniVaishnaw @PMOIndia @NERailwayGKP @Cockroachisback @CJP_for_India @abhijeet_dipke @narendramodi @drm_drmizn @gmner_gkp @nerailwaygkp @rpfnerizn @CVCIndia @cwc_warehouse @ABPNews @aajtak माननीय रेल मंत्री जी, क्या भारतीय रेल में यात्रा करने वाले गरीब और आम यात्रियों की सुरक्षा एवं सम्मान अब प्राथमिकता नहीं रहे? या आप और आपके रेलवे के अधिकारी आम यात्रियों को काकरोच समझ कर जान बुझ कर मौन है माननीय रेल मंत्री जी रेल प्रशासन की शिथिलता के कारण माननीय प्रधानमंत्री की पारदर्शी एवं न्यायप्रिय नीतियों को लगातार आघात पहुँच रहा है आखिर सिंह एंटरप्राइजेज से जुड़ी गंभीर शिकायतों पर रेलवे प्रशासन और संबंधित अधिकारी अब तक मौन क्यों हैं? देश निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की अपेक्षा कर रहा है।जनहित में रेलवे प्रशासन से कुछ बेहद गंभीर सवाल आखिर सिंह एंटरप्राइजेज पर कार्रवाई कब होगी?आखिर जिन व्यक्तियों के विरुद्ध गंभीर अपराध के मामले है उक्त फर्म द्वारा ऐसे व्यक्तियों से खाने पीने का सामान विक्रय कराया जा रहा दिव्यांग व्यक्तियों से उक्त फर्म करवा रही वेंडरिंग यक्ष प्रश्न है क्या बिना पुलिस सत्यापन के रेलवे किसी को अनुमति देती है सामान बेचने की क्या दिव्यांग का भी रेलवे डॉक्टर मेडिकल करके उसे फिट घोषित कर देते है ट्रेन मे बेचने के लिए भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा एवं पारदर्शिता का दावा करता है। लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत संचालित सिंह एंटरप्राइजेज के संबंध में लगातार सामने आ रही शिकायतों ने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, जिनका उत्तर अब रेलवे प्रशासन को देना चाहिए। रेलवे के TSV टेंडर में स्पष्ट प्रावधान हैं कि लाइसेंसी केवल निर्धारित संख्या में अधिकृत वेंडरों से ही कार्य कराएगा। प्रत्येक वेंडर के पास वैध Travelling Authority, पहचान-पत्र, निर्धारित यूनिफॉर्म तथा केवल अनुमोदित वस्तुओं के विक्रय की अनुमति होगी। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर पेनल्टी, लाइसेंस निरस्तीकरण एवं अन्य कठोर कार्रवाई का भी स्पष्ट प्रावधान है।इसके बावजूद लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि यदि फर्म को लगभग 60 वेंडरों की अनुमति है, तो वास्तविक रूप से इससे कहीं अधिक व्यक्तियों से वेंडिंग कार्य कराया जा रहा है। यदि यह सही है, तो इतने लंबे समय तक संबंधित अधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन क्यों नहीं किया गया? क्या नियमित निरीक्षण हुए? यदि हुए, तो उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?इसके अतिरिक्त संस्था को ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ वेंडर कथित रूप से फर्जी अथवा अवैध पहचान-पत्र (ID Card) के आधार पर कार्य कर रहे हैं। यह भी आरोप लगाए गए हैं कि ऐसे पहचान-पत्र किस प्रक्रिया के तहत जारी किए गए, इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यदि इन शिकायतों में सत्यता पाई जाती है, तो यह अत्यंत गंभीर अनुबंधीय एवं प्रशासनिक अनियमितता होगी। संस्था को समय-समय पर ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ वेंडरों के विरुद्ध पूर्व में आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं। इन शिकायतों के मद्देनज़र यह जांच की जानी चाहिए कि क्या ऐसे व्यक्तियों का सत्यापन रेलवे के निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया था तथा क्या उन्हें वेंडिंग कार्य के लिए पात्र पाया गया था। इसके अतिरिक्त यात्रियों से प्राप्त शिकायतों में यह भी आरोप लगाए गए हैं कि कुछ वेंडरों द्वारा यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट एवं विवाद, ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में कार्य करना, अनुमोदित सूची से बाहर वस्तुओं का विक्रय तथा खाद्य गुणवत्ता से संबंधित गंभीर अनियमितताएँ हुई हैं। कुछ शिकायतों में भोजन की गुणवत्ता को लेकर यात्रियों के बीमार पड़ने की बात भी कही गई है। इन सभी आरोपों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराया जाना आवश्यक है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, तो आखिर RPF, GRP, वाणिज्य विभाग (Commercial Department), DCI तथा अन्य संबंधित विभाग अब तक मौन क्यों हैं? क्या नियमित निरीक्षण हुए? यदि हुए, तो उनकी रिपोर्ट क्या कहती है? यदि शिकायतें निराधार हैं, तो रेलवे प्रशासन जनता के सामने तथ्य रखकर स्थिति स्पष्ट करे। और यदि शिकायतों में प्रथम दृष्टया तथ्य हैं, तो अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?जनता यह भी जानना चाहती है कि अब तक कितने निरीक्षण किए गए, कितने कारण बताओ नोटिस जारी हुए, कितनी पेनल्टी लगाई गई, कितने वेंडरों का सत्यापन हुआ तथा यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका कारण क्या है? ह म महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, मंडल रेल प्रबंधक, इज्जतनगर, मुख्य सतर्कता अधिकारी, रेलवे बोर्ड तथा अन्य सक्षम प्राधिकारियों से मांग करते हैं कि पूरे प्रकरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए। यदि जांच में किसी भी स्तर पर अनुबंधीय या प्रशासनिक अनियमितता प्रमाणित होती है, तो संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध बिना किसी पक्षपात के नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। रेलवे करोड़ों यात्रियों के विश्वास का माध्यम है। इसलिए हर शिकायत की निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि शिकायतें निराधार हैं, तो जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा; और यदि उनमें सत्यता है, तो दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होना जनहित में आवश्यक है। #INDIANRAILWAY #JUSTICE #RPF #IllegalOccupation #UPPOLICE #PMO #ASHWINIVAISHNAW #RAILWAYSEVA

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RAILBULLETIN INDIA

@railsamvad

about 2 months ago

@rpfnerizn @RailwaySeva @RPF_INDIA @RailMinIndia @rpfner @AshwiniVaishnaw @PMOIndia @nerailwaygkp @Cockroachisback @CJP_for_India @abhijeet_dipke @narendramodi @drm_drmizn @gmner_gkp @CVCIndia @cwc_warehouse @ABPNews @aajtak शायद यह कहावत चरितार्थ सिद्ध हो रही है कि भैंस के आगे बीन बजाना भैंस खड़ी पगुराय इस संस्था द्वारा इस गंभीर प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पारदर्शी उचित कार्यवाही हेतु रेलवे प्रशासन को

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RAILBULLETIN INDIA

@railsamvad

2 months ago

@rpfnerizn @RailwaySeva @RPF_INDIA @RailMinIndia @rpfner @AshwiniVaishnaw @PMOIndia @nerailwaygkp @Cockroachisback @CJP_for_India @abhijeet_dipke @narendramodi @drm_drmizn @gmner_gkp @CVCIndia @cwc_warehouse @ABPNews @aajtak अभी तक कार्यवाही क्यूँ नही हुई

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Nanded Division @drmned

2 months ago

एक दिवसीय बिना टिकट जांच अभियान में 1,087 मामले उजागर 🗞️🗞️ दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार @SCRailwayIndia @RailMinIndia

drmned's tweet photo. एक दिवसीय बिना टिकट जांच अभियान में 1,087 मामले उजागर

🗞️🗞️ दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार
@SCRailwayIndia
@RailMinIndia https://t.co/6rbXRrVbMf

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SR DSC RPF VARANASI @rpfnerbsb

2 months ago

#operationNanhefariste @gmner_gkp @drmbsbner @nerailwaygkp @RPF_INDIA @Uppolice

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North Central Railway

@CPRONCR

2 months ago

इस सावन, बाबा सोमनाथ के पावन दर्शन की यात्रा को बनाइए और भी आसान 🚆🛕 गाड़ी संख्या 04173/04174 प्रयागराज–वेरावल स्पेशल के साथ करें आरामदायक और सुविधाजनक सफर। 🗓️ प्रयागराज से प्रस्थान: 6 अगस्त 2026 (प्रत्येक गुरुवार) 📲 RailOne App से आज ही अपना टिकट बुक करें। #NCRailway #SpecialTrain #Prayagraj #Veraval #Somnath #Sawan #Indianrailways

CPRONCR's tweet photo. इस सावन, बाबा सोमनाथ के पावन दर्शन की यात्रा को बनाइए और भी आसान 🚆🛕

गाड़ी संख्या 04173/04174 प्रयागराज–वेरावल स्पेशल के साथ करें आरामदायक और सुविधाजनक सफर।
🗓️ प्रयागराज से प्रस्थान: 6 अगस्त 2026 (प्रत्येक गुरुवार)

📲 RailOne App से आज ही अपना टिकट बुक करें।

#NCRailway #SpecialTrain #Prayagraj #Veraval #Somnath #Sawan #Indianrailways

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Western Railway

@WesternRly

2 months ago

#WRUpdates @drmadiwr

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CM Office, GoUP

@CMOfficeUP

2 months ago

अन्नदाता किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए नई योजनाएं प्रारंभ हों। युवाओं के Employment और Skilling के लिए नई योजनाएं घोषित हों। गरीबों के कल्याण के लिए नए कार्यक्रम आगे बढ़ें तथा महिलाओं के सम्मान और स्वावलंबन के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जा सकें। इसी उद्देश्य से हम ₹59,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट लेकर आए हैं, जिसमें इन सभी मदों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। —मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी

CMOfficeUP's tweet photo. अन्नदाता किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए नई योजनाएं प्रारंभ हों। युवाओं के Employment और Skilling के लिए नई योजनाएं घोषित हों। गरीबों के कल्याण के लिए नए कार्यक्रम आगे बढ़ें तथा महिलाओं के सम्मान और स्वावलंबन के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जा सकें। इसी उद्देश्य से हम ₹59,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट लेकर आए हैं, जिसमें इन सभी मदों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है।

—मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी

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Chirag @Chiragbakshi76

2 months ago · Bhilai

Good job @IRCTCofficial @RailMinIndia @RailwaySeva . This is live status in general coach of train no 12859 geetanjali express . What a beat and clean train.👏

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Ministry of Railways

@RailMinIndia

2 months ago

मैलानी–नानपारा रेलखंड के लिए वैकल्पिक ब्रॉडगेज रेल लाइन के सर्वेक्षण को मिली मंज़ूरी! #RailInfrastructure #RailConnectivity और पढ़ें : https://t.co/9IBIjHN2fs

RailMinIndia's tweet photo. मैलानी–नानपारा रेलखंड के लिए वैकल्पिक ब्रॉडगेज रेल लाइन के सर्वेक्षण को मिली मंज़ूरी!

#RailInfrastructure #RailConnectivity

और पढ़ें :
https://t.co/9IBIjHN2fs https://t.co/I3j4byVGKn

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RAILBULLETIN INDIA

@railsamvad

2 months ago

@rpfner @RailwaySeva कृपया मामले की जांच कराने के स्थान पर मनगढ़ंत तथ्य न प्रस्तुत करे पोस्ट उपलब्ध है आपसे त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा है @rpfner @RailwaySeva

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@railsamvad

2 months ago

माननीय रेल मंत्री जी, क्या भारतीय रेल में यात्रा करने वाले गरीब और आम यात्रियों की सुरक्षा एवं सम्मान अब प्राथमिकता नहीं रहे? या आप और आपके रेलवे के अधिकारी आम यात्रियों को काकरोच समझ कर जान बुझ कर मौन है माननीय रेल मंत्री जी रेल प्रशासन की शिथिलता के कारण माननीय प्रधानमंत्री की पारदर्शी एवं न्यायप्रिय नीतियों को लगातार आघात पहुँच रहा है आखिर सिंह एंटरप्राइजेज से जुड़ी गंभीर शिकायतों पर रेलवे प्रशासन और संबंधित अधिकारी अब तक मौन क्यों हैं? देश निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की अपेक्षा कर रहा है।जनहित में रेलवे प्रशासन से कुछ बेहद गंभीर सवाल आखिर सिंह एंटरप्राइजेज पर कार्रवाई कब होगी?आखिर जिन व्यक्तियों के विरुद्ध गंभीर अपराध के मामले है उक्त फर्म द्वारा ऐसे व्यक्तियों से खाने पीने का सामान विक्रय कराया जा रहा दिव्यांग व्यक्तियों से उक्त फर्म करवा रही वेंडरिंग यक्ष प्रश्न है क्या बिना पुलिस सत्यापन के रेलवे किसी को अनुमति देती है सामान बेचने की क्या दिव्यांग का भी रेलवे डॉक्टर मेडिकल करके उसे फिट घोषित कर देते है ट्रेन मे बेचने के लिए भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा एवं पारदर्शिता का दावा करता है। लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत संचालित सिंह एंटरप्राइजेज के संबंध में लगातार सामने आ रही शिकायतों ने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, जिनका उत्तर अब रेलवे प्रशासन को देना चाहिए। रेलवे के TSV टेंडर में स्पष्ट प्रावधान हैं कि लाइसेंसी केवल निर्धारित संख्या में अधिकृत वेंडरों से ही कार्य कराएगा। प्रत्येक वेंडर के पास वैध Travelling Authority, पहचान-पत्र, निर्धारित यूनिफॉर्म तथा केवल अनुमोदित वस्तुओं के विक्रय की अनुमति होगी। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर पेनल्टी, लाइसेंस निरस्तीकरण एवं अन्य कठोर कार्रवाई का भी स्पष्ट प्रावधान है।इसके बावजूद लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि यदि फर्म को लगभग 60 वेंडरों की अनुमति है, तो वास्तविक रूप से इससे कहीं अधिक व्यक्तियों से वेंडिंग कार्य कराया जा रहा है। यदि यह सही है, तो इतने लंबे समय तक संबंधित अधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन क्यों नहीं किया गया? क्या नियमित निरीक्षण हुए? यदि हुए, तो उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?इसके अतिरिक्त संस्था को ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ वेंडर कथित रूप से फर्जी अथवा अवैध पहचान-पत्र (ID Card) के आधार पर कार्य कर रहे हैं। यह भी आरोप लगाए गए हैं कि ऐसे पहचान-पत्र किस प्रक्रिया के तहत जारी किए गए, इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यदि इन शिकायतों में सत्यता पाई जाती है, तो यह अत्यंत गंभीर अनुबंधीय एवं प्रशासनिक अनियमितता होगी। संस्था को समय-समय पर ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ वेंडरों के विरुद्ध पूर्व में आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं। इन शिकायतों के मद्देनज़र यह जांच की जानी चाहिए कि क्या ऐसे व्यक्तियों का सत्यापन रेलवे के निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया था तथा क्या उन्हें वेंडिंग कार्य के लिए पात्र पाया गया था। इसके अतिरिक्त यात्रियों से प्राप्त शिकायतों में यह भी आरोप लगाए गए हैं कि कुछ वेंडरों द्वारा यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट एवं विवाद, ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में कार्य करना, अनुमोदित सूची से बाहर वस्तुओं का विक्रय तथा खाद्य गुणवत्ता से संबंधित गंभीर अनियमितताएँ हुई हैं। कुछ शिकायतों में भोजन की गुणवत्ता को लेकर यात्रियों के बीमार पड़ने की बात भी कही गई है। इन सभी आरोपों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराया जाना आवश्यक है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, तो आखिर RPF, GRP, वाणिज्य विभाग (Commercial Department), DCI तथा अन्य संबंधित विभाग अब तक मौन क्यों हैं? क्या नियमित निरीक्षण हुए? यदि हुए, तो उनकी रिपोर्ट क्या कहती है? यदि शिकायतें निराधार हैं, तो रेलवे प्रशासन जनता के सामने तथ्य रखकर स्थिति स्पष्ट करे। और यदि शिकायतों में प्रथम दृष्टया तथ्य हैं, तो अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?जनता यह भी जानना चाहती है कि अब तक कितने निरीक्षण किए गए, कितने कारण बताओ नोटिस जारी हुए, कितनी पेनल्टी लगाई गई, कितने वेंडरों का सत्यापन हुआ तथा यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका कारण क्या है? ह म महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, मंडल रेल प्रबंधक, इज्जतनगर, मुख्य सतर्कता अधिकारी, रेलवे बोर्ड तथा अन्य सक्षम प्राधिकारियों से मांग करते हैं कि पूरे प्रकरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए। यदि जांच में किसी भी स्तर पर अनुबंधीय या प्रशासनिक अनियमितता प्रमाणित होती है, तो संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध बिना किसी पक्षपात के नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। रेलवे करोड़ों यात्रियों के विश्वास का माध्यम है। इसलिए हर शिकायत की निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि शिकायतें निराधार हैं, तो जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा; और यदि उनमें सत्यता है, तो दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होना जनहित में आवश्यक है। #INDIANRAILWAY #JUSTICE #RPF #IllegalOccupation #UPPOLICE #PMO #ASHWINIVAISHNAW #RAILWAYSEVA

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2 months ago

माननीय रेल मंत्री जी, क्या भारतीय रेल में यात्रा करने वाले गरीब और आम यात्रियों की सुरक्षा एवं सम्मान अब प्राथमिकता नहीं रहे? या आप और आपके रेलवे के अधिकारी आम यात्रियों को काकरोच समझ कर जान बुझ कर मौन है आखिर सिंह एंटरप्राइजेज से जुड़ी गंभीर शिकायतों पर रेलवे प्रशासन और संबंधित अधिकारी अब तक मौन क्यों हैं? देश निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की अपेक्षा कर रहा है।जनहित में रेलवे प्रशासन से कुछ बेहद गंभीर सवाल... आखिर सिंह एंटरप्राइजेज पर कार्रवाई कब होगी?आखिर जिन व्यक्तियों के विरुद्ध गंभीर अपराध के मामले है उक्त फर्म द्वारा ऐसे व्यक्तियों से खाने पीने का सामान विक्रय कराया जा रहा दिव्यांग व्यक्तियों से उक्त फर्म करवा रही वेंडरिंग यक्ष प्रश्न है क्या बिना पुलिस सत्यापन के रेलवे किसी को अनुमति देती है सामान बेचने की क्या दिव्यांग का भी रेलवे डॉक्टर मेडिकल करके उसे फिट घोषित कर देते है ट्रेन मे बेचने के लिए भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा एवं पारदर्शिता का दावा करता है। लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत संचालित सिंह एंटरप्राइजेज के संबंध में लगातार सामने आ रही शिकायतों ने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, जिनका उत्तर अब रेलवे प्रशासन को देना चाहिए। रेलवे के TSV टेंडर में स्पष्ट प्रावधान हैं कि लाइसेंसी केवल निर्धारित संख्या में अधिकृत वेंडरों से ही कार्य कराएगा। प्रत्येक वेंडर के पास वैध Travelling Authority, पहचान-पत्र, निर्धारित यूनिफॉर्म तथा केवल अनुमोदित वस्तुओं के विक्रय की अनुमति होगी। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर पेनल्टी, लाइसेंस निरस्तीकरण एवं अन्य कठोर कार्रवाई का भी स्पष्ट प्रावधान है।इसके बावजूद लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि यदि फर्म को लगभग 60 वेंडरों की अनुमति है, तो वास्तविक रूप से इससे कहीं अधिक व्यक्तियों से वेंडिंग कार्य कराया जा रहा है। यदि यह सही है, तो इतने लंबे समय तक संबंधित अधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन क्यों नहीं किया गया? क्या नियमित निरीक्षण हुए? यदि हुए, तो उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?इसके अतिरिक्त संस्था को ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ वेंडर कथित रूप से फर्जी अथवा अवैध पहचान-पत्र (ID Card) के आधार पर कार्य कर रहे हैं। यह भी आरोप लगाए गए हैं कि ऐसे पहचान-पत्र किस प्रक्रिया के तहत जारी किए गए, इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यदि इन शिकायतों में सत्यता पाई जाती है, तो यह अत्यंत गंभीर अनुबंधीय एवं प्रशासनिक अनियमितता होगी। संस्था को समय-समय पर ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ वेंडरों के विरुद्ध पूर्व में आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं। इन शिकायतों के मद्देनज़र यह जांच की जानी चाहिए कि क्या ऐसे व्यक्तियों का सत्यापन रेलवे के निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया था तथा क्या उन्हें वेंडिंग कार्य के लिए पात्र पाया गया था। इसके अतिरिक्त यात्रियों से प्राप्त शिकायतों में यह भी आरोप लगाए गए हैं कि कुछ वेंडरों द्वारा यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट एवं विवाद, ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में कार्य करना, अनुमोदित सूची से बाहर वस्तुओं का विक्रय तथा खाद्य गुणवत्ता से संबंधित गंभीर अनियमितताएँ हुई हैं। कुछ शिकायतों में भोजन की गुणवत्ता को लेकर यात्रियों के बीमार पड़ने की बात भी कही गई है। इन सभी आरोपों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराया जाना आवश्यक है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, तो आखिर RPF, GRP, वाणिज्य विभाग (Commercial Department), DCI तथा अन्य संबंधित विभाग अब तक मौन क्यों हैं? क्या नियमित निरीक्षण हुए? यदि हुए, तो उनकी रिपोर्ट क्या कहती है? यदि शिकायतें निराधार हैं, तो रेलवे प्रशासन जनता के सामने तथ्य रखकर स्थिति स्पष्ट करे। और यदि शिकायतों में प्रथम दृष्टया तथ्य हैं, तो अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?जनता यह भी जानना चाहती है कि अब तक कितने निरीक्षण किए गए, कितने कारण बताओ नोटिस जारी हुए, कितनी पेनल्टी लगाई गई, कितने वेंडरों का सत्यापन हुआ तथा यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका कारण क्या है? ह म महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, मंडल रेल प्रबंधक, इज्जतनगर, मुख्य सतर्कता अधिकारी, रेलवे बोर्ड तथा अन्य सक्षम प्राधिकारियों से मांग करते हैं कि पूरे प्रकरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए। यदि जांच में किसी भी स्तर पर अनुबंधीय या प्रशासनिक अनियमितता प्रमाणित होती है, तो संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध बिना किसी पक्षपात के नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। रेलवे करोड़ों यात्रियों के विश्वास का माध्यम है। इसलिए हर शिकायत की निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि शिकायतें निराधार हैं, तो जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा; और यदि उनमें सत्यता है, तो दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होना जनहित में आवश्यक है। @RPF_INDIA @RailMinIndia @rpfner @AshwiniVaishnaw @PMOIndia @NERailwayGKP @RailwaySeva @Cockroachisback @CJP_for_India @abhijeet_dipke @narendramodi @drm_drmizn @gmner_gkp @nerailwaygkp @rpfnerizn @CVCIndia @cwc_warehouse

railsamvad's tweet photo. माननीय रेल मंत्री जी, क्या भारतीय रेल में यात्रा करने वाले गरीब और आम यात्रियों की सुरक्षा एवं सम्मान अब प्राथमिकता नहीं रहे? या आप और आपके रेलवे के अधिकारी आम यात्रियों को काकरोच समझ कर जान बुझ कर मौन है आखिर सिंह एंटरप्राइजेज से जुड़ी गंभीर शिकायतों पर रेलवे प्रशासन और संबंधित अधिकारी अब तक मौन क्यों हैं? देश निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की अपेक्षा कर रहा है।जनहित में रेलवे प्रशासन से कुछ बेहद गंभीर सवाल... आखिर सिंह एंटरप्राइजेज पर कार्रवाई कब होगी?आखिर जिन व्यक्तियों के विरुद्ध गंभीर अपराध के मामले है उक्त फर्म द्वारा ऐसे व्यक्तियों से खाने पीने का सामान विक्रय कराया जा रहा दिव्यांग व्यक्तियों से उक्त फर्म करवा रही वेंडरिंग यक्ष प्रश्न है क्या बिना पुलिस सत्यापन के रेलवे किसी को अनुमति देती है सामान बेचने की क्या दिव्यांग का भी रेलवे डॉक्टर मेडिकल करके उसे फिट घोषित कर देते है ट्रेन मे बेचने के लिए
भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा एवं पारदर्शिता का दावा करता है। लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत संचालित सिंह एंटरप्राइजेज के संबंध में लगातार सामने आ रही शिकायतों ने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, जिनका उत्तर अब रेलवे प्रशासन को देना चाहिए।
रेलवे के TSV टेंडर में स्पष्ट प्रावधान हैं कि लाइसेंसी केवल निर्धारित संख्या में अधिकृत वेंडरों से ही कार्य कराएगा। प्रत्येक वेंडर के पास वैध Travelling Authority, पहचान-पत्र, निर्धारित यूनिफॉर्म तथा केवल अनुमोदित वस्तुओं के विक्रय की अनुमति होगी। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर पेनल्टी, लाइसेंस निरस्तीकरण एवं अन्य कठोर कार्रवाई का भी स्पष्ट प्रावधान है।इसके बावजूद लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि यदि फर्म को लगभग 60 वेंडरों की अनुमति है, तो वास्तविक रूप से इससे कहीं अधिक व्यक्तियों से वेंडिंग कार्य कराया जा रहा है। यदि यह सही है, तो इतने लंबे समय तक संबंधित अधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन क्यों नहीं किया गया? क्या नियमित निरीक्षण हुए? यदि हुए, तो उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?इसके अतिरिक्त संस्था को ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ वेंडर कथित रूप से फर्जी अथवा अवैध पहचान-पत्र (ID Card) के आधार पर कार्य कर रहे हैं। यह भी आरोप लगाए गए हैं कि ऐसे पहचान-पत्र किस प्रक्रिया के तहत जारी किए गए, इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यदि इन शिकायतों में सत्यता पाई जाती है, तो यह अत्यंत गंभीर अनुबंधीय एवं प्रशासनिक अनियमितता होगी।
संस्था को समय-समय पर ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ वेंडरों के विरुद्ध पूर्व में आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं। इन शिकायतों के मद्देनज़र यह जांच की जानी चाहिए कि क्या ऐसे व्यक्तियों का सत्यापन रेलवे के निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया था तथा क्या उन्हें वेंडिंग कार्य के लिए पात्र पाया गया था।
इसके अतिरिक्त यात्रियों से प्राप्त शिकायतों में यह भी आरोप लगाए गए हैं कि कुछ वेंडरों द्वारा यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट एवं विवाद, ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में कार्य करना, अनुमोदित सूची से बाहर वस्तुओं का विक्रय तथा खाद्य गुणवत्ता से संबंधित गंभीर अनियमितताएँ हुई हैं। कुछ शिकायतों में भोजन की गुणवत्ता को लेकर यात्रियों के बीमार पड़ने की बात भी कही गई है। इन सभी आरोपों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराया जाना आवश्यक है।
सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, तो आखिर RPF, GRP, वाणिज्य विभाग (Commercial Department), DCI तथा अन्य संबंधित विभाग अब तक मौन क्यों हैं? क्या नियमित निरीक्षण हुए? यदि हुए, तो उनकी रिपोर्ट क्या कहती है? यदि शिकायतें निराधार हैं, तो रेलवे प्रशासन जनता के सामने तथ्य रखकर स्थिति स्पष्ट करे। और यदि शिकायतों में प्रथम दृष्टया तथ्य हैं, तो अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?जनता यह भी जानना चाहती है कि अब तक कितने निरीक्षण किए गए, कितने कारण बताओ नोटिस जारी हुए, कितनी पेनल्टी लगाई गई, कितने वेंडरों का सत्यापन हुआ तथा यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका कारण क्या है?
ह म महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, मंडल रेल प्रबंधक, इज्जतनगर, मुख्य सतर्कता अधिकारी, रेलवे बोर्ड तथा अन्य सक्षम प्राधिकारियों से मांग करते हैं कि पूरे प्रकरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए। यदि जांच में किसी भी स्तर पर अनुबंधीय या प्रशासनिक अनियमितता प्रमाणित होती है, तो संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध बिना किसी पक्षपात के नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
रेलवे करोड़ों यात्रियों के विश्वास का माध्यम है। इसलिए हर शिकायत की निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि शिकायतें निराधार हैं, तो जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा; और यदि उनमें सत्यता है, तो दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होना जनहित में आवश्यक है। @RPF_INDIA @RailMinIndia @rpfner @AshwiniVaishnaw @PMOIndia @NERailwayGKP @RailwaySeva @Cockroachisback @CJP_for_India @abhijeet_dipke @narendramodi @drm_drmizn @gmner_gkp @nerailwaygkp @rpfnerizn @CVCIndia @cwc_warehouse

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माननीय रेल मंत्री जी, क्या भारतीय रेल में यात्रा करने वाले गरीब और आम यात्रियों की सुरक्षा एवं सम्मान अब प्राथमिकता नहीं रहे? या आप और आपके रेलवे के अधिकारी आम यात्रियों को काकरोच समझ कर जान बुझ कर मौन है आखिर सिंह एंटरप्राइजेज से जुड़ी गंभीर शिकायतों पर रेलवे प्रशासन और संबंधित अधिकारी अब तक मौन क्यों हैं? देश निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की अपेक्षा कर रहा है।जनहित में रेलवे प्रशासन से कुछ बेहद गंभीर सवाल... आखिर सिंह एंटरप्राइजेज पर कार्रवाई कब होगी?आखिर जिन व्यक्तियों के विरुद्ध गंभीर अपराध के मामले है उक्त फर्म द्वारा ऐसे व्यक्तियों से खाने पीने का सामान विक्रय कराया जा रहा दिव्यांग व्यक्तियों से उक्त फर्म करवा रही वेंडरिंग यक्ष प्रश्न है क्या बिना पुलिस सत्यापन के रेलवे किसी को अनुमति देती है सामान बेचने की क्या दिव्यांग का भी रेलवे डॉक्टर मेडिकल करके उसे फिट घोषित कर देते है ट्रेन मे बेचने के लिए भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा एवं पारदर्शिता का दावा करता है। लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत संचालित सिंह एंटरप्राइजेज के संबंध में लगातार सामने आ रही शिकायतों ने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, जिनका उत्तर अब रेलवे प्रशासन को देना चाहिए। रेलवे के TSV टेंडर में स्पष्ट प्रावधान हैं कि लाइसेंसी केवल निर्धारित संख्या में अधिकृत वेंडरों से ही कार्य कराएगा। प्रत्येक वेंडर के पास वैध Travelling Authority, पहचान-पत्र, निर्धारित यूनिफॉर्म तथा केवल अनुमोदित वस्तुओं के विक्रय की अनुमति होगी। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर पेनल्टी, लाइसेंस निरस्तीकरण एवं अन्य कठोर कार्रवाई का भी स्पष्ट प्रावधान है।इसके बावजूद लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि यदि फर्म को लगभग 60 वेंडरों की अनुमति है, तो वास्तविक रूप से इससे कहीं अधिक व्यक्तियों से वेंडिंग कार्य कराया जा रहा है। यदि यह सही है, तो इतने लंबे समय तक संबंधित अधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन क्यों नहीं किया गया? क्या नियमित निरीक्षण हुए? यदि हुए, तो उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?इसके अतिरिक्त संस्था को ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ वेंडर कथित रूप से फर्जी अथवा अवैध पहचान-पत्र (ID Card) के आधार पर कार्य कर रहे हैं। यह भी आरोप लगाए गए हैं कि ऐसे पहचान-पत्र किस प्रक्रिया के तहत जारी किए गए, इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यदि इन शिकायतों में सत्यता पाई जाती है, तो यह अत्यंत गंभीर अनुबंधीय एवं प्रशासनिक अनियमितता होगी। संस्था को समय-समय पर ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ वेंडरों के विरुद्ध पूर्व में आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं। इन शिकायतों के मद्देनज़र यह जांच की जानी चाहिए कि क्या ऐसे व्यक्तियों का सत्यापन रेलवे के निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया था तथा क्या उन्हें वेंडिंग कार्य के लिए पात्र पाया गया था। इसके अतिरिक्त यात्रियों से प्राप्त शिकायतों में यह भी आरोप लगाए गए हैं कि कुछ वेंडरों द्वारा यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट एवं विवाद, ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में कार्य करना, अनुमोदित सूची से बाहर वस्तुओं का विक्रय तथा खाद्य गुणवत्ता से संबंधित गंभीर अनियमितताएँ हुई हैं। कुछ शिकायतों में भोजन की गुणवत्ता को लेकर यात्रियों के बीमार पड़ने की बात भी कही गई है। इन सभी आरोपों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराया जाना आवश्यक है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, तो आखिर RPF, GRP, वाणिज्य विभाग (Commercial Department), DCI तथा अन्य संबंधित विभाग अब तक मौन क्यों हैं? क्या नियमित निरीक्षण हुए? यदि हुए, तो उनकी रिपोर्ट क्या कहती है? यदि शिकायतें निराधार हैं, तो रेलवे प्रशासन जनता के सामने तथ्य रखकर स्थिति स्पष्ट करे। और यदि शिकायतों में प्रथम दृष्टया तथ्य हैं, तो अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?जनता यह भी जानना चाहती है कि अब तक कितने निरीक्षण किए गए, कितने कारण बताओ नोटिस जारी हुए, कितनी पेनल्टी लगाई गई, कितने वेंडरों का सत्यापन हुआ तथा यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका कारण क्या है? ह म महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, मंडल रेल प्रबंधक, इज्जतनगर, मुख्य सतर्कता अधिकारी, रेलवे बोर्ड तथा अन्य सक्षम प्राधिकारियों से मांग करते हैं कि पूरे प्रकरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए। यदि जांच में किसी भी स्तर पर अनुबंधीय या प्रशासनिक अनियमितता प्रमाणित होती है, तो संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध बिना किसी पक्षपात के नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। रेलवे करोड़ों यात्रियों के विश्वास का माध्यम है। इसलिए हर शिकायत की निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि शिकायतें निराधार हैं, तो जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा; और यदि उनमें सत्यता है, तो दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होना जनहित में आवश्यक है। @RPF_INDIA @RailMinIndia @rpfner @AshwiniVaishnaw @PMOIndia @NERailwayGKP @RailwaySeva @Cockroachisback @CJP_for_India @abhijeet_dipke @narendramodi @drm_drmizn @gmner_gkp @nerailwaygkp @rpfnerizn @CVCIndia @cwc_warehouse

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janta ki awaz @News24mediastar

6 months ago

पूर्वोत्तर रेलवे पे चरितार्थ सिद्ध हो रही ये कहावत *अंधेर नगरी चौपट राजा* माननीय रेल मंत्री जी भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगा रहे पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों ने यात्रियों की जान का सौदा सिंह इंटरप्राइजेज के मालिक पूंजीपति अरुण सिंह से किस कीमत में किया है उक्त फर्म के कर्मचारी शराब के नशे में ट्रेनों में खुलेआम मानक के विपरीत सड़े गले बिना पैकिंग के चने प्रतिबंधित नशीली सामग्री सिगरेट गुटखा आखिर रेलवे के नियमों की धज्जियां उड़ाकर कैसे बेच रहे है उक्त फर्म के द्वारा नाबालिक बच्चों से फर्जी जन्मतिथि दिखाकर फर्जी मेडिकल बनवाकर ट्रेनों में कार्य लम्बे समय से किया जा रहा है फर्म के कर्मचारियों के विरूद्ध रेलवे सुरक्षा बल / पुलिस/ जीआरपी में दर्जनों मुकदमे दर्ज होने के बावजूद कैसे बिना पुलिस/आरपीएफ/जीआरपी से वेरिफाई कराए बिना रेलवे प्रशासन ने फर्म के कर्मचारियों को ट्रेनों में काम करने की अनुमति दी गई इज्जत नगर मंडल में रेलवे द्वारा आपराधिक प्रवृति के लोगों को संरक्षण दिए जाने आए दिन ट्रेनों में जहरखुरानी यात्री सामनों की चोरी की घटनाओं के मामले प्रकाश में आ रहे है संलग्न वीडियो दिनांक 7/4/26 को गाड़ी संख्या 22922 का फर्रुखाबाद स्टेशन का है शराब के नशे में उक्त फर्म का कर्मचारी मानक के विपरीत समान बेच रहा है स्वयं उक्त ट्रेन के पैंट्री मैनेजर सूरज द्वारा मना करने पर भी नहीं माना रेलवे में लगातार अवैध कार्य किए जाने के बावजूद इज्जत नगर मंडल के रेलवे के अधिकारियों आरपीएफ जीआरपी द्वारा सिंह इंटरप्राइजेज फर्म के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाना पूरे रेलवे प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवालिया प्रश्न खड़ा कर रहा है माननीय रेल मंत्री जी रेलवे के इज्जत नगर मंडल के अधिकारी सिर्फ रेलवे की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान ही नहीं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराए @AshwiniVaishnaw @drm_drmizn @nerailwaygkp @PMOIndia @RailMinIndia @RailwaySeva @RPF_INDIA @rpfnerizn @rpfpcfbd

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janta ki awaz @News24mediastar

6 months ago

*पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों की रेलवे प्रशासन को शर्मसार करने वाली करतूत क्या महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के सानिध्य में रेलवे में पल रहा वेंडिंग माफिया अरुण सिंह की फर्म सिंह इंटरप्राइजेज का अवैध कारोबार?* आखिर क्यों बेबस है पूर्वोत्तर रेलवे के सभी अधिकारी सिंह इंटरप्राइजेज के पूंजीपति ठेकेदार अरुण सिंह के आगे क्या महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, मंडल रेल प्रबंधक इज्ज़त नगर सहित सभी अधिकारी नतमस्तक हो चुके है उपरोक्त फर्म के आगे सलग्न वीडियो में साफ दिख रहा है कि मथुरा से हाथरस सिटी के मध्य ट्रेन में सिंह इंटरप्राइजेज का वेंडर जो कि लोकल ब्रांड की पानी की बोतले बेंच रहा है माननीय रेल मंत्री और रेल के सभी अधिकारियों से छोटा सा प्रश्न है कि क्या सिंह इंटरप्राइजेज फर्म के वेंडरों को ट्रेनों में पानी बेचने हेतु अधिकृत किया गया है उत्तर है नहीं रेलवे द्वारा सिंह इंटरप्राइजेज को जारी टेंडर की प्रति भी जनता की आवाज़ में उपलब्ध है अब जब ये स्पष्ट है कि सिंह इंटरप्राइजेज के वेंडर अवैध कार्यों में लिप्त है तो ऐसी फर्म और उसके कर्मचारियों के विरुद्ध रेलवे के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न करना रेलवे में फैले भ्रष्टाचार की अदभुत मिसाल है माननीय रेल मंत्री जी उपरोक्त प्रकरण में रेलवे के अधिकारियों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है उम्मीद है जनता की आवाज़ के माध्यम के रेलवे के मूकदर्शक बने अधिकारियों की चेतना जागृत होगी और रेलवे को ऐसे अपराधियों से मुक्त किया जाएगा @AshwiniVaishnaw @drm_drmizn @nerailwaygkp @RailMinIndia @RailwaySeva @RPF_INDIA @rpfner @rpfnerizn @PMOIndia @ABPNews @aajtak @srdcmizn

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