@MVVNLHQ@UPPCLLKO@EMofficeUP@aksharmaBharat@CEBareilly1@Mvvnlbareillyj1 माननीय ऊर्जा मंत्री जी आपके हैंडल पर कंप्लेंट करने के बाद 4 दिन से शिकायत का समाधान नहीं हुआ आपके ऑफिस के ट्विटर हैंडल से समाधान नहीं हुआ कंप्लेंट बिना समाधान किया क्लोज कर दी गई विचार करने की बात है ना सर तो आम जनमानस का क्या हाल होगा जबकि किसी ��े घर में लाइट नहीं आ रही है
अब सीधा मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए,
क्योंकि सरकार ने एकदम शर्मसार कर दिया है।
अगर चाहते तो कब का इस्तीफा हो गया होता, लेकिन बीजेपी वाले घमंड में है सब।🥺
भीषण गर्मी में दिन रात मेहनत करने वाले टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारियों को अब तक जून माह का वेतन नहीं मिला। बिजली व्यवस्था संभालने वालों को ही भुगतान से वंचित करना अन्याय है।
वेतन रोके जाने से कर्मचारी और उनके परिवारों को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। यह श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन है।
विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ उत्तर प्रदेश की माँग है।👇
🔹 जून माह का वेतन शीघ्र जारी किया जाए।
🔹 तकनीकी कर्मचारियों को समय पर भुगतान मिले।
🔹 फील्ड ड्यूटी करने वालों के साथ अन्याय बंद हो। जो रात दिन बिजली दे रहे हैं उन्हें उनका हक़ भी चाहिए। @MDDVVNL@dvvnlhq@UPPCLLKO@PuVVNLHQ@MD_PuVVNL #वेतन_रोकना_अन्याय_है
सेंट्रल विजिलेंस कमिशन की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए कनफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट के अनिवार्य क्लोज को शिथिल करते हुए असंवैधानिक रूप से 3 मार्च को कंसल्टेंट नियुक्त करने की खुल रही टेक्निकल बिड के विरोध में आज राजधानी लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में जन जागरण सभाएं कीगई।
इंकलाब जिंदाबाद
आखिरकार पावर कॉरपोरेशन जल्दबाजी में किसको लाभ पहुंचाने के लिए बिजली का निजीकरण कर रहा है ? इस निजीकरण से किसको फायदा होने जा रहा है ? जबकि सबको पता है कि भारत सरकार की रिवैंप स्कीम के तह��� उत्तर प्रदेश के बिजली ढांचे में सुधार के लिए मात्र 2 वर्षों में 40000 करोड़ से अधिक खर्च हो चुका है इतनी बड़ी धनराशि खर्च करने के बाद निजीकरण करने का क्या मतलब है यह सीधा-सीधा जनता के पैसे को खर्च करके अपने चुनिंदा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का षड्यंत्र है इस बिजली के निजीकरण रूपी घोटाले की निष्पक्ष तरीके से सीबीआई से जांच कराई जाए तो बड़े-बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, यह बिजली का निजीकरण नहीं ��ल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है जिसका बिजली का आम उपभोक्ता, किसान और बिजली कर्मी पूरी मजबूती के साथ डटकर विरोध कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि जन विरोधी, किसान विरोधी, व कर्मचारी विरोधी बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को व्यापक जनहित में निरस्त किया जाए।
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पूर्वांचल व दक्षिणांचल निगम द्वारा अपने को बे पीपीपी मॉडल यानी निजी क्षेत्र में देने के लिए UPPCLको अधिकृत किया जाना असंवैधानिक कोई भी लाइसेंस प्राप्त कंपनी बिना लाइसेंस प्राप्त कंपनी को कैसे कर सकती हैअधिकृत इसकी उच्च स्तरीय जांच होनाजरूरी परिषद के विधिक सवालों पर उलझा UPPCL।
बिजली के निजीकरण के विरोध में राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के हर जनपद में बिजली अभियंता व कर्मचारीयों में भारी रोष, निजीकरण से सबसे ज���यादा नुकसान प्रदेश की जनता को होगा। बड़े दुख की बात है कि सरकारी संपत्तियों को बचाने के लिए कर्मचारी लड़ रहे हैं और सरकारे बेचने पर तुली है।
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चुनिंदा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से फर्जी आंकड़ों के आधार पर प्रदेश के 42 जनपदों में किए जा रहे निजीकरण के विरोध में विद्युत अभियंता एवं कर्मचारियों का राजधानी लखनऊ में शांतिपूर्वक विशाल विरोध सभा।
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उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग के सरकारी तकनीशियन कर्मचारियों अधिकारियों अभियंताओं इत्यादि के प्रयास से ही माननीय ऊर्जा मंत्री जी गर्व से विद्युत विभाग द्वारा प्राप्त लक्ष्यों को जनता के सक्षम पा रहे हैं।
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