RAJESH SHRESTHA @rajesh1982sth - Twitter Profile

RAJESH SHRESTHA @rajesh1982sth

8 months ago

#sushilakarkinextpresidentofnepal

0

3

RAJESH SHRESTHA @rajesh1982sth

about 1 year ago

@Nirmaladhakal44 अर्को बर्ष १९ मा देख्न पाइयोस् मेडम ,जन्म दिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना।

0

1

0

234

rajesh1982sth retweeted

सोबिता गौतम @sobita465

over 1 year ago

म अदालतमा विचाराधीन (sub-judice) मुद्दाको भित्री तथ्यमा सार्वजनिक बहस गर्न चाहन्नँ । तर, एकजना सांसदसँगै कानुनको विद्यार्थी र नागरिकको हैसियतले अदालतले नै न्यायिक प्रक्रिया (Due Process) मिच्न थालेको विषय निकै संवेदनशील र गैरन्यायिक भएको महसुस गरेको छु । यो केबल कानुनी त्रुटि होइन, अदालतले नै संविधानको मूल आत्मामाथि पुर्याएको चोट हो । संविधानको रक्षा गर्न अदालत कति सक्षम छ भन्ने प्रश्न पनि जन्मिएको महसुस गरेको छु । नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि “विधिको शासन सर्वोच्च हो।” संविधानको धारा २०(९) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार हुनेछ” भन्ने व्यवस्था छ । न्यायिक प्रकृयाको सहि पालनाबिना निष्पक्षता सम्भव हुँदैन। र, यो अधिकार त झन थुनामा रहेका प्रतिवादीका लागि अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। तर, उच्च अदालत पोखरामा अनौठो र गैरसंवैधानिक परिदृश्य देखिएको छ । अदालतले प्रतिवादीलाई जानकारी नदिई मुद्दाको पेसी तोक्ने र सुनुवाइ सुरु गर्ने कार्य भयो । सुनुवाई सुरु गरेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा छ, अनि आज बल्ल पेसीको जानकारी प्रतिवादीलाई देऊ भन्ने आदेश भएछ । यो त जबरजस्त “जानकारी भएनछ ठिकै छ, अब जानकारी दिनु तर हेर्न त अब मैले नै हेर्नुपर्यो, बरू छिटो जानकारी दिएर बोलाउ” भन्या जस्तो भाव प्रष्ट भएन र ? इजलासले प्रवित्त धारणा राखेको विषयमा शंका सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन ? सूचना दिएर मात्र पेसी राख्ने हो । सुनुवाई नै सुरु भइसकेपछि आफ्नो विपक्षीले के तर्क गरे भन्ने पनि सुन्न नपाई कसरी आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नु ? यो त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको घोर उलंघन भयो । यी क्रियाकलापले कार्यपालिका प्रेरित प्रवृत्तिको अनुशरण न्यायालयले गरेजस्तो देखिन थालेको छ। यसरी एकपक्षीय रुपमा अगाडि बढाइएको प्रक्रिया न्यायको सारवस्तु माथि नै प्रहार हो । सुनुवाइ निष्पक्ष हुनुपर्छ । निष्पक्ष देखिने प्रयत्न गर्ने, तर निष्पक्ष नहुने अवस्था अदालतले सिर्जना गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको रक्षक अदालत क्षयीकरणको बाटोमा हिँडेको स्पष्ट संकेत हो । Justice must not only be done, but must manifestly and undoubtedly be seen to be done; neither should there be actual bias in judicial proceedings, nor even the appearance of bias on the part of the judge or the court. सर्वोच्च अदालतले भेषराज खत्रीसम्बन्धी बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा २०७८ असोज १४ गतेको निर्णय (निर्णय नं. १०७१३) मा स्पष्ट भनेको छ— “अदालतले सुनुवाइका लागि प्रतिवादी पक्षलाई पूर्वसूचना दिई, तिनलाई जवाफ दिने अवसर दिएर मात्र आदेश परिवर्तन गर्न सकिन्छ। सो सूचना सोही अदालतमार्फत दिनु पनि अनिवार्य हुन्छ।” पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले राज्यका अन्य निकायले कानुनी मर्म मिचेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर आज अदालतले ‘Due Process of Law’ उल्लंघन गर्न थालेको छ । अब त पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायपालिकाको कार्यशैलीमै प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला भयो जस्तो छ । यदि अदालतले कार्यपालिका जस्तै प्रवृत्तिमा न्याय सम्पादन गर्न थाल्यो भने, यो देशमा विधिको शासन बाँकी रहँदैन । केवल विधिको आवरण बाँकी रहन्छ । र, त्यो स्थिति आयो भने जनताको आक्रोश सडकमा पोखिनु इतिहासको स्वाभाविक परिप्रवाह हो । न्याय सम्पादन हुनु अघि नै न्यायिक प्रक्रियाको हत्या गरिँदैछ । यसको मौन साक्षी हुने कि जागरुक प्रतिरोध गर्ने, यो अब संसद् र नागरिक समाजको साझा चासोको विषय हो। विधि मिचिएको विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्ने मूल धर्म र चरित्रबाट प्रेस जगत पनि पछि हट्नु हुँदैन । कुनै विषयप्रति त्यतिविधी अनदेखा गर्नुपनि ठीक हैन कि कुनै व्यक्ति गैरकानुनी तरबारको प्रहारबाट मारियोस् । यदि यस्तो भयो भने प्रेस जगतले पनि कानुनी शासन कायम गर्न भूमिका नखेलेको कारण पुस्तामा आएको निराशा र त्यसका अवयवको ग्लानीमा जल्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिप्रतिको धारणा अलग- अलग होला तर विधि बचाउने जिम्मा साझा हो । 'Due Process of Law' अनिवार्य हो ।

sobita465's tweet photo. म अदालतमा विचाराधीन (sub-judice) मुद्दाको भित्री तथ्यमा सार्वजनिक बहस गर्न चाहन्नँ । तर, एकजना सांसदसँगै कानुनको विद्यार्थी र नागरिकको हैसियतले अदालतले नै न्यायिक प्रक्रिया (Due Process) मिच्न थालेको विषय निकै संवेदनशील र गैरन्यायिक भएको महसुस गरेको छु ।

यो केबल कानुनी त्रुटि होइन, अदालतले नै संविधानको मूल आत्मामाथि पुर्याएको चोट हो । संविधानको रक्षा गर्न अदालत कति सक्षम छ भन्ने प्रश्न पनि जन्मिएको महसुस गरेको छु ।

नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि “विधिको शासन सर्वोच्च हो।”

संविधानको धारा २०(९) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार हुनेछ” भन्ने व्यवस्था छ ।

न्यायिक प्रकृयाको सहि पालनाबिना निष्पक्षता सम्भव हुँदैन। र, यो अधिकार त झन थुनामा रहेका प्रतिवादीका लागि अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ।

तर, उच्च अदालत पोखरामा अनौठो र गैरसंवैधानिक परिदृश्य देखिएको छ । अदालतले प्रतिवादीलाई जानकारी नदिई मुद्दाको पेसी तोक्ने र सुनुवाइ सुरु गर्ने कार्य भयो । सुनुवाई सुरु गरेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा छ, अनि आज बल्ल पेसीको जानकारी प्रतिवादीलाई देऊ भन्ने आदेश भएछ । यो त जबरजस्त “जानकारी भएनछ ठिकै छ, अब जानकारी दिनु तर हेर्न त अब मैले नै हेर्नुपर्यो, बरू छिटो जानकारी दिएर बोलाउ” भन्या जस्तो भाव प्रष्ट भएन र ? इजलासले प्रवित्त धारणा राखेको विषयमा शंका सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन ?

सूचना दिएर मात्र पेसी राख्ने हो । सुनुवाई नै सुरु भइसकेपछि आफ्नो विपक्षीले के तर्क गरे भन्ने पनि सुन्न नपाई कसरी आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नु ? यो त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको घोर उलंघन भयो ।

यी क्रियाकलापले कार्यपालिका प्रेरित प्रवृत्तिको अनुशरण न्यायालयले गरेजस्तो देखिन थालेको छ।

यसरी एकपक्षीय रुपमा अगाडि बढाइएको प्रक्रिया न्यायको सारवस्तु माथि नै प्रहार हो । सुनुवाइ निष्पक्ष हुनुपर्छ । निष्पक्ष देखिने प्रयत्न गर्ने, तर निष्पक्ष नहुने अवस्था अदालतले सिर्जना गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको रक्षक अदालत क्षयीकरणको बाटोमा हिँडेको स्पष्ट संकेत हो ।

Justice must not only be done, but must manifestly and undoubtedly be seen to be done; neither should there be actual bias in judicial proceedings, nor even the appearance of bias on the part of the judge or the court.

सर्वोच्च अदालतले भेषराज खत्रीसम्बन्धी बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा २०७८ असोज १४ गतेको निर्णय (निर्णय नं. १०७१३) मा स्पष्ट भनेको छ—
“अदालतले सुनुवाइका लागि प्रतिवादी पक्षलाई पूर्वसूचना दिई, तिनलाई जवाफ दिने अवसर दिएर मात्र आदेश परिवर्तन गर्न सकिन्छ। सो सूचना सोही अदालतमार्फत दिनु पनि अनिवार्य हुन्छ।”

पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले राज्यका अन्य निकायले कानुनी मर्म मिचेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर आज अदालतले ‘Due Process of Law’ उल्लंघन गर्न थालेको छ । अब त पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायपालिकाको कार्यशैलीमै प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला भयो जस्तो छ ।

यदि अदालतले कार्यपालिका जस्तै प्रवृत्तिमा न्याय सम्पादन गर्न थाल्यो भने, यो देशमा विधिको शासन बाँकी रहँदैन । केवल विधिको आवरण बाँकी रहन्छ ।
र, त्यो स्थिति आयो भने जनताको आक्रोश सडकमा पोखिनु इतिहासको स्वाभाविक परिप्रवाह हो ।

न्याय सम्पादन हुनु अघि नै न्यायिक प्रक्रियाको हत्या गरिँदैछ । यसको मौन साक्षी हुने कि जागरुक प्रतिरोध गर्ने, यो अब संसद् र नागरिक समाजको साझा चासोको विषय हो।

विधि मिचिएको विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्ने मूल धर्म र चरित्रबाट प्रेस जगत पनि पछि हट्नु हुँदैन । कुनै विषयप्रति त्यतिविधी अनदेखा गर्नुपनि ठीक हैन कि कुनै व्यक्ति गैरकानुनी तरबारको प्रहारबाट मारियोस् । यदि यस्तो भयो भने प्रेस जगतले पनि कानुनी शासन कायम गर्न भूमिका नखेलेको कारण पुस्तामा आएको निराशा र त्यसका अवयवको ग्लानीमा जल्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यक्तिप्रतिको धारणा अलग- अलग होला तर विधि बचाउने जिम्मा साझा हो । 'Due Process of Law' अनिवार्य हो ।

18

405

94

3

13K

rajesh1982sth retweeted

Sudeep Shrestha @sudeepshree

over 1 year ago

कुमः सागरले नेवाः लवजमा सुनिने 'ट' र 'त' को मिसावटलाई 'कूल' बनाइदिए। अब मातृभाषा बोल्ने कोही पनि; नेवार, मधेसी, राई, लिम्बू, तामाङ, गुरूङ, मगर वा शेर्पा; शुद्ध नेपाली बोल्न नसकेकोमा धकाउनुपर्दैन। यो समावेशिता आन्दोलनमा ठूलो देन हो। My story on #KumaSagar https://t.co/EjeV96Q1Of

24

260

49

11

28K

Who to follow

pankaj koirala

@koiralapankaj1

Miracle happen to those who never give up

rajesh1982sth retweeted

Himal Khabar @Himal_Khabar

over 1 year ago

पोखरा भ्रमण वर्षको उद्घाटन कार्यक्रममा बेलुन पड्किएको घटनामा पक्राउ परेका कमलेश कुमारलाई अभद्र व्यवहारको कसूरमा हिरासतमा राखिएको छ। https://t.co/iNjq5HkDEX

7

16

7

0

4K

RAJESH SHRESTHA @rajesh1982sth

almost 2 years ago

CEO of UML Mr KPOLI

Onlinekhabar

@Online_khabar

almost 2 years ago

‘अब हुने नेकपा एमालेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशन नीति र नेतृत्व दुवै प्रश्नमा पूर्ण सहमतिका साथ सम्पन्न हुनेछ,’ पौडेलले भनेका छन्, ‘अन्य पदहरूमा निर्वाचन भएछ भने पनि मूल नेतृत्वमा, अध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुने कुनै सम्भावना छैन ।’ https://t.co/woOlr0cOeg

8

35

0

1

4K

0

22

rajesh1982sth retweeted

Gajendra Budhathoki ♿

@gbudhathoki

about 2 years ago

बीपी राजमार्गभन्दा तीन/चार किलोमिटर माथि अपाङ्गता भएका एकजना व्यक्ति उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ।न्, पहिरोले घेरिएको यो घरमा । शारिरिक रूपमा अशक्त उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ। पहिराेकाे जाेखिममा हुनहुन्छ । उहाँको शीघ्र उद्धार तथा व्यवस्थापन होस् । तस्वीर: बच्चु कोइराला/दुम्जा

gbudhathoki's tweet photo. बीपी राजमार्गभन्दा तीन/चार किलोमिटर माथि अपाङ्गता भएका एकजना व्यक्ति उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ।न्, पहिरोले घेरिएको यो घरमा । शारिरिक रूपमा अशक्त उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ। पहिराेकाे जाेखिममा हुनहुन्छ । उहाँको शीघ्र उद्धार तथा व्यवस्थापन होस् ।

तस्वीर: बच्चु कोइराला/दुम्जा https://t.co/jTt0Hhzxo9

4

149

47

1

10K

RAJESH SHRESTHA @rajesh1982sth

about 2 years ago

हजुरआमा हरुलाई के पुगेन फेरि ...

Deshsanchar

@deshsanchar1

about 2 years ago

निगमको कार्यालयमा एयरहोस्टेसको धर्ना https://t.co/X8KFlfZvks

0

1

0

269

0

14

rajesh1982sth retweeted

Deshsanchar

@deshsanchar1

about 2 years ago

निगमको कार्यालयमा एयरहोस्टेसको धर्ना https://t.co/X8KFlfZvks

0

1

0

269

rajesh1982sth retweeted

Khaleej Times

@khaleejtimes

about 2 years ago

Apply for UAE visa amnesty online via app, website; here's how https://t.co/YWhdO6wfe2

0

11

2

1

3K

RAJESH SHRESTHA @rajesh1982sth

about 2 years ago

@NepaliMan80 No .2

0

1

0

5

RAJESH SHRESTHA @rajesh1982sth

about 2 years ago

दुर्घटना हुनु दुःखद हो ,यो भन्दा बढी सरकार ले गर्ने भेदभाव।

Nepali Army @NepaliArmyHQ

about 2 years ago

भाद्र ०७ गते पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको भारतीय नम्बर प्लेटको बस तनहुँ, आबुखैरेनी-२, ऐनापहरास्थित मर्स्याङ्दी नदिमा खसेर दुर्घटना भएको खबर प्राप्त हुनासाथ नेपाली सेनाबाट खटिएको उद्धार टोलीले अन्य सुरक्षा निकाय तथा स्थानीयसँगको सहकार्यमा उद्धार कार्य गरिरहेको छ । #NepaliArmy

NepaliArmyHQ's tweet photo. भाद्र ०७ गते पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको भारतीय नम्बर प्लेटको बस तनहुँ, आबुखैरेनी-२, ऐनापहरास्थित मर्स्याङ्दी नदिमा खसेर दुर्घटना भएको खबर प्राप्त हुनासाथ नेपाली सेनाबाट खटिएको उद्धार टोलीले अन्य सुरक्षा निकाय तथा स्थानीयसँगको सहकार्यमा उद्धार कार्य गरिरहेको छ ।
#NepaliArmy https://t.co/7X3tswo2Sj

5

79

14

1

5K

0

1

0

22

RAJESH SHRESTHA @rajesh1982sth

about 2 years ago

@PM_nepal_ @kpsharmaoli -लौन के पी बा हजुर को ध्यान यता तिर जाओस्,हजुर को पहलमा यदि अमर बहादुर बम छुटे भने , जिन्दगी भर हजुर को जय जयकार गर्नेछु।🙏🙏🙏 कसम..

Dipa Dahal🇳🇵 @DahalDeepa

about 2 years ago

➖दुबईको जेलमा २१ वर्षदेखि नेपाल फर्कने दिन पर्खिरहेका अमर बम ✔️अमरलाई दुबईको अदालतले मृत्युदण्ड दिएको २१ वर्षसम्म फैसला कार्यान्वयन नगरी जेलमा राखिएको छ। आफू निर्दोष भए पनि फर्किन नपाएको पीडा उनी परिवारसँग पोखिरहन्छन्।तर आश मारेका छैनन्। @Aaditya_Nepal1 https://t.co/OEW8fJGp78

1

84

27

1

4K

0

13

rajesh1982sth retweeted

Dipa Dahal🇳🇵 @DahalDeepa

about 2 years ago

➖दुबईको जेलमा २१ वर्षदेखि नेपाल फर्कने दिन पर्खिरहेका अमर बम ✔️अमरलाई दुबईको अदालतले मृत्युदण्ड दिएको २१ वर्षसम्म फैसला कार्यान्वयन नगरी जेलमा राखिएको छ। आफू निर्दोष भए पनि फर्किन नपाएको पीडा उनी परिवारसँग पोखिरहन्छन्।तर आश मारेका छैनन्। @Aaditya_Nepal1 https://t.co/OEW8fJGp78

1

84

27

1

4K

rajesh1982sth retweeted

অনার্য

@jhabadrinath

about 2 years ago

आहा कति संदेशमूलक शब्दमा प्रतिरोध! देश की तिम्रो एक्लै हो र गर्छौ झोलाखोला मौका छोपी गर्छौ किन हिन्दू माथि हमला विचार गर हिन्दूले पनि देश बचाएका थिए देश बचाउन हिन्दूले पनि रगत बगाएका थिए अनि धर्मका लागि यस्तो किन झमेला हो देशवासी बन्द गर हिन्दू माथि हमला #SaveBangladesiHindus