#जून_माह_में_DPC
माननीय मुख्यमंत्री @BhajanlalBjp जी, शिक्षा मंत्री @madandilawar जी शिक्षा विभाग में विभागीय पदोन्नति का इंतज़ार करते करते शिक्षक थक चुके तथा पूरा विभाग खाली पडा है।
#व्याख्याता की चार वर्षों की डीपीसी लंबित है (2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25) जिससे विद्यालयों में पद रिक्त पड़े है। नवीन सत्र चालू हो रहा है रिक्त पदों की वजह से सरकारी विद्यालयों में शिक्षण बाधित होगा।
#उपप्राचार्य का पदस्थापन करना है, उप प्राचार्य के 12000 पदों पर डीपीसी लंबित है।
#प्राचार्य के 7000 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं
आपसे निवेदन है कि इन सभी बकाया कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र जून माह में ही संपन्न करवाया जावे, विभाग पहले ही पदों की रिक्तियों से जूझ रहा है और शिक्षक आशान्वित नजरों से देख रहे हैं, पदोन्नतियों में देरी से शिक्षक धरने, प्रदर��शन की राह पकडेंगे जिससे शिक्षण पर प्रभाव पडेगा अत: शीघ्र निवारण करवाने का अनुरोध है।
@AshishModiIAS @RajCMO @RajGovOfficial @IASNJ @kana_ias @Sos_Sourabh @1stIndiaNews @pantlp @arvindchotia @GovindDotasra @ashokgehlot51 @AshokChandnaINC @8PMnoCM @Rajsthanikaka @artizzzz @Aanandhi
मुख्यमंत्री महोदय आपसे हाथ जोड़ निवेदन है कि हमे सिर्फ #OPS चाहिए आप इसके साथ कोई छेड़छाड़ न करे, बुढ़ापे का सिर्फ यही सहारा है ।
राज्य के कार्मिकों के लिए OPS रहने दीजिए।
@BhajanlalBjp @Pooja4_C @radha_saini@Sanjay1singh2@Manoj_Meena78
OPS चाहने वाले #फॉलो ���रे
जागो कार्मिकों
बालाजी की कृपा से, मेरे माता पिता और बड़ो के आशीर्वाद से finallay आज मेरा Second grade science मे 198 rank ke sath selection हो गया । पापा अगर आप होते तो ये खुशी सबसे अलग होती
पर आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। Miss you papa...😢
राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक श्री @ashokgehlot51 जी के द्वारा प्रदेश के 5 लाख से अधिक राजकीय कर्मचारियों को NPS के स्थान OPS की सौगात दिए जाने के के लिए प्रदेश के लाखों कर्मचारी आजीवन आपके आभारी रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी
कर्मचारियों की वेतन विसंगति के लिए गठित खेमराज कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करे राज्य सरकार आचार संहिता लगने को है इस सरकार की संभवत ये अंतिम केबिनेट मीटिंग है उक्त मीटिंग में कर्मचारियों की सभी मांगे पूरी करे राज्य सरकार ।
@ashokgehlot51@RajCMO
कर्मचारियों की वेतन विसंगति के लिए गठित खेमराज कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करे राज्य सरकार आचार संहिता लगने को है इस सरकार की संभवत ये अंतिम केबिनेट मीटिंग है उक्त मीटिंग में कर्मचारियों की सभी मांगे पूरी करे राज्य सरकार ।
@ashokgehlot51@1stIndiaNews@RahulGandhi
श्रीमान मुख्यमंत्री जी,
नमस्कार।
1 वेतन कटौती निरस्त करो और 18750 बहाल करो
2 बजट घोषणा के अनुसार व्याख्याताओं ,उप प्रधानाचार्यो एवं प्रधानाचार्यो केलिए-ACP- 9-18-27 का आदेश करो।
3शितिलन देकर प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति कर पदस्थापन करो।
@DrAshokJat@ashokgehlot51
चूरू के नेठवा गांव मे राजकीय शिक्षक सुरेंद्र सैनी के साथ चलती कक्षा मे मारपीट की घटना बहुत ही दुःखद है। शिक्षक संगठन रेसला घटना की निंदा करता है ��ुख्यमंत्री @ashokgehlot51 जी से अनुरोध है कि राष्ट्र निर्माता के साथ ऐसा करने वाले आरोपियों को शीघ्र कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए।
कर्मचारी साथियों से बातचीत व ट्विटर पर उनकी प्रतिक्रियाओं द्वारा कर्मचारियों के महत्वपूर्ण मुद्दे जो हल होने चाहिए।
1. अनुसूची 5 के तहत पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई वेतन कटौती निरस्त हो।
2. लंबित समस्त बकाया डीपीसी हो।
(अ) प्राचार्य डीपीसी के लिए शिथिलन पत्रावली शीघ्र पारित होकर डीपीसी की जाए।
(ब) उप प्राचार्य डीपीसी पश्चात कोर्ट स्थगन के संबंध में विभाग पैरवी करें जिससे शीघ्र डीपीसी हो। तत्पश्चात खाली पदों पर व्याख्याता से उप प्राचार्य डीपीसी हो।
(स) वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद पर तीन साल से लंबित डीपीसी हो।
3. विभागों में लंबित समस्त कार्मिकों के स्थायीकरण शीघ्रता से हो।
4. तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले से रोक हटाकर उन्हें स्थानांतरण का मौका मिले।
5. कार्मिकों के 9-18-27 वर्ष ACP व प्रमोशन में नेक्स्ट प्रमोशनल पद की बजट घोषणा का आदेश शीघ्र जारी किया जाये।
6. प्रोबेशन अवधि में कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाए।
7. कर्मचारियों के लिए Employees Protection Act (EPA) (कर्मचारी सुरक्षा अधिनियम) लागू किया जाए।
@ashokgehlot51@_lokeshsharma@GovindDotasra@Sukhjinder_INC
@DRathore_INC @PParashar60
@AmritaDhawan1 @kharge@ShashiK_Sharma@RajCMO@RajGovOfficial@dineshdangi84@8PMnoCM @CMHelpdesk
@1stIndiaNews@INCRajasthan@DeshrajMeenaIN@DrAshokJat@DrBDKallaINC@ZahidaKhanINC
माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे निवेदन है जहां तक कर्मचारी का सवाल है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा #अनुसूची5_वेतनकटौती का है, जो कि इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि पूर्ववर्ती भाजपा सर��ार ने अनुसूची 5 के तहत वित्त विभाग (नियम अनुभाग) प.14 (8) वित्त/नियम/2013 पार्ट.......
माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे निवेदन है जहां तक कर्मचारी का सवाल है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा #अनुसूची5_वेतनकटौती का है, जो कि इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने अनुसूची 5 के तहत वित्त विभाग (नियम अनुभाग) प.14 (8) वित्त/नियम/2013 पार्ट || दिनांक 28.07.2017 को वेतन कटौती का एक फरमान दिया था जो कर्मचारी संगठनों को नागवार गुजरा ओर गुजरना भी चाहिए क्योंकि दिय��� जा रहे वेतन में कटौती कर देना किसी भी रूप में उचित नहीं।
इस निर्णय के विरोध में सभी कर्मचारी संगठनों ने अपनी आवाज मुखर की और इस अनीतिगत निर्णय की मुखालफत की। कर्मचारी संगठन आपसे पूरी उम्मीद रखते हैं कि आप उनकी इस जायज व न्यायसंगत मांग को पूरा करेंगे। श्रीमान 2013 में आपने ही इस वेतन विसंगति को दूर किया था। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि पूरे राजस्थान का कर्मचारी बंधु आपसे इस मुद्दे पर पूर्ण उम्मीद रखता है, इसे आप जरूर हल करें।
1. वेतन कटौती निरस्त की जाये
2. समस्त कर्मचारियों की लंबित डीपीसी शीघ्र हो।
@ashokgehlot51 @_lokeshsharma
@dineshdangi84 @GovindDotasra
@DrBDKallaINC @ZahidaKhanINC
@AmritaDhawan1 @Sukhjinder_INC
@DRathore_INC @PParashar60
@akhilarora93 @artizzzz
@ShashiK_Sharma
इतिहास की पहली DEO डीपीसी संपन्न हुई जिसमें अधिकत्तर व्याख��याता संवर्ग के प्राचार्यों का चयन हुआ,इसमें संगठन की वर्षों की गई मेहनत रंग लाई जिसमें @MohanSihag24 जी,डायालाल जी,सुमेर जी,प्रमोदजी,बीकेजी, नाहरसिंहजी सहित संगठन के सभी पूर्व व वर्तमान पदाधिकारियों का योगदान रहा
जय रेसला
प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में मिलना हुआ सुनिश्चित, अब वेतन वृद्धि की होगी दो तिथियां
मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मं���ूरी दी है। इससे कार्मिक की पदोन्नति या एसीपी लगने पर पदोन्नति पद के पे-लेवल में समान सेल होने पर आगामी सेल में वेतन नियत हो सकेगा। इससे कार्मिक के वेतन में वृद्धि होगी। साथ ही, वर्तमान में एक ही वेतन वृद्धि की तिथि के स्थान पर अब दो वेतन वृद्धि की तिथियां (1 जनवरी और 1 जुलाई) निर्धारित की गई हैं। इससे कार्मिकों को प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में ही मिल जाएगी। इन संशोधनों से विभिन्न सेवाओं के पदनाम भी सेवा नियमों के अनुरूप हो जाएंगे। @ashokgehlot51
@_lokeshsharma