राजस्थान के जननायक को मेरा नमस्कार सुभाष चंद्र बोस राजकीय महाविद्यालय कपासन जिला चित्तौड़गढ़ मैं b.a. प्रथम वर्ष के प्रवेश मैं काफी अनियमितता बरती जा रही है, आप उचित कार्रवाई करे
महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव श्री जीतेन्द्र उपाध्याय की अध्यक्षता में तथा आयुक्त महिला अधिकारिता रेणु जयपाल की उपस्थिति में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित) 2017 के अंतर्गत गठित राज्य स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे निवेदन है जहां तक कर्मचारी का सवाल है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा #अनुसूची5_वेतनकटौती का है, जो कि इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने अनुसूची 5 के तहत वित्त विभाग (नियम अनुभाग) प.14 (8) वित्त/नियम/2013 पार्ट.......
माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे निवेदन है जहां तक कर्मचारी का सवाल है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा #अनुसूची5_वेतनकटौती का है, जो कि इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने अनुसूची 5 के तहत वित्त विभाग (नियम अनुभाग) प.14 (8) वित्त/नियम/2013 पार्ट || दिनांक 28.07.2017 को वेतन कटौती का एक फरमान दिया था जो कर्मचारी संगठनों को नागवार गुजरा ओर गुजरना भी चाहिए क्योंकि दिये जा रहे वेतन में कटौती कर देना किसी भी रूप में उचित नहीं।
इस निर्णय के विरोध में सभी कर्मचारी संगठनों ने अपनी आवाज मुखर की और इस अनीतिगत निर्णय की मुखालफत की। कर्मचारी संगठन आपसे पूरी उम्मीद रखते हैं कि आप उनकी इस जायज व न्यायसंगत मांग को पूरा करेंगे। श्रीमान 2013 में आपने ही इस वेतन विसंगति को दूर किया था। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि पूरे राजस्थान का कर्मचारी बंधु आपसे इस मुद्दे पर पूर्ण उम्मीद रखता है, इसे आप जरूर हल करें।
1. वेतन कटौती निरस्त की जाये
2. समस्त कर्मचारियों की लंबित डीपीसी शीघ्र हो।
@ashokgehlot51@_lokeshsharma@dineshdangi84@GovindDotasra@DrBDKallaINC@ZahidaKhanINC
@AmritaDhawan1 @Sukhjinder_INC
@DRathore_INC @PParashar60@akhilarora93@artizzzz@ShashiK_Sharma
अनुसूची 5 के तहत वित्त विभाग द्वारा की गई वेतन कटौती मांग नहीं बल्कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 2017 में कर्मचारियों पर किया गया कुठाराघात है। जुलाई 2013 में @ashokgehlot51 जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कर्मचारी हित में वेतन विसंगति दूर करने के लिए एक वेतन वृद्धि का तोहफा दिया था , जिसे जुलाई 2017 में वेतन वृद्धि को निरस्त कर दिया तब से यह मांग नहीं होकर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए अन्यायपूर्ण फैसले का विरोध है। वर्तमान अशोक गहलोत जी की सरकार से इसलिए भी यह मुद्दा समक्ष रखा जा रहा है क्योंकि कर्मचारियों को उन पर पूरा विश्वास है और 2013 में वेतन विसंगति का निवारण उन्हीं के द्वारा किया गया था जिसे 2017 में बदला गया।
वेतन कटौती को निरस्त करने की अपेक्षा इसलिए भी है क्योंकि यह फैसला अवैधानिक, अन्यायपूर्ण व पूर्ववर्ती सरकार का कर्मचारी विरोधी फैसला है , इसलिए जननायक ही इस समस्या का समाधान करेंगे।
@ashokgehlot51@_lokeshsharma@AshokChandnaINC@artizzzz@GovindDotasra@akhilarora93 @DRathore_INC @DeshrajMeenaIN@PParashar60 @AmritaDhawan1 @Sukhjinder_INC@SumitBhagasara @
श्रीमान निदेशक महोदय @kana_ias जी व्याख्याता भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों को प्रोबेशन पूर्ण हूए तीन महीने हो गए हैं अब तो आप स्थायीकरण आदेश जारी करके हमें राहत प्रदान करें..
@DrBDKallaINC@ashokgehlot51@OfficeofGSD
श्रीमान निदेशक साहब @kana_ias जी आप से अनुरोध है कि लगभग तीन महीने से लंबित व्याख्याता स्थाईकरण के आदेश जल्दी जारी करवाने का श्रम करावें । पांच हजार व्याख्याताओं के प्रोबेशन अवधि को तीन माह से अधिक समय हो गया लेकिन उनका स्थाईकरण अभी तक नहीं हुआ ।
@RajCMO@ashokgehlot51
श्रीमान निदेशक साहब @kana_ias जी आप से अनुरोध है कि लगभग तीन महीने से लंबित व्याख्याता 2018 स्थाईकरण के आदेश जल्दी जारी करवा कर 5000 व्याख्याताओ को राहत प्रदान करे।
@PRESIDENTBKN2@MohanSihag24
श्रीमान निदेशक साहब @kana_ias जी आप से अनुरोध है कि लगभग तीन महीने से लंबित व्याख्याता स्थाईकरण के आदेश जल्दी जारी करवाने का श्रम करावें । पांच हजार व्याख्याताओं के प्रोबेशन अवधि को तीन माह से अधिक समय हो गया लेकिन उनका स्थाईकरण अभी तक नहीं हुआ ।
@PRESIDENTBKN2@MohanSihag24