Raj Gandre

MBA, PGDFERM, DEIM, International Business & Supply Chain Management Professional, Future Maker,Motivational Speaker, President- 91 Sahyog Foundation,#करिअर_राज

[मराठी एकीकरण समिती - Marathi Ekikaran Samiti @ekikaranmarathi]

भाषावाद कोण वाढवतेय ? @Dev_Fadnavis

इमारत उभारली मराठी भाषिक महाराष्ट्रात, पाणी, वीज, रस्ते, पोलीस सुरक्षा, प्रशासन सर्व मराठी राज्याचे हवे पण घरे विकणार फक्त गुजराती मारवाडी जैन यांना
Only for Gujrati jain marwadi

इथं अशा विषयात, भारतीय, हिंदुत्त्व गप्पा म्हणणारे काही का बोलत नसतील?
सांगा मग अशावेळी आम्ही काय करायचं/
शांत राहायचं?
पुन्हा आमच्यावर गुन्हे दाखल होणार?
यांच्यावर का कारवाई होत नाही
इतकं उघडपणे भाषिक आणि प्रांतिक तेढ निर्माण करून स्थानिकाविषयी द्वेष दाखवतात हे सरकारला पोलिसांना दिसत नसेल का?

#भिवंडी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावर पण दोन शब्द बोलले पाहिजेत म्हणजे पुढे मारहाण होणे वाद होणे टाळता येतील.

@bncmcbhiwandi
सदर विकासकाची परवानगी रद्द करावी..
@ThaneCollector

#मराठीएकीकरणसमिती

[डेडपूल... @MarathiDeadpool]

शेतकऱ्यांनी डोकं लावून शेती केली तरच निभाव लागेल.. अन्यथा excuses दिल्याने फक्त वेळ जाईल.. वेळ बदलणार नाही.. डोकं लावायचं म्हणजे काय करायचं ज्याचं त्यानं ठरवायचं..मी काय करतो ते सांगतो..❤️
#थ्रेड

[Prafulla Wankhede 🇮🇳 @wankhedeprafull]

अक्षयची कहाणी ही प्रत्येकाला अंधारातून प्रकाशाकडे नेणारी, संकटांपुढे कधीही झुकायचं नाही हे शिकवणारी आणि मनात चिरस्थायी भाव उमटणारी आहे.

संकटांना भिडणारी, त्यांना हेड-ऑन घेणारी माणसं भारी असतात. अक्की खरा “फायटर” आणि फार वेगळं रसायन आहे.

हे पुस्तक नक्की वाचा. खूप नवं जग दिसेल.

[प्रवीण ✍️❤️ @pravin__writes]

मराठी बडबडगीतांचे नवीन यूट्यूब चॅनल घेऊन आलोय..
चिलीपिल्ली..

पहिले गाणे.. नक्की प्रेम द्या.. 👇🏻👇🏻👇🏻

https://t.co/xQf4RbSaJY

[राष्ट्रभाषा | National Language @Rashtrabhasha_]

लहान बाळांसाठी चिलीपिल्ली हे मराठी गीतांचे यूट्यूब चॅनल @pravin__writes यांनी सुरू केले आहे. खरच याची मोठ्या प्रमाणात गरज आहे. बरेच आई वडील बाळांना भैय्यागाणी ऐकवत असतात तिथे असे #मराठी गीतांचे चॅनेल वाढले पाहिजेत.

Subscribe करा, Like आणि Share करा.
https://t.co/4WgDrycEUn

[Shashank Raut @shashankraut005]

आज माझ्या एका मित्राला एका गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट साठी HR चा कॉल आला. लोकेशन कलकत्ता. पण मग HR ने स्पष्ट सांगितलं 'Bengali language mandatory.'

त्यावर तो म्हणाला, 'मुंबईत या जॉब प्रोफाइल साठी कधी मराठी आवश्यक नसतं. उलट सध्या अनेक परराज्यातील लोक हे जॉब करत आहेत.'

त्यावर HR म्हणाली की ती स्वतः २/३ वर्ष मुंबईत होती आणि 'मुंबईत मराठीचं कुठलंच बंधन नाही, पण कलकत्त्यामध्ये बंगाली आवश्यक आहे.'

आता विचार करा, अशा किती मराठी मुलांना फक्त आपल्या राज्यात हिंदी सर्रास चालते म्हणून नोकरी धंद्याच्या संधी गमवाव्या लागतात?

[शुभांगी - मी मराठी ❤️ @ShubhangiUmaria]

बहुसंख्य रिक्षाचालकांना मराठी भाषा माहीतच नाही, मग यांना वाहन परवाना दिलाच कोणी?

मराठी भाषा बोलता येते की नाही याची पडताळणी न करता परवाना देणार्‍या त्या प्रत्येक अधिकाऱ्यावर कार्यवाही व्हायलाच हवी. त्या रिक्षा चालकांचा परवानाही रद्द करा.
@PratapSarnaik

[Manse Speaks @ManseSpeaks]

@RajThackeray पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला दुर्लक्षित करून मुंबई भाजपचे शहराध्यक्ष अमित साटम यांचा तब्बल २५ गाड्यांचा ताफा रस्त्यावर!

अमित साटम यांनी एकप्रकारे मोदींच्या आवाहनाला विरोधच दर्शवला आहे.

[Raj Thackeray @RajThackeray]

Lal Bahadur Shastri, too, appealed for sacrifice during the war with Pakistan. But he first practiced it personally. Will today’s leadership demonstrate similar restraint? Will political parties reduce campaign extravagance, publicity expenditure, and unnecessary state spending? If leadership leads by example, citizens will follow willingly. But this seems more like preparation for another sharp increase in fuel prices. Citizens will naturally reduce consumption if they can no longer afford it.

My humble appeal to the Prime Minister is this: enough of moral lectures whose burden is carried only by the people. Let us honestly admit that the economy today often appears strong on the surface but is quite vulnerable underneath. Please do not blame it just on the Iran–Israel conflict. Tell the country why the rupee has weakened significantly over the past decade. Explain why three RBI Governors resigned during your tenure. Dr. Manmohan Singh, despite being an accomplished economist and former RBI Governor himself, still believed in listening to experts. You have not run even a simple business. How will you understand it. Enough with your ‘Mann Ki Baat’. Now listen to the ‘Mann Ki Baat’ of the real economists.

Tell the nation what concrete steps the government plans to take. Call a special session of Parliament if needed - which is anyway practiced on a whim nowadays. Explain transparently how the country reached this situation and how it plans to navigate it. We have opposed many of your decisions and supported several good ones too. But nobody’s your enemy, including us, during such trying times. But this does not mean we will not raise difficult questions. Democracy cannot survive without accountability. The Prime Minister should show the nation how austerity begins at home and explain how we as a nation will come out of this crisis.

— Raj Thackeray

[Raj Thackeray @RajThackeray]

Jai Maharashtra,

Two days ago, Prime Minister Narendra Modi appealed to Indians to adopt austerity. Reduce gold purchases, avoid unnecessary foreign travel, consume less petrol and diesel, shift to electric vehicles, and embrace work-from-home practices. Why? Because gold and crude oil are imported, and they drain precious foreign exchange reserves. And with the Iran conflict escalating, global crude prices have surged sharply.

Fair enough. But the Prime Minister and senior leaders continue to travel across the country with massive convoys, roadshows, helicopters, flower showers, and extravagant political campaigns. Will the prime minister admit that ‘such political excesses were our mistake, and all of us including me, will not repeat it’? Why should the common man suffer for your mistakes? Is austerity meant only for the citizen and never for the political class?

Crude oil today is hovering around 90–100 dollars per barrel. But this is not the first time the world has seen such prices. During the 2008 financial crisis, during the Arab Spring of 2011–12, and the 2013–14 phase (when the BJP itself aggressively attacked the UPA over fuel prices) and again during the OPEC production cuts in 2022–23, crude prices had similarly touched these levels. During 3-4 such periods Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. Narendra Modi himself held the position once. Dr. Manmohan Singh did not ask citizens to stop travelling abroad. Narendra Modi himself did not make such appeals earlier either. So why now? When global crude prices had fallen to nearly 60–65 dollars per barrel, Indian citizens were still paying extremely high prices for petrol and diesel because of heavy taxation. The government earned lakhs of crores through fuel taxes. Where did that money go?

The Prime Minister once mocked the “freebie culture.” Yet elections - from Maharashtra to Bihar to West Bengal - are increasingly fought and won through precisely such populist giveaways. In Maharashtra, the ‘Ladki Bahin’ scheme has put tremendous strain on state finances. Instead of genuinely empowering women through jobs, education, and safety, governments distribute temporary cash benefits while inflation silently takes back much of that money. If the economic situation is indeed serious, will the Prime Minister openly ask all political parties to stop competitive populism?

The PM now asks citizens to reduce fuel consumption. Fine. But why did this wisdom not emerge during massive election campaigns involving thousands of vehicles, endless roadshows, and the transport of lakhs of supporters across states like West Bengal, Assam, Tamil Nadu, and Kerala? That itself would have burnt crores of liters of petrol and diesel. This didn’t occur to you when massive money power was wielded to gain votes there? Citizens are also being advised to avoid foreign travel. But how many Indians can afford international travel today? Even the middle class that can afford it is living under constant job insecurity. Students wish to study abroad because India has not invested deeply enough in higher education over the last decade, nor created enough confidence in domestic institutions. All you seem to be interested in is imposition of Hindi.

Meanwhile, foreign institutional investors have been steadily pulling money out of Indian markets. Estimates suggest that nearly ₹1.5 lakh crore has exited over the past few months. The Prime Minister and his Chief Ministers travel to colder climates to cement investment deals. But if they are making those deals with Indian companies, why even go to Switzerland for it? The Prime Minister himself is embarking on another multi-country foreign tour beginning May 15. First cancel these travels and then preach austerity.

[Raj Thackeray @RajThackeray]

लालबहाद्दूर शास्त्रीजींनी पाकिस्तान युद्धाच्या वेळेस असंच आवाहन केलं होतं पण त्यात त्यांनी स्वतः ते कृतीत उतरवलं होतं. अशी कृती स्वतः पंतप्रधान करतील का आणि त्यांच्या पक्षाच्या लोकांकडून करून घेतील का ? हे केलंत तर देश पण करेल. आणि तसाही पर्याय काय आहे ? येत्या काळात सरकारला पेट्रोल डिझेलचे भाव दणदणीत वाढवायचे असणार त्याची पूर्वतयारी सुरु आहे. हे भाव वाढले की लोकं आपोआप न परवडल्यामुळे वापर कमी करणार आहेत.

माझी पंतप्रधानांना विनंती आहे की नैतिक आवाहन आणि त्याचा भार लोकांनी सहन करायचा हे सगळं बास झालं. एकदा मान्य करूया की अर्थव्यवस्था वरून सुदृढ आणि आतून कमकुवत झाली आहे आणि यांचं नुसतं खापर इराण - इस्रायल युद्धावर टाकू नका ! आपण पंतप्रधान झाल्या पासून रूपयाचं अवमूल्यन मोठ्या प्रमाणात झालं ,हे कशामूळे झालं ते सांगा ! तुमच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात रिझर्व्ह बॅंकेच्या तीन गव्हर्नर्सनी राजीनामे दिले ते का दिले ? मनमोहन सिंह हे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर होते तसेच विद्वान होते तरीही ते अनेक तज्ज्ञांबरोबर बसून चर्चा करायचे , ऐकून घ्यायचे . आपण तर साधा व्यवसाय सुद्धा केलेला नाहीत तर आपल्याला हे कसं समजणार ? तुमची मन की बात खूप झाली आता खऱ्याखुऱ्या अर्थतज्ज्ञांची मन की बात पण ऐका.

तुम्ही काय पाऊलं उचलणार आहात हे जनतेला सांगा. संसदेला सांगा. तसंही हवं तेंव्हा विशेष अधिवेशन घेण्याची प्रथा पडली आहेच. त्यामुळे संसदेचं विशेष अधिवेशन घेऊन ही परिस्थिती का आली आहे यावर सगळ्यांना उत्तर द्या. तुमच्या अनेक भूमिकांना आमचा विरोध होता आणि आहे. तसेच तुमच्या चांगल्या केलेल्या कामांचेही समर्थन केलेलं आहे परंतू आजच्या परिस्थितीत आमच्यासकट कोणीही तुमचे विरोधक नाही अथवा शत्रू नाही. असला आक्रस्ताळेपणा आमच्यात नाही. पण म्हणून प्रश्न विचारायचे नाहीत असं होणार नाही. ते आम्ही विचारणार. तेंव्हा पंतप्रधानांनी स्वतःच्या पक्षापासून काटकसर सुरु करावी आणि हे सगळं कसं निस्तरणार हे देशाला सांगावं !

राज ठाकरे ।

[Raj Thackeray @RajThackeray]

सस्नेह जय महाराष्ट्र,

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी तमाम भारतीयांना काटकसर करण्याचं आवाहन केलं. सोनं खरेदी कमी करा किंवा जवळपास थांबवाच, परदेशात गरज नसेल तर जाऊ नका, पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, विजेवर चालणाऱ्या गाड्या जास्त वापरा, वर्कफ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारा इत्यादी इत्यादी. हे सगळं का ? तर, सोनं, पेट्रोल डिझेल हे आयात करावं लागतं आणि त्यात विदेशी गंगाजळी मोठ्या प्रमाणवर खर्च होते. आणि सध्या इराण युद्धामुळे खनिज तेलाचे भाव प्रचंड वाढलेत.

बरं, मग स्वतः पंतप्रधान आणि त्यांचे सगळे सहकारी देशभर काही शे गाड्यांचा ताफा घेऊन मिरवणुका काढत आहेत, स्वतःवर फुलं उधळून घेत आहेत त्याचं काय करणार आहात आपण ? आमच्याकडून चूक झाली त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून, यापुढे माझ्यासकट कोणीही काही असं करणार नाही असं सांगणार आहात का ? चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ?

सध्या खनिज तेलाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव हा साधारणपणे ९० ते १०० डॉलर्स प्रति बॅरल असा आहे. हा भाव जगाने या आधी कधी पाहिला नाही असं नाही.
२००८ ला पुढे २०११-२०१२ मध्ये अरब स्प्रिंगच्या वेळेस, २०१३-२०१४ च्या काळात ( जेंव्हा भाजपवाले खनिज तेलाच्या किंमती आणि देशाची इभ्रत यावर तावातावाने बोलत होते तो काळ ), पुढे अशीच परिस्थिती २०२२ आणि २०२३ च्या दरम्यान जेंव्हा ओपेकने खनिज तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा देखील बॅरलचा भाव ९० ते १०० डॉलर्सच्या दरम्यान गेला होता. या घटनांपैकी ३ ते ४ वेळा मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते आणि एकदा तर स्वतः मोदी पंतप्रधान होते. मनमोहन सिंगांनी असं आवाहन केलं नाही की तेंव्हा मोदींनी केलं नाही. मग आत्ताच का ? काटकसर करा हे आवाहन करताना खरं कारण देशाच्या आणि राज्याराज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचं जे काही कंबरडं मोडून ठेवलं आहे त्याबद्दल पंतप्रधान काहीच बोलत नाहीयेत. बरं जेंव्हा बॅरलचा भाव ६० ते ६५ डॉलर्सच्या आसपास होता तेंव्हा पण तुम्ही चढ्या भावाने आम्हाला पेट्रोल डिझेल विकत होतात त्यावेळेस जे पैसे लोकांकडून घेतले जे काही लाख कोटी रुपये असतील ते कुठे गेले ? त्याचं काय झालं ?

ज्या रेवडी संस्कृतीची पंतप्रधानांनी खिल्ली उडवली त्याच रेवड्या मग २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक असो की त्यानंतरच्या बिहार, पश्चिम बंगाल निवडणूका असोत की इतर कुठल्याही निवडणुका 'रेवड्या' वाटूनच निवडणुका जिंकल्यात. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेने राज्याची अर्थव्यवस्था मोडकळीला आणली. महिलांना सक्षम करायचं सोडून त्यांना तुटपुंजे पैसे द्यायचे आणि ते पैसे महागाईच्या रूपाने पुन्हा काढून घ्यायचे. देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था जर नाजूक झाली आहे तर या रेवड्या वाटू नका असं पंतप्रधान ठामपणे सांगणार आहेत का ?

पेट्रोल, डिझेलच्या वापरात काटकसर करा असं पंतप्रधान सांगतात. ठीक आहे. मग हे आत्ताच का सुचलं ? पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि इतर राज्यांच्या निवडणुकीत प्रचार, रोड शो करताना आणि देशभरातून लाखो माणसं त्या त्या राज्यात नेताना जे कोट्यवधी लिटर्स पेट्रोल, डिझेल वाया गेलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? या राज्यांमध्ये जो अफाट पैशाचा खेळ करून मतदान मिळवलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? लोकांनी परदेशात जाणं टाळावं असं पंतप्रधान म्हणतात. पण किती टक्के लोकांना परदेशात जाणं आत्ता परवडत आहे ? ज्या वर्गाला परवडू शकतो त्यांना पुढच्या महिन्यात आपली कंपनी आपल्याला कामावर ठेवेल का याची खात्री नाही. विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकायला जावंस वाटतं कारण गेल्या १० ते ११ वर्षांत आपण शिक्षणात फार मूलभूत गुंतवणूक पण केली नाही भारतात रहावं असं वाटावं असं वातावरण पण निर्माण केलं नाही. शिक्षणात फक्त हिंदी कशी लादता येईल याकडे सगळं लक्ष लागलेलं.

गेले काही महिने विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून अंग काढून घेत आहेत. एक अंदाज असा आहे जवळपास दीड लाख करोड रुपये गेल्या तीन महिन्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेत. भारतात विदेशी गुंतवणूक होत नाहीये. पंतप्रधान आणि त्यांचे मुख्यमंत्री फक्त गुंतवणुकीचे करार करतात, त्यासाठी थंड हवेच्या देशांत जातात. बरं तिथे जाऊन भारतीय कंपन्यांसोबत करार करायचे मग त्यासाठी स्वित्झर्लंडला काय जायचं? स्वतः पंतप्रधान आता १५ मे पासून ५ देशांच्या परदेश दौऱ्यावर निघालेत, हे दौरे तुम्ही थांबवा. आणि मग लोकांना आवाहन करा.

[Raj Gandre @RajGandre]

@MarathiDeadpool ❤️👍

[♠सुहास♠ @iamsuhasatMH05]

"मर्यादा"
माणूस जेव्हा मनापासून सहन करणं थांबवतो,
तेव्हा तो रागावत नाही, स्पष्टीकरण देत नाही,
कुणाकडून अपेक्षाही ठेवत नाही…
तो फक्त शांत होतो, स्वतःमध्ये हरवतो,
आणि त्याची ती शांतता
नात्यांचा शेवट सांगून जाते..!
#शब्द_सुहास #म #मराठी

[Raj Gandre @RajGandre]

#मराठी #Marathi

[राष्ट्रभाषा | National Language @Rashtrabhasha_]

आधी चाचपणी करून पहायची आणि विरोध झाला की माघार घ्यायची. थोडक्यात काय तर मराठी माणसाची परीक्षा सुरू आहे, मराठी माणूस गाफिल राहिला तर संपला असेच दिसतंय एकंदरीत.

काल हिंदी भाषा परीक्षेचा निर्णय रद्द केला तो #मराठी लोकांनी विरोध केल्यामुळेच अन्यथा घाट घातलाच होता, इथेही तसेच!

[Prafulla Wankhede 🇮🇳 @wankhedeprafull]

“व्यापार करण्याचे साहस आम्ही केले नाही तर आमच्या सर्व चळवळी निस्तेज व निरर्थक होतील.”

- राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज 🙏🏻

[मराठी अभ्यास केंद्र @AbhyasKendra]

महाराष्ट्रात शासकीय कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषा परीक्षेची सक्ती कशासाठी?

महाराष्ट्र राज्याच्या सेवेत असलेल्या राजपत्रित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा निम्न श्रेणी व उच्च श्रेणी परीक्षा दि. २८ जून, २०२६ रोजी राज्याच्या चार विभागीय कार्यालयांत घेण्यात येईल असे राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालय कार्यालयाने एका निवेदनाद्वारे घोषित केले आहे. ही परीक्षा राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून घेतली जात असली तरी मुळात मराठी भाषिक राज्यात हिंदीची परीक्षा बव्हंशी मराठी भाषिक असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा भाग म्हणून घेण्याची आवश्यकताच काय ?
महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना मराठीतून पत्रव्यवहार व संवाद करता येणे बंधनकारक करणे व त्यासाठी त्यांच्या सेवापूर्व व सेवांतर्गत परीक्षा घेणे आवश्यक आणि अपेक्षितच आहे. परंतु, प्रशासकीय व्यवहाराची तसेच संवादाची भाषा मराठी असताना कर्मचाऱ्यांचे हिंदी भाषेचे ज्ञान तपासण्याची व त्यासाठी प्रतिवर्षी परीक्षा घेण्याची गरज काय? एक तर हिंदी ही महाराष्ट्राची राजभाषा नाही, राज्यात हिंदी साक्षरतेचे प्रमाणही प्रचंड आहे आणि या दोन्ही भाषांमध्ये खूप साधर्म्य आहे. मराठी माणसाला हिंदीतून कामचलाऊ व्यवहार करण्यात कोणतीही अडचण नाही. असे असताना शासकीय कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषेचे ज्ञान आवश्यक करून त्यासाठी परीक्षा घेणे हा निव्वळ खोडसाळपणा आणि राजभाषा मराठीचा अवमान आहे. अन्य बिगर हिंदी राज्यांतही, उदा. तमिळनाडूमध्ये किंवा कर्नाटकात हिंदीची सेवांतर्गत परीक्षा घेतली जाते का? गुजरात किंवा पश्चिम बंगालमध्ये अशी परीक्षा होते काय? की महाराष्ट्र सरकारने स्वतःहूनच हिंदीच्या परीक्षेचे हे लोढणे मराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांच्या गळ्यात अडकवले आहे? अमराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांच्या मराठीच्या ज्ञानाकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असताना अनावश्यक हिंदी परीक्षा घेऊन शासन वेळ आणि पैसा दोन्हींचाही अपव्यय करीत आहे.
मराठी अभ्यास केंद्र ह्या प्रकाराचा तीव्र निषेध करीत असून यापुढे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदीची परीक्षा घेतली जाऊ नये अशी मागणी करीत आहे. राज्य शासनाने तसा शासन निर्णय काढून प्रस्तावित हिंदी परीक्षाही रद्द केल्याचे तत्काळ जाहीर करावे.अन्यथा मराठी भाषा विभागाच्या स्थापनेसाठी ज्याप्रमाणे भाषा संचालनालयाच्या दुरवस्थेपासून सुरुवात करावी लागली तशीच याहीवेळी करावी लागेल असा इशारा देत आहोत.
भाषा संचालकांच्या कार्यालयापुढे हे आंदोलन होईल आणि त्याची सर्व जबाबदारी भाषा संचालक,भाषा सचिव आणि भाषा विभागाचे मंत्रिमहोदय यांची असेल याची कृपया नोंद घ्यावी.

डॉ.दीपक पवार
अध्यक्ष,
मराठी अभ्यास केंद

#मराठी #महाराष्ट्र #मराठीअभ्यासकेंद्र #हिंदी
#Marathi #Maharashtra #MarathiAbhyasKendra #Hindi #HindiImposition