Raj Topivala

Indian

[Raj Topivala @RajTopivala]

बिल्कुल सहमत। लोकतंत्र में बैलेट पेपर हो या EVM जनता का फैसला सर्वोपरि है। लेकिन अगर BJP को अपने काम और जनता के समर्थन पर इतना भरोसा है, तो बैलेट पेपर की मांग से डर क्यों? लोकतंत्र में सवालों का जवाब आरोपों से नहीं, पारदर्शिता से होना चाहिए।

[Jeetu Burdak @Jeetuburdak]

Are you agree???

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

रक्षाबंधन की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

स्नेह के धागों से बंधा भाई-बहन का यह अटूट रिश्ता प्रेम और विश्वास के साथ और भी मजबूत हो।

[Raj Topivala @RajTopivala]

सवाल कांग्रेस प्रवक्ता के बयान से नहीं, मुद्दे से भागने का है।
अगर 50% टैरिफ, भारत का निर्यात, अमेरिका के साथ व्यापार और “स्वदेशी” अभियान पर सवाल उठ रहा है, तो जवाब मुद्दे पर दीजिए—व्यक्ति और पार्टी पर हमला करके नहीं।
सरकार से सवाल करना देशविरोध नहीं होता। लोकतंत्र में सरकार से जवाब मांगना विपक्ष का काम है।
अगर आपकी दलील मजबूत है तो आंकड़ों और तथ्यों से जवाब दीजिए, टीवी डिबेट की कटी हुई क्लिप और राजनीतिक नैरेटिव से नहीं।
देशभक्ति का मतलब सरकार से सवाल न करना नहीं है। 🇮🇳
@SupriyaShrinate

[The Jaipur Dialogues @JaipurDialogues]

Har Koi Suparnkha ko suna Jaata hai!

Typo: Supriya

Koi to Respect karo! 🤣

[Raj Topivala @RajTopivala]

Fact check: Ilhan Omar के बेटे को इस मामले में गिरफ्तार या आरोपी नहीं बनाया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति उसका roommate Abdulrahman Abdi था। खुद Hindustan Times ने लिखा है कि Omar के बेटे का apartment से संबंध भी independently confirm नहीं हुआ है.
Rahul Gandhi की 2024 में Ilhan Omar से एक political meeting की फोटो को इस unrelated police case से जोड़ना सिर्फ insinuation है, proof नहीं.
Criticism करो, लेकिन guilt by association और misleading propaganda से नहीं. Facts matter.

[Mr Sinha @Mrsinha]

Big blow to Pappu.... His best friend is in trouble...

[Raj Topivala @RajTopivala]

घुसपैठिए” बोलने से पहले पूरा डेटा बताइए।
SIR में 27.28 लाख नाम “Not Eligible” बताए गए—इनमें से सिर्फ करीब 7 लाख लोगों ने अपने नाम बहाल कराने के लिए अपील की। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी 20 लाख घुसपैठिए हैं।
और सबसे बड़ा सवाल: अब तक जिन 82,782 appeals का फैसला हुआ, उनमें 75,443 यानी 91.13% नाम वापस voter list में जोड़ दिए गए, जबकि सिर्फ 7,339 नाम हटे।

तो सवाल सीधा है—अगर शुरुआत में इतने लोगों को गलत तरीके से “Not Eligible” किया जा रहा था, तो जिम्मेदारी किसकी है?
हर deleted voter को “घुसपैठिया” बताना fact-check नहीं, propaganda है। पहले EC से हर आंकड़े और deletion का आधार सार्वजनिक करवाइए। फिर किसी को घुसपैठिया कहिए।
#SIR #BENGAL

[Sushant Sinha @SushantBSinha]

बंगाल में SIR में काटे गए 91% तो फिर से जुड़ गए का नैरेटिव बनाने वाले क्या छुपा रहे देख लीजिए।
बंगाल के 20 लाख वोटर जो ग़ायब हो गए उनमें कितने घुसपैठिये थे?
और अभी तो और नाम कटेंगे बॉस।
जितना नेरेटिव बना लें कोई, घुसपैठिये ना छोड़े जाएँगे।

[Raj Topivala @RajTopivala]

Arresting an accused and getting them punished is a good thing—but making PR by saying “Justice Delivered in 72 Hours” is quite another.

According to the NCRB, 7,805 cases against women were registered in Gujarat in 2023. The Gujarat government's 181 Abhayam helpline received approximately 1.4 million calls about women's distress in nine years, and approximately 50,000 cases were referred to the police.

So the question is, Harsh Sanghavi ji—
When will every woman get such swift and firm justice?

Photos and posts about a single case do not prove women's safety.

We want justice, not PR. We want accountability, not publicity.

Sources: NCRB & Gujarat Govt data.
@AmitChavdaINC @jigneshmevani80 @CMOGuj #GujaratPolitics

[Harsh Sanghavi @sanghaviharsh]

Justice delivered in 72 hours,the rapist gets life imprisonment. Gujarat stands firm: crimes against women will meet swift, unforgiving justice.

મહિલાઓ અને બાળકીઓ વિરુદ્ધના ગુનાઓમાં ગુજરાત સરકારની 'ઝીરો ટોલરન્સ' નીતિ !

ગાંધીનગરના કલોલ તાલુકામાં સગીરા પર દુષ્કર્મના ગંભીર કેસમાં ગાંધીનગર પોલીસે તાત્કાલિક DNA-FSL સહિતના મજબૂત પુરાવા એકત્ર કરી માત્ર ૧૮ દિવસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી, જેના પર કલોલ સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે માત્ર ૭૨ કલાકમાં રેકોર્ડબ્રેક ટ્રાયલ પૂર્ણ કરી નરાધમ આરોપીને આજીવન કેદની કડક સજા ફટકારી છે.

ઝડપી અને દાખલારૂપ ન્યાય અપાવવા બદલ ગાંધીનગર જિલ્લા પોલીસ ટીમ, સરકારી વકીલ અને ન્યાયતંત્રની સરાહનીય કામગીરીને ખૂબ-ખૂબ અભિનંદન. ગુજરાતમાં દીકરીઓની સુરક્ષા સાથે ચેડાં કરનારા કોઈપણ ગુનેગારને બક્ષવામાં નહીં આવે.

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

NCLT - “नेता-कंपनी लूट ट्रिब्यूनल”

किसान 50 हज़ार न चुकाए तो ज़मीन नीलाम हो जाती है। Salaried एक EMI न भर पाएं तो घर पर बैंक के गुंडे पहुंच जाते हैं। गरीब छात्रों को तो शिक्षा तक के लिए लोन नहीं मिलता।

मगर, चुनिंदा "मित्रों" के लिए बैंक का पैसा निजी संपत्ति है - कितना भी निकालो, जो मर्ज़ी चुकाओ।

मोदी सरकार ने देश में दो व्यवस्थाएं बना रखी हैं - एक चंद अरबपतियों के लिए, दूसरी बाक़ी सबके लिए।

[Raj Topivala @RajTopivala]

₹22,006 करोड़ के admitted claims के सामने सिर्फ ₹6.5 करोड़ का repayment plan — यानी करीब 99.97% haircut.

NCLT ने IBC के तहत इसे मंजूरी दी है, लेकिन सवाल सरकार से भी है:

जब मामला public money और banks की recovery का हो, तो इतनी बड़ी रकम पर इतनी कम recovery क्यों?

मोदी सरकार को देश के taxpayers और depositors को जवाब देना चाहिए — क्या यही “recovery” का नया मॉडल है?

गरीब और middle class के लिए नियम इतने सख्त, और बड़े borrowers के लिए इतनी बड़ी राहत क्यों?

#SubhashChandra #NCLT #IBC @narendramodi @RahulGandhi @Pawankhera @SupriyaShrinate

[CNBC-TV18 @CNBCTV18Live]

#NCLT clears Subhash Chandra's ₹6.5 crore payout to settle ₹22,006 crore dues with nearly 99.97% haircut

https://t.co/85Q2bI0SwJ

[Raj Topivala @RajTopivala]

Indian Express ne “91% of all deleted voters” nahi kaha. Report clearly says 75,443 out of 82,782 disposed appeals resulted in names being restored — 91%.

But the bigger question remains: 27.28 lakh voters were marked “Not Eligible”, while only around 7 lakh appealed for restoration. And the EC received 38.10 lakh total appeals.

Calling the report “fake” doesn’t answer these questions. Explain the numbers.

[Amit Malviya @amitmalviya]

“91% DELETED NAMES BACK IN BENGAL” — A MISLEADING HEADLINE

Here’s the actual breakdown of the appeals.

Out of 27 lakh deletions, only 7 lakh appeals were filed against deletion. That means 20 lakh people did not appeal, effectively accepting the SIR verdict of deletion.

And the remaining 31 lakh appeals were filed seeking further deletions, not against deletion.

Now, headlines are screaming that 91% of 82,782 names are “back” in Bengal’s electoral roll as SIR tribunals dispose of appeals.

But 82,782 is only the number of appeals disposed of, not the number of people who were originally deleted and have now been restored.

Simple math. Context matters. Headlines shouldn’t replace it.

[Raj Topivala @RajTopivala]

If you agree with the demand, read the petition, verify the facts, and add your voice.
Speak up. Stay informed. Make democracy stronger. 🇮🇳
#Democracy #Accountability
I just signed the petition demanding accountability for the 20 July violence. Sack Amit Shah now! Add your name: https://t.co/q7CbNLE50C

[Raj Topivala @RajTopivala]

इतिहास को आधा-अधूरा बताकर राजनीति करना बंद कीजिए।

फ़िरोज़ गांधी के पारसी परिवार से होने का तथ्य सही है। लेकिन उनकी शादी, उसकी रस्मों और फिर संविधान को जोड़कर राहुल गांधी पर सवाल उठाना सिर्फ़ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है।

संविधान किसी नेता के निजी धर्म से नहीं, समानता, स्वतंत्रता और न्याय से चलता है।

पूरा इतिहास बताइए, आधा सच नहीं।

[Dr Nishikant Dubey @nishikant_dubey]

पारसी धर्मगुरु द्वारा फिरोज गॉंधी जी व इंदिरा गांधी जी की शादी 1942 में सम्पन्न होने के बाद @RahulGandhi जी आप जनेऊ धारण क्यों करते हैं? आपका धर्म पारसी है,यही बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान कहता है,आप संविधान हाथ में लेकर रोज झूठ क्यों बोलते हैं?

[Raj Topivala @RajTopivala]

RSS kehta hai hum cultural organization hain.
Phir BJP ke organization secretary, karyakarta aur leaders RSS se hi kyun aate hain? Cultural organization politics mein itna involved kyun?

[Jeetu Burdak @Jeetuburdak]

I cannot ban RSS because they don’t exist .. they need to be registered first.

- Priyank Kharge 💀🔥🐅

[Raj Topivala @RajTopivala]

15 साल की सरकार के बाद आज भी देश का युवा पूछ रहा है—

पढ़ाई के बाद नौकरी कहाँ है?
भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता कहाँ है?
पेपर लीक पर ठोस जवाबदेही कहाँ है?
महंगाई से राहत कब मिलेगी?

देश को सिर्फ बड़े-बड़े नारों की नहीं, अच्छी शिक्षा, रोजगार और जवाबदेही की जरूरत है।

मोदी सरकार से सवाल पूछना देश-विरोध नहीं है।
लोकतंत्र में सरकार से हिसाब मांगना जनता का अधिकार है। 🇮🇳

अब मुद्दों पर बात होनी चाहिए—नफरत और जुमलों पर नहीं।

#YouthJustice #Education #Jobs #BPSC #RahulGandhi @RahulGandhi @Pawankhera @INCIndia @IYCGujarat

[Raj Topivala @RajTopivala]

कर्नाटक सरकार का एक स्वागत योग्य और ज़रूरी कदम। 👏

जैसा कि श्री @DKShivakumar ने सही कहा, हमारे युवाओं की उम्मीदें कर्नाटक का कल बनाएंगी।

पेपर लीक, रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंसी, एजुकेशन कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार के मौकों पर ध्यान देना ही हमारे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है।

स्टूडेंट इश्यूज़ और एजुकेशन रिफॉर्म्स पर कैबिनेट सब-कमेटी का बनना स्टूडेंट्स की बात सुनने और उनकी चिंताओं को एक्शन में बदलने के कमिटमेंट को दिखाता है।

अब, आइए इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें और उम्मीद करें कि यह कर्नाटक के युवाओं के लिए मीनिंगफुल, टाइम-बाउंड रिफॉर्म्स लाएगा। 🇮🇳

[DK Shivakumar @DKShivakumar]

The aspirations of our youth will shape the Karnataka of tomorrow.

Every young person carries a dream. Our responsibility as a government is to ensure that their education gives them the knowledge, skills and opportunities to turn those dreams into reality.

I have always believed that good governance begins with listening. The concerns of our students from examinations and the cost of education to the quality of institutions, skills and employment, mental wellbeing and equal access - deserve our attention and, more importantly, action.

To take this forward, the Government of Karnataka has constituted a Cabinet Sub-Committee on Student Issues and Education Reforms, headed by Hon’ble Minister Shri U.T. Khader, with Shri Basavaraj Rayareddy, Shri Priyank Kharge, Shri Sharan Prakash Patil and Shri Madhu Bangarappa as members.

The Committee will engage with students, listen to their experiences and aspirations, and recommend reforms that respond to the challenges our young people face.

Our youth have the ambition. Our responsibility is to match that ambition with opportunity.

Together, we will build an education system that prepares Karnataka’s young minds not just for tomorrow, but to lead it.

[Raj Topivala @RajTopivala]

19.94 लाख कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे, “अपीयर” नहीं हुए। यह फ़र्क मायने रखता है।

ज़्यादा पास परसेंटेज अपने आप यह साबित नहीं करता कि कोई एग्जाम फेयर, ट्रांसपेरेंट या सिक्योर था।

अगर UPTET 2026 सच में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ था, तो अटेंडेंस डेटा, आंसर-की प्रोसेस, नॉर्मलाइज़ेशन डिटेल्स और सिक्योरिटी/ऑडिट रिकॉर्ड पब्लिश करें।

ट्रांसपेरेंसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप ट्वीट में बता दें—यह कुछ ऐसा है जिसे आप वेरिफाइड फैक्ट्स से साबित करते हैं।

#UPTET2026 #UPTET

[Mr Sinha @Mrsinha]

UP : 19.94 lakh candidates appeared for UPTET 2026, conducted across 60 districts and 955 centres.

80.07% cleared Primary level and 71.85% cleared Upper Primary.

A massive exam conducted with fairness, transparency and security.

No paper leak, no exam cancellation, no re-exams...

[Raj Topivala @RajTopivala]

Patriotism matters, but so do the everyday problems facing millions of Indians.

Instead of turning politics into a debate over who is singing Vande Mataram, why aren’t we talking with the same intensity about education, unemployment, jobs, and inflation?

The country needs solutions, not distractions. 🇮🇳
@RahulGandhi @Pawankhera @INCIndia @IYC

[Srivatsa @srivatsayb]

Name : Bansuri
Category : AndhBhakt
Job : Rahul, Rahul, Rahul
Task : Link everything to Vande Mataram

[Raj Topivala @RajTopivala]

@pankajjha_ Sir, Shah Bano ko sirf Congress ko target karne ke liye use karna incomplete picture hai. 1986 ka law officially “Muslim women ke rights protect” karne ke naam se bana tha, aur usme divorced woman ke reasonable & fair provision, maintenance, mahr aur properties ke rights specifically provide kiye gaye the.

Aaj ke political narrative ke liye history ko selectively present karna sahi nahi. Agar women’s rights ki baat hai, toh poori history aur context ke saath baat honi chahiye.

[Raj Topivala @RajTopivala]

@Amockx2022 @AmanChopra_ Sir, if 57 tweets were made for Jharkhand students, why is there such silence on Bihar students? Journalism should be consistent, not selective. If you call yourself neutral, please apply the same standard to every student and every state.

[Raj Topivala @RajTopivala]

सिर्फ़ इसलिए कि कोई चीज़ वीडियो में दिख रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह राहुल गांधी के ख़िलाफ़ 'सबूत' है। अगर यह इतना पक्का सबूत है, तो ओरिजिनल वीडियो, तारीख, जगह और पूरा कॉन्टेक्स्ट बताएँ। एडिट की हुई या AI से बनी क्लिप को सच के तौर पर पेश करना कोई बहस नहीं है—यह गलत जानकारी है।

[Raj Topivala @RajTopivala]

@BinduYa26561149 @jpsin1 @INCIndia The question isn't about Hinduism, it's about evidence. No matter how serious the allegation—if there's no evidence, it's just a claim. Provide the original video, the date, and the full context.