आखिरकार हिंदुओं को एक ऐसी पार्टी मिल गई है, जो सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) की चिंताओं को भी समझती है।
@sarvjansp के अध्यक्ष @MNageswarRaoIPS जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि
👉वे SC/ST एक्ट और UGC के उन नियमों को रद्द करेंगे जो समाज में बंटवारा और अफरा-तफरी पैदा करते हैं।
👉वे आरक्षण प्रणाली की व्यापक समीक्षा भी करेंगे। आरक्षण केवल उन्हीं को दिया जाएगा जो इसके हकदार हैं।
@sarvjansp के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी है I
हिंदुओं को इसी तरह के नेतृत्व की जरूरत है। भारत को भी इसी तरह के नेतृत्व की आवश्यकता है।
सभी हिंदुओं को उनका और इस पार्टी का समर्थन करना चाहिए I
@RituRathaur
OBC कैटगरी में फॉर्म भरकर ओपेन कैटेगरी में कैसे आ सकता है कोई छात्र? ओपेन कैटेगरी का क्राइटेरिया अलग है और OBC का अलग है।
ओपेन कैटेगरी की सीट लेनी है तो ओपेन कैटेगरी से फॉर्म भरो ना।
लगातार सामान्य वर्ग की मारी जा रही है और सामान्य चुप है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है ।
@neha_laldas@rajputr_itihas
Finally Hindus have a party which actually understands the concern of General Category too.
@MNageswarRaoIPS ji the president of @sarvjansp clearly states that they will repeal SC/ST act , will not implement UGC regulations and change the caste based reservations to need based.
अंकिता भंडारी हत्याकांड में BJP के राष्ट्रीय महासचिव व उत्तराखंड प्रभारी रहे दुष्यंत गौतम का नाम सामने आया था।
अंकिता पर दुष्यंत गौतम को सर्विस देने का दबाव बनाया गया और जब उसने मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई।
इस खुलासे के बाद मोदी को दुष्यंत गौतम को सजा दिलानी चाहिए थी, लेकिन मोदी ने अपने इस चहेते को सिक्किम का राज्यपाल बना दिया है।
एक बार फिर BJP और मोदी महिलाओं का शोषण करने वालों का साथ दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए।
‼️𝗕𝗝𝗣-𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗮𝗹𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝘁𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 73% 𝗾𝘂𝗼𝘁𝗮 𝗶𝗻 𝗠𝗮𝗱𝗵𝘆𝗮 𝗣𝗿𝗮𝗱𝗲𝘀𝗵 𝗴𝗼𝘁 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆‼️
In Madhya Pradesh, BJP-Congress stood shoulder to shoulder to implement 73% quota.
BJP strengthened it's elder brother Congress at every step.
Hence, its an important win for the constitution, GCs against this formidable BJP-congress alliance.
How the BJP-Congress alliance against the General Category and equality worked in close coordination is explained below:
08.03.2019: Two days before the model code of conduct came for 2019 elections, Congress govt under Kamal Nath promulgated an ordinance (Ordinance No.2 of 2019 ) to increase OBC reservation from 14% to 27%, there by increase the total reservation to 73%.
This ordinance was based on the Mahajan Commission report of 1983.
This Mahajan Commission report portrayed Lord Ram ridiculed as casteist, Hinduism was ridiculed, Periyar EV Ramaswamy and Jyotibai Phule were glorified
19.03.3029: Honorable MP High Court stayed the aforesaid ordinance and said reservation cannot exceed 50%
13-08-2019: MP govt under Kamal Nath brought in an act (Act No. 12 of 2019) to increase OBC reservation from 14% to 27%, there by increase the total reservation to 73%
28.01.2020: Honorable MP High Court stayed the act and said reservation cannot exceed 50%
23.03.2020: MP Congress govt under Kamal Nath lost majority and BJP govt headed by Shivraj Singh Chauhan came to power
29.09.2022: Despite the existence of Stay of the 73% quota, BJP govt issued notifications for employment with 73% reservation. Meaning, BJP govt openly defied the stay of the High Court not to exceed 50%
04.05.2022: Honorable MP High Court stayed the aforesaid notification and said reservation cannot exceed 50%
29.07.2023: BJP govt realized that the 73% quota was not on a legally strong footing as it was based on 40 year old Mahajan Commission report. So they hurriedly commissioned another study by Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences (BRAUSS).
This study covered only a sample size of 10,000 people among the State population of 8.5 crores (0.012% of the state population) and concluded that OBCs should be given 27% quota. Ironically, this report was never published in any public domain.
2025: MP BJP govt approached Honorable Supreme Court to lift the HC stay on 73% quota. Just 2 days before the hearing in Supreme Court, MP government filed the BRAUSS report and said that they have got a new report.
𝗕𝗮𝘀𝗶𝗰𝗮𝗹𝗹𝘆, 𝗕𝗝𝗣 𝗴𝗼𝘃𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗲𝗱 𝗮 𝗻𝗲𝘄 𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆 𝗶𝗻 2023 𝘁𝗼 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝘆 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗽𝗮𝗿𝘁𝘆'𝘀 𝗹𝗮𝘄 𝘁𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 73% 𝗾𝘂𝗼𝘁𝗮.
General Category petitioners and lawyers analyzed the new BRAUSS report in a very short time and pointed out the report was flawed and unscientific.
GC petitioners filed their counters against BAUSS report in Supreme Court in just 1 week.
Hon'ble Supreme Court sent back the case to MP High Court
July-August 2026: General Category petitioners engaged some of the best Senior lawyers in the country including Mr. Aman Lekhi, Mr. Gopal Sankarnarayanan, Mr. Pradeep Sancheti, Ms. Aprajita Singh, Mr. Anshuman Singh, Advocate Mr. Jitendra Kumar Tripathi, Advocate Pooja Dhar, Advocate Rahul Pratap, Advocate Pallavi Bali, Advocate Omkar Hemanth, Advocate Sanjeet Shukla, Advocate Rohan Harne, Advocate Anshul Tiwari and several other lawyers
09.10.2026: Honorable MP High Court quashed the 27% OBC quota and said the reservation for SC,ST,OBCs cannot exceed 50%
Why not name it Mangal Pandey International Airport?
A brave son of Uttar Pradesh who sacrificed his life for India's freedom. Let his sacrifice live on forever!!
वोट मांगना है हिंदुत्व के नाम पर।
CJP से लड़ना है हिंदुत्व के नाम पर।
कांग्रेस से लड़ना है हिंदुत्व के नाम पर।
मोदी को महान बनाना है हिंदुत्व के नाम पर।
लेकिन...
आरक्षण देना है जाति के नाम पर।
कानून बनाना है जाति के नाम पर।
लाभ देना है जाति के नाम पर।
आवास देना है जाति के नाम पर।
स्कॉलरशिप देनी है जाति के नाम पर।
पार्टी में पद/टिकट देनी है जाति के नाम पर।
जब सब जाति के नाम पर हो रहा है तो फिर धर्म के नाम पर सिर्फ वोट लेना है? अब ऐसा नहीं होगा, सवर्ण समाज जाग चुका है भाजपा का अंत निश्चित है।
‼️Big breaking ‼️
हम लोग मध्य प्रदेश वाला केस जीत लिए
माननीय न्यायाधीशों ने संविधान में दिए हुए समानता के अधिकार की रक्षा कर ली
बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहली
पेटीशनर निहारिका को ,यूथ फॉर इक्वलिटी को नेहा जी को और सभी आरक्षण विरोधियों को ♥️🙏
Urging every GC to stay away from this protest of 10th October .. 🙏🙏
Ruling BJP wants to annihilate you .
Opposition along with CJP wants to annihilate you.
So stay away from both. Not my circus, Not my monkeys .
सूचना 🙏
11 अक्टूबर 2026 को सवर्ण समाज की मांगो को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है।
इस बार यह प्रदर्शन सिस्टेमैटिक ढंग से हो रहा है, जिसकी परमीशन मिल चुकी है, इस बार इसका नेतृत्व पंकज ध्वरैय्या जी कर रहे हैं, कोई हर्ष दुवे की तरह झुकने वाला इंसान नहीं।
इसमें प्रमुख मांगे होगीं।
> आरक्षण में सुधार।
> SCSTACT हटाओ।
> UGC रोल बैक।
> सवर्ण आयोग की मांग।
> GC Protection Act।
ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और इस कार्यक्रम में शामिल होकर आंदोलन को सफल बनाएं।
।। देश में तीसरे विकल्प की आहट ।।
जब भी मैं बोलता हूँ भाजपा को वोट मत दो , कांग्रेस , सपा , बसपा को वोट मत दो क्योंकि ये सवर्ण विरोधी है , संविधान में दिए गए समानता के विरोधी हैं , तो लोगो के प्रश्न होते थे फिर विकल्प क्या है ??
अब हम इस प्रयास में हैं कि तीसरा विकल्प इस देश में बने !
चंद्रशेखर रावण ने भी एक चैलेंज किया था कि सवर्ण समाज यदि विरोध करता है एससी एसटी एक्ट का तो अपनी पार्टी बना कर चुनाव लड़ कर सरकार बनाये और अपनी तीन मांगों को पूरा करे ।
हमने चंद्रशेखर रावण और उनके सरपरस्त मोदी अमित शाह का भी चैलेंज सवर्ण समाज स्वीकार करके तीसरे विकल्प की तरफ़ बढ़ रहा है ।
1 नवंबर को हम फिरउत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अपने लोगो के साथ बैठेंगे और देश के सामने एक नए विकल्प की उद्घोषणा करेंगे ।
नोट -यह प्रयास है हमारा इसकी सफलता सवर्ण समाज के ऊपर है यदि वो चाहेंगे तभी ये विकल्प बनेगा यदि उनका समर्थन नहीं हुआ तो ये विकल्प मैं बनाऊँगा भी नहीं ।
योगी जी मुसलमानों के भी 6 लाख छात्रों को आपने स्कॉलरशिप दे दिए लेकिन ग़रीब सवर्णों के लिए आपके पास कुछ नहीं है , अंबेडकर की मूर्ति के लिए आपके पास पैसा है लेकिन ग़रीब सवर्णों के लिए आपके पास कुछ नहीं है ।
योगी जी इस बार जो कायर सवर्ण होगा वो आपको भगवा देख कर वोट करेगा नहीं तो इस बार पत्ता गोल है आपका ।
पूरे देश में भाजपा के प्रति आक्रोश है लेकिन आपके प्रति ज़्यादा है क्योंकि आप से उम्मीद ये नहीं थी की मुसलमानों से भी बदतर आप सवर्णों को समझेंगे ।
"ब्राह्मणों से झाड़ू पोछा लगवाएंगे!
हज़ारों सालों से हमको नीच बनाकर रखा,
अब हम तय करेंगे, नीच कौन बनेगा!"
ये भाषण सत्यशोधक समाज के स्टेज पर लगाया गया है!
तालियाँ भी बज रही हैं इस भाषण पर!
सरेआम एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये जातिवाद नहीं?
तो क्या GC प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत नहीं, ताकि ऐसे hate speech पर लगाम लग सके??