नेपालमा नै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा लिने दिने बिषयमा शिक्षा मन्त्रालय र यसको नेतृत्व उदासिन भए पछि हामी नेपालीले जहिल्यै पनि कहिले उडिशा घटना त कहिले चटगाउँ जस्तो दु:खद दुर्घटनाहरु ब्यहोर्नु परिरहनेछ। यो अत्यन्त खेदजनक पक्ष हो।
ठुला दलहरुले यस्ता र यस्ता पृष्ठभूमिका मान्छेहरुलाई मन्त्री बनाए पछि जनतामा राजनीतिप्रति र यो लोकतन्त्र संघीयता समावेशी र गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै ���म रुपमा बितृष्णा उब्जेको छ।
#यसको जिम्मेवार को? राजनीतिक ब्यवस्था वा शीर्षस्थ नेता कि मन्त्री बनाउन दवाब दिने नेताहरु??!
हिजो १२ जनाको मन्त्रीपरिषद हुँदा उग्र भएर कडा आलोचना गर्नेहरु यो बागमती सरकारमा सहभागी हुँदा संख्या घटाएर ११ जनामा सिमित गर्ला भन्ठानेको त झन बढाएर १३ जना पो पु-याउनु भएछ! बोलीको ठेकान र नैतिकता भन्ने हुँदैन र ?!#अपेक्षा राख्नु बेकार छ,४/४ जना उप प्रम केन्द्रमा जो छ!!
बागमती प्रदेश भूमि बैक स्थापनाको घोषणालाई साकार रुप दिन नीतिगत ब्यवस्थापनलाई अन्तिम रुप दिइयो।साथै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको प्रदेश सरकारबाट राजीनामा दिइयो।