सरकारला प्रश्न विचारणं म्हणजे देशद्रोह नाही,धर्मद्रोह नाही आणि
कोणत्याही राज्याचा अपमानही नाही.
बोगद्याचं काम निकृष्ट दर्जाचं झालं असेल, तर त्याबद्दल प्रश्न विचारणं हा
महाराष्ट्राचा अपमान नसून महाराष्ट्राच्या पैशांची आणि जनतेच्या
सुरक्षेची काळजी आहे.
पुलवामा हल्ल्यासारख्या गंभीर घटनेबाबत प्रश्न विचारणं म्हणजे शहीद
जवानांचा किंवा देशाचा अपमान नाही. उलट, अशा घटना पुन्हा घडू
नयेत यासाठी जबाबदारी निश्चित करण्याची अपेक्षा आहे.
अयोध्येतील प्रकल्पांच्या खर्चाबाबत, निधीच्या वापराबाबत किंवा
कोणत्याही कथित आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत प्रश्न विचारणं म्हणजे हिंदू
धर्माचा अपमान नाही. धर्म आणि सार्वजनिक निधीचा हिशेब या दोन
वेगळ्या गोष्टी आहेत.
मोठी सरकारी कंत्राटं कोणाला आणि कोणत्या प्रक्रियेत दिली जातात,
याबाबत प्रश्न विचारणं म्हणजे भारतीय उद्योगजगताचा अपमान नाही.
पारदर्शकता, स्पर्धा आणि उत्तरदायित्व ही कोणत्याही सुदृढ
अर्थव्यवस्थेची मूलभूत तत्त्वे आहेत.
निवडून आलेले पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा इतर कोणतेही लोकप्रतिनिधी हे देश किंवा राज्याचे मालक नसतात. ते संविधानाच्या
चौकटीत काम करणारे जनतेचे प्रतिनिधी असतात. त्यांना अधिकार
जनतेने दिलेले असतात आणि त्या अधिकारांसोबत उत्तरदायित्वही येतं.
सरकारचा प्रत्येक खर्च हा जनतेच्या करातून, सार्वजनिक उत्पन्नातून
किंवा सार्वजनिक कर्जातून केला जातो. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला हे
विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
• काम दर्जेदार झालं का?
• ठरलेल्या वेळेत पूर्ण झालं का?
• खर्च योग्य पद्धतीने झाला का?
• निविदा प्रक्रिया पारदर्शक होती का?
• जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली का?
प्रश्न विचारणं म्हणजे विरोध नाही.
उत्तरदायित्व मागणं म्हणजे वैर नाही.
टीका करणं म्हणजे राष्ट्राचा, धर्माचा किंवा राज्याचा अपमान नाही.
खरी लोकशाही तीच, जिथे सरकार नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तर देतं;
नागरिकांना गप्प बसायला सांगत नाही.
कर भरणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचा एकच आग्रह असावा—
आमच्या पैशातून होणाऱ्या प्रत्येक कामाचा हिशेब द्या. दर्जेदार काम करा. पारदर्शक कारभार करा. कारण सत्ता ही जनतेची आहे आणि
सरकार हे जनतेचं सेवक आहे.
प्रश्न विचारणारा प्रत्येक नागरिक 'भाडोत्री' वाटतो का? स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यासाठी, २४ तास उदोउदो करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या करदात्यांच्या पैशांवर 'आयटी सेल' आणि 'पीआर एजन्सीज' भाड्याने कोणी ठेवल्यात?
सामान्य माणूस जेव्हा स्वतःच्या खिशातून टोल भरतो, प्रामाणिकपणे टॅक्स भरतो, तेव्हा त्याला रस्त्यावरील खड्डे आणि निकृष्ट कामं पाहून संताप येणारच. त्याला जाब विचारण्यासाठी कुठल्या 'पेमेंट'ची गरज नसते, त्याचा हक्काचा पैसा बोलत असतो!
नोकराला कामाचा जाब विचारल्यावर नोकराने मालकालाच भाड्याचा आहेस म्हणलेलं पहिलेच उदाहरण असेल हे.
#महाराष्ट्र_द्रोही महाराष्ट्राचे तुकडे करून वेगळा विदर्भ करू पाहणाराच आज मुख्यमंत्री पदावर आहे हाच महाराष्ट्राचा सर्वात मोठा अपमान आहे.
माझी बदनामी केली तरी चालेल,पण महाराष्ट्राची बदनामी केली तर सोडणार नाही - देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री महोदय,
महाराष्ट्राची बदनामी नेमकी कशाला म्हणायची,याचं उत्तर आधी द्या.मिसिंग लिंक प्रकल्पातील खड्डे,दरडी कोसळणे किंवा स्लॅब कोसळल्यासारख्या घटनांवर प्रश्न विचारले,तर तो महाराष्ट्राचा अपमान होतो ?
जर प्रश्न विचारणं म्हणजे महाराष्ट्राची बदनामी असेल,तर काही प्रश्न तुम्हालाही विचारावे लागतील.
जेव्हा भाजपचे काही नेते,राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित काही पदाधिकारी किंवा भाजपच्या जवळचे काही संत-महाराज यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज,छत्रपती संभाजी महाराज,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर,महात्मा ज्योतिराव फुले आणि इतर महापुरुषांबद्दल वादग्रस्त विधाने केली,तेव्हा तुमचा निषेध कुठे होता ? महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर घाव तेव्हा बसला नव्हता का ?
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करणारी विधाने झाली, राज्यभर आंदोलनं झाली,भावना दुखावल्या गेल्या.त्या वेळी महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानासाठी सरकारने किती ठाम भूमिका घेतली ?
महाराष्ट्रातील शेतकरी आजही कर्ज,नापिकी,बाजारभाव आणि नैसर्गिक संकटांशी झुंज देत आहेत.शेतकरी आत्महत्यांचे प्रश्न अजूनही गंभीर आहेत ही परिस्थिती महाराष्ट्राची बदनामी नाही का ?
महिलांवरील अत्याचार,अल्पवयीन मुलींवरील गुन्हे,खून,दरोडे,अमली पदार्थांचे वाढते जाळे आणि संघटित गुन्हेगारी यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.हा महाराष्ट्राचा गौरव आहे की अपमान ?
बेरोजगारीमुळे लाखो तरुण स्पर्धा परीक्षा देत फिरत आहेत.अनेक भरती प्रक्रिया रखडल्या,काही ठिकाणी पेपरफुटीची प्रकरणे समोर आली.तरुणांचा विश्वास डळमळीत होणे,हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का ?
महाराष्ट्रात येणारे मोठे उद्योग,गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी इतर राज्यांकडे गेल्याची चर्चा वारंवार होते.उद्योग गेले तर रोजगार जातो,रोजगार गेला तर तरुणांचे भविष्य जाते.हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का ?
ज्यांच्यावर कालपर्यंत भ्रष्टाचार,हजारो कोटींचे घोटाळे,खून किंवा इतर गंभीर आरोप केले जात होते,तेच नेते सत्तेत सामील होताच “स्वच्छ” कसे होतात ? विरोधी पक्षातील लोकांवर ईडी,सीबीआय,आयकर यांसारख्या यंत्रणांचा दबाव आणि नंतर पक्षांतर ही महाराष्ट्राच्या राजकारणाची प्रतिष्ठा वाढवणारी बाब आहे का ?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न होणे,अनेक संस्था प्रशासकांच्या हाती राहणे आणि लोकप्रतिनिधींऐवजी नोकरशाहीवर कारभार अवलंबून राहणे,हा लोकशाहीचा सन्मान आहे की अवमान ?
शेती,पाणी,आरोग्य,शिक्षण,महागाई,वाढती कर्जबाजारीपणाची समस्या आणि ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांवरील प्रश्न अजूनही कायम आहेत.या प्रश्नांवर बोलणे म्हणजे महाराष्ट्राची बदनामी की महाराष्ट्रासाठी आवाज उठवणे ?
आणि आता जेव्हा मिसिंग लिंकसारख्या प्रकल्पातील त्रुटींवर,सार्वजनिक पैशांच्या वापरावर किंवा प्रशासनाच्या जबाबदारीवर प्रश्न विचारले जातात,तेव्हा त्याला “महाराष्ट्राची बदनामी” म्हणणं योग्य आहे का ?
महाराष्ट्र म्हणजे सरकार नाही महाराष्ट्र म्हणजे जनतेचा स्वाभिमान महाराष्ट्र म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा,छत्रपती संभाजी महाराजांचे बलिदान,महात्मा फुलेंची सामाजिक क्रांती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान,शाहू महाराजांचे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व आणि सामान्य माणसाचा स्वाभिमान.
सरकारवर टीका करणे म्हणजे महाराष्ट्राचा अपमान नाही उलट,जनतेच्या पैशाचा हिशेब मागणे,चुका दाखवून देणे आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करणे ही लोकशाहीची खरी ताकद आहे.
Guys please do not share such videos of UP-Bihar people travelling like cattle in trains as such videos destroy the image of India.
Please guys, strictly DO NOT RETWEET😁
Let’s present Vishwaguru image of India by not sharing such videos!!
@jpsin1 मुद्दा संवेदना का नहीं, सिद्धांत का है। सार्वजनिक सड़कें सभी नागरिकों की हैं, किसी एक धर्म, संप्रदाय या परंपरा की नहीं। आज एक धार्मिक समूह के लिए सड़क पर विशेष व्यवस्था होगी, तो कल दूसरा समूह भी अपनी धार्मिक आवश्यकताओं के आधार पर सार्वजनिक स्थानों में बदलाव की मांग करेगा।
@jpsin1 मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन इस पूरे तर्क से पूरी तरह असहमत हूँ।
किसी धार्मिक प्रथा को मानवीय संवेदना का प्रश्न बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर विशेष व्यवस्था की मांग करना उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति या समूह स्वेच्छा से ऐसा जीवन चुनता है जिसमें नंगे पैर चलना
@TanviSolanki_ तुमचा महाराष्ट्राशी काही संबंध नाही. तुमची मूळ राज्य बिहार, युपी, गुजरात आहे. पण तुमची राज्य वर्षानुवर्षे वैचारिक अधोगती मुळे प्रगत होऊ शकली नाही म्हणून तुमचे पूर्वज महाराष्ट्रात आले, पण तुमची वैचारिक प्रगती अजूनही झालेली नाह. तुमच्यात self respect असेल तर स्वतःच्या राज्यात जा.
भारतीयत्वाच्या नावाखाली जर आपले मराठी अस्तित्व नाकारले जात असेल, महाराष्ट्रावरील आपला हक्क नाकारला जात असेल, तर ते 'भारतीयत्व' नव्हे, तर 'उत्तर भारतीयत्व' आहे.
If Rajasthanis and Gujaratis are so successful, then they should set up their industries in their own deserts. They want to grow big by using Maharashtra’s social wealth and then look down on Marathi people — it is not acceptable. And just because you can speak Marathi, you do not become Marathi. In the end, outsiders are outsiders!