अभिनव विद्वान (नवीन अभ्यर्थियो) आज दिनांक 23/09/2023 को
कमलनाथ जी द्वारा इंदौर में आयोजित बेरोजगार महापंचायत में अपनी मांग रखी
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मुख्यमंत्री जी 25% पद आरक्षण, तथा 10% नंबर की घोषणा युवा तथा रोजगार विरोधी है |
नई घोषणा वापस हो और परीक्षा एक ही
चरण में हो
साथ ही पूरी 4000+ रिक्तियों पर भर्ती हो
साक्षात्कार समाप्त किया जाए
अभिनव विद्वानो को न्याय दो🙏
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माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की उच्च शिक्षा में कल की घोषणाओं ने प्रतिभाशाली और परिश्रमी नवयुवकों के संभावित भविष्य की आत्महत्या कर दी है। अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक जीत के लिए उन्होंने अतिथि विद्वानों को जो लॉलीपॉप प्रदान किया है जिससे कि नेट /जेआरएफ /पी.एच.डी. उत्तीर्ण कर चुके नवयुवकों के हाथ में उन्होंने एक कटोरा थमा दिया है। अपने चुनाव में तात्कालिक लाभ के लिए उन्होंने जो घोषणाओं का पिटारा खोला है उसमें तो अतिथि विद्वानों को लाभ मिलता दिख रहा है पर उच्च शिक्षा विभाग की दुर्गति की जमीन भी उन्होंने तैयार कर दी है। अतिथि विद्वानों में वह लोग हैं जो की असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की परीक्षा में बैठने से डरते हैं,वह परीक्षा नहीं देना चाहते क्योंकि उनके पास विषय का नॉलेज ही नहीं है।वह बिना परीक्षा दिए ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना चाहते हैं, इससे इस बात का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें विषय की गहरी जानकारी नहीं है और न ही वह परिश्रम कर के पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने किसी तरह से डिग्री प्राप्त कर ली है और वह गेस्ट फैकल्टी में हो गए हैं अगर उन्हें विषय की जानकारी नहीं है तो वह कॉलेज में आने वाले विद्यार्थियों को क्या पढ़ाएंगे, उनको अपने ज्ञान से कैसे आलोकित कर पाएंगे?उनके अंदर रिसर्च की भावना कैसे विकसित कर पाएंगे ?उच्च शिक्षा विभाग देश को अनुसंधान की दिशा में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है और उसमें उन्हीं लोगों का अधिकार है जो विषय विशेषज्ञ और अपने विषय के संपूर्ण ज्ञाता हों जिससे कि वह बच्चों के अंदर विषय को लेकर बहुत गहरी जानकारी,गहरी समझ और जिज्ञासा पैदा कर सके अगर पढ़ने वाले ही एग्जाम क्वालीफाई करके नहीं आए होंगे,अपने विषय के गहरे अध्येता नहीं होंगे तो सोचिए महाविद्यालय में पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों की क्या दशा होगी।क्या उनका समुचित विकास हो पाएगा? क्या असफल नेतृत्व उन्हें सफल बना पाएगा क्या? क्या वह मौलिक अनुसंधान करवा पाएंगे ?क्या वह अपने जीवन को प्रकाश से भर पाएंगे?
बिल्कुल नहीं वह भी सिर्फ डिग्री ही लेकर महाविद्यालय से बाहर हो जाएंगे।
यह सिर्फ लड़ाई हमारी नहीं है जो कि हम मेहनत करते हैं,आगे बढ़ने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।
यह लड़ाई उन बच्चों की भी है जो उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करना चाहते हैं ।
यह लड़ाई उन माता-पीताओं की भी है जो अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं l
यह लड़ाई उन बच्चों की भी होनी चाहिए जो की उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभिलाषी हैं।
यह लड़ाई समस्त आम नागरिक की भी होनी चाहिए जो की देश को अनुसंधान में नई खोज में आगे देखना चाहता है।यह तात्कालिक लाभ जो चुनाव की वजह से अथिति विद्वानो को दिया रहा है उससे समूचे देश का नुकसान है।
मुख्यमंत्री का यह तर्क कितना हास्यापद कि उच्च शिक्षा में संलग्न लोगो को फायदा इसलिए दिया जा रहा है की उनमें स्थायित्व और रोजी-रोटी की समस्या का समाधान हो।उच्च शिक्षा का उद्देश्य अगर सिर्फ रोटी पर केंद्रित हो जाएगा तो बच्चों में वैज्ञानिकता का विकास नहीं हो पाएगा और भारत जो विश्व गुरु के सपने संजो रहा है वह सिर्फ रोटी के लिए ही संघर्ष करता रह जाएगा अतः मेरी प्रार्थना सभी से है की चुनावी समय में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसका पुरजोर विरोध किया जाए और अथिति विद्वान जो वाकई मे विद्वान है तो वो अपनी विद्वता पीएससी की परीक्षा में दिखाए और प्रोफेसर बने ऐसे विद्वानों का स्वागत हैं और भीख मांगने वालों का विरोध हैं, वह रोजी रोटी के लिए अन्य व्यवसाय में चले जाए अपने साथ हमारा और आने वाले बच्चों का भविष्य न खराब करे।
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@AChhavriya@ChouhanShivraj@NEYU4INDIA@ZeeMPCG ऐसे सभी MP Ass Pro अभ्यर्थी , अतिथि विद्वानों को दी गई 25% सीट आरक्षण और 10% अंक के विरोध में hai
आवश्यकता पड़ने पर हम न्यायालय का भी रुख करेंगे
मुख्यमंत्री जी 25% पद आरक्षण, तथा 10% नंबर की घोषणा कानून एवं युवा तथा रोजगार विरोधी है |
नई घोषणा वापस हो
साथ ही पूरी 4000+ रिक्तियों पर भर्ती हो
साक्षात्कार समाप्त किया जाए
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