शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखी जा रही है. अगर ऐसा ही हाल रहा तो साल 2026 पिछले 15 वर्षों में सबसे खराब प्रदर्शन वाला साल हो सकता है. इस साल की शुरुआत से अब तक NIFTY इंडेक्स करीब 13% गिर चुका है.
बाजार की इस गिरावट में कई कारण शामिल हैं. शुरुआत में भारतीय शेयरों की वैल्यूएशन काफी ज्यादा थी. ऊपर से विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से जमकर पैसा निकाला. ईरान-अमेरिका की लड़ाई ने बाजार की गिरावट में आग में घी का काम किया.
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ज्ञानेश कुमार 19 फ़रवरी 2025 को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने।
अब अगर आरोप ये है कि ज्ञानेश कुमार ने आने के बाद वोट चोरी से BJP को चुनाव जितवाये तो कम से कम इससे ये तो मान लिया गया कि 19 फरवरी 2025 के पहले के सारे चुनाव बिना वोट चोरी के निष्पक्ष हुए थे और उन नतीजों पर कोई शक नहीं बचा अब विपक्ष और उनके इकोसिस्टम को।
और जहाँ तक रही 2025 के बाद की बात तो उस दौरान तमिलनाडु और केरल में विपक्ष की जीत ही बहुत कुछ बता दे रही है।
तो मोटे तौर पर ज्ञानेश कुमार एक साधारण सा टूल हैं विपक्ष के बड़े नेताओं के लिए अपनी नाकामियों को ढकने के लिए।
जैसे पहले EVM था, अब ज्ञानेश कुमार हैं।
आगे कोई और ढूँढ लेंगे लेकिन पार्टी का कंट्रोल नहीं छोड़ना है बॉस। लगे रहिए।
If Gyanesh Kumar does not resign by tomorrow, CJP will begin its nationwide protest from Mumbai on 2 October, and take it to cities across India.
This Gandhi Jayanti let’s pledge to save democracy.
अब मोदी सरकार की लूट UPI तक पहुँच गई है। “No fees on UPI” को बदलकर अब “₹2,000 तक के UPI transactions पर no fees” कर दिया गया है।
गगनचुंबी महँगाई से आम आदमी की जेब पहले ही खाली है। थोक महँगाई 10% के क़रीब है और भाजपा सरकार ने जनता पर “Digital Payments Tax” लगाकर उनकी बची-कुची, बचत को भी तबाह करने की योजना बना दी है।
मोदी सरकार का सबसे बड़ा पलटवार देखिए —
10 साल पहले नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था को झटका दिया गया। जब नोटबंदी के विनाशकारी नतीजों पर सवाल उठे, तो सरकार ने दलील दी थी कि नोटबंदी Digital Payments और Cashless Economy को बढ़ावा देने के लिए थोपी गई।
वित्त मंत्री जी ने हाल ही में संसद में कहा था कि UPI पर कोई Tax व Charges नहीं लगेंगे, पर कई ख़बरों के मुताबिक़:-
₹5,000 के transaction पर ₹25 और ₹10,000 पर ₹50 तक की संभावित वसूली की जाएगी। क्या ये सच है?
MDR की बात करें तो सरकार को क्या यह नहीं पता कि व्यापारी पर पड़ने वाला यह अतिरिक्त बोझ आखिरकार कीमतों के जरिए आम उपभोक्ता की जेब से ही वसूला जाएगा?
महँगाई से त्रस्त जनता को राहत देने के बजाय मोदी सरकार हर रोज उसकी जेब पर डाका डालने का नया तरीका खोज रही है !!
TEAM BHARAT has filed a complaint with the CBI against the #SugarScam!
If the CBI director does not register a case; we will fight him as well on court.
#EthanolScam BETA BADHAO YOJNA SUGAR DADDY
#SugarScam
Registering an FIR for a cognizable offence is not a favour that the police may choose to grant.
It is a statutory right of every citizen and a mandatory duty of the police under Section 173 of the BNSS, 2023.
Yet the Delhi Police has avoided registering an FIR in the Sahil Lochab pellet injuries case - because doing so will lead investigators straight to whoever gave the orders to shoot the students, and potentially implicate their boss/es.