व्यवसायीहरूको नेताको दैलो चहारेर मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षेपका लागि उक्साइरहेका छन् ।
मुलुक महिनौदेखि मौद्रिक नीति भनेर हल्लाखल्लामा छ ।
जग्गा र शेयरको मूल्य बढाउन भइरहेको राजनीतिको प्रतिछाँया मौद्रिक नीतिमा-
https://t.co/EIPhPyQ7w0
कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा भने जसरी काम गर्न नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँग नयाँ समीकरण बनाएका थिए, तर नयाँ मन्त्रीले पनि आफूलाई नटेरेको दुःख बेसाउँदैछन् उनी ।
BY @ravindraghimire
क्याबिनेटमा साथी फेरे पनि प्रधानमन्त्रीका दुःख काँधैमाथि https://t.co/rfi7EahC0O
.@ShahBalen ले काठमाण्डूबाट लखेटेको एक सडक व्यावसायीलाई मैले गत आइतवार हाइकिंग जॉदा टोखा नगरपालिकाको झोर बन्ने ठाउमा त्रिशूली तिर जाने हाईवेको सड़कको छेउमा पान बेचदै गरेको देखे।
धिक्कार काठमाण्डू — गारीवलाई गरी ख़ान नदिने आडम्बरीहरुको शहर।
नेपाली समाजका धरोहर भनेकै यी स-साना व्यापारी हुन्। जस्तो सुकै परिस्थिति पनि सामना गरेर सड़क नांग्लो पसल थापेर बस्न हिम्मत र दरिलो मुटु चाहिन्छ। सलाम छ यी हिम्मतवाला भाइलाई जसले नेताको झोले बन्नु या बिदेश पलायन हुनु भन्दा नांग्लो पसल राखेर संघर्ष गर्ने बाटो रोज़े।
The MCC project is vital for rationalising Nepal's power grid and the US Govt. grant is time-bound, but @ravindraghimire reports lethargy and negligence in preparation construction bids and award of contracts. Looks like a national disaster in making.
https://t.co/sIPBK6C3cQ
कभर स्टोरी :
सडक फराकिलो र राम्रो बनाउने उदेश्यले अहिले देशभरी करिव ७०० किलोमिटर बाटो निमार्णका क्रममा अस्तव्यस्त छ ।भत्काएपछि मात्रै आउने चुनौति थाहा पाउने सरकार र ठेकेदारको व्यवाहारका कारण लाखौ जनता धुलो र हिलोको अत्याचारबाट पीडित छन्।
@ravindraghimire
https://t.co/MNvVeP7COB
१० पुसमा आफ्नो एक वर्षको समीक्षा सुनाउँदै प्रचण्डले केही पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक धेरै कार्यक्रममा नजाने घोषणा गरेका थिए ।
बदलिएन प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली, भाषण र भागवण्डामै व्यस्त https://t.co/7kwfGz120z
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नयाँ श्रम स्वीकृति र पुरानो नवीकरण गरेर ६ लाख ९३ हजार ३२ जना श्रमिक विदेश उडेका थिए । यो आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन बाँकी हुँदै १७ असारसम्ममा ७ लाख ४० हजार ८३९ जना वैदेशिक रोजगारी गइसकेका छन्।
- @ravindraghimire https://t.co/DuylYHWdf9
कभर स्टोरी :
जलविद्युतमा भारत बाहेकका मुलुकको लगानी निरुत्साहित गर्नु ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणले प्रत्युत्पादक र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले अनुपयुक्त काम हो । तर, मुलुकमा विस्तारै यिनै काम भइरहेका छन्, कसरी ?
@ravindraghimire
https://t.co/x4E3UCHCZR