माफ़ी माँगने से क्या होगा दलाल @ABPNews ? जो अफ़वाह उड़ा दिए हो वो ख़त्म हो जाएगी क्या? मैंने विरोध किया तो माफ़ी माँग रहे हो! जो बेटियाँ विरोध नही��� कर सकतीं उनको तो तुम आत्महत्या करने पर मजबूर कर दोगे? तुम्हारी बदमाशी से मेरी गरिमा को जो ठेस पहुँची है उसकी कोई माफ़ी नहीं है. कोर्ट में मिलते हैं.
@narendramodi @NCWIndia
मदन दिलावर,
अपने दिन गिनने शुरू कर दो।
अगर तुम्हे लगता है कि हमारे बच्चे ऐसे मरते रहेंगे और तुम अपनी गद्दी पर ऐसे विराजे रहोगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है!
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बलिया की दिव्यांग बिटिया रागिनी को उसकी साइकिल मिल गयी है. अब वह एक पैर से नही, इस साइकिल पर बैठकर फर्राटे से स्कूल जायेगी.
भारत समाचार के एडिटर-इन-चीफ ब्रजेश मिश्रा दी ने अपने चैनल के जिला संवाददाता सर्वेन्द्र विक्रम सिंह के हाथों रागिनी को साइकिल भिजवाई है. साथ ही उससे वीडियो कॉल पर बात करके उसकी खुशी शेयर की. रागिनी की पढ़ाई के लिए भी ब्रजेश मिश्रा जी ने हर संभव मदद का वायदा किया है.
दो दिन पहले रागिनी अपने आंसुओं के साथ बलिया के डीएम से साइकिल की गुहार की थी. सरकारी साइकिल सिस्टम, जांच और मेडीकल परीक्षण में फंसकर रह गयी. 7 साल की रागिनी का एक पैर कुछ वक्त पहले हादसे का शिकार हुआ था. उसका ठीक से इलाज नही हो पाया और वह जीवन भर के लिए अपंग हो गयी. वह एक पैर से कूद-कूदकर स्कूल जाती थी.
📍बलिया, उत्तर प्रदेश
सांसद @SanjayAzadSln जी के निर्देशानुसार @AAPUttarPradesh के साथियों ने बिटिया रागिनी के घर पहुँचकर मदद का हाथ बढ़ाया।
AAP प्रवक्ता @SarveshMishra_ जी और बलिया जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव जी के प्रयासों से पीड़ित परिवार से संपर्क कर बिटिया को व्हीलचेयर तथा ₹25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
जल्द ही बिटिया को कृत्रिम पाँव भी लगवाया जाएगा।
सांसद संजय सिंह जी ने स्वयं बिटिया और परिवार से बात कर हर संभव म��द का आश्वासन दिया है।
बिटिया रागिनी के पास @AAPUttarPradesh के साथी पहुँच गये हैं।
AAP प्रवक्ता @SarveshMishra_ और बलिया जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव जी के प्रयास से परिवार से ���ंपर्क हुआ बिटिया को व्हील चेयर और 25 हज़ार का आर्थिक सहयोग दे दिया गया है।
जल्द ही कृत्रिम पाँव भी बनावाया जाएगा।
बलिया, यूपी के ढीले जिला प्रशासन की तरफ से कल तक अगर कोई सहायता नहीं मिलती है तो परसो तक मेरी तरफ से इस बिटिया को ट्राइसाइकिल पहुंचा दी जाएगी !!
मुझसे इस बिटिया का दर्द देखा नहीं गया। पता नहीं, बलिया के अधिकारी अब तक आंखों पर पट्टी कैसे बा��धे रहे।
Gen- Alpha 👇🏻🔥
“अगर आपके बच्चे होते, तो क्या आप उन्हें ऐसी ही सुविधा देते?”
@madandilawar जी एक छोटी बच्ची का यह सवाल पूरी व्यवस्था से जवाब मांग रहा है।
स्कूल की टूटी पट्टियाँ, जर्जर भवन और हर पल हादसे का खतरा क्या किसी बच्चे की जान जाने का इंतज़ार किया जा रहा है ?
📍राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, थानागाजी, जोधावास, अलवर।
हरदोई के एक स्कूल से वीडियो आया है—बच्चों की थाली में दोपहर के भोजन के नाम पर सूखे चावल।
दुनिया स्कूल मील को charity नहीं, nation-building investment मानती है। WFP के अनुसार स्कूल भोजन पर लगाया $1 कई गुना आर्थिक-सामाजिक लाभ दे सकता है। 2020-24 के बीच दुनिया में school feeding पर खर्च बढ़कर करीब $84 अरब हो गया। फिनलैंड, स्वीडन, जापान, कोरिया पौष्टिक स्कूल लंच देते हैं; ब्राज़ील स्थानीय किसानों से कम-से-कम 30% खरीद की व्यवस्था करता है।
और उत्तर प्रदेश?
PM-POSHAN की cooking/material cost में राज्य का हिस्सा करीब ₹2.71 प्रति बच्चा प्रतिदिन और केंद्र का करीब ₹4.07 है। यानी ₹6.78 में दाल-सब्जी, तेल-मसाला और ईंधन तक!
दूसरे राज्य अतिरिक्त पैसा लगाते हैं। तेलंगाना ने अपनी तरफ से लागत बढ़ाई; पश्चिम बंगाल ने अतिरिक्त राशि देकर अंडा/मछली/चिकन जैसे प्रोटीन जोड़ने की कोशिश की। दक्षिण और पूर्वोत्तर में अंडा-मांस की खपत भी UP से कहीं अधिक है। बच्चों को प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और micronutrients चाहिए—संस्कृति के नाम पर पोषण विज्ञान नहीं बदलता।
अब प्राथमिकता देखिए।
UP सरकार निराश्रित गोवंश के रखरखाव के लिए गौशालाओं को ₹50 प्रति पशु प्रतिदिन देती है—इसे ₹30 से बढ़ाकर ₹50 किया गया। लेकिन अपने हिस्से से स्कूली बच्चे के भोजन पर करीब ₹2.71।
���वाल बहुत बड़ा है: अगर पशु के लिए ₹50 जुट सकते हैं, तो बच्चे के पौष्टिक भोजन के लिए राज्य अपना योगदान कई गुना क्यों नहीं बढ़ा सकता?
कुपोषण सिर्फ भूख नहीं है। शुरुआती वर्षों में खराब पोषण बच्चे की शारीरिक वृद्धि, सीखने की क्षमता और भविष्य की उत्पादकता पर लंबे समय का असर डाल सकता है।
गाय पर खर्च maintenance है; बच्चे के पोषण पर खर्च nation-building investment।
इसलिए सवाल गाय बनाम बच्चा नहीं है। सवाल सरकार की budgetary priority का है:
बच्चे के लिए ₹2.71, गोवंश के लिए ₹50—क्या उत्तर प्रदेश अपने भविष्य पर पर्याप्त खर्च कर रहा है?
राजनीति में गाय पवित्र हो सकती है, लेकिन शासन में बच्चे का भविष्य सबसे पवित्र प्राथमिकता होना चाहिए।
Salute to these kids who are fighting for their future!
All they are asking for is a road to their school. Is that too much to ask after nearly 80 years of Independence? This should have been done decades ago.
This 15th August, let’s pledge to work for the children and schools of rural India. 🇮🇳
UP- हमीरपुर कलैक्ट्रेट में Gen-Alpha को धमकाने के लिए इंस्पेक्टर क्राइम रामकुमार को लगाया गया है. छोटी बच्चियों को अपने घर के बच्चों की नजीर देकर कलैक्ट्रेट से निकाला जा रहा है. पुलिस का इस्तेमाल बच्चों को धकियाने के लिए किया जा रहा है.
��ंस्पेक्टर रामकुमार ने इस दौरान दर्जन भर बार बच्चियों को "हट-हट, हट-हट" कहते हुए संबोधित किया. ग्रामीण परिवेश में ऐसे शब्द जानवरों के लिए इस्तेमाल होते है. नाराज बच्चियां धरने में जाकर बैठ गयी.
Gen-Alpha का सत्याग्रह-
UP- हमीरपुर में चन्दपुर से बच्ची का डेरा तक एक जमाने से कच्ची पड़ी सड़क को पक्की बनवाने के लिए स्टूडेन्ट्स अपने मम्��ी-पापा के साथ कलैक्ट्रेट पहुंचे है. सुबह से धरना दे रहे है. इस सड़क पर पानी भर जाने से छोटे बच्चों को स्कूल पहुंचने में दिक्कतें होती है. आमजन का जीवन भी प्रभावित है.
सीतापुर ,उत्तर प्रदेश
प्राथमिक सरकारी विद्यालय में सब्जी है या पानी
समझना मुश्किल है
रोटी तो ऐसे फेंक कर दी जा रही है
जैसे किसी जानवर को दी जा रही है 😐😐
"पैलेट गन-AK-47 चलाने के खिलाफ फिर प्रदर्शन करेंगे", छात्रों ने दी सरकार को चुनौती
◆ देखिये माहौल क्या है, राजीव रंजन के साथ
#MaholKyaHai#MKH | @rajeevranjanMKH