CIVIL SERVICES HINDI MEDIUM

[NAVAL PUROHIT @purohitgarwal]

@Rameshbhimtal पेपर तो होना ही चाहिए

[NAVAL PUROHIT @purohitgarwal]

@Rameshbhimtal भट्ट जी
सामान्य कामकाज नहीं रूकने चाहिए
PCS में सिर्फ दो एक्जाम सेंटर है
और बच्चे भी सिर्फ 1700 के लगभग

इसलिए पेपर आराम से हो सकता है

[Cas Per @RahulMa88971473]

@Rameshbhimtal पेपर होना चाहिये। पोस्टपोन से प्रोसेस लेट हो जाती है और हमारी उम्र और समय दोनों निकल जाती है। 🙏 जय हिन्द जय भारत 🇮🇳

[CIVIL SERVICES HINDI MEDIUM @rawat_gharwal]

@Rameshbhimtal वो अभ्यर्थी नहीं सर
पोस्टपोन गैंग के सदस्य हैं
हर एक्जाम को पोस्टपोन करने आ जाते हैं

[सोनू राणा 🇮🇳 @umedsr]

@Rameshbhimtal पेपर होना चाहिए काहे को पैनिक फेला रहा हो

[CIVIL SERVICES HINDI MEDIUM @rawat_gharwal]

@Rameshbhimtal पेपर होना चाहिए सर
क्यों पैनिक फैला रहे हो?

[rakhi diwakar @rakhi_diwakar_]

@ukcmo @AU_DehradunNews समस्त पीसीएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों का हमारे युवा मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि कृपया उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा-2024' (PCS-2024-MAINS EXAM )  दिसम्बर अंतिम सप्ताह में आयोजित करने का कष्ट करें ।

[NAVAL PUROHIT @purohitgarwal]

@ukcmo @AU_DehradunNews समस्त पीसीएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों का हमारे युवा मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि कृपया उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा-2024' (PCS-2024-MAINS EXAM )  दिसम्बर अंतिम सप्ताह में आयोजित करने का कष्ट करें ।.

[CIVIL SERVICES HINDI MEDIUM @rawat_gharwal]

@ukcmo @AU_DehradunNews समस्त पीसीएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों का हमारे युवा मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि कृपया उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा-2024' (PCS-2024-MAINS EXAM )  दिसम्बर अंतिम सप्ताह में आयोजित करने का कष्ट करें ।..

[Sejal Rawat @sejalrawat24]

@ukcmo #No_More_reservation

@pushkardhami
@BJP4UK
@OfficeofDhami

[Sri Ghariya @GhariyaSri]

@ukcmo Review

[CIVIL SERVICES HINDI MEDIUM @rawat_gharwal]

@ukcmo

[CIVIL SERVICES HINDI MEDIUM @rawat_gharwal]

@BJP4India @JPNadda @rammadhav_ @kishanreddybjp @BJP4JnK

[None @journalistbisht]

@KumaonJagran 20% में दुसरे भी कंपीट कर सकते है। ओपन सीट होती है।

[Sri Ghariya @GhariyaSri]

@KumaonJagran Stop harnessing youth

[bhUpi Panwar @askbhupi]

@KumaonJagran आरक्षण के बाद भी सामान्य पुरुष के लिए जो सीट बचती भी है वो सिर्फ सामान्य पुरुष के लिए नहीं होती वो भी अनारक्षित होती है। 😒😓😓

[CIVIL SERVICES HINDI MEDIUM @rawat_gharwal]

@KumaonJagran #stop_10_percent_Andolnkari_Reservation
#No_More_reservation
#Uttarakhand_Youth

@DIPR_UK @ukcmo @AmarUjalaNews @AftabAzmat4 @AjitSinghRathi
@OfficeofDhami
@BJP4UK @BJP4India @LtGenGurmit
@DainikBhaskar
@Live_Hindustan...

[Kumaon Jagran @KumaonJagran]

प्रधानमंत्री जब अन्य पार्टियों के 'रेवड़ी कल्चर' की आलोचना करते हैं, जिसमें मुफ्त बिजली और पानी जैसी सुविधाओं का वितरण शामिल है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या बढ़ते हुए आरक्षण का यह सिलसिला भी उसी 'रेवड़ी कल्चर' का हिस्सा नहीं है?

उत्तराखंड में हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। यह भी इसी 'रेवड़ी कल्चर' का हिस्सा है, जिसमें लगातार आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इससे सरकारी नौकरियों में गैर-आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए अवसर कम होते जा रहे हैं।

100 सीटों का उदाहरण:
सरकारी नौकरियों के 100 पदों में से:
क्षैतिज आरक्षण (47%):
◦SC (अनुसूचित जाति): 19%
◦ST (अनुसूचित जनजाति): 4%
◦OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग): 14%
◦EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): 10%

47 सीटें इन वर्गों के लिए आरक्षित हो जाती हैं।

ऊर्ध्वाधर आरक्षण (शेष 53 सीटों पर):
◦महिलाएं: 30% (लगभग 16 सीटें)
◦पूर्व सैनिक: 5% (लगभग 3 सीटें)
◦स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित: 2% (लगभग 1 सीट)
◦दिव्यांगजन: 4% (लगभग 2 सीटें)
◦खिलाड़ी: 5% (लगभग 3 सीटें)
◦अनाथ बच्चे: 5% (लगभग 3 सीटें)
◦राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रित: 10% (लगभग 5 सीटें)

इन श्रेणियों के लिए लगभग 33 सीटें आरक्षित हो जाती हैं।

इस तरह 100 में से लगभग 80 सीटें आरक्षित हो जाती हैं, और केवल 20 सीटें गैर-आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए बचती हैं।

इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि कई लोग आरक्षण के इस सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग फर्जी EWS और दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरियों में जगह बना लेते हैं।
जब तक वोट बैंक मजबूत होता है, तब तक राज्य और केंद्र सरकार को इन मुद्दों की परवाह नहीं होती।

गैर-आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए अब सरकारी नौकरियों में प्रतिस्पर्धा करना लगभग असंभव हो गया है, और इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि यह भी एक प्रकार का 'रेवड़ी कल्चर' है, जो कुछ वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए लागू किया जा रहा है।
सरकार को एक संतुलित नीति बनानी चाहिए, ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके, बजाय इसके कि कुछ वर्गों को आरक्षण की 'रेवड़ी' बांटी जाए। @narendramodi @pushkardhami

#Uttarakahnd #Reservation #UPSC #UPSCLaterallEntry

[CIVIL SERVICES HINDI MEDIUM @rawat_gharwal]

@ukcmo