झारखंड सरकार ने 'वही' किया जो उनको नहीं करना चाहिए था, और जो मोदी सरकार को जंतर मंतर पर करना चाहिए था। @HemantSorenJMM ने सोच-समझकर रैंडम ग्रुप को लेजिटिमेसी दी जब कि अराजनैतिक छात्र-छात्राएँ कहीं और हैं। @JPNadda ने मूर्खतावश उन्हें लेजिटिमेसी दी जिन्हें छात्र-संबंधित विषयों से कोई लेना-देना नहीं था।
कहते हैं अनुभव से ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, यहाँ @BJP4India के सलाहकार कौन थे मुझे उनका नाम जानना है।
Being a bad child is a matter of character, not gender.
When news broke that Shivcharan Gupta’s three daughters didn't turn up for his funeral, the real issue was simple: children abandoning their dying parent. It was never about them being women. Yet, it quickly turned into a gender issue, and some people began making up conspiracy theories, asking, "What if he was actually a terrible father?"
That argument makes no sense when you look at the facts. If he was really such a terrible person, why did they keep talking to him on the phone until he got sick? Why did they used to pick up old age home manager's phone and listen to him giving them his sickness updates? If they hated him so much, why did they ask to watch his funeral on a video call and initially ask for his ashes to be kept? Real anger leads to cutting someone off completely. Keeping in touch from a distance and watching the funeral on a screen doesn't show fear or past pain; it shows laziness and a lack of care.
Trying to defend them just because of their gender is wrong. Caring for your aging parents is a basic human duty for both sons and daughters, and these three are simply a bad example. You don't need to invent excuses for them. If you abandon the parent who raised you in their final moments, you are a bad child, plain and simple. And even if he was a bad father, of which there is no proof or logic, still, it's your biological and spiritual duty to be with the one who gave you life.
"मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनम् ।
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥"
: वाल्मीकि रामायण, युद्धकाण्ड, सर्ग १०९.२५
भगवान श्रीराम बोले: विभीषण! वैर जीवन काल तक ही रहता है। मरने के बाद उस वैर का अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है।
गजब का संविधान है भारत का -
IAS अपने बच्चे का FEES नहीं भरेगा क्योंकि वो SC/ST है ,
चपरासी अपने बच्चे का FEES तीन गुना भरेगा क्योंकि वह सवर्ण है ,
अब तो आरक्षण को हटा के ही सांस लिया जाएगा !!
अपने हक़ के लिए लड़ो
लड़ नहीं सकते तो लिखो।
लिख नहीं सकते तो बोलो।
बोल नहीं सकते तो साथ दो।
साथ भी नहीं दे सकते तो जो लिख बोल और लड़ रहे है उनका सहयोग करो।
ये भी ना कर सको तो उनका मनोबल ना गिराये क्योकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे है।
#studentmovement#studentmovement
#StudentProtestJharkhand
500 में से 11 अंक वाला शिक्षक, आपके बच्चों को पढ़ा रहा है;
800 में से 1 अंक लाने वाला डॉक्टर, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर चुका है;
लेकिन आरक्षण पर बात नहीं होनी चाहिए!
टैक्स कौन सा वर्ग सबसे अधिक दे रहा है? देखें इस वीडियो में...
केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि SC/ST कोटा में ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा नहीं लागू होगी क्योंकि वह केवल OBC के लिए थी। तो मोदी जी, OBC रिजर्वेशन तो पहले था ही नहीं, फिर वो क्यों आया और आपकी पार्टी ने उसका समर्थन क्यों किया था?
दूसरी बात, आपके वकील ने कहा कि ‘आय के आधार पर’ SC/ST आरक्षण बिलकुल नहीं होगा क्योंकि उसका आधार केवल ‘आर्थिक पिछड़ापन’ ही नहीं, ‘ऐतिहासिक उत्पीड़न और अन्याय’ है। ‘केवल’ आर्थिक पिछड़ापन कहाँ, आप तो इनकम को कहीं भी आधार नहीं मानते!
जिस EWS का आप ढोल पीटते हैं, उसमें न तो फॉर्म के दाम कम हैं, न हॉस्टल की फीस, न कोर्स फीस… तो ये दो कौड़ी का राजनैतिक झुनझुने का सामान्य वर्ग करे क्या? @narendramodi यह बताएँ कि सामान्य वर्ग के टैक्स के पैसों से फंड हो रही SC/ST आरक्षण सब्सिडी का लाभ, सामान्य वर्ग के EWS को ही क्यों नहीं मिलता?
कोई तर्क है इसका कि आप जिसे सर्टिफाइड गरीब मानते हैं, वो प्रमाण पत्र उससे माँगते हैं, उसे सत्यापित करते हैं और उसे नौ लाख से सोलह लाख तक का लोन ले कर पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर आप 1000 SC और 1000 OBC जातियों के शून्य प्रतिनिधित्व पर मौन हो जाते हैं कि इन जातियों का आरक्षण कहाँ है?
सत्य यह है कि आपका ‘विकसित भारत’ टूटते हायवे और निम्न गुणवत्ता के 50% लोगों से भरे कॉलेजों और विद्यालयों से कभी पूरा नहीं हो सकता। आरक्षण की समीक्षा करनी ही होगी, उसे तार्किक रूप से लाना ही होगा।
१. शून्य प्रतिनिधित्व वाली जातियों की पहचान
२. EWS की SC के स्तर की आर्थिक छूट
३. न्यूनतम अंक का विधान, GC से 10% से अधिक का कटऑफ में अंतर न हो SC/ST में
४. सक्षम लोगों को फर्जी तर्क के कारण आरक्षण न दिया जाए
५. हर श्रेणी में सबसे गरीब, पिछड़े को ही आरक्षण मिले
६. हर दस वर्ष में जातियों की समीक्षा और निष्कासन, नई जातियों को लिस्ट में जोड़ना बंद करें
हर आंदोलन अपनी माँगों से नहीं, बल्कि अपने आचरण से भी पहचाना जाता है। इतिहास गवाह है कि जिन आंदोलनों ने संयम, अनुशासन और तर्क का साथ नहीं छोड़ा, उनकी बात समाज ने अधिक गंभीरता से सुनी।
CJP प्रदर्शन में हमने देखा ही कि मूल मुद्दा पीछे छूट गया और राजनीतिक नारेबाज़ी, व्यक्तिगत टिप्पणियाँ तथा अपमानजनक भाषा चर्चा का केंद्र बन गई। ऐसे माहौल में आंदोलन की वास्तविक माँगें अक्सर शोर-शराबे में दब जाती हैं और जनसमर्थन, पुलिस प्रसाशन भी प्रभावित होता है।
इसके बिल्कुल विपरीत, झारखंड में परीक्षा संबंधी कथित धांधली के विरुद्ध आंदोलन कर रहे छात्रों की एक अलग तस्वीर सामने आती है। कई दिनों से सड़क पर होने के बावजूद वे बार-बार इस बात पर ज़ोर देते हैं कि उनका आंदोलन छात्रों का है, इसे धार्मिक या राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। वे अपनी लड़ाई को मुद्दों तक सीमित रखने, लोकतांत्रिक मर्यादा बनाए रखने और किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करने की बात करते हैं।
यही अंतर किसी भी छात्र आंदोलन की परिपक्वता को दर्शाता है। जब आंदोलन का केंद्र व्यक्तिगत कटुता नहीं, बल्कि अपने अधिकार, न्याय और पारदर्शिता की माँग हो, तब उसकी नैतिक शक्ति भी कहीं अधिक मज़बूत दिखाई देती है।
मैं इन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हूँ।
छात्रों की पीड़ा और उनकी बेबस आवाज़ सुनकर देश के किसी भी कोने में बैठा संवेदनशील नागरिक अपनी आँखें नम होने से नहीं रोक पा रहा। सवाल यही है, जब पूरा देश इन बच्चों का दर्द महसूस कर रहा है, तो सरकारों का कलेजा क्यों नहीं पसीज रहा?
आखिर ये किस मिट्टी के बने हैं, जिन्हें विद्यार्थियों के आँसू, उनका संघर्ष और उनके टूटते सपने भी दिखाई नहीं दे रहे? सत्ता में बैठे लोगों को याद रखना चाहिए कि ये केवल छात्र नहीं, देश का भविष्य हैं; और जब भविष्य सड़कों पर न्याय की गुहार लगाए, तो सत्ता की चुप्पी सबसे बड़ा अन्याय बन जाती है।
Dear @Reuters, @Bloomberg, @WSJ, @nytimes, @wapo, @FT & the brown Indian sepoys who write for them, why aren’t you covering Pakistani army’s genocide in #PoK as fully as you did the cockroach party protests in India which led to zero deaths?
This minor girl had been missing since 11 July. One Mohd Junaid Ansari was the suspect in her kidnapping
Three weeks of disappearance. No trace of the girl
It was only after @sewanyaya complained to Human Rights Commission and @KanoongoPriyank issued prompt notice to Bihar police for urgent recovery of the girl that she has finally been brought back today
Another girl saved
We will ensure the perpetrator goes to jail under POCSO
Dear Media Channels,
If you are discussing Reservation or Reservation Hatao Andolan (RHA), please focus on our clear reform demands.
Also invite people directly representing the movement who can explain the facts behind these demands.
We are just a message away. Thanks!
𝐇𝐨𝐰 𝐚𝐧 𝐀𝐒𝐇𝐀 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐞𝐫 𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐡𝐞𝐫 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐟𝐥𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐟𝐢𝐯𝐞 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐮 𝐰𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐡𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭 𝐭𝐨 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐢𝐭𝐲
Her name is Namrata Macwan, and she works as an ASHA (Accredited Social Health Activist) supervisor in Gujarat
Macwan would make her team stay back after work to disparage Hindu deities by calling them "stones", distribute Bibles and make them watch faith-healing videos
Once, under the guise of field work in Vadodara, she took them to an actual gathering where pastors were giving sermons on superiority of Bible and people were giving testimonies of how conversion changed their lives
When her team members tried to leave, she threatened to withhold their salaries
Finally, last year, one of the members filed a complaint against Macwan at Khambhat Rural Police Station, describing a series of such incidents between 2022 and 2024
FIR was filed under Gujarat Freedom of Religion Act (or anti-forced conversion act)
After investigating her activities and financial transactions, police wrote in chargesheet that Macwan and her family are members of Jehovah's Witnesses, actively seek converts and they had received Rs 30 crore from the organisation for conversion-related activities
Recently, Macwan filed for bail in Gujarat High Court
Macwan's lawyer argued that as a member of Jehovah's Witnesses, she had a fundamental right under Article 25 of the Constitution to propagate her faith
High Court rejected it
Court observed that the constitutional right to propagate religion does not extend to conversions brought about through force, fraud or coercion
The case is under trial at a sessions court
Now imagine if there were no state anti-forced conversion laws. How would such crimes even be brought to trial?
This week, Maharashtra became the 13th state to enact a Freedom of Religion law
At the same time, several petitions seeking to repeal or dilute such laws, including those filed by organisations such as Jamiat, the Catholic Bishops' Conference and Teesta Setalvad’s, are pending before Supreme Court
@sewanyaya, along with our legal partner @NetworkforJus, have intervened in these proceedings, enabling 18 interventions petitions by actual victims of forced conversions
We are awaiting the next hearing
On ground, we are continuously spreading awareness about conversion tactics and these laws so people can use them and states that don't have the law yet, must introduce it
Conversion rackets have had a free run for decades, altering demography in several parts of the country and creating Hindu-haters. No more.
जयंती रॅली च्या नंगानाचाच्या video च्या trauma मधून बाहेर येण्यासाठी श्रुती मराठे यांचे हे बहारदार वादन आणि हि grecious smile बघा मिट्रो.🔥🔥🔥.
पुन्हा एकदा सुप्रभात 🙏
Chinthada Anand Paul from Andhra’s Guntur has been a Pentecostal pastor for 15 years
For years, he has organised gatherings of people fraudulently promising them miraculous cure through his prayer if they accepted Jesus as their “saviour”
In 2021, activist Akkala Ramireddy disrupted his gathering, objecting to conversion of Hindus
Paul filed an FIR against Ramireddy under Scheduled Caste Atrocity Act
Trial started. Paul’s lawyer presented his SC certificate in court, saying that when he was Hindu, he belonged to the Madiga jaati, a Scheduled Caste in Andhra Pradesh
Ramireddy’s lawyer objected saying that document was invalid as Paul had converted to Christianity
In May 2025, Andhra Pradesh high court ruled in favour of Ramireddy, citing Clause 3 of Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 that allows SC status only for practicing Hindus, Buddhists and Sikhs
Paul challenged it in Supreme Court. There too, Ramireddy won the case
In March 2026, Supreme Court reaffirmed that practicing Christians and Muslims can NEITHER claim Scheduled Caste reserved quota NOR slap SC Atrocity Act on anyone as their SC certificates were no more valid
Last week, Paul pleaded for review of the Supreme Court verdict
The Court dismissed it, reiterating that he cannot use SC atrocity Act
@sewanyaya runs a dedicated program to see better enforcement and social awareness about this Constitutional provision: https://t.co/pjJ4JgWvVa
We are working to make it a movement like @GemsOfBollywood. Every convert should lose SC benefits