@UIDAI@ceo_uidai सर मेरी पोस्ट व अटैचमेंट मे SRN दिया गया है।आपके लखनऊ कार्यालय जैसा ही आपके कार्यालय ने भी समस्या को देखा नही व उसका समाधान कैसे होगा बताया।पत्नी मेरे बाद फेमिली पेशन की हकदार होगी।पैन मे वास्तविक जन्मतिथि दर्ज है आधार मे गलत है जिससे पैन आधार लिंक नही हो रहा है KYC नही हो रही है
मुझे गर्व है कि मैं BSP का कार्यकर्ता हूँ और आदरणीय बहनजी के निर्देशन में मिशन और मूवमेंट के सिपाही की तरह काम कर रहा हूँ.बहनजी ने हमेशा बहुजन समाज के हित के बारे में ही सोंचा है और यही कारण रहा है की जब भी मौका मिला राज्य सभा और एमएलसी चुनाव में भेजने का तब गरीब बहुजन समाज के लोगों को राज्य सभा में सांसद और विधानसभा में एमएलसी बनाने का काम किया कभी भी उद्योगपतियों के इशारे पर या उद्योगपतियों को राज्यसभा में सांसद बनाकर नहीं भेजा.ना ही कभी धन्ना सेठों से चंदा लिया.हमें आदरणीय बहनजी पर गर्व है.
Sitting together with Justice C.S. Karnan at his official residence in Calcutta in 2017.
From left to right: Dr Raj Kumar, Nitin Meshram, Justice C S Karnan, Prof Alone, and Prof Dilip Mandal.
Some moments stay etched in memory forever.
Vinamra Abhivadan 🙏🏽
भला हो बासपा, मान्यवर कांशी राम और बहनजी का जिन्होंने बाबासाहब के बताये हुए संवैधानिक मार्ग पर चल कर बहुजनो को मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब भी देखना सीखा दिया। यही तो बहुजन आंदोलन की ताकत है।
Jai Bhim, Justice Karnan 🙏🏽
Legendary judge Justice C.S. Karnan, who fought against caste discrimination and corruption in the judiciary and went to jail for a public purpose, passed away today, November 13, 2026, at Apollo Hospital in Chennai.
I had a long association with Justice Karnan. He was a man of sterling character and mighty spirit.
He considered himself an adopted son of Ambedkar and continued his fight against caste oppression and corruption in the judiciary until the end.
हम 1 साल से Pay back to Society के कार्यक्रम में संवाद करते है तब लगातार हम शुरुआत ही इससे करते है कि;
"आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस नौकरियां खत्म कर देगा। ऐसी स्तिथी में एससी/एसर्टी युवा क्या इसके लिए तैयार है"
आकाश आनंद ने आज बकैती या धर्म पर टिपण्णी, शोषण का रोना, सपा भाजपा की तरह एक दूसरे पर हिन्दू-मुस्लिम पर डिबेट व टारगेट करने व इधर उधर की बातों की जगह सीधा कहा कि;
"केंद्र व राज्य सरकार बताये की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां खत्म कर रहा है ऐसी स्तिथी में एससी/एसर्टी/ओबीसी युवाओ के लिए आपने क्या सोचा है। क्या आपने इन युवाओ को इसके लिए तैयार किया है?"
यह यह काफी महत्वपुर्ण प्रश्न है। आने वाले 5 साल में यह एक सबसे बड़ी समस्या बनने वाला है। एससी/एसर्टी/अत्यंत ओबीसी युवा इसका सबसे बड़ा शिकार बनेगा।
इसलिए केंद्र व राज्य सरकार अगर आपकी नही होगी तो इसका सबसे बड़ा शिकार अनुसुचित जाति/जनजाति बनेगी।
विकास कुमार जाटव
@Mayawati@AnandAkash_BSP
Dear PM @narendramodi,
The government pays a Diwali bonus to its own employees. 🪔🎉
A bonus law exists for others too. But it covers only workers earning up to Rs 21,000 a month, in firms with 20 or more people.
Daily wagers, labourers, shop staff, domestic workers. Most of them get nothing.
Extend the law to every worker in India. Private or public. Factory worker or daily wager.
Diwali is for everyone. So should be the bonus.
If Akash Anand repeats all those four questions that @Mayawati ji asked him at every rally in every district of UP, the BSP will not just emerge as the single largest party but will also form the government in UP very comfortably.
1. भारतीय राजनीति में आपसी अविश्वास, द्वेष, कटूता, आरोप-प्रत्यारोप आदि का स्तर, गिरते-गिरते अब व्यक्तिगत स्तर पर भी काफी बेलगाम होकर असंसदीय, अमर्यादित, अपमानजनक, संकीर्ण व जातिवाद से ग्रसित होता हुआ, हिंसक बयानबाजी़ तक भी पहुँच जाना अति-दुखद तथा देश की गरिमा व मान-मर्यादा आदि के लिये भी अति-चिन्तनीय।
2. इतना ही नहीं बल्कि इससे बढ़कर शीर्ष स्तर पर भी आसीन लोगों के लिये एक-दूसरे के लिये अगर समुचित सम्मान नहीं तो आपत्तिजनक एवं विषैली राजनीति को अवश्य ही किसी भी प्रकार से बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये, वरना ख़ासकर बढ़ती संकीर्ण व ग़रीब-विरोधी स्वार्थी राजनीति के प्रचलन के कारण लोगों का भरोसा यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पर कमज़ोर होना कतई भी देश व जनहित में नहीं होगा।
3. वैसे भी सरकारी स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार व चुनावी प्रक्रिया पर भी ऊंगली उठने के कारण जनता में पहले से ही काफी बेचैनी है और ऐसे में नेताओं के बीच आपस में नाक की लड़ाई स्थिति को और भी अधिक विषम बना रही है, जबकि जनता की चाहत देश की बढ़ती ग़रीबी, बेरोज़गारी व महंगाई आदि जैसी ज्वलन्त समस्याओं के निदान पर सभी का ध्यान केन्द्रित करने की है।
4. ऐसे में ख़ासकर सभी पार्टियों व उनके नेताओं के बीच अशोभनीय टीका-टिप्पणी व बयानबाजी का बढ़ता हुआ होड़ यहाँ राजनीतिक माहौल को और भी अधिक कड़वा व विषैला बनायेगा, जो अनुचित। सभी लोग इस ओर ज़रूर समुचित ध्यान दें तो यह बेहतर।
How are judges of the Supreme Court and the High Courts appointed? Not by the Constitution's text, but by a system the judges created for themselves.
Article 124 says the President appoints judges after consulting the CJI. In 1993 and 1998, the Supreme Court read "consultation" as "concurrence" and gave the final word to a Collegium.
For the Supreme Court, the Collegium is the CJI and the four senior-most judges.
For a High Court, its Chief Justice and two senior-most judges recommend names. Those names then go to a Supreme Court Collegium of three: the CJI and the two senior-most judges.
The rules are in the Memorandum of Procedure of 1999. The state government and the Intelligence Bureau give inputs, and the Law Ministry sends the file to the PM and the President.
The government can return a name only once. If the Collegium reiterates it, the government must appoint.
In 2015, Parliament tried to change this through the NJAC. The Supreme Court struck it down and asked for a revised Memorandum of Procedure. Eleven years later, there is still no agreement, and the 1999 rules continue.
No written criteria. No public reasons. No time limits. Judges choose judges.
So…
Article 124 gives the government a role. It is time to make that role real, open and accountable.
I wrote on how Baba Sahab Dr Ambedkar rejected this very idea in the Constituent Assembly: https://t.co/3ZGVwJHe6d
सपा-कांग्रेस की नूराकुश्ती!
वैसे तो सपा और कांग्रेस का गठबंधन पहले ही टूट चुका है। इसी कारण गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में अखिलेश यादव को BJP सांसद के बेटे परिमल नथवानी को राज्यसभा भेजना पड़ा। अब बस सरेआम मुँह-फुटव्वल होना बाकी है।
lJustice Kaul calls it "bizarre." I call it social justice.
The government asked the Collegium what caste a minority-faith judge's family belonged to before they converted.
The real question: were they Dalit?
That is not discrimination. That is diversity.
For decades, the Collegium has picked judges from the same few families and castes, and never once asked who is missing from the bench.
Article 15(4) allows special care for backward classes. Asking about caste is the first step.
So…
CJI Chandrachud was right to carry the question to the Collegium.
A bench that never asks about caste will never have Dalits on it.
Justice Kaul keeps landing in controversies over Dalit judges.
First, Justice Karnan. A Dalit judge who accused Kaul of caste bias in 2015, and alleged widespread corruption and casteism in the judiciary. He ended up in jail.
Now, Kaul's memoir. A minority-faith judge whose family the government asked about: what was their caste before conversion?
I heard that judge is a Dalit Christian.
What is Justice Kaul's problem with Dalit judges?
The government is the final appointing authority. Consulting it before nominating a candidate to the Supreme Court is the finest workout. The Collegium doesn't overstep its authority, and the Constitution is upheld.
Kudos to Justice Chandrachud 🙏