गुज्जू जैनांना मुंबईत अजिबात शाकाहार च्या आधारावर गटबाजी वसाहती उभ्या करता येउ नयेत अशे शासन नियम आणावे लागतील. लोकशक्ती हि पैश्याच्या शक्ती पेक्षा कधीही मोठी आहे. जर अश्या colony वसाहती उभ्या करता आल्या असत्या तर त्यांनी US UK कॅनडा ऑस्ट्रेलीय मध्ये त्या आदी केल्या असत्या पण तिथली सरकारं परवानगी देत नाही मग आपणच का हि नाटकं सहन करायची हे सर्व आपल्या जमिनी अस्तित्व बळकावण्या साठी सुरु आहे. समजा आज हे मराठीविरोधी सरकार गेलं आणि उद्या स्थानिक पक्षांचं सरकार आलं तरीही हे दिल्लीच्या कोर्टात जाऊन नियम बदलून आणतील अश्या गोष्टींची दखल घेऊनच स्वायत्ततेचा लढा उभा केला आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि राज्यांना संपूर्ण स्वायत्तता म्हणजे राज्य आपलं जमीन आपली आणि कायदे सुद्धा आपलेच असणार.
हे पद्धतशीर आवाज दाबण्यासाठी केलं जातंय कोणी काहीच बोलायचं नाही व्यक्त व्हायचं नाही. ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत त्यांना गुन्हे मागे घेऊ असं आश्वासन देऊन मोकळं सोडलं आहे, सर्वकाही लोकांमध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी. कोणी प्रसाद सारखं असेल त्याला पोलिसी धाक दाखवून गप्पा करायचं. प्रसाद वर हि वेळ आली सामान्य लोकांचं काय?
Rather than debating whether our state should adopt a two-language formula, efforts should be directed towards opposing and scrapping the "three-language formula" entirely, and advocating for an amendment to Article 343 to grant official language status to all Indian languages.
@DrSEShinde एकाचवेळी मराठी आणि परप्रांतीय अश्या दोन दगडांवर पाय ठेऊ नका ज्याप्रकारे ठाण्यात यांची मतदारसंख्या वाढतेय हे भविष्यात तुम्हाला सुद्धा डोईजड जाणार आहेत. व्हिसाकायदा १९६० पूर्वीपासूनचे राज्याचे नागरिकत्व या दोन मागण्या संसदेत मांडा. #स्वायत्तमहाराष्ट्र 🚩
भारतात आणि पाकिस्तान मध्ये जोपर्यंत तिथल्या प्रत्येक भाषिक ओळखींना त्यांचे स्वातंत्र्य मिळत नाही तोपर्यंत त्या त्या समाजाचा सर्वांगीण विकास होणार नाही आणि योग्य राष्ट्र निर्मिती सुद्धा होणार नाही. ह्या दोन्ही इंग्रज निर्मित शोषण व्यवस्था आहेत.
भारतीय उपखंडात नेपाळ भूतान बांगलादेश श्रीलंका ह्याप्रमाणेच सार्वभौम भाषिक वांशिक देश उदयास येणे काळाची गरज आहे.
भारत हा मुळात उपखंड आहे, भारतीय उपखंडातील भाषिक वांशिक साम्राज्य लयाला लावून ब्रिटिशांनी भारतीय उपखंडावर त्यांचा युनिअन जॅक फडकावला आणि दिल्लीतून शासन करण्यास सुरवात केली हे संपूर्ण युरोप वर लंडन मधून शासन करण्या सारखं आहे. पाकिस्तान मध्ये सिंध बलुचिस्तान पंजाब राहिलेला काश्मीर असे किमान ४-५ भाषिक देश आहेत त्यांच प्रमाणे भारतात सुद्धा भाषिक राज्य हि देशच आहेत कारण देश म्हणजे एक भाषा एक संस्कृती एक इतिहास. भारत, पाकिस्तान हे दोन्ही ब्रिटिश निर्मित आहेत. पाकिस्तान आणि भारतातील कट्टरवाद ह्या भाषिक वांशिक ओळखींना स्वातंत्र मिळेल तेव्हा संपुष्टात येईल अगदी युरोप प्रमाणे आणि खुंटलेल्या विकास सुद्धा साधला जाईल. बांगलादेश ने विकास केला मात्र धार्मिक कट्टरवाद आणि लोकसंख्या नियंत्रण त्यांना अजूनही करता आलेलं नाही. आपल्या भाषिक राज्यांनी विकास साधला (महाराष्ट्र व इतर दक्षिणी राज्य) मात्र सीमा सुरक्षा, उत्तरेतील अनियमित स्तलांतर, धर्माध राजकारण ह्यामुळे विकासाची गती पुन्हा खुंटली आहे. आता आपण पारतंत्र्यात गेलो आहोत कि काय हाच प्रश्न पडला आहे.
@Rashtrabhasha_ महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री हिंदी लादून घेतोय म्हणून दिल्ली आपल्यावर त्यांची धोरणे भाषा नियम सर्वच लादते आहे. स्वतः फडणवीस CMO महाराष्ट्र च्या खात्यावरून राजभाषा अधिनियम पायदळी तुडवून त्रिभाषा सूत्र वापरतात. कुंपणच शेत खातंय.
@waglenikhil काँग्रेस भाजपच्या माध्यमातून देव देश धर्माच्या आडून हिंदी उर्दू वाद्यांनी व भांडवलदारांनी आलटून पालटून महाराष्ट्र लुटला तरी दिल्लीच्या ताटाखालचे मांजर बनून विश्लेषण करण्याची इथल्या बौद्धिक वर्गाची हौस मिटत नाही. महाराष्ट्र आणि मराठी म्हणून कधी विचार करणार? कालच स्वराज्य दिन झाला.
@SWARAJYANIRMAN@abhijeet_dipke ह्याच्यापासून भाषिक अस्मितावादी लोकांनी लांब राहावे हा तीच ती उत्तरेच्या हिंदीवादी राजकारणाची पट्टी पढवून आपल्याला दिल्ली केंद्रीत व्यवस्थेत बांधून ठेवण्याचे राजकारण करू पाहतोय. व्यवस्था बदल वगैरे याच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे स्वायत्त राज्य भारत संघराष्ट्र हेच आपले अंतिम उद्दिष्ट
@abhijeet_dipke अभिजित सर माहिती घेऊन बोलत जा - लोकांमध्ये बनत असलेली विश्वासहार्यता गमावू नका
1920 Indian general election: This is widely regarded as the first general elections in India's modern history. Held in November 1920 under the Government of India Act 1919 (Montagu-Chelmsford Reforms), they elected members to the Central Legislative Assembly (lower house), Council of State, and various provincial legislative councils. The Central Legislative Assembly had 104 elected seats out of a total around 145.
Subsequent elections occurred in the 1920s, 1930s (e.g., 1934), and under the Government of India Act 1935, which expanded provincial assemblies with more elected seats (though still limited franchise and separate electorates for different communities).
In short: Elections existed under British rule from 1920 onward
नेहरूना महान बनवण्या आदी काही प्रश्न मराठी माणसाने स्वतःला विचारावे
- नेहरू महाराष्ट्र विरोधी होते? मराठी राज्य होऊ नये मुंबई महाराष्ट्राला मिळता कामा नये ह्यासाठी ते आग्रही होते? CD देशमुख (पहिले वित्तमंत्री) ह्यांनी नेहरू सरकार मध्ये राजीनामा का दिला?
- संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत जे १०८ लोकं मृत्युमुखी पडले (ज्यात एक शाळकरी मुलगा होता ज्याला शाळेतून घरी जाताना गोळी लागली) हुतात्मे झाले त्या हत्याकांडा मागे कोण होतं? मुरारजी देसाई कडे एकट्याने निर्णय घेण्याची क्षमता होती का? नेहरूंच्या पाठबळा शिवाय हे शक्य होते का?
- नेहरू गांधी दोघेही गैर हिंदी राज्यात हिंदी सक्ती साठी आग्रही होते?
- नेहरू भाषिक राष्ट्रवादाच्या विरोधात होते का? दिल्लीतील स्वतःची सत्ता/खुर्ची लोकांच्या (मुख्य करून दख्खनी/दक्षिणी) भाषिक स्वातंत्र्यापेक्षा त्यांना जास्त महत्वाची होती?
तुम्ही US मध्ये राहता USA चे federal structure कसे आहे? USA स्तलांतरितांचा देश आहे मुख्यत्वे यूरोपीय लोकांची colony. यूरोपीय युनिअन (EU) मध्ये प्रत्येक भाषेचा सन्मान कसा केला जातो? जर एकाच भाषेने काम होत असतं तर यूरोपीय युनिअन ची भाषा इंग्रजी असती. भारतात आपण परकीय यूरोपीय शक्ती (ब्रिटिश/इंग्रज) विरुद्ध भारतीय (Indian) म्हणून एकत्र येऊन लढलो त्यामुळे देश हि एक भावना आहे पण खरंच देश असा असतो का? देश म्हणजे एक भाषा एक संस्कृती एक इतिहास. भारत हे एक संघराज्य आहे तू बाबासाहेबांचा उल्लेख केलास त्यांच्या घटनेतील कलम "१" मध्ये हे स्पष्ट आहे कि भारत संघराज्य आहे म्हणजेच हि एक भाषिक युनिअन आहे. आणि युनिअन मध्ये जर संघीय भावना नसेल तर ते कसं चालेल? एकाच प्रदेशातल्या भाषेला दुसऱ्या प्रदेशातील लोकांवर अश्या प्रकारे लादणे हे लोकशाही संघराज्य पद्धतीचे लक्षण आहे का?
आज महाराष्ट्रात ४०% परप्रांतीय झालेले आहेत (२०११ चे सेन्सस काढून बघा). केंद्र सरकार ने लोकसंख्या नियमन करायला ह्यासाठीच सांगितलं होतं का कि उत्तर भारतातून लोकं दक्षिण भारतात भरता येतील? महाराष्ट्र कर्नाटक केरळ आंध्र तामिळनाडू हळूहळू उत्तर भारतीय हिंदी/उर्दू भाषिकांच्या वसाहती होत आहेत आणि त्यामुळे तुझ्या आंदोलनाने महाराष्ट्र दक्षिणेचं काही भलं होईल ह्यात मला शंका आहे.
केस कोर्टात होती ८ वर्ष त्याचा निकाल लागल्यावर कारवाई केली पश्चिम रेल्वे ने ह्याचं श्रेय ह्याच्या साहेबांचं आणि त्यात भर ह्यांचेच मंत्री त्या अनधिकृत घुसखोरांना तिथेच पक्की घरं दिली जातील अशी आश्वासनं देतात. त्या कारवाईत फक्त १०% वांद्रे रेल्वे स्तनाकालगतच्या झोपड्या तोडल्या ह्या सगळ्या युपी बिहारी मुस्लिम बांग्लादेशींच्या झोपडपट्ट्या काँग्रेस ने १९४७ पासून वसवल्या जेव्हा जेव्हा स्थानिक पक्षांनी आवाज उठवला तोडायला गेले तेव्हा भारत एक देश आणि पक्षावर बंदी घालण्याच्या धमक्या देऊन ह्या झोपड्यांना अभय दिलं आणि ह्याचं खापर हे स्थानिक पक्षांवर फोडणार.
तुमच्या साहेबाला उरलेला ९०% बेहराम पाडा, मुंब्रा, भिवंडी, कुर्ला, मानखुर्द, भायखाळा आत्ताचं नवीन शिळफाट्याला उभं राहिलेलं मिनी बांगलादेश कधी तोडायला सांगशील? आणि हा शिळफाट्याचा मिनी बांगलादेश हे सत्तेत आल्यापासून म्हणजे १०-१२ वर्षांत उभं राहिलं आहे माहित करून घ्या
मी जमेल तेव्हड्याना सांगतो ह्या मुस्लिम झोपड्या त्यांचा महाराष्ट्रातला वाढता टक्का ह्यावर हे उत्तरेतलं ढोंगी हिंदुत्व हा उपाय नाही हि लोकं मुळात एकच आहेत. उलट ह्या उत्तरेतील हिंदुत्ववादी पक्षाने ह्या उत्तरेतील मुस्लिम बांगलादेशी रोहिंग्या स्तलांतराला महाराष्ट्रात कर्नाटकात प्रोत्साहन दिले जेणे करून स्थानिक मराठी कानडी इतर हिंदूचं ध्रुवीकरण होईल आणि ते ह्यांच्याकडे झुकतील. आपल्याला आपली भूमी भाषा संस्कृती वाचवायची असेल तर आपली भूमी हि देश ह्या दृष्टीने विचार करणे आणि व्हिसा कायद्यासाठी आग्रही राहणे ह्याशिवाय पर्याय नाही.
दोन्ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत फरक एक सर्वधर्म समभावाचं थोथांड माजवतो आणि दुसरा धर्मांध पणाचं, दोन्ही उत्तर भारतीय बिमारू राजकारणी काम आणि उद्देश्य एकच इंग्रज निर्मित व्यवस्तेचं रक्षण करणे आणि दख्खनी भाषिक राज्याचं स्वातंत्र दडपून शोषण करणे
- ह्यापैकी कोणताही पक्ष अचूक संघराज्य (Federal Structure) निर्मितीची हमी देत नाही
- भाषिक राज्यांच्या स्वायत्तता मान्य करत नाही उलट भाषिक राज्यांना कसं दाबता येईल ह्यासाठी प्रयत्नशील असतात
- दोन्ही तिसऱ्या भाषेच्या (हिंदी) सक्तीसाठी कायम आग्रही
- उत्तर भारतीय हिंदी वर्चस्ववाद दोन्ही कायम करत आलेत, मग केंद्रीय आस्थापनांन मध्ये उत्तर भारतीयांची वर्णी लावणे असो किंवा शैक्षणिक माध्यमातून उत्तर भारतीय भाषेची सक्ती
सत्तेचे विकेंद्रीकरण, इंग्रज निर्मित केंद्रीकृत पद्धत पूर्णपणे संपवून टाकणे. आणि कोणत्याही राजकीय पक्षाला व्यापक भारतीय राजकारण नं करता फक्त राज्यांमध्ये सीमित करणे हाच ह्यांची बेबंदशाही मोडून काढू शकतो. यूरोपीय संघ अश्या प्रकारे काम करू शकतो तर भारतीय संघ का नाही? हे केल्याशिवाय बिमारू राज्य सुधारणार नाहीत आणि आपला सुद्धा खोळंबलेला विकास पुन्हा मार्गावर आणता येईल.
#FederateIndia #IndianUnion
@SWARAJYANIRMAN हे कोक्रोच काँग्रेस राष्ट्रवादी म्हणा किंवा तथाकथित मराठी सेना यांना महाराष्ट्रातील ४०% अमराठी मतदार, उद्योगपतींकडून येणार पक्ष निधी आणि दिल्लीची मनसबदारी सोडवत नाहीये हे मराठीसाठी टोकाची भूमिका घेणे निव्वळ अशक्य आहे. #स्वायत्तमहाराष्ट्र#भारतसंघराष्ट्र लोकचळवळ ही काळाची गरज आहे
@mangeshspa इथेही व्हिसा परमिट पद्धत लागू करून आवश्यक मजूर मागवता येतील पण त्यांना कालांतराने इथले मतदार राज्यकर्ते नागरिक बनण्याची मुभा का दिली जाते? तिथेच हिंदी वसाहतवादाचा सर्व खेळ सुरू होतो. मंजुरांना मजुरी करू द्या इथले मालक बनवू नका महाराष्ट्रात तो हक्क फक्त मराठी भाषिकांचा आहे.
@mangeshspa प्रश्न परप्रांतीय मजुरांचा नाहीच मुळात त्यांना इथे कोणत्या अटीवर प्रवेश द्यायचा याचा आहे. अरब देशातसुद्धा बाहेरून मोठ्या प्रमाणावर मजूर बोलवले जातात पण त्यांना मजूर म्हणूनच विहित कालावधीसाठी प्रवेश मिळतो. काम पूर्ण झालं किंवा काही गुन्हा झाला तर सरळ शिक्षा किंवा परत पाठवले जाते.
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis हे इ बसेस आधुनिकीकरण वगैरे ठीक आहे पण त्या भाडेतत्त्वावर घेऊन खाजगी कंत्राटदारांचे खिसे भरू नका. एसटी महामंडळाचे बस डेपोच्या जागा विकू नका उलट भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन नवे स्टँड डेपो उभारा.
@memumbaikar2026@AUThackeray प्रस्थापित राजकीय घराणी मराठी आणि महाराष्ट्र वाचवू शकत नाहीत ते आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी झगडत आहेत. महाराष्ट्राला एका नवीन कडवट संघटनाची व #स्वायत्तमहाराष्ट्र चळवळीची गरज आहे. दिल्लीकेंद्रित व्यवस्था कधीच न्याय देणार नाही. भाषिक राष्ट्रांचे भारतसंघराष्ट्र होणे काळाची गरज आहे.
भारतीय उपखंडाला जबरन देश बनवण्याचे हे दुष्परिणाम आहेत. केंद्रीय सत्तेचे विकेंद्रीकरण, राज्यांना स्वायत्त करणे अश्या कृतीच आपल्याला प्रगती पथावर नेऊ शकतात.
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis महाराष्ट्र कामगार कायदे पायदळी तुडवून गुलामासारखे काम करणाऱ्या परप्रांतीय मजुरांचे सुद्धा पावर हाऊस बनतोय ज्यामुळे आमच्या नोकऱ्या आणि वेतनावर आभाळ कोसळलेय. व्हिसा आणि राज्यनिर्मितीपूर्वीपासूनचा नागरिकत्व कायदा लागू करा. हे उद्योगधंदे मराठी माणसाला काम देत नाहीत.