एक था मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र...
झारखंड जनसंवाद केंद्र कल से इतिहास बन जायेगा. इसे चलानेवाली कंपनी माइका एजुकेशन को बोरिया-बिस्तर समेटने का आदेश दिया गया है. एक झटके में @jharkhand181 के 132 कर्मी सड़क पर आ गये. कंपनी से बकाया पैसा दिलाकर इनकी सुध लीजिए सरकार @HemantSorenJMM
मर्मस्पर्शी: खूंटी प्रखंड के चेलागी गाँव में वृद्धा माता बुधनी ओरांव अपने मानसिक रूप से विछिप्त पुत्र कार्तिक को पेड़ से बांधकर रखती है और घंटी भी पहना रखी है, उनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है न ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है. @HemantSorenJMM@DCkhunti@JmmJharkhand
अब झारखण्ड में भी होगा प्लाज़्मा थेरेपी से कोरोना से अति संक्रमित लोगों का ईलाज।
आज हम सभी के लिए गर्व कि बात है कि आज से राज्य में प्लाज़्मा थेरेपी सेंटर की शुरुआत हो रही है। साथियों, कोरोना की इस जंग को हम सहभागिता से ही जीत सकते हैं। +
कोविड कन्ट्रोल रूम में किए गए कार्य का भुगतान अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है।भुगतान के नाम पर संबंधित एजेंसी द्वारा सरकार से भुगतान प्राप्त नहीं होने की बात कही गई है। कृपया जांच किया जाए।
मैडम की बातों को संज्ञान में लेते हुए कृपया सभी जनसंवाद केंद्र एवम कोविड कन्ट्रोल रूम में कार्यरत कर्मियों के बैंक खाते की जांच की जाए और यदि मैडम की बात गलत निकले तो उन पर तथ्य को छुपाने एवम सरकार को गुमराह करने के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
@JharkhandCMO@HemantSorenJMM@jharkhand181@prdjharkhand जिस समय राज्य में तकरीबन हर एक दिन 200 के करीब कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं उस वक़्त कोरोना कंट्रोल रूम को बंद कर दिया जा रहा है। इस समय तो कंट्रोल रूम की ज़्यादा ज़रूरत है नागरिकों को। मामले को कृपया सरकार संज्ञान में ले।
चुनावी घोषणा पत्र में सरकार ने अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों को regularize करने कि बात की थी। सरकार से आग्रह है कि घोषणा पत्र के आलोक में कार्रवाई कर 150 कर्मियों को रोजगार ke साथ
लंबित वेतन का भुगतान जल्द से जल्द करें @jharkhand181@JharkhandCMO@HemantSorenJMM@prdjharkhand
About150 employees are working there. And since last 4 months no salary, but none of the govt officials have intervened. Request the govt to atleast pay the pending salary
@JharkhandCMO@HemantSorenJMM एक ओर सरकार ने अस्थाई पदों को स्थाई किया तो दूसरी ओर जनसंवाद/ राज्य कोरोना कंट्रोल रूम में कार्यरत 150 कर्मियों को बेरोज़गार कर दिया। शिकायत agency से थी परंतु खामियाज़ा कर्मियों को भुगतना पड़ रहा है।
यह कोविड नियंत्रण केंद्र @jharkhand181 के व्हाट्सएप ग्रुप का अप्रैल महीने की बातचीत का एक स्क्रीनशॉट है। इसमें कहा जा रहा है कि उन्हें @prdjharkhand से पैसे नहीं मिल रहे हैं। सर @HemantSorenJMM जी, ऐसी एजेंसियाँ सरकार का काम करने की जगह उसे बदनाम करने में लगी हैं। #Jharkhand
@WeAreRanchi@dasraghubar@prdjharkhand@HemantSorenJMM सरकारी विभाग अगर किसी बाहरी एजेंसी को हायर करता है सरकार के लिए कार्य करने के लिए और जब कार्य करने वालों लोगों को तनख्वाह नहीं दी जाती है वह शिकायत करते हैं मुख्यमंत्री से तो वह बाहरी एजेंसी उनको धमकी देती है नौकरी से निकाल देने की।
मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए
@WeAreRanchi@dasraghubar@prdjharkhand@HemantSorenJMM मुख्यमंत्री इस राज्य के कर्ताधर्ता है, उनको अगर कर्मचारी शिकायत करते हैं वेतन ना मिलने के मामले को लेकर तो कंपनी धमकी देती है नौकरी से निकाल देंगे। मुख्यमंत्री जी को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए
बिहार की कंपनी है ड्रीमलाइन टेक्नोलॉजी. @dasraghubar सरकार में @prdjharkhand में नियुक्तियां भरने के लिए हुई थी आउटसोर्सिंग. 4 माह से वेतन नहीं मिलने से परेशान है APRO कंपनी ने कहा, @HemantSorenJMM को शिकायत करने पर कर्मी हो सकते है टर्मिनेट.
https://t.co/qdM6ftJa5C
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन को झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 35 लाख रुपये का चेक सौंपा। यह राशि #Covid_19 महामारी से बचाव, नियंत्रण तथा स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के लिए दिया गया है। @HemantSorenJMM
सूरत से आने वाले सभी 1595 श्रमिक बंधुओं का स्वास्थ्य जांच के उपरांत फूड पैकेट और पेयजल के साथ उन्हें गृह जिला के लिए भेजा जा रहा है। इस दौरान सभी को होम क्वारंटाइन में रहने और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।
#UseMask#StayHomeStaySafe@HemantSorenJMM@nancysahay89
कौन कौन बोल रहा था कि #AmitShah को कोरोना और कैंसर हो गया है ?
उनके प्रति भी इनके मन में कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं है।
बाकी पेले तो जाओगे सब के सब। सबके पिछवाड़े से #COVID19 और #Cancer का कीड़ा निकाला जाएगा।
#IndiaFightsCorona
लॉकडाउन के दरम्यान बाहर से आ रहे छात्र, श्रमिक बंधु तथा अन्य लोगों को पूर्णतः होम क्वारंटाइन अवधि तक चिकित्सीय निदेशों का पालन करना है। ऐसे में नियम तोड़ने वाले को सरकारी क्वारंटाइन में 28 दिनों के लिए रखा जायेगा। साथ ही ऐसे व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।
@HemantSorenJMM