दूध हे अगदी लहान मुलांपासून ते वयोवद्धांपर्यंत सगळेच दररोज वापरतात. त्यामुळे, दूध संदर्भातील उद्योजकांना माझी विनंती आहे, यातील सर्व स्टँडर्ड, रेग्युलेशनचे तंतोतंत पालन करा. अन्यथा आम्हाला कठीणातील कठीण कारवाई करावी लागेल. कारण, आम्ही नागरिकांच्या आरोग्याशी कुठलीही तडजोड करू शकत नाही. - तुकाराम मुंढे, आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन
#TukaramMundhe #Milk #FDA #Maharashtra #LatestNews
(Tukaram Mundhe, Milk, FDA, Maharashtra)
@ChDadaPatil CET दिल्यानंतर प्रवेशाच्या आधीच Cast Validity विचारण्यात येत आहे ही अत्यंत चुकीची बाब आहे. एखादा विद्यार्थी कास्ट मध्ये येऊन सुद्धा केवळ validity अभावी open मधून गणला जात आहे .कृपया लक्ष द्यावे. @CETCELL
मराठा आणि कुणबी समाजातील तरुणांची रोजगाराची प्रमुख मागणी डोळ्यासमोर ठेवून सुरू केलेल्या 'सारथी' संस्थेचे यश पाहून प्रयत्न सार्थकी लागल्याची भावना निर्माण होत आहे. संस्थेचे काम दिवसेंदिवस असेच मोठे होत राहील आणि स्पर्धा परीक्षा व इतर कौशल्य प्रशिक्षणांच्या माध्यमातून लाखो तरुण रोजगारक्षम होत राहतील. 'सारथी'च्या माध्यमातून शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा!
#Maharashtra #Sarthi
2018 मध्ये 'सारथी'ची स्थापना करताना स्पर्धा परीक्षांमध्ये मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग आणि यशाचा टक्का वाढावा हीच भूमिका होती.
2018 में 'सारथी' की स्थापना का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में मराठा समाज के विद्यार्थियों का सहभाग और उनकी सफलता का प्रतिशत बढ़ाना था।
(यशस्वी विद्यार्थी व पालकांचा सन्मान सोहळा | पुणे | 26-6-2026)
#Maharashtra #Sarthi #Pune
@CETCELL Validity certificate कंपल्सरी करून तुम्ही काय साध्य करत आहात. कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रिमीलेअर असून सुद्धा केवळ व्हॅलिडीटी नसल्याने उमेदवार ओपन मध्ये गणला जात आहे.
📢 शिक्षक पात्रता (MAHA-TET) परीक्षा – 28 जून 2026
जिल्ह्यात 9 परीक्षा केंद्रांवर MAHA-TET परीक्षा आयोजित करण्यात आली असून एकूण 10,203 उमेदवार परीक्षा देणार आहेत.
अधिकृत माहितीसाठी केवळ महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावरील माहितीलाच प्राधान्य द्या.
#MAHATET2026
अवघ्या आठवड्यात शासनाचा यू-टर्न!
१२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियमांमध्ये अर्जदाराने "माहिती मागण्याचे प्रयोजन" नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
मात्र, अवघ्या एका आठवड्यात, १९ जून २०२६ रोजी शासनाने ही तरतूद काढून टाकली.
याचा अर्थ काय?
जर ही अट योग्य होती, तर ती आठवडाभरात का रद्द करण्यात आली?
आणि जर ती चुकीची होती, तर ती मूळ नियमांमध्ये घालण्यातच का आली?
यावरून नवीन नियमांमधील अनेक तरतुदी घाईघाईत आणि माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगतपणे तयार करण्यात आल्या आहेत हे सिद्ध होते.
आता नागरिकत्वाचा पुरावा, अपील शुल्क, वकिलांवरील बंदी, १५० शब्दांची मर्यादा यांसारख्या इतर वादग्रस्त तरतुदींचाही पुनर्विचार करायला हवा .
#माहितीचा_अधिकार #महाराष्ट्र #माहिती_मागण्याचे_प्रयोजन #तरतूद_वगळली #यू_टर्न
लेखकाच्या आजीसह नात्यातील 16 स्त्रियांनी आपल्या गर्भाशयाच्या पिशव्या काढून टाकल्या ! ऊसाच्या मळ्यात वाहणारे माताभगिनींच्या अश्रूंचे पाट!
—विश्वास पाटील
'कुस' (womb) या कादंबरीचे लेखक ज्ञानेश्वर जाधवर यांच्या आजीसह त्यांच्या नात्यातील 16 स्त्रियांनी गर्भाशयाची पिशवी काढली! दर महिन्याच्या मासिक पाळीच्या चार दिवसांच्या काळात कामाचा खोळंबा नको म्हणून असे अघोरी कृत्य करण्याची आपत्ती या दुर्दैवी आणि गरीब ऊसतोड मजूर स्त्रियांवर ओढवली. ही ऊसाची तोड म्हणायची की स्त्रीत्वाची हत्या?
एखाद्या लेखकाच्या वाट्याला कादंबरीपेक्षा अधिक नाट्यमय आणि धक्कादायक जीवन येतं. रोहन प्रकाशनने अलीकडे प्रकाशित केलेल्या 'कुस' या कादंबरीतील हे अनुभव वाचले की, वाचकांच्या अंगावर शहारे उभे राहतात. प्रत्येक महिन्याचे चार दिवस मिळून ऊसतोडीच्या हंगामातील सहा महिन्यांपैकी 24 दिवसांचा खाडा होऊ नये म्हणून या माता-भगिनींना अशा दुर्दैवाच्या भयानक कड्यावरून प्रवास करावा लागतो.
नीलम गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या अहवालानुसार अशा गर्भाशय काढून टाकणाऱ्या दुर्दैवी स्त्रियांच्या दुःखाचा पाढा हा जसा काही पर्वतासारखा आहे. त्यानुसार एकट्या बीड जिल्ह्यातील 13,000 ऊसतोड मजूर स्त्रियांनी आपल्या गर्भाशयाच्या पिशव्या काढून टाकल्या आहेत. अर्थातच हा आकडा फक्त एका जिल्ह्यातील काही मर्यादित वर्षांचा आहे. मराठवाड्याच्या लातूर, धाराशिव, परभणी, बीड अशा जिल्ह्यांतून सुमारे दहा ते अकरा लाख ऊसतोड मजूर दरसाल सहा महिन्यांसाठी पश्चिम महाराष्ट्रात साखरपट्ट्याकडे स्थलांतरित होत असतात.
बरे, ही पिशवी काढण्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी डॉक्टर 40 ते 50 हजार रुपये फी आकारतात. जे पैसे या गरीब स्त्रिया मुकादमाकडून उचल म्हणून कामापोटीची ॲडव्हान्स रक्कम घेतात आणि डॉक्टरांकडे देतात.
पण ऊसमळ्याच्या वसपलीत, काट्याकुट्यात आणि ऊन-पाऊस-थंडीमध्ये काम करणाऱ्या या स्त्रियांची वास्तव परिस्थिती काय आणि त्यांना असे रोजचे वेतन तरी किती मिळते? आजसुद्धा बाकी सर्व खर्च जाऊन या भगिनींच्या हाती दिवसाला फक्त साडेतीनशे रुपये पडतात. या एवढ्या मजुरीतून या शस्त्रक्रियेचा खर्च भागवण्यासाठीसुद्धा त्यांना कितीपट खर्च करावे लागतात!
'कुस' या मराठी शब्दाचा अर्थ गर्भाशय. कादंबरीकार ज्ञानेश्वर जाधवर यांचे बालपणच आपल्या ऊसतोड कुटुंबाच्या टोळीबरोबर उसाच्या मळ्यात गेलेले आहे. आपल्या काही पिढ्या ऊसतोड मजुरांच्या उसाच्या पाचटापासून बनवलेल्या कोपीमध्ये (छोटीशी झोपडी) गंजल्या गेल्याचे त्यांनी स्वतः अनुभवले आहे. याच ऊसमळ्यात लग्ने जुळतात. अनेकदा पार पडतात. थंडीवाऱ्यात बाळंतपणे उघड्यावरच होतात. कादंबरीकार लिहितो त्याप्रमाणे अचानक एका माऊलीचे बाळ पोटात अडलं, तेव्हा तिची सुटका व्हावी म्हणून दुसरी बाई तिच्या पोटावर बसते आणि आचके देते. शुभम नावाचं पोर दुसरी-तिसरीतलं. मध्येच शाळा सोडून आई-बापासोबत ऊसतोडीकडे त्याला जावं लागलं. शाळेच्या आठवणीने ते लेकरू शाळेतल्या गणवेशातच उसामध्ये फिरत असे. शेजारच्या मळेवाल्याने रानातल्या जनावरांपासून आपली पिकं वाचवण्यासाठी इलेक्ट्रिसिटीची जळती उघडी वायर लावलेली असते. तिकडे पाणी आणायला गेलेले हे पोर विजेच्या उघड्या जळत्या तारेत अडकते. जळून काळानिळा झालेला त्या बाळाचा इवलासा देह त्याच्या अंगावरच्या गणवेशासह तिथे ओल्या मातीतच पुरावा लागतो. कारण उगाच पोलीस केसचे झंझट पाठीशी लागू नये.
कादंबरीची भाषासुद्धा कष्टकऱ्यांच्या रक्त आणि अश्रूंनी भिजल्यासारखी सच्ची! डाळीच्या आणि गव्हाच्या चोथ्याच ते कालवण, मायांग, तिची आजारात दोन्ही स्तन दगडासारखे घोटून निबर झाले होते. उघड्यावरची गोणपाटाच्या तटकरीने बनवलेली स्नानघरे, उघड्या बांधावर शौचाला जाणे, अलीकडे अशा ऊसमळ्यातला बिबट्यांचा वाढता वावर. तुमच्या त्या 33 कोटी देवांना सांगा, पुढच्या जन्मी किडामुंगी म्हणून जन्माला घाल. पण बाईचा जन्म नको रे बाबा.
लेखकाने उभे केलेले हे असे काट्या-सरवट्यांचे जग. जे कादंबरीच्या पानात नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये आज वास्तवात हुंदके देत आहे.
श्री. जाधवर यांची 'कुस' ही कादंबरी म्हणजे हजारो शेतमजूर स्त्रियांच्या व्यथावेदनांचा एक मोठा आकांत आहे. हजारो अशासाठी म्हणतो की, अशा ऊसमळ्यामध्ये काम करण्यासाठी मराठवाड्यातून पश्चिम महाराष्ट्राच्या साखरपट्ट्यात येणाऱ्या मजुरांची संख्या नऊ ते दहा लाखांत आहे.
या साखरपीडितांचे जीवनमान सुधारावे म्हणून या आधी पंडितराव दौंड आणि गोपीनाथ मुंडे आदींच्या नेतृत्वाखाली समित्या निर्माण झाल्या. पण मराठवाड्यातल्या या वंचित आणि साखर कारखानदारीने शापित ठरलेल्या कमशिक्षित स्त्रियांना आणि आपल्या बालपणाची उघड्यावर हत्या होणाऱ्या लेकरांना मात्र फारसा न्याय कधी मिळालेला नाही.
श्री. ज्ञानेश जाधवर यांनी 'कुस' कादंबरीमध्ये मांडलेली जळजळीत अनुभवांची परी ही कल्पितापेक्षा आणि प्रतिभेच्या पंखांपेक्षाही उंच आहे. ही कादंबरी वाचताना मला निग्रो वाङ्मयातील झोरा नील हर्षटन यांच्या स्त्री दुःखाच्या वेदनेने अतिशय गाजलेल्या 'देअर आईज वेअर वॉचिंग गॉड' अशा कलाकृतींची आठवण झाली. 'कुस' ही मराठीतील अव्वल वास्तववादी कादंबरी स्त्री दुःखाच्या भळभळत्या वेदनांचे विश्व डोळ्यासमोर उभे करतेच. पण एका मोठ्या सामाजिक प्रश्नावर 'जन हो जागे व्हा' अशा आरोळ्या सुद्धा ठोकते!.
अनेकदा तारुण्याच्या कैफामध्ये गर्भाशय काढणाऱ्या स्त्रियांना पुढे अंगदुखी, पाठदुखी अशा अनेक आजार व व्याधींना सामोरे जावे लागते. त्यांच्या कष्टाळू शरीराचा पुढे अनेक व्याधींनी खुळखुळा बनतो. अतिशय प्रवाही, धारदार आणि अंगावर रोमांच उभे करणारी ही वास्तवाच्या बांधावरची कलाकृती किमान मानवी गरजांच्या नावे टाहो फोडते. एक-दोन ठिकाणी तात्त्विक चर्चेमुळे त्या प्रवाहाला बाधा येते. पण तो एखादा-दुसरा दोष सोडला तरी 'कुस' या श्रेष्ठ कादंबरीचे श्रेष्ठत्व मान्य करून सर्वांनीच तिचे जोरकस स्वागत करायला हवे.
बा. ग. केसकर यांची 'सुरवंता' (कोणाच्या खांद्यावर), विजय जावळे यांची 'लेकमात', सरदार जाधव यांची 'कोयता' तसेच अलकनंदा घुगे-आंधळे यांच्या शैलीदार लेखणीतून उतरलेला कथासंग्रह 'अर्धा कोयता', डॉ. दीपा क्षीरसागर यांचा वैचारिक अंगाने या विषयाचा लेखाजोखा मांडणारा 'झुंज तिची पाचटाशी' हा लेखसंग्रह अशा या विषयावरच्या उत्तम कलाकृती मराठी साहित्यात अलीकडच्या काळामध्ये आल्या आहेत. त्यांची सखोल समीक्षा होणे आवश्यक आहे.
एकीकडे मराठी मरत असल्याच्या हाकाट्या सुरू असताना तिच्या प्रांगणात ‘कुस’सारख्या वेगळ्या सशक्त कलाकृतींची भर पडत आहे, या गोष्टीचे वाचकांनी स्वतः ग्रंथ खरेदी करून स्वागतच करायला हवे.
ही कादंबरी रोहन प्रकाशनच्या [https://t.co/JFGNqUuSZt](https://t.co/JFGNqUuSZt) या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तरुण कादंबरीकार ज्ञानेश्वर जाधवर यांचा भ्रमणध्वनी 9657985935
—विश्वास पाटील
#vishwaspatil #KusNovel #WomensHealth #HysterectomyCrisis #SugarcaneWorkers #MigrantWorkers #RuralWomen #authorvishwaspatil #GenderJustice #SocialJustice #WomenRights #author
महाराष्ट्र सरकारने एअर इंडियाची 23 मजली इमारत 1601 कोटी रुपयांना खरेदी केली आहे.
राज्य सरकारचे अनेक विभाग आणि कार्यालये मंत्रालयात जागा नसल्यामुळे बाहेर आहेत. या इमारतीमुळे बरेच विभाग एका ठिकाणी येतील. शिवाय मंत्रालयात मंत्र्यांसाठी नवीन बिल्डिंग पुढील काही दिवसात पूर्णत्वास येईल. त्यामुळे मंत्रालयात विभागांना अधिकची जागा उपलब्ध होईल.
येत्या काळात राज्य सरकारचे सर्व विभाग संघटितपणे एका ठिकाणी येवून नागरिकांची मोठी सोय होईल.
#Maharashtra
“People underestimate how long it takes to win big.
You struggle for 10 years. Eventually, in one day, you achieve more than you did your entire life.
Be patiently aggressive.”
— Patrick Bet-David
@bhimanwar धन्यवाद सर आपल्या मार्गदर्शनाखाली उमेदवार हिताचे निर्णय घेतले जात आहेत याबद्दल आपले आभार .MPSC सरळसेवा ( एक परीक्षा आणि मुलाखत ) या प्रकारात अनेक जाहिराती मागील 3_4 वर्षापासून पेंडिंग आहेत आशा आपण सदर जाहिरातीच्या अनुषंगाने जलद कार्यवाही कराल.
महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्या विभागातच महिला अधिकारी असुरक्षित आहेत! मंत्र्यांचे खासगी सचिव राजेश गायकवाड यांच्याकडून महिला अधिकाऱ्यांशी लज्जास्पद वर्तन, धमक्या आणि ब्लॅकमेलिंग होत असल्याचा प्रकार अधिकृत पत्राद्वारे उघडकीस आला आहे.
अधिकारी संघटनेने मुख्यमंत्री महोदयांना पत्र दिले असले, तरी त्यांनी या मुजोर सचिवाला बोलावून साधी विचारणाही केली नसेल, याची विरोधकांना पक्की खात्री आहे. एकीकडे लाखो लाडक्या बहिणींचा हक्क मारायचा आणि दुसरीकडे महिला अधिकाऱ्यांना दमदाटी करायची, हाच या विभागाचा एककलमी कार्यक्रम बनला आहे. यामुळे राज्याची प्रतिमा वेशीला टांगली जात आहे.
ज्या विभागाने माता-भगिनींचे रक्षण करायचे, तिथेच अधिकारी वर्ग दहशतीखाली जगतोय. या बेजबाबदार आणि भ्रष्ट व्यवस्थेतून तुम्ही 'लाडक्या बहिणींना' सुरक्षितता आणि न्याय देणार का? उत्तर द्या!
@Dev_Fadnavis@iAditiTatkare
#MantralayaScam #Maharashtra
राज्यातील युवक-युवतींना प्रशासनासोबत काम करण्याची आणि महाराष्ट्राच्या विकास प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी होण्याची सुवर्णसंधी!
कल्पकता, नेतृत्वगुण आणि नव्या विचारांना दिशा देणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 2026’ साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र शासनासोबत प्रत्यक्ष काम करत राज्यासमोरील महत्त्वाचे प्रश्न समजून घेणे, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांच्या माध्यमातून उपाय शोधणे तसेच जिल्हास्तरावर विविध विकास उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची ही मोठी संधी आहे.
पूर्णपणे पारदर्शक आणि गुणवत्तेच्या आधारे होणाऱ्या या निवड प्रक्रियेत समाजाप्रती योगदान देण्याची इच्छा असलेल्या सर्व युवक-युवतींनी सहभागी व्हावे.
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख : 27 मे 2026
अधिक माहितीसाठी व अर्ज करण्यासाठी :
https://t.co/vx7eac5LZQ
@CMFP_MH
#Maharashtra #CMFellowship2026 #YouthEmpowerment
@Awhadspeaks उगीच पुरोगामी पणाचा आव आणू नका . तुमच्याच पक्षाचे नेते लोटांगण घालत आहेत . स्वतःला फुले शाहू आंबेडकरांचे वारसदार समजणारे तुमचे खरे चेहरे आता लोकांना समजले आहेत .
@RavindraAmbekar चाकणकर यांचा बळी गेला असा शब्द का वापरता आंबेकर महोदय .चूक ते चूक म्हणा .कुणाचा बळी वैगरे गेला नाही .तुमचा मुद्दा valid आहे फक्त शब्द मात्र वेगळे हवे .
In Parliament today I proposed optional Joint filing of Income Tax Returns for married couples.
Family A
Both spouses earn ₹10 lakh each.
Total household income is ₹20 lakh.
Tax: zero
Family B
One spouse earns ₹20 lakh. The other stays home to raise their child.
Total household income is ₹20 lakh.
Tax: ₹1.92 lakh
The only difference is how the salary is split between the two spouses.
One roof. One kitchen. One household budget. But when tax time comes, the family disappears.
The tax system sees two individuals. A husband and wife become strangers. No clubbing of income or rebates.
In Parliament today I proposed optional joint filing of Income Tax Returns for married couples, so families with uneven incomes are not unfairly penalised. If implemented, then Family A and Family B both will pay Zero Tax.
पुण्यातल्या वायू प्रदूषणात सिमेंटच्या धुळीचा वाटा ३० टक्के आहे. तासाला ६ टन सिमेंट पुण्याच्या हवेत मिसळते. श्वासावाटे शरीरात पसरते. पुण्यात सभोवताली उभे राहिलेले रेडी मिक्स प्लांट्स या प्रदूषणाचं मुख्य कारण आहेत.
#Pune#weather
मा. अध्यक्ष /सचिव
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
*विषय :- जा.क्र 025/2023 "गृहप्रमुख, समाज कल्याण आयुक्तालय, गट-ब सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग" संवर्गाच्या चाळणी परीक्षेचा निकाल आणि मुलाखत कार्यक्रम जाहिर करणे जा.क्र 025/2023 "गृहप्रमुख, समाज कल्याण आयुक्तालय, गट-ब सामाजिक न्याय