Santoshk ☘️

IT-EA,ट्रॅव्हलर,

[राष्ट्रभाषा | National Language @Rashtrabhasha_]

भाजप सरकार हे मराठी हिताचे नाही असे आम्ही ठामपणे म्हणत असतो त्यामागे अनेक मोठ मोठ्या घडामोडी आहेत जे भाजप सरकार आल्यापासून घडत आहेत. याशिवाय अनेक छोट्या मोठ्या गोष्टी निदर्शनात येतच असतात.

आता हे पहा, महाराष्ट्र शासनाच्या वसंतराव देशपांडे या मराठी भाषा विभाग सभागृहात मराठी संभाषण अनिवार्य आहे पण सभागृहातील सर्व माहिती फक्त इंग्रजीत ?

हिंदी अतिक्रमणच्या मुद्द्यावर देवेंद्र फडणवीस ज्ञान पाजळतात की इंग्रजीला पायघड्या घालणं आणि हिंदीला विरोध करणं योग्य नाही, मग फडणवीसांना इथे इंग्रजीला पायघड्या घालताना थोडी लाज वगैरे वाटली असेल की नसेल ? का इथे त्यांच्या डोळ्याला अंधत्व येतं ?

#मराठी

[Santoshk ☘️ @santoshkanse]

@DrVrushaliRaut Sad!!

[VrushaliRautPhD डॉ वृषाली रामदास राऊत @DrVrushaliRaut]

जगभरात AI च्या कंपन्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पुस्तक, रिसर्च जर्नल विकत घेऊन त्यातील पाने स्कॅन करून ती सर्व पुस्तक, रिसर्च जर्नल नष्ट करत आहेत.

याचा परिणाम?

मानवाची विचारशक्ती नष्ट करणे, त्याला गुलाम बनविणे म्हणजे तो काहीच प्रश्न विचारायच्या स्थितीत उरणार नाही.

[Santoshk ☘️ @santoshkanse]

@IndianFarmer_ माझ्या वडिलांच्या बाबतीतही तेच घडले! सर्व भाजी जळून खाक झाली!

[Lokmat @lokmat]

मागील काही दिवसांपासून देशात E20 इंधनाविरोधात चर्चा सुरू आहे. भारताच्या अनिवार्य E20 पेट्रोल धोरणाविरोधातील आंदोलने आता एका मोठ्या जनआंदोलनाचे स्वरूप घेत आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्ष आणि वाहतूक संघटना यांच्या सहभागाने, ३१ जुलै ते ४ ऑगस्ट या पुढील चार दिवसांत दिल्लीत तीन मोठी आंदोलने होणार आहेत.

सविस्तर बातमी https://t.co/WYmm6YmDcg

Protests against India's mandatory E20 petrol policy are escalating into a major public movement. With social activists, political parties, and transport unions participating, Delhi will witness three major protests from July 31 to August 4, 2024. Concerns include vehicle damage, reduced mileage, and increased maintenance costs due to E20 fuel.

#LokmatNews #MarathiNews #E20 #E20Petrol

[Brijmohan Patil @brizpatil]

#पुणे
मुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis पुण्यातील नगरसेवकांच्या पहिल्या बैठकीत म्हणाले होते नगरसेवकांची ठेकेदारधार्जिन भूमिका सहन करणार नाही. लेकांच्या कामाच्या आड येऊ नका, पुण्यात मात्र वेगळीच स्थिती आहे.
नगरसेवकांच्या बगलबच्चांसाठी निविदा प्रक्रिया थांबवून ठेवली आहे.
#Pune #Punenews

[Santoshk ☘️ @santoshkanse]

@FITEMaharashtra @madhurimisal @PratapSarnaik @PCMCSarathi

[Forum For IT Employees - FITE @FITEMaharashtra]

@madhurimisal @PratapSarnaik
Hon Transport minister for state of Maharashtra here is the bus stops which most #ITemployees use for intercity travel . Wakad . Plz pay some attention

[Santoshk ☘️ @santoshkanse]

@NAVNATH_SPEAKS Baramati Bagha !

[Sandeep @sanrose123]

@santoshkanse @PCMCSarathi @pcmcindiagovin @pcmc_housing @ThePuneMirror @PCcityPolice @pcmcindiagovin @PCMCSarathi @CPPuneCity @ThePuneMirror @pcmc_housing @PCcityPolice
Elevate 57 builder still not following proper precautions and day by day going worst thing from the builder.
Heavy concrete core fell down to neighbourhood balcony.Insert iron rods to compoundwall

[Laxmikant Kalkote @laksh_kalkote]

@santoshkanse @PCMCSarathi @pcmcindiagovin @pcmc_housing @ThePuneMirror @PCcityPolice For the last 3 years, we've been facing continuous issues due to this construction—safety violations, late-night and early-morning work, and constant disturbance. .

Residents are feeling helpless. Can the concerned authorities please intervene?

@CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis

[Santoshk ☘️ @santoshkanse]

@metrorailpune Pls complete existing project first before starting any new projects !! Also repairs roads nearby all metro stations!! Facing so much traffic jam at construction side specifically at Baner high street and hearty metros stations along with wakad metro service road!!

[Anmol Sharma @financebyanmol]

₹30 Lakh Salary → ₹7.5 Lakh Income Tax

₹10 Lakh Long Term Capital Gain → ₹1,09,375 Tax (after ₹1.25 Lakh exemption)

₹40 Crore Agriculture Revenue → ₹0 Tax?

₹7,000 Crore Political Party Revenue → ₹0 Tax?

₹12,000 Crore IPL Revenue → ₹0 Tax?

Why does the salaried middle class keep paying more? 🤔

Why are different rules applied to different income sources?

Who is actually carrying India's tax burden?

Is this really a fair tax system? 🇮🇳

[Santoshk ☘️ @santoshkanse]

@brizpatil @navalMH @MDNagpure @PMCPune Sahi ! भरदिवसा PMC आणि करदात्यांच्या पैशांची लुटमार!!

[Santoshk ☘️ @santoshkanse]

@RahulAsks @CMOMaharashtra @PMOIndia This is very shocking in Maharashtra !! We need fair and transparent education system and exam system for MH CET else there be another big discontentment in society!!

[Rahul Kulkarni @RahulAsks]

MH-CET मध्येही घोळ? ₹15 लाखांच्या ऑफर्स, 100% Percentile आणि टॉप कॉलेज प्रवेशावर प्रश्नचिन्ह!

[Santoshk ☘️ @santoshkanse]

@Pune_Citizen_ @PMCPune @sunnynimhan @BalwadkarAmol @PMCPune @ThePuneMirror @mohol_murlidhar It’s not just footpaths. The roads around High Street Baner are in terrible condition too. If this continues, nearby IT companies may prefer Hyderabad or Bengaluru over Pune!!

[Pune Citizen @Pune_Citizen_]

The absolute horrible condition of footpaths in #Baner, #Pashan nr IISER. Small kids, Adults, Sr citizens cannot even stand in such a mess let alone walk. #Pune- raise millions of complaints on @PMCPune handle & wake up sleeping corporators & babus. @sunnynimhan, @BalwadkarAmol

[Santoshk ☘️ @santoshkanse]

@AbhyasKendra यामुळे अनेक बनावट (अनधिकृत) शाळा निर्माण होतील आणि परिणामी पालकांचा खूप छळ होईल!!

[मराठी अभ्यास केंद्र @AbhyasKendra]

बातमीमागची थोडक्यात बातमी पहा.

बातमीत म्हटलंय की सीबीएसई, आयसीएसईसारख्या केंद्रीय मंडळाच्या किंवा आयबी, आयजीसीएसईसारख्या परदेशी शिक्षण मंडळाच्या खाजगी शाळा काढायच्या असतील तर प्रक्रिया अधिक सुलभ केली आहे.

थोडक्यात, राज्यात इंग्रजी माध्यमाच्या नवीन शाळा काढायच्या तर एकंदरीत त्याची प्रक्रिया सोपी केली आहे, ही बातमी आहे. हा मुद्दा क्रमांक १.

अशा प्रकारच्या शाळा काढण्यासाठी २०२० साली शालेय शिक्षण विभागाने ज्या अटी शर्ती टाकल्या होत्या त्यात आता बदल करण्यात आला आहे.

थोडक्यात, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नवीन इंग्रजी शाळा काढण्यासाठी ज्या अटी, शर्ती ठेवल्या होत्या त्यात आता फडणविस सरकारने बदल केले आहेत. हा मुद्दा क्रमांक २.

आता मुद्दा क्र ३ काय सांगतो? तर नवीन इंग्रजी शाळा काढण्यासाठी फडणविस सरकारने पुढील अटी रद्द केल्या आहेत.

🔹 आता नवीन इंग्रजी शाळेत विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या किती आहे, यांची माहिती सादर करणं, ही अट रद्द करण्यात आली आहे.
🔹 विद्यार्थ्यांच्या एकूण संख्येपैकी आधार नोंदणी झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या किती आहे, यांची माहिती सादर करणं, ही अट रद्द करण्यात आली आहे.
🔹 विद्यार्थ्यांकडून आकारले जाणारे शैक्षणिक शुल्क यांची माहिती सादर करणं, ही अट रद्द करण्यात आली आहे.
🔹 नवीन इंग्रजी शाळा काढणाऱ्या संस्थेला त्यांची घटना सादर करणं, ही अट रद्द करण्यात आली आहे.
🔹 नवीन इंग्रजी शाळा व्यवस्थापन समितीतील सदस्यांची माहिती सादर करणं, ही अट रद्द करण्यात आली आहे.
🔹 नवीन इंग्रजी शाळा एखादी कंपनी काढणार असेल तर त्या कंपनीला संचालक मंडळाची यादी याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणं, ही अट रद्द करण्यात आली आहे.

थोडक्यात, २० पेक्षा कमी पटसंख्या झाली तर एकतर मराठी शाळा बंद तरी केली जाते किंवा मग दुसऱ्या मराठी शाळेत तिला सामावून तरी घेतलं जातं. पण ही किमान अटसुध्दा आता नवीन इंग्रजी शाळांना लागू नाहीय.

विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणीची माहिती देणं वगैरे तर रद्दच. पण नवीन इंग्रजी शाळा फी किती आकारणार त्याची माहिती सुध्दा शासनाला देणं आता गरजेचं नाहीय. हे म्हणजे भारीच झालं की. आता नवीन इंग्रजी शाळा मस्त तब्येतीत फी वसूल करणार!

शिवाय आता इंग्रजी शाळा काढण्यासाठी शैक्षणिक संस्थाच असायला हवं, असंही काही नाही. कंपन्यासुध्दा नवीन इंग्रजी शाळा काढू शकतात. त्या कंपनीचे संचालक मंडळही आता गुलदस्त्यात राहणार आहेत!

थोडक्यात, नवीन इंग्रजी शाळांचा नवीन पीएम केअर फंडच आता महाराष्ट्रात सुरु होणार आहे.

डबल थोडक्यात, नवीन इंग्रजी शाळा काढायच्या तर आता बिनधास्त काढा, आता कोणतीही अट, शर्तच नाही!

पुढे बातमीतच म्हटलंय की नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात इंग्रजी शाळांकडून आकारले जाणारे अवाजवी शुल्कवाढ, पालकांवर शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती या संदर्भात पालकांची आर्थिक लूट रोखण्यासाठी शाळांची तपासणी व विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी केली होती. पण याबद्दलची कुठलीही माहिती सुधारीत नियमावलीत नाही.

थोडक्यात, इंग्रजी शाळांकडून अवाजवी शुल्कवाढ होणार, पालकांवर शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती होणार. पण त्याविरोधात सरकारी पातळीवरून ठोस काही कारवाई होईलच, याची कुठलीही शाश्वती फडणविस सरकार देत नाहीय. म्हणजे मागच्याच महिन्यात केलेल्या घोषणेलासुध्दा फडणविस सरकारने ज्या वेगाने कचऱ्याच्या टोपलीत टाकून दिलंय, ते पाहता फडणविसांच्या गतीमान शासनाचा आणखी कोणता पुरावा आपल्याला पाहिजे? हा आहे मुद्दा क्रमांक ४

आणि या बातमीला शेवटचा मुद्दा.

'शाळांसाठी केंद्रीय मंडळांच्या संलग्नतेची प्रक्रिया सुलभ' असं बातमीचं शिर्षक दिलंय. खरंतर इंग्रजी शाळांच्या बेसुमार वाढीला चाप लावणाऱ्या किमान काही अटी, शर्ती काढून टाकल्यानंतर 'नवीन इंग्रजी शाळा काढण्यासाठी फडणविस सरकारचे सपशेल लोटांगण' असं बातमीचं शिर्षक व्हायला पाहिजे होतं, असं मला तरी वाटतं. पण लोकसत्तालासुध्दा सरकारी जाहिराती लागतात ना छापायला! असो.

तुम्हाला काय वाटतं?

आनंद भंडारे, २३ जुलै २०२६

टीप - जंतरमंतरवरील मुलींच्या देहाशी चाळा करत दिल्ली पोलिसांमधील विकृतांनी गर्दीतही जसे आपले हात धुवून घेतले. त्याचप्रमाणे देशभरात एकूणच शिक्षणातील गंभीर मुद्यांबद्दल चर्चा सुरू असतानाच फडणविस सरकारनेही आपली इंग्रजीधार्जिणी भूमिका त्यात अलगद मिसळून दिली आहे. देश सर्वोपरी म्हणणाऱ्या भाजपवाल्यांसाठी 'पैसाच सर्वोपरी' असतो, हे पुन्हा पुन्हा दिसून येतं.

#मराठी #मराठीशाळा #महाराष्ट्र #इंग्रजी #इंग्रजीमाध्यम #Marathi #MarathiSchool #English #EnglishMedium #CBSE #ICSE #IBBOARD #IGCSE