Sanyal Kurtadkar

Failed UPSC 5 times. Built an academy anyway. Engineer. Father. Founder @CivicGlowup. @SanyalIASAcademy My silence was a disservice to the next generation.

[✞Yคภкєє✞ ♑️ @yankeedraft]

@groldrush @grok Last time I checked we don't use our eyes for wide peripheral defences.

[Sanyal Kurtadkar @sanyaldk]

@taur_vinod Valid argument

[Sanyal Kurtadkar @sanyaldk]

@taur_vinod सगळेच फॉर्म भरलेले परीक्षा देत नाहीत.

सीट वाढल्या म्हणून दहा लाखाचे पंधरा लाख होणार नाहीय.

[Sanyal Kurtadkar @sanyaldk]

@IndianGems_ 2056, wow, so soon!

[Sanyal Kurtadkar @sanyaldk]

MPSC च्या नॉर्मलायझेशनवरून विद्यार्थी आणि राजकारणी ज्या प्रकारे प्रतिक्रिया देत आहेत, त्यातून Objective Exam मधील 'Psychometric Analysis' बद्दलचे प्रचंड अज्ञान उघड होते.

MPSC ने आता मौन सोडून 'Item Response Theory' (IRT) बद्दल उघडपणे बोलायला हवे. लोकांना हे समजायला हवे की Normalization ही एक पूर्णपणे Scientific पद्धत आहे, जी GS सारख्या विषयातही अचूकपणे वापरता येते.

MPSC कडे यासाठी Objective qeustion चा PYQ चा प्रचंड मोठा डेटाबेस आहे जिथे प्रत्येक प्रश्न विद्यार्थ्याला कशा प्रकारे टेस्ट करतात हे दिसून आले आहे आणि तसे नक्की सांगता येऊ शकते. पण दुर्दैवाने, MPSC फक्त 'वैज्ञानिक पद्धती' वापरण्याच्या बाता मारते, त्याचे प्रत्यक्ष Demonstration कुठेच देत नाही!

#MPSC #MPSCPrelims #Normalization #MPSCStudents

[Sanyal Kurtadkar @sanyaldk]

आयोग एक autonomous body आहे.

Populism च्या मागे त्याने धावू नये.

Decision घेण्यामागे काहीतरी logic असेल तर ते नीट स्पष्टपणे सांगावं. Normalization मुळे परीक्षा Online न घेता ऑफलाइन घेणे हा argument चुकीचा आहे.

2025 paper आणि 2026 paper यामध्ये difficulty level मध्ये किती difference होता, त्याबद्दल कोणीच काहीच बोलत नाहीय. ते डिस्क्रिमनेशन नाही का?

मुख्य परीक्षा जी subjective आहे, तिथे तर evaluation मध्ये परत subjectivity येणारच आहे. मग प्रिलिम मधे normalisation जे statistical फार्मूला आधारित असणार आहे त्याला विरोध का?

जर फॉर्मुला आधीपासून ठरलेला असेल, तर तुम्ही तो स्वतः calculate करून स्वतःचे मार्क योग्य तीच्या पद्धतीने calculate करू शकता.

याच्यात चुकीचं काहीच नाही.

खरा मुद्दा तर हा आहे की MPSC ने जो syllabus ठरवला आहे, त्याच्यातले योग्य प्रश्न विचारावे.

प्रश्नांचा प्रशासनाशी काहीतरी संबंध असावा.

Problem हा आहे की एमपीएससीची mains बदलली, पण prelims आजही तीच आहे, जिथे प्रश्न trivia based factual information विचारतात. असे facts ज्याचा प्रशासनात काडीमात्र संबंध नसतो. असंबद्ध प्रश्नांबद्दल मुलांना काहीच बोलायचं नाहीये आणि ते काहीही पाठ करायला तयार आहेत. Prelims आणि Mains मध्ये direct correlation असावं या संदर्भात कोणीच काहीच बोलत नाही आहे! खरा मुद्दा हा असायला पाहिजे.

[Sanyal Kurtadkar @sanyaldk]

MPSC परीक्षेत खरा मुद्दा अभ्यासक्रम आणि तार्किक प्रश्नांचा हवा, पण सध्या 'ऑनलाईन की ऑफलाईन' या क्षुल्लक वादात वेळ वाया जातोय. ९० च्या दशकात बँकांत कॉम्प्युटरला जसा विरोध झाला, तसाच हा प्रकार आहे. तंत्रज्ञान अपरिहार्य आहे! 🖥️

त्यापेक्षा MPSC ला Accountable आणि Transparent बनवण्यासाठी आणि दर्जेदार पेपर काढण्यासाठी दबाव आणा. २०२५ आणि २०२६ च्या पेपरची काठिण्यपातळी (Trivia) आयोगाने मनमानी पद्धतीने वाढवली, ती तुम्हाला चालते; पण ऑनलाईन परीक्षेतील वैज्ञानिक 'Normalization' मात्र नको? ही कसली दुटप्पी भूमिका? 🤷‍♂️

#MPSC #MPSCStudents #Maharashtra #MPSCPrelims #MPSCExam

[Sanyal Kurtadkar @sanyaldk]

ही कमिटी आता लीक कशी झाली याचा शोध लावेल. मग कमिटीचा रिपोर्ट अभ्यास करायला अजून एक कमिटी बनवा जी लीक कशी थांबवता येईल याचा विचार करील. मग त्या कमिटीच्या रिपोर्ट वरुन २०२७ ची TET कशी असावी यासाठी कमिटी बनवा. त्या कमिटीचा रिपोर्ट आल्यानंतर अजून एक कमिटी बनवा जेणेकरून अजून कमिटी कशी बनवता येईल याचा विचार करण्यात येईल.

[Sanyal Kurtadkar @sanyaldk]

@khurpenchh After shouting so much the madam failed to answer the basic question! Which document proves you are a citizen? Amit has a way of storytelling n she missed the point.

[Sanyal Kurtadkar @sanyaldk]

MPSC ने एकाच परीक्षा चक्रात अनेक पूर्व परीक्षा (Multiple Prelims) घेण्याचा जो विचार सुरू केला आहे, त्यामागील 'एकाधिक प्रवेश बिंदू' देण्याचा हेतू स्वागतार्ह आहे. मात्र, उमेदवारांना दररोज मार्गदर्शन करणाऱ्या एका संस्थेच्या व मेंटॉरच्या दृष्टिकोनातून याचे तार्किक विश्लेषण केल्यास, यातून मूळ प्रश्न सुटण्याऐवजी नवीन गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता आहे:

अंतिम पदांची मर्यादा (Fixed Seats Bottleneck): अंतिम पदे मर्यादितच आहेत. पूर्व परीक्षांची संख्या वाढवल्यास मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरणारी गर्दी अनियंत्रितपणे वाढेल, ज्यामुळे निवड प्रक्रियेचे गणित कोलमडेल.

मूल्यमापनातील विलंब (Evaluation Delay): मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक (Subjective) स्वरूपाची असल्याने, वाढीव उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका तपासणीचा प्रचंड ताण आयोगाच्या यंत्रणेवर पडेल. यामुळे निकालाचे चक्र (Result cycle) आणखी लांबेल.

मूळ प्रश्न रोजगाराचा (The Core Issue): उमेदवारांचे अंतिम उद्दिष्ट केवळ पूर्व परीक्षा देणे नसून शाश्वत रोजगार मिळवणे हे आहे. संधी वाढवल्याने मुख्य परीक्षेतील स्पर्धा अधिकच जीवघेणी होईल व गुणवत्ताधारक तरुण शेवटी बेरोजगारच राहतील.

एक धोरणात्मक आणि वास्तववादी उपाय (Pragmatic Solution):

सरकारी पदांची संख्या वाढवण्यावर नैसर्गिक मर्यादा आहेत. परंतु, जे उमेदवार मुख्य परीक्षेपर्यंत पोहोचतात किंवा सातत्याने पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होऊन आपली बौद्धिक क्षमता सिद्ध करतात, त्यांच्या या मानवी भांडवलाचा (Human Capital) योग्य वापर होणे गरजेचे आहे. अशा गुणवत्ताधारक उमेदवारांना 'सार्वजनिक धोरण' (Public Policy) आणि प्रशासकीय 'थिंक टँक्स' (Think Tanks) मध्ये सामावून घेण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलली जावीत.

केवळ परीक्षांची संख्या वाढवण्यापेक्षा, उपलब्ध बुद्धिमत्तेचा सुशासनासाठी (Governance) आणि धोरण निर्मितीसाठी असा विधायक वापर करणे हाच यावरील अधिक शाश्वत उपाय ठरेल.

[Sanyal Kurtadkar @sanyaldk]

@suvishelke पण, पोस्ट किती असणार आहे?

[Sanyal Kurtadkar @sanyaldk]

MPSC ने एकाच परीक्षा चक्रात अनेक पूर्व परीक्षा (Multiple Prelims) घेण्याचा जो विचार सुरू केला आहे, त्यामागील 'एकाधिक प्रवेश बिंदू' देण्याचा हेतू स्वागतार्ह आहे. मात्र, उमेदवारांना दररोज मार्गदर्शन करणाऱ्या एका संस्थेच्या व मेंटॉरच्या दृष्टिकोनातून याचे तार्किक विश्लेषण केल्यास, यातून मूळ प्रश्न सुटण्याऐवजी नवीन गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता आहे:

अंतिम पदांची मर्यादा (Fixed Seats Bottleneck): अंतिम पदे मर्यादितच आहेत. पूर्व परीक्षांची संख्या वाढवल्यास मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरणारी गर्दी अनियंत्रितपणे वाढेल, ज्यामुळे निवड प्रक्रियेचे गणित कोलमडेल.

मूल्यमापनातील विलंब (Evaluation Delay): मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक (Subjective) स्वरूपाची असल्याने, वाढीव उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका तपासणीचा प्रचंड ताण आयोगाच्या यंत्रणेवर पडेल. यामुळे निकालाचे चक्र (Result cycle) आणखी लांबेल.

मूळ प्रश्न रोजगाराचा (The Core Issue): उमेदवारांचे अंतिम उद्दिष्ट केवळ पूर्व परीक्षा देणे नसून शाश्वत रोजगार मिळवणे हे आहे. संधी वाढवल्याने मुख्य परीक्षेतील स्पर्धा अधिकच जीवघेणी होईल व गुणवत्ताधारक तरुण शेवटी बेरोजगारच राहतील.

एक धोरणात्मक आणि वास्तववादी उपाय (Pragmatic Solution):

सरकारी पदांची संख्या वाढवण्यावर नैसर्गिक मर्यादा आहेत. परंतु, जे उमेदवार मुख्य परीक्षेपर्यंत पोहोचतात किंवा सातत्याने पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होऊन आपली बौद्धिक क्षमता सिद्ध करतात, त्यांच्या या मानवी भांडवलाचा (Human Capital) योग्य वापर होणे गरजेचे आहे. अशा गुणवत्ताधारक उमेदवारांना 'सार्वजनिक धोरण' (Public Policy) आणि प्रशासकीय 'थिंक टँक्स' (Think Tanks) मध्ये सामावून घेण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलली जावीत.

केवळ परीक्षांची संख्या वाढवण्यापेक्षा, उपलब्ध बुद्धिमत्तेचा सुशासनासाठी (Governance) आणि धोरण निर्मितीसाठी असा विधायक वापर करणे हाच यावरील अधिक शाश्वत उपाय ठरेल.

[Sanyal Kurtadkar @sanyaldk]

#MPSC ने एकाच परीक्षा चक्रात (cycle) दोन किंवा तीन वेळा पूर्व परीक्षा (Prelims) घेण्याचा विचार सुरू केला आहे. आयोगाच्या मते, यामुळे उमेदवारांना परीक्षेसाठी (Multiple entry points) मिळतील. परंतु, केवळ प्रवेशाच्या संधी वाढवून बेरोजगार तरुणांचा मूळ प्रश्न खरोखरच सुटणार आहे का? याचे तार्किक विश्लेषण केल्यास अनेक प्रशासकीय व संरचनात्मक त्रुटी समोर येतात:

१. जागांची मर्यादा आणि गळतीचे गणित (The Bottleneck of Fixed Seats)

सर्वात मोठी वस्तुस्थिती ही आहे की अंतिम पदे (seats) निश्चित आणि मर्यादित आहेत. सध्याच्या पद्धतीनुसार, मुख्य परीक्षेसाठी (Mains) उपलब्ध जागांच्या अंदाजे १० पट उमेदवार पूर्व परीक्षेतून निवडले जातात. जर पूर्व परीक्षा अनेक वेळा घेतली गेली, तर प्रत्येक पूर्व परीक्षेतून किती उमेदवार निवडले जातील? ५ पट की १० पट? जर हे प्रमाण तसेच ठेवले, तर मुख्य परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांची संख्या पटीने वाढेल.

२. मूल्यमापनातील विलंब (Delay in Evaluation)

जर मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची संख्या वाढली, तर त्याचा थेट ताण आयोगाच्या यंत्रणेवर पडेल. मुख्य परीक्षा ही बहुपर्यायी किंवा संगणक-आधारित (CBT) नसून ती वर्णनात्मक (Subjective) स्वरूपाची आहे. उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षणीय वाढेल, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर परिणाम होऊन निकालाचे चक्र (Result cycle) आणखी लांबेल.

३. मूळ प्रश्न: प्रवेशाचा नाही, तर रोजगाराचा (The Core Issue)

वरील तांत्रिक अडचणींपेक्षाही खरा प्रश्न उद्दिष्टांच्या बदलाचा (Shifting of goals) आहे. उमेदवार ही परीक्षा केवळ 'पदाचा दर्जा' मिळवण्यासाठी देत नाहीत, तर एका शाश्वत नोकरीसाठी आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी देतात. पूर्व परीक्षेच्या कितीही संधी उपलब्ध करून दिल्या, तरी मुख्य परीक्षा हीच खरी चाळणी (Bottleneck) राहणार आहे. परिणामी, वर्षानुवर्षे अभ्यास करून मुख्य परीक्षेपर्यंत पोहोचणारे हजारो गुणवत्ताधारक उमेदवार शेवटी बेरोजगारच राहतात.

४. व्यावहारिक आणि वास्तववादी उपाय (The Pragmatic Solution)

सरकारी पदांची संख्या अमर्याद वाढवणे हे नक्कीच शक्य नाही. त्यामुळे यावर एक अधिक धोरणात्मक आणि व्यावहारिक उपाय योजणे गरजेचे आहे: जे उमेदवार मुख्य परीक्षेपर्यंत पोहोचतात किंवा सातत्याने पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करून स्वतःची बौद्धिक क्षमता सिद्ध करतात, अशा उमेदवारांना 'सार्वजनिक धोरण' (Public Policy) क्षेत्रात आणि 'थिंक टँक्स' (Think Tanks) मध्ये सामावून घेतले पाहिजे.

निष्कर्ष:

असे केल्याने, या गुणवत्ताधारक तरुणांना आर्थिक स्थैर्य (Remuneration) मिळेलच, पण त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांच्या सखोल अभ्यासाचा आणि ज्ञानाचा प्रत्यक्ष धोरण निर्मिती (Policy making) आणि सुशासनासाठी (Governance) उत्तम वापर करता येईल. केवळ परीक्षांची संख्या वाढवण्यापेक्षा, उपलब्ध बुद्धिमत्तेचा (Human Capital) असा विधायक वापर करणे हाच यावरील खरा उपाय आहे.

#mpsc

[Sanyal Kurtadkar @sanyaldk]

@HxrshitYadav go offline shopping; they are still selling at the old price.

[Sanyal Kurtadkar @sanyaldk]

For how long are we going to seek those textbook reforms that have not worked and will not work? The issue is there is no benchmark to validate the test. The silence is the cause of misery, and this silence is the weapon and asset of bureaucracy. We need a system of external review of these exams to hold this 4th head of state accountable to the people.

[Sanyal Kurtadkar @sanyaldk]

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २०२७ पासून वैकल्पिक विषय रद्द केला. कारण मात्र अजूनही स्पष्ट केलेले नाही. ठीक आहे, हा बदल स्वीकारूया. पूर्व परीक्षा ऑनलाइन केली, वर्षातून दोन–तीन वेळा घेण्याचा विचार मांडला – हेही स्वागतार्ह आहे.

पण खरा प्रश्न इथेच संपत नाही. मुख्य परीक्षा आता उमेदवाराकडून ‘विचार’ मागते, तर पूर्व परीक्षा अजूनही तारखांचे, सुट्या वैज्ञानिक तथ्यांचे आणि इतिहासातील किरकोळ घटनांचे घोकंपट्टी मागते. म्हणजे आयोगाने स्वतःच ठरवलेले नाही की त्याला नेमका कोणत्या प्रकारचा अधिकारी हवा आहे.

भावी राजपत्रित अधिकाऱ्याला तोंडपाठ तारखा, सूक्ष्म तथ्ये आणि याद्या सांगता येणं प्रशासनात नेमका कोणत्या कामी येते, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे – आणि त्याचं उत्तर परीक्षा घेणाऱ्यांकडेही दिसत नाही.

आयोगाचं हे मौन रिकामं राहत नाही; ते कोचिंग संस्था भरून काढतात. आणि मग भ्रमाचा बाजार सुरू राहतो – घोकंपट्टी म्हणजेच गुणवत्ता, असा गैरसमज पुढे नेला जातो.

स्पर्धा परीक्षेच्या पायाभूत रचनेत तीन गोष्टी अपरिहार्य आहेत: स्पष्ट उद्देश, ठाम तत्त्वज्ञान, आणि ते सातत्याने राबवण्याचा निर्धार. जोपर्यंत हे तीन आधारभूत स्तंभ तयार होत नाहीत, तोपर्यंत तारखांच्या पाठांतराला ‘गुणवत्ता’ म्हणून खपवलं जात राहील, आणि परीक्षापद्धतीत 'कॉपी-पेस्टचं'. सत्र सुरूच राहील.

आणि एक कठीण पण जरूरी प्रश्न इथे उभा राहतो: जर UPSC ने २०२७ मध्ये अभ्यासक्रम बदलला, तर MPSC काय करणार? स्वतःचा स्वतंत्र बौद्धिक आधार तयार करणार, की पुन्हा न बोलता, न स्पष्ट करता, कॉपी-पेस्टच्या मार्गाने पुढे जाणार?

#MPSC #UPSC #राज्यसेवा

[𝖢𝖺𝗍𝖺𝗅𝖾𝗒𝖺 @catale7a]

Does the C in ISKCON stand for Catering?

Why the hell a religious private cult hired by the government for mid-day food program?

Is this country run by RSS already?

[Sanyal Kurtadkar @sanyaldk]

@mpsc_office Great!