Shankar Tiwari

COLUMNIST, GANDHIAN ACTIVIST

[Shankar Tiwari @shankarktm1]

I talked with @pdpbasyal of @bbcnepali regarding the ongoing debate inside Congress party on the exit policy last week.

https://t.co/sSfE06YT28

[Sanjeev Satgainya @SanjeevSatgainy]

Tracking newly appointed Chief Justice Manoj Sharma’s judgments
— by @tufanjee
Sharma’s court record shows low authorship in key bench decisions https://t.co/PcoUdceWZi via @kathmandupost

[Shankar Tiwari @shankarktm1]

@kpdhungana Correction का लागि धन्यवाद। जे होस् त्यो कागज भन्नुहोस् वा प्रतिवेदन पढ्न पाउने अधिकार नागरिकको हुनु पर्दछ कि पर्दैन ? सवाल त्यत्ति हो, बस्।

[Shankar Tiwari @shankarktm1]

सम्पत्ति विवरणको रिपोर्ट अमिल्दो भएपछि राजिनामा गर्न बाध्य भएका गृहमन्त्री सुदनको सम्पत्तिबारे छानबिन गर्न जुन आयोग गठन गरियो त्यो आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएकै दिन , प्रतिवेदन सरकारले राम्रोसँग अध्ययन नगरी र सार्वजनिक नहुँदै गृह मन्त्रालयमा पुनरागमन हुनु अमिल्दो प्रकरण हो।

[Shankar Tiwari @shankarktm1]

त्यो छानबिन समितिले केका आधारमा र कसरी प्रतिवेदन दियो र सुदन सफाईका हकदार भए, त त्यो छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउने कर्तव्यबाट प्रम बालेन् च्युत भएका छन्।

' जवाफदेहिता खोइ ? ' - जेन्जी युवाहरुले यो प्रश्न सरकारसँग गरेको दिन बालेनको सत्ता आफै लड्खडाउनेछ।

[Shankar Tiwari @shankarktm1]

बालेनले आफूलाई रविको भ्रष्टाचारी जमातबाट टाढा राख्न चाहन्छन् तर त्योभन्दा खतरनाक भाद्र २३ र २४ को आतंककारी समूहको संरक्षक बन्नबाट रोक्न सक्दैनन्। यो विरोधाभासले प्रधानमन्त्री बालेनको असली हैसियतलाई नङ्ग्याइदिएको छ।

[Shankar Tiwari @shankarktm1]

गृह मन्त्रालयमा सुदन गुरुङको पुनरागमनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निरीहतालाई पुन एकपटक उजागर गरेको छ। उनले आफ्ना रुचिका मन्त्रालयबाट रविको समूहलाई जति दूरीमा राख्न खोजे पनि उनले रोजेका र संरक्षण गरेका पात्रहरू भाद्र २३/२४ को घटनाका मुख्य दोषी नै देखिनु संयोग मात्र होइन।

[Prabhakar @meeprabhakar]

२००३ सालमा विराटनगरमा गरिएको नेपालको पहिलो मजदुर आन्दोलन र तत्पश्चात् भएको सत्याग्रहको सन्दर्भ समेटिएको बङ्गाली/भारतीय लेखक सतीनाथ भादुडीको यो कथा सूर्यविक्रम ज्ञवालीले अनुवाद गरेका हुन्।
#छुट्टीमा
https://t.co/WaXM0DIDwm

[Janak Nepal @NepalJanak]

बालेन ले देश अधिनायकवादतर्फ लैजाँदै छन् ।
@shankarktm1 को भिडियो विश्लेषण

https://t.co/7qzFhwJdzU

[Shankar Tiwari @shankarktm1]

नेपालको संसदीय इतिहासमा यति धेरै काँतर सभामुख देख्नु परेको थिएन।

निर्लज्ज शैलीले अनाहक लगातार संसद ब्नक ( bunk) गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई रूलिङ गर्न आनाकानी गरेर सभामुख डीपी अर्यालले काँतरपन प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

[Marcos Agustín @marcosagusstinn]

In 2025, 99% of Sweden’s electricity came from low-carbon sources — the highest share in the EU.

Its power system is built on a model Europe should have copied decades ago:

→ Hydro: ~40% of electricity
→ Nuclear: ~27%
→ Wind: ~23%
→ Fossil fuels: only ~1.2%

Sweden combined domestic hydro, nuclear baseload, rapid wind expansion, bioenergy, district heating and electrification.

In 2024, Sweden already had the highest renewable energy share in the EU: 62.8% of gross final energy consumption, compared with only 25.2% for the EU average.

And in 2025, Sweden doubled down: parliament passed legislation to finance a new generation of nuclear reactors, targeting around 5,000 MW of new capacity, with roughly half expected online by 2035.

This is what Europe should have done over the last two decades.

(Sweden had a structural advantage: abundant rivers, large hydro resources, low population density and decades of investment in domestic clean power). But the lesson is not only geography.

With common debt, larger national investment and coordinated European energy projects, Europe could have moved much closer to real energy sovereignty through renewables, hydro, nuclear, grids, storage and electrification.

Instead, much of Europe remained too dependent on external fossil fuels.

[Tanuja pandey @TanujaPandey_]

बालेनले अहिले(Us vs Them) को विभाजनकारी राजनीतिलाई प्रश्रय दिँदै आफू र आफ्ना समर्थकलाई मात्र परिवर्तनको संवाहक र प्रश्न गर्नेहरूलाई विकास विरोधी देखाउने खतरनाक खेल खेलिरहेका छन्।

Depoliticization को खोल ओढेर स्थापित दलहरूलाई गाली गर्ने, तर भित्रभित्रै शक्ति का केन्द्रहरूमा आफ्ना मान्छे लाई 'विज्ञ' का नाममा भर्ती गर्ने उनको शैलीले पारदर्शिताको घाँटी निमोठेको छ। पुरानो पार्टीको झन्डा नबोक्दैमा कोही तटस्थ वा नैतिकवान हुँदैन! संस्थागत जवाफदेहिता नभएका यस्ता नियुक्तिहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार लाई नै मलजल गरिरहेका छन्।

संविधानको धारा १७ ले प्रत्याभूत गरेको शान्तिपूर्वक भेला हुने र संगठित हुने अधिकार कुनै शासकको निगाह होइन, यो त लोकतन्त्रको प्राणवायु हो। आफ्ना समर्थकको भीडलाई मात्रै 'जनता' देख्ने र बाँकी नागरिकलाई 'शत्रु' ठान्ने अहंकारले बालेनलाई अन्ततः उही असफल राजनीतिको खाडलमा पुर्‍याउने निश्चित छ। हिजोका दलहरूले आफ्ना मान्छे पोसे भनेर आज नयाँले पनि आफ्नै "गुट" खडा गर्ने र वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कुल्चिने हो भने, यो परिवर्तन नभएर केवल पात्रको फेरबदल मात्र ठहरिनेछ।

चरम सौन्दर्यवादको मोहमा परेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्युलाई विकास भनेको भौतिक निर्माण मात्र हो भन्ने लागेको हो वा भीडलाई यही मनपर्छ भनेर 'Perform ' गरिरहनुभएको हो, त्यो प्रष्ट छैन। तर, यदि भीडलाई पनि तिनका झिल्के प्रधानमन्त्रीले गरेका र लेखेका सबै कुरा सही लाग्छन् भने, कृपया माफ गर्नु होला, सुन्दा नराम्रो लाग्ला, तपाईंहरू १७ औं/१८ औं शताब्दीको दासयुगको मानसिकताबाट बाहिर निस्कन सक्नुभएको छैन।

सच्चा लोकतन्त्र नागरिकले निर्धक्क भएर आफ्नो हक र अधिकारका लागि संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रता र राज्यले उनीहरूको अस्तित्वलाई सम्मान गर्ने उदारतामा झल्किनुपर्छ।

[Ujjwal Acharya @UjjwalAcharya]

For the first time in the history of the RSF World Press Freedom Index, over half of the world’s countries fall into the “difficult” or “very serious” categories as #PressFreedom slides at a 25-year low. @RSF_en
https://t.co/WJyUjiPMFc

[Shankar Tiwari @shankarktm1]

लोकतन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना।

लोकतन्त्रको अनुभूति सबै नागरिकले निर्धक्क गर्न पाउन्।

२०६३ वैशाख ११ यता धेरै कुरा बदलिए, अझै बदल्न बाँकी सपनाहरू छन्।

लोकतन्त्र सपनाको लोकतन्त्र नबनोस्। बस् त्यत्ति!

[Daniel Steinmetz-Jenkins @daniel_dsj2110]

Clearly, neither liberalism, nor illiberalism are inevitable. Only a fatalist or a triumphalist would think so: https://t.co/rQNr8xfiVI

[Rameshwar Bohara @rambohara]

सुशासन संसदमै निरीह, विषयगत समितिहरूमा जताततै स्वार्थ बाझिने व्यवसायी
- मिनी–संसद् भनिने प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिहरूमा दलहरूले पठाएका स्वार्थ बाझिने व्यवसायी सांसदको पंक्ति हेर्दा लाग्छ– सुशासन नयाँ–पुराना कसैको सरोकार नै पो होइन कि! https://t.co/Dd9KcskzME

[Tanuja pandey @TanujaPandey_]

V-Ten लाई पक्राउ गर्दा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले “तपाईं परिवारसँग बसेर त्यो र्याप सुन्न सक्नुहुन्छ?” भनेका थिए। त्यतिबेला धेरैले यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय हो भन्दै विरोध गरेका थिए।

अपमानजनक कुरा बोलेको आधारमा कसैलाई पक्राउ गर्ने हो भने, केही व्यक्तिहरूले पूरै एउटा लैंगिक समुदायलाई नै अपमान गर्दै उनीहरूको यौनिकताको भद्दा मजाक उडाएको भिडियोहरू अझै पनि सामाजिक सञ्जालमा देख्न पाइन्छन्।

जानकारीको लागि मात्र।

In solidarity to
“मलाई बोल्न दे, सरकार, अपराध हैन
मन खोल्न दे, दरबारको म सराप हैन
मन खराब छैन, सही बोल्न डरउँदैन
कानुन पो लाग्छ कि? आवाज उठाउदैमा”

[Kaushik Basu @kaushikcbasu]

Viktor Orbán’s huge defeat in the Hungarian election creates hope for all progressive forces in the world. The defeat suggests that ordinary Hungarians realized that right-wing ideology is nothing but a cover for cronyism.

[Barack Obama @BarackObama]

The victory of the opposition in Hungary yesterday, like the Polish election in 2023, is a victory for democracy, not just in Europe but around the world. Most of all, it’s a testament to the resilience and determination of the Hungarian people – and a reminder to all of us to keep striving for fairness, equality and the rule of law.

[Purna Basnet @purnabasnet]

मधेसबाट गगनको सन्देश : एमाले र माओवादीसँग प्रतिस्पर्धाको अध्याय सकियो https://t.co/SKQjEtXIfB

[Maria Popova @themarginalian]

Hermann Hesse on discovering the soul beneath the self and the key to finding peace https://t.co/MHf65dkISe