संविधान के आर्टिकल 358 में कहा गया है कि आर्टिकल 19 के तहत मिलने वाले अधिकारों पर तभी रोक लगाई जा सकती है जब इमरजेंसी लागू हो।
क्या सरकार यह कह रही है कि उसने बिना औपचारिक घोषणा के ही इमरजेंसी लागू कर दी है?
: एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
#Regularize_UPPanchayatSahayak
PanchayatSahayak के लिए सेवा का ऐसा ढांचा बने जिसमें जिम्मेदारियों के साथ उचित मानदेय और सेवा सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। इस दिशा में विभागीय कार्रवाई की प्रगति साझा की जाए।
@yadavakhilesh@Mayawati@RahulGandhi
panchayat sahayak ko
माननीय @myogiadityanath जी, उत्तर प्रदेश के 58,000 पंचायत सहायकों को राज्यकर्मियों का दर्जा देकर स्थायी कीजिए और सम्मानजनक मानदेय सुनिश्चित कीजिए। ₹9,000 में परिवार चलाना मुश्किल है। हमें सिर्फ आश्वासन नहीं, अधिकार और सम्मान चाहिए। 🙏
PanchayatSahayak
#Regularize_UPPanchayatSahayak
@INCUttarPradesh@bspindia@uppanchayatiraj@oprajbhar@ChiefSecyUP
गांवों में सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले Panchayatsahayak आज गहरे आर्थिक संकट और मानसिक विक्षोभ के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार मानदेय ₹6,000 से ₹9,000 करने की पीठ थपथपाती है, पर वह यह क्यों भूल जाती है कि इस नाममात्र की रकम से चाय-पानी का खर्च भी नहीं निकलता, और यदि इसमें कोई बढ़ोतरी हुई भी है तो वह भी ग्राम प्रधानों की दया पर निर्भर है जो 6-6 महीने तक मानदेय रोककर रखते हैं। श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने पंचायती राज की कमान संभालते ही डीबीटी (DBT) के जरिए पारदर्शी भुगतान और सीधे खाते में सैलरी भेजने का बड़ा आश्वासन दिया था, मगर आज उनका वह वादा हवा हो चुका है और युवा दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश का युवा आज आपसे न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। कृपया इस गंभीर मामले का स्वतः संज्ञान लें और हमें संविदा की गुलामी से मुक्त कर स्थायी कर्मचारी का दर्जा प्रदान करें।
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@myogiadityanath@myogioffice@CMOfficeUP@oprajbhar
🚨✊ पंचायत सहायकों की आवाज़ अब पूरे उत्तर प्रदेश में गूँजेगी! 🔥
💔 गाँव-गाँव में सरकारी योजनाओं को धरातल तक पहुँचाने में अपनी भूमिका निभाने वाले PanchayatSahayak आज अपने ही भविष्य की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
😢 ₹6,000 या ₹9,000 का मानदेय हो, बढ़ती जिम्मेदारियाँ हों या स्थायी भविष्य की चिंता—पंचायत सहायकों की समस्याओं का समाधान अब जरूरी है।
📢 हमारी प्रमुख माँगें:
✅ नियमितीकरण एवं स्थायी सेवा नियमावली।
✅ सम्मानजनक न्यूनतम ₹18,000 मानदेय।
✅ समय पर भुगतान और सामाजिक सुरक्षा।
✅ सचिव एवं ADO भर्ती में पंचायत सहायकों को उचित आरक्षण का अवसर।
🙏 माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि प्रदेश के पंचायत सहायकों की आवाज़ सुनकर हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लें।
🔥 हम गाँव की व्यवस्था को मजबूत करते हैं, अब हमारे भविष्य को मजबूत करने की बारी है!
🤝 सभी साथी एकजुट रहें—हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
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@samajwadiparty@mediacellsp